निर्वाचन आयोगले न्याय नगरे अदालत जान्छौँ :: प्रकाशचन्द्र लोहनी (नेता, राप्रपा)

० दलहरूमा मेलमिलाप, सहमति र एकताको आवश्यकता बढेको बेला राप्रपामा त अनौठो विवाद देखियो, कतै पार्टी फुट्न लागेको त होइन?

– राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्ष दिनअघि एकता सम्मेलन भयो। दुवै दल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादमा आधारित रहेकाले पार्टी एक गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। पार्टी त एक हुने तर नेतृत्व कसको काँधमा सुम्पने भन्ने सवाल स्वतः पैदा भयो। कुनै एउटा नाममा सर्वसहमति पनि हुन सकेन र चुनावै गर्दा पनि भर्खर मिलेको पार्टीमा सुरुमै दुई धार पैदा भई दीर्घ रूपको समस्या देखापर्ला भन्ने खतरा महसुस भयो। यस्तो अवस्थामा एउटा नयाँ फर्मुला सिर्जना गरियो– चार नेताको अध्यक्षमण्डल गठन गर्ने, त्यो अध्यक्षमण्डललाई हाउसले अनुमोदन गर्ने, यसरी अनुमोदित अध्यक्षमण्डलबाट हरेक वर्ष एकजनाले पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने। यसअनुसार पहिलो वर्ष सूर्यबहादुर थापा, दोस्रो वर्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तेस्रो वर्ष पशुपतिशमशेर र चोथो वर्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी अध्यक्षता ग्रहण गरी पार्टी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भयो। देशभरिका जिल्ला पार्टी सभापतिको भेला गराई छलफल गराउँदा जिल्ला सभापतिहरूले यहीअनुसार गर्ने भन्ने म्यान्डेट दिए। यसरी पहिलो एक वर्षका लागि सूर्यबहादुर थापा अनुमोदित हुनुभएको थियो। तर, वर्ष बितेपछि थापाजीले यस्तो सहमति भएकै थिएन भन्दै दिउँसै रात पार्न खोज्नुभयो। त्यतिबेलाको महाधिवेशनको म्यान्डेट र पार्टीको विधानलाई मिचेर पशुपतिशमशेरलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको एकपक्षीय घोषणा गर्नुभयो। हामीले यही अवैधानिक निर्णयलाई अस्वीकार गरेका हौँ। पार्टी फुट्नेभन्दा पनि गलत निर्णय सच्याउने र आइन्दा पार्टीका कसैले पनि पदीय दुरुपयोग गरी मनपरी निर्णय नगरून् भन्ने मान्यता स्थापनार्थ हामीले विरोध गरेका हौँ।
० विधिसम्मत ढङ्गले दिन्छु भन्दाभन्दै चन्दजीले हतार गर्नुभएको आरोप लगाउनुभएको छ नि थापाजीले त? अध्यक्ष बन्न आतुरता देखाउनुभएकै हो र चन्दजीले?
– जेठको ५ गते उहाँको एक वर्ष सकिने भएकाले हामीले बेलैमा सम्झाएका थियौँ। तर, थापाजीले ‘यसबारे मैले केही विचार गरेको छैन, म हेर्दै छु, के गर्ने भन्ने सोचेपछि भनौँला’ भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएर पदमै लिप्त रहने मनसाय देखाउनुभयो। उहाँले त एकप्रकारले कुनै अर्को नेतालाई व्यक्तिगत ‘निगाह′ गर्नेजस्तो कुरा पो गर्नुभयो। यो त कुन स्वाभिमानी नेता–कार्यकर्तालाई मान्य हुन सक्छ र? चारजना बसेर पहिलेको निर्णयबारे एकपटक छलफल गरौँ र कुनै सहमतिमा पुगौँ भन्ने अनुरोध पनि हामीले गरेका हौँ, तर थापाजीले वास्तै गर्नुभएन, बैठक बस्नै चाहनुभएन। वास्तवमा उहाँले सहजै नछोड्ने अवस्था बुझेरै महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार चन्दजीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो।
० पञ्चायतकालदेखि नै थापा र चन्दबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो भनिन्छ, यसैको उपज त होइन चन्दप्रति थापाको यतिबेलाको असहिष्णुता?
– त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो। पञ्चायतकालमा थापामाथि महाभियोग लागेको थियो, उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा पक्षधर मै पनि थिएँ। तर, समयको खेलले पछि एउटा नयाँ पार्टी (राजपा) नै गठन गरी मैले उहाँलाई साथ दिएँ। हिजोको कुरा के थियो भनी अहिले कोट्याएर काम पनि छैन। थापाजी जस्ता व्यक्तिले त्यतिबेलाको कुरालाई लिएर तुष राख्नुहोला भनी हामीले कसरी विश्वास गर्ने?
० थापा–राणा पक्षको विश्लेषणमा तपाईंहरू वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति अलिक अनुदार र उहाँहरूचाहिँ अग्रगमनकारी भन्ने रहेछ, कुरा यस्तै हो र?
– खै! हामी कसरी अनुदारवादी भयौँ र उहाँहरूचाहिँ कस्तो खालको अग्रगमनकारी हो?! यो मेरो बुद्धिले नभ्याउने कुरा पर्योस। हामी सबै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादी दृष्टिकोण बोकेर हिँडिरहेका छौँ। पार्टीको नीति–सिद्धान्त यही दृष्टिकोणमा आधारित छ। उहाँहरू के ‘वादी’ वा के ‘कारी’ हो उहाँहरू नै जान्नुहोला, हामीचाहिँ प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने राष्ट्रवादी हौँ। कसैको पुच्छर भई हिँड्नु मनासिव हुँदैन, प्रजातान्त्रिक कहलिन कसैको सर्टिफिकेटको दरकार पनि पर्दैन, यो व्यवहारबाट सिद्ध गर्ने कुरा हो र आफ्नो मौलिकता राखेर नेपालको समस्याको समाधान नेपाल र नेपालीले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको दृष्टिकोण हो। यही दृष्टिकोण नै यदि प्रतिगमनकारी हो भने मलाई केही भन्नु छैन।
० निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि हाल्नुभएको छ क्यारे तपाईंहरूले त, के भइरहेको छ नि?
– पार्टी विधानको आधारमा, महाधिवेशनको जनादेशको आधारमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द राप्रपाको अध्यक्ष हुनाले उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा कायम गरिपाऊँ भनी हामीले निर्वाचन आयोगसमक्ष सप्रमाण तथा विधिवत् अनुरोध गरेका छौँ। एक अध्यक्षको कार्यकाल पूरा भएपछि अन्य तीनजनाले प्रस्ताव गरी हाउसको समर्थन लिएर मात्र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको विधान छ। यसर्थ, प्रक्रिया पूरा नभई दर्शाइएको क्रियाकलाप हैकमवाद हो। हामी निरीह बनेर हैकमवादको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्दैनौँ।
० निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको पक्षमा निर्णय नदिन पनि सक्ला, त्यस्तो अवस्था आएमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?
– हामीसँग उहाँहरू (थापा पक्ष)ले त्यतिबेला बोलेका भिडियोहरू छन्, अखबारका कटिङहरू छन्, पचासौँ जिल्लाका सभापतिले गरेका निर्णयको कपी छ। हामी वैधानिकता अँगाल्दै बलियो राजनीतिक ‘ग्राउन्ड’मा टेकेर कदम चालिरहेका छौँ। यस्तोमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय सुनाउला भन्ने हामीलाई लाग्दैन। कथम् त्यस्तै भयो भने त निर्वाचन आयोगले अन्याय गर्योै भनेर हामी अदालत जान्छौँ।
० यसरी त राप्रपा लथालिङ्ग हुने भयो अब, होइन र?
– एकदम! लथालिङ्ग मात्र होइन जनताका अगाडि हामी मूर्ख सावित हुन लागेका छौँ। जनताले हामीलाई यी काम नलाग्ने बूढाहरू भनी धिक्कार्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। विधि–प्रक्रिया मिचेर जथाभावी गर्न थालेपछि यस्तै त हुन्छ! हो, यही लज्जास्पद अवस्था नआओस् भन्ने हेतु नै हामीले महाधिवेशनको आदेशलाई शिरोपर गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुको विकल्प छैन। चारजना बसेर छलफल गरौँ न भनी हामी अझै पनि भनिरहेका छौँ, तर उहाँहरू यसका लागि तयार नै हुनुहुन्न।
० तपाईंजस्तो बौद्धिक, प्रखर, प्रस्ट, अनुभवी र क्षमतावान राजनीतिज्ञ राप्रपाजस्तो सानो दलमा फसेर देशलाई योगदान दिने अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपरेको छ भन्नेहरू धेरै छन्, तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन?
– यस्तो ठान्ने महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीको घटनाक्रमले कसलाई कता पाखा पार्छ, को कता मिल्किन्छ र कस्ताले कहाँ राज गर्छ भन्ने कुरा सायद नियतिकै वशमा मात्र हुँदो रहेछ। म आफ्नो दृष्टिकोण या धारणा जे छ त्यसलाई लिएर हिँड्ने व्यक्ति हुँ। म सानो दलमा छु कि ठूलोमा छु भनेर त्यति चिन्तित रहने मान्छे होइन। ०४७ पछि नेपालमा एउटा नेपाली राष्ट्रियतालाई बोकेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने ठहर गरेर हामीले यो पार्टी बनाएका हौँ। यतिबेला राष्ट्रवाद झन्–झन् कमजोर भएर गएको छ। ठूला दलहरू सबै आत्मसमर्पणवादमा धसिएका छन्। ठुल्ठूलो कुरा गर्ने एउट माओवादी थियो, ऊ पनि त्यही बाटोमा हिँडिसकेको छ। यस्तोमा समग्र हिमाल, पहाड, तराईलाई मुटुमा राखेर राष्ट्रवादको जगमा उभिई देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टीको आवश्यकता यहाँ छँदै छ। त्यसैले मैले आफ्नो पार्टीलाई सानो र कमजोर ठानेको छैन। अवसर पाएमा हामी यस पार्टीका माध्यमबाट धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग अटुट छँदै छ।
० वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
– कुनै पनि सरकारले आफ्नो इमानदारी र प्रभावकारिताबाट आफ्नो उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन सक्छ। हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री एक इमानदार व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने आमनेपालीलाई थाहा छ। देशले एक इमानदार प्रधानमन्त्री त पाएकै हो। तर, इमानदारीका साथसाथै प्रभावकारिता पनि हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले यो विशेषताचाहिँ देखाउन सकेको छैन। अहिलेको क्याबिनेटमा प्रभावकारिता पटक्कै देखिएन। दुई प्रमुख भनिएका दलहरूको गठबन्धनले दुईतिहाइ हिस्सा आगटेको हुनाले सिद्धान्ततः यो अत्यन्त बलियो सरकार पनि हो। वैचारिक रूपमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट भन्ने भेद त शब्दमा मात्रै हो यी दुईबीच। यसरी वैचारिक रूपमा झन्डै–झन्डै एउटै चिन्तन बोकेका दलहरूको बलियो संयुक्त सरकार भएर पनि कुनै प्रभावकारिता नहुनु दुःखको कुरा हो। छोटोमा भन्नुपर्दा, इमानदार तर अप्रभावकारी प्रधानमन्त्री र असक्षम सरकार भएकाले सन्तोष गर्ने अवस्था रहेन।
० माघ ८ सम्ममा नयाँ संविधान जारी हुनेमा चाहिँ तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ नि?
– संविधान जारी हुने सम्भावना बढेर गएको देख्छु म। किनकि, सात वर्षअगाडि नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरण एकदमै बढेर गएको थियो। सर्वसत्तावादी सोचयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीको अस्वाभाविक किसिमको दबदबा बढेर सहमतिको वातावरण नै धमिलिन पुग्यो र अन्ततः संविधान नै बन्न सकेन। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। ‘संसद्वाद मान्न आएका होइनौँ, साम्यवादमा पुग्नका लागि रणनीतिक हिसाबले मात्र हामी संसद्मा आएका हौँ’ भन्ने माओवादीहरू असफल भइसकेका छन्। उनीहरूको वैचारिक धार नै संसद्वादभित्रको राजनीतिले भुत्ते हुन पुगेको छ। संसदीय राजनीतिलाई नै विकास गरेर जानुपर्ने सोच त्यहाँ आन्तरिक रूपमा उर्लेको छ र यस अवस्थाले उनीहरूमा अन्योल बेस्सरी बढाएको छ। उनीहरू आफूलाई संसद्वादी घोषित गरेर गइहाल्न पनि नसक्ने र भुत्ते बन्न पुगेको साम्यवादको पहिलेकै धारलाई उद्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी मुलुकमा हुर्किएको वैचारिक ध्रुवीकरणमा अब कमी आएको छ। अर्थात्, दलहरूबीच संसद्वादको मूल्य–मान्यतामा आएको समानताले वैचारिक ध्रुवीकरण घटाएको छ, जसले गर्दा अब संविधान बन्ने सम्भावना पनि बढाएको छ।
० पाँच माओवादी दलबीचको कार्यगत एकताले संविधान निर्माणको काममा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईं?
– त्यो मोर्चा बन्नुलाई मैले त कसरी हेरेको छु भने ‘ए! हामी संसद्वादी भएको छैनौँ, अझै पनि हामी क्रान्तिकारी नै छौँ है!’ भनी जनतालाई देखाउने एक निरीह प्रयास मात्रै हो त्यो पाँच समूहको मोर्चा। त्यसको अन्तर्यमा ध्यान दिने हो भने त्यसमा बाबुराम भट्टराईहरू छैनन्। मैले हेर्दा त्यस मोर्चाले संविधान निर्माणको काममा चाहेर पनि व्यवधान पुर्यायउन सक्दैन।
० राज्यपुनर्संरचना, सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपमा तपाईंहरूको मान्यता के हो?
– हामीले प्रस्ट रूपमा सातवटा राज्य भनेका छौँ, मधेसमा तीन र पहाडमा चारवटा। सङ्घीयता लक्ष्य होइन एउटा साधन मात्र हो भन्ने ठानेका छौँ हामीले। मूल कुरा जनतामा अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्छ। पहिले पनि विकेन्द्रीकरणमार्फत हामीले यस्तो प्रयोग गर्न खोजेका हौँ। तर, चाहेजसरी अधिकारको हस्तान्तरण त्यसबेला हुन सकेन। सङ्घीयतामार्फत जनतामा अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ कि भन्ने ठानेका छौँ, निश्चितता त छैन। त्यसैले सङ्घीयता भए पनि केन्द्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सामर्थ्य भनेको जनसङ्ख्या हो भूगोल मात्र होइन। जापानमा के प्राकृतिक स्रोत छ र? त्यहाँ मानव–शक्ति वा ‘स्किल म्यानपावर’ले विकास र समृद्धि दिलाएको हो। प्रान्तको नामका सवालमा पहिले प्रान्त बनेपछि त्यहीँका जनताले नाम प्रस्ताव गरून्, त्यसलाई केन्द्रले स्वीकृति दिए भइहाल्छ।

२६ असार २०७१, बिहीबार ०५:१३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..