राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन समितिको निर्देशन


काठमाडौं, १९ वैशाख । संविधानसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको आज (शुक्रबार) सिंहदरबारमा ज्येष्ठ सदस्य माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी शाखामा पासपोर्ट लिने क्रममा महिलामाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिले महिला र पुरुषको भिन्दै लाइन बनाएर व्यवस्थित वितरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले महिलालाई सरोकारवाला निकायबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिने अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराउन तथा मलेसियासित श्रम सम्झौता सकिएर कामदार अन्योलमा परेकाले यसको समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै चाँडो राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन र सोबारे समितिलाई जानकारी गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बर्खा लाग्न सुरु भइसकेकाले डुबान, सीमा, कृषिलगायतका समस्याबारे जानकारी लिन तथा नेपाल–भारतको सीमामा नेपाली श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषण, दुव्र्यवहारप्रति बैठकले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

१९ बैशाख २०७१, शुक्रबार १९:०९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

नेकपा सचिवालय बैठक आज, दाहालले उठाएका प्रश्नको ओलीले जवाफ दिने

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी..

म्याराडोनाको अन्त्येष्टी, विदाईमा भीड अत्याधिक हुँदा प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र रबरको गोली प्रहार

ब्युनस आयर्स । विश्व फुटबलका महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको अन्त्येष्टी गरिएको छ । एक निजी समारोहकाबीच..

स्वास्थ, विज्ञान, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लण्डन दूतावासमा वेभिनार

लण्डन । लण्डनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले बिहीवार ग्लास्गो क्यालेडोनियन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा..

राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै रौतहटमा प्रदर्शन

रौतहट । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रवादी समूहले रौतहटमा प्रर्दशन गरेको छ ।..

‘छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदैछौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र..