स्थानीय विकास मन्त्रीको मनोमानी बढ्यो

काठमाडौ, २५ वैशाख । स्थानीय निकायहरूले जेठ लागेपछि नयाँ विकास निर्माणका सम्झौता गर्न मिल्दैन । मन्त्रालयको आर्थिक कार्यविधिमै भएको यो प्रावधान बेवास्ता गर्दै उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सभासदहरूबाट १०/१० लाख रुपैयाँका दरले खर्च हुने विवादित चरित्रको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमुलाई निरन्तरता दिए । ‘पार्टी कार्यकर्तालाई बजेट बाँडिने यस्तो कार्यक्रम बन्दै गरिएको भए हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘नभए पनि दुरुपयोगलाई बढावा दिने गरी यस्तो कार्यक्रम वर्षान्तमा नल्याएको भए हुन्थ्यो ।’

जनप्रतिनिधिविहीनताका कारण अनियमितता र मनोमानी खर्च बढेको, विकास बजेट दुरुपयोग भएको, बेरुजु फस्र्यौटमा कमजोर रहेको लगायत आर्थिक अनुशासनहीनताले आलोचित स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी बढेको जानकारहरू बताूँछ् । अघिल्ला दुई मन्त्रीको पहलमा मन्त्रालयमा थालिएको सुधार योजनासमेत नयाँ मन्त्रीले भत्काउन थालेको कर्मचारीले बताए ।

बुधबार मात्रै मन्त्रालयले २४ स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा गरेको छ । विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा हुने भएकाले यो अवधि सरुवाका लागि अनुपयुक्त मानिन्छ । ‘सञ्चालित योजना कार्यान्वयन र बजेट सदुपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कर्मचारी तान्ने र फाल्नेमा केन्द्रित भयो,’ मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने । विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन, तिनको प्रगति तथा भुक्तानीको चाप हुने समयमा कर्मचारी फेरबदल गर्दा असर पर्छ ।’

नातेदार जीवन श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाउन मन्त्री सिंहले स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक भीम उपाध्याय र उपमहानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटालाई हटाए । हटाइएकाहरूले न्यायिक उपचारको बाटो खोजेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले मन्त्रीको निर्णय रोक्न आदेश दियो । ‘नियमविपरीतका विषयमा निर्णय गर्न खोज्दा मन्त्रालयको सचिवले अडान लिन नसकेपछि सक्षम कर्मचारीहरूको मनोबल घट्छ, अहिले त्यही प्रवृत्ति दोदोरिंदैछ,’ डोलिडारका एक उपसचिवले भने ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले विकास निर्माणका काम ज्यादा हुने समयमा कर्मचारी सरुवा गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘काम गरिरहेको मानिसलाई मात्रै विकास निर्माणका योजनाको विस्तृत जानकारी हुन्छ,’ सचिव नेपालले भने, ‘तेस्रो चौमासिकमा नीतिगत तहमा काम गर्ने कर्मचारी सार्दा त्यसको सोझो असर कार्यसम्पादनमा पर्छ ।’

अत्यधिक दुरुपयोगका कारण विवादित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सभासदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू कार्यकर्ताको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ । प्रभावकारी नियन्त्रणको अभावमा कागजी बिल भर्पाइका आधारमा यस्ता योजनाहरूको फर्जी प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । जेठ लागेपछि नयाँ योजनाको सम्झौता गर्न नपाइने कार्यविधिको व्यवस्थालाई मन्त्री सिंहकै निर्णयले लत्याएको देखिन्छ । सभासदहरूको मागलाई आधार बनाएर मन्त्रि परिषदबाट कार्यान्वयनको निर्णय गराइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाहरू हालसम्म छनोट हुन सकेका छैन् ।

‘मन्त्रीको कार्यकक्ष कार्यकर्ताको भीडले भरिएको छ, दैनिक ३०/४० करोड रुपैयाँ बराबरका योजना संकलन गरेर राखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसकेका बेला कार्यकर्तालाई बाँड्न अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भइरहेको छ ।’ यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेन् ।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिष्द अध्यक्ष भएका बेला स्थानीय विकास मन्त्री बनेका विद्याधर मल्लिकले जनसहभागिता, तराई वरिपरि, कर्णाली सेरोफेरोलगायत नाममा सञ्चालित कार्यकर्तामुखी कार्यक्रममा रोक लगाएका थिए । वितरणमुखी योजनाले कर्मचारी तहमा बेथिति बाड्ने भन्दै उनको पालामा आर्थिक सहायता, चन्दालगायत शीर्षकमा रकम नबाँड्न परिपत्र गरिएको थियो ।

त्यसअघिका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिविस अनुगमनलाई तीव्रता दिई अनियमितता भएको ठाउँमा स्थलगत कारबाही सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला अनुगमनका कारण धनुषा र सप्तरी जिविसको ३०/३० करोड अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो । ‘ती दुवै अभियान रोकेर वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन खोजिदै छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

ससर्त अनुदानका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्न ‘जनसहभागितात्मक कार्यक्रम’ ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । यसपालि असारभित्र ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट जनसहभागितात्मक योजनाको नाममा बाँड्ने तयारी भइरहेको छ ।

रकमान्तरण गरी वर्षान्तमा वितरण हुने बजेट दुरुपयोगको विवरण हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेटिन्छ । गत वर्षबाहेक हरेक वर्ष स्थानीयका विवरणमुखी कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखाले नियन्त्रणको सुझाव दिएको थियो ।

पूर्वसचिव नेपालका अनुसार चैतपछि सुरु हुने तेस्रो चौमासिकका योजनाहरू ‘नक्कली व्यवहार’ हु्न् । ‘वर्षान्तमा सुरु हुने विकास निर्माणमा प्राविधिक मापदण्डको उचित पालना भएको हुन्न,’ नेपालले भने, ‘नक्कली व्यवहारलाई हुने प्रोत्साहनबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बल पुग्छ ।’ नेतृत्व तहबाट नियम मिचेर काम गराउने परिपाटीले मातहतका कर्मचारीमा पनि भ्रष्ट मनोवृत्ति विकास हुने नेपालले औंल्याए । कान्तिपुर दैनिकबाट

२५ बैशाख २०७१, बिहीबार ०५:५४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

नेकपा सचिवालय बैठक आज, दाहालले उठाएका प्रश्नको ओलीले जवाफ दिने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी..

म्याराडोनाको अन्त्येष्टी, विदाईमा भीड अत्याधिक हुँदा प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र रबरको गोली प्रहार

ब्युनस आयर्स । विश्व फुटबलका महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको अन्त्येष्टी गरिएको छ । एक निजी समारोहकाबीच..

स्वास्थ, विज्ञान, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लण्डन दूतावासमा वेभिनार

लण्डन । लण्डनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले बिहीवार ग्लास्गो क्यालेडोनियन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा..

राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै रौतहटमा प्रदर्शन

रौतहट । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रवादी समूहले रौतहटमा प्रर्दशन गरेको छ ।..

‘छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदैछौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र..