एमाओवादी फेरि बन्यो ‘राष्ट्रवादी’! :: देवप्रकाश त्रिपाठी

प्राणीवाद र विश्वब्रह्माण्डवादको तुलनामा दार्शनिक दृष्टिले राष्ट्रवाद सङ्कुचित भए पनि आधुनिक विश्वमा राष्ट्रवादलाई समेत उच्चस्तरको सोच मानिन्छ र राजनीतिभन्दा माथि राखिन्छ। तर, नेपालमा राष्ट्रवादलाई समेत राजनीतिक मुद्दाको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। एउटै भूमिमा बस्नेहरूबीच ‘को बढी राष्ट्रवादी’ भन्ने बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति सृष्टि गर्नु र आफू सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्दै सत्तामा ठूलो भाग खोज्नु राष्ट्रवादको राजनीतीकरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा यस्तो राजनीति दशकौँयता चलिआएको छ र पछिल्लो दशकमा त जो जुन शक्ति र व्यक्ति आन्तरिक मामिलामा विदेशीको भूमिकालाई निर्णायक बनाउन चाहन्छन् तिनैले राष्ट्रवादलाई राजनीतीकरण गरिरहेको नियति भोग्नु परिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक र आफ्नो देशको हितमा भन्दा कुनै देशविरुद्धको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने धृष्टता हुँदै आएको छ। यसै भावभूमिमा रहेर यस लेखमा केही विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सन् २००९ को डिसेम्बरमा भारतका तात्कालिक विदेशमन्त्री एसएन कृष्णासँगको भेटका बेला उनले ‘नयाँ सन्धि गरेर १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गर्ने चाहना यदि नेपालीले राखेका हुन् भने भारत त्यसप्रति सकारात्मक रहेको’ बताएका थिए। त्यसबेला मन्त्रीजीले कूटनीतिक औपचारिकतावश त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको महसुस मैले गरेको थिएँ। यस घटनाको महिना दिनपछि (२०१० को जनवरीमा) काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका एक कूटनीतिज्ञले ‘सन् १९५० को सन्धिलाई लिएर नेपालमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै उक्त सन्धिका कारण भारत–नेपाल सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो भने आफूहरू पुरानो सन्धि विस्थापित गरी नयाँ सन्धि गर्न तयार रहेको’ बताए। उनले सन् १९५० को सन्धि विस्थापित गरी नयाँ सन्धि गर्ने हो भने नेपालमा त्यसनिम्ति वातावरण बन्न आवश्यक भएको तर्कसहित सहयोगको याचना पनि गरे। उनको भनाइ थियो– ‘१९५० को सन्धि नेपालभित्र भारतको विरोध गर्ने एउटा अस्त्रका रूपमा कतिपयबाट प्रयोग भइरहेको छ, दुईपक्षीय सम्बन्धमा तनाव पैदा गर्ने प्रकारका कुनै पनि मुद्दालाई किनारा लगाएर सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हो, हामी तयार छौँ, नेपालभित्र पनि त्यस्तै वातावरण बन्नु उपयुक्त हुने अपेक्षा हामी गर्दछौँ।’ भारतीय कूटनीतिज्ञको अभिव्यक्तिपश्चात् मेरो प्रतिक्रिया थियो, ‘म सन् १९५० को सन्धि खारेजीको पक्षमा छैन, यसको अपव्याख्या गर्नेहरूलाई दिइने जवाफ सन्धिको खारेजी हुन सक्दैन र त्यसनिम्ति वातावरण बनाउन पनि म आवश्यक ठान्दिनँ।’ १९५० को सन्धि समान भएकोले असमान छ भन्ने तर्क गर्दै विरोध गर्नेहरू या अबुझ हुन् र तिनले सन्धिका प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन नै गरेका छैनन्, या त्यस्ता मानिसहरू कतैबाट कुनै निहित उद्देश्यका लागि परिचालिन छन् या ती भारतीय सोचमा आउँदै गरेको परिवर्तनबारे बेखबर छन्, होइन भने ती जडसूत्रवादी पूर्वाग्रहीहरू हुन्। नेपाल–भारत सन्धि १९५० का प्रावधानहरूमध्ये सात र पाँच नम्बर बुँदालाई यसका आलोचकहरूले सर्वाधिक टिप्पणीको विषय बनाएका छन्। बुँदा नम्बर सातमा ‘नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक–अर्काे देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन्’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित छ। सन्धिअनुसार नेपालीले भारतमा उक्त सुविधा कुनै न कुनै रूपले प्रयोग गरिरहेका पनि छन्, तर नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रबिना घरजग्गा खरिद गर्न र वैदेशिक लगानी अनुमति नलिइकन कुनै प्रकारको व्यवसाय या कारोबार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था पञ्चायतकालदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। यदाकदा भारतीयहरूले १९५० को सन्धिअनुरूप दुवै मुलुकमा समान व्यवहार हुनुपर्योल भन्ने माग राख्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालभित्र उक्त सन्धि खारेजीको पक्षमा बोल्नेहरूको नियति र उद्देश्यमाथि गम्भीर शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। त्यस्तै उक्त सन्धिको बुँदा नम्बर पाँचमा ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हतियार, विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्पर परामर्श गरी एउटा कार्य प्रणाली तय गर्नेछन्’ भनिएको छ। पञ्चायतकालमा भारतसँग परामर्श नगरी चीनबाट हतियार खरिद गरेर उक्त प्रावधानको पनि बेग्लै व्याख्या र प्रयोग नेपालले गरिसकेको छ।
भारतमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिकर्मी, प्रशासक, विज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूको नेपाल–भारत सम्बन्धप्रतिको सोच बदलिएको पाइन्छ। उनीहरू नेपालसँगको खुला सीमालाई अनिवार्य ठान्दैनन् र नेपाललाई भारतले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिएझैँ चाइनासँगको व्यापारका लागि भारतलाई नेपालले मार्ग उपलब्ध गराइदिनुपर्ने धारणा राख्दछन्। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने र १९५० को सन्धि खारेज गरी नेपालसँग पाकिस्तान र बंगलादेशकै ‘स्ट्याटस’को नयाँ सन्धि गर्न पनि मानसिक तवरमा तयार भएको देखिन्छ। नयाँ पुस्ताका भारतीयहरूको सोचमा आएको परिवर्तन नेपालको हितमा कुन हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ या सक्दैन भन्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। भारतीय पक्षको नेपालका सन्दर्भमा आउँदै गरेको परिवर्तित सोचबारे नेपाली राजनीतिकर्मी, प्रशासक र कूटनीतिज्ञहरू कति जानकार छन् त्यसको अन्दाज गर्न सकिएको छैन, तर एकथरी वामपन्थी कम्युनिस्टहरूचाहिँ यसबारे पूर्ण अनभिज्ञ रहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको एनेकपा माओवादीले हालै सम्पन्न विराटनगर सम्मेलनमा ‘राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुँदै’ १९५० को सन्धिविरुद्ध क्रियाशील हुने कार्यनीति अनुमोदन गरेको छ। यसले एमाओवादी भारतीय सोचमा आएको परिवर्तनबारे पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको र राष्ट्रियताको नाममा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै आँच पुग्ने गतिविधिमा संलग्न रहन चाहेको पुष्टि गरेको छ। पचासौँ लाख नेपाली भारतमा रोजगार छन् र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको देश नेपाललाई प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको सबभन्दा ठूलो हिस्सा भारतकै भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आफ्नो थातथलोमा कुनै सङ्कट आइपर्दा रोजगारीका निम्ति भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या सानो हुने गर्दैन भन्न हामीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन। बन्द सीमा र भिसा प्रणाली लागू भएमा सर्वसाधारणले कुन प्रकारको सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नेबारेमा पनि हामीले गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति अएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरू समाधान गर्नैपर्ने प्रकारले अवश्य उत्पन्न भएका छन् र असमाधानीय तहमा पुगेका कुनै मुद्दा नभएकोले द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धनका निम्ति दुवै पक्ष जिम्मेवार एवम् सकारात्मक र उदार व्यवहार प्रस्तुत गर्न समर्थ भएको अवस्थामा नेपाल र भारत थप लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था कायम छ। जंगबहादुर राणा र चन्द्रशमशेरले झैं अब्बल दर्जाको कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा एमाओवादीले राष्ट्रियताको नाममा जुन प्रकारको व्यवहार प्रस्तुत गर्ने सङ्केत दिँदै छ यसले देशमा चिन्ता थप्ने काम मात्र गरेको अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ। एमाओवादी त्यही समूह हो जसले ०५२ मा सरकारसमक्ष चालीस सूत्रीय माग राख्दा नौवटा माग भारतसँग सम्बन्धित थिए। भारतीय भूमिलाई आश्रयस्थल बनाएर नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका उनीहरू अचानक भारतसँग लडाइँ लड्ने भन्दै पश्चिम तराईका कतिपय सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सुरुङ निर्माण गर्न तम्सिए। माओवादीले सुरुङ निर्माण गरी भारतसँग युद्ध गर्ने तयारी गरिरहेछ भन्ने चर्चा राजधानी काठमाडौंमा चलिरहँदा माओवादीका नेताहरू फुत्त नयाँदिल्लीमा प्रकट भएर ‘बाह्रबुँदे’ सम्झौता गरे। एमाओवादीका नेताहरूले सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा गरिन्जेल १९५० को सन्धि खारेजीको सन्दर्भ कतै आएन। तर, २०६६ को वैशाखमा जब प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिए, त्यसपछि उनीहरूले पुनः राष्ट्रियतामाथि खतरा देखे र राष्ट्रियताको नाममा भारतविरोधी आन्दोलनलाई देशव्यापी अभियानको रूप दिए। यता ‘राष्ट्रियताको आन्दोलन’ चल्दाचल्दै चीन पुगेका प्रचण्डले बेइजिङबाट फर्किएलगत्तै आफू भारत र चीनबीच सेतु बन्न तयार भएको उद्घोष गरे। त्यसपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म एमाओवादीले राष्ट्रियतामाथि कुनै खतरा देखेन र १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने पनि ठानेन। निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोर्नु परेपछि एमाओवादीले पुनः ‘राष्ट्रियतामाथि खतरा’ उत्पन्न भएको ठानेको छ र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। यसप्रकारको भावनात्मक एवम् अपरिपक्व र अराजक सोच–व्यवहारले राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्न असम्भव छ, सबै नेपाली सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ।

२४ बैशाख २०७१, बुधबार २२:३६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

काठमाडौँमा कडाई, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द

काठमाडौँ, २४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ भएको छ । शुक्रबार उपत्यकाका ३ जिल्ला..

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..

काठमाडौँ उपत्यकामा ५१ सहित थप ४१८ जनामा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, १९ साउन । सोमबार ४१८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले..

सवारीमा फेरी जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ साउन । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम पुनः बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा..