सुशील कोइरालाले कसको अनुशरण गर्ने ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

सकारात्मक परिणाम हासिल हुने हरेक निर्णयलाई राजनीतिमा सही मान्न सकिन्छ । ब्रिटिसहरूले नेपालमा आक्रमण गर्नुअघि भीमसेन थापाले मुलुकको सीमा–रक्षाका लागि चीन र फ्रान्सस“ग सम्बन्ध बढाउ“दै अघि बढ्न लिएको निर्णय सुन्दर थियो । तर, परिणामले उक्त निर्णयलाई जायज ठहर गरेन । जंगबहादुर राणाले ब्रिटिससग लपक्कै टासिएर भारतमा चलिरहेको स्वाधीनता आन्दोलनका विरुद्ध सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु कदापि जायज थिएन, तर कार्यपरिणामले त्यसलाई उचित मान्न सबै नेपालीलाई बाध्य तुल्यायो । त्यसबेला ब्रिटिससग मिल्नुलाई धेरै कोणबाट अनुचित मानिए पनि मिलेकै कारण देशहितमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई उचित नमान्नुपर्ने कुनै कारण रहेन । भीमसेन थापाले चाइनास“ग गठबन्धन बनाएर ब्रिटिसस“ग लड्न र आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न चाहेका थिए, तर त्यस्तो नीतिले नेपालको भौगोलिक सीमालाई सङ्कुचित बनाइदियो । जंगबहादुरले ब्रिटिसस“ग गठबन्धन गरेर सीमा विस्तार गरिदिए, नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै देशको सा“ध–किलासमेत ठोकिदिए । अनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्स्पोजर’ दिने काम पनि जंगबहादुरले नै गरेका हुन् । त्यसैले राजनीतिमा राम्रा निर्णयहरूलाई सबै अवस्थामा जायज मान्न सकि“दैन, अप्रिय प्रतीत हुने निर्णय लिइ“दा पनि परिणाम प्रिय भएमा त्यसलाई कदापि अनुपयुक्त मान्न मिल्दैन ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा लिइएका कतिपय निर्णय राम्रा देखिए पनि कार्य–परिणाम देशको पक्षमा नभएको महसुस गरि“दै छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने मनसाय आफै“मा सुन्दर भए पनि त्यसले देशमा पारेको प्रभाव कुरूप ठान्नुपर्ने अवस्था रहेको र दूरगामी दृष्टिले झनै खतरनाक हुनसक्ने देखिएको हु“दा ०६३ पछिका केही महŒवपूर्ण निर्णय सन्देहको घेरामा परेका छन् । पहिलो संविधानसभाको जन्म एउटा बेग्लै परिस्थितिमा भएको थियो र एमाओवादीको असामान्य व्यवहारको प्रभावमा परेर त्यसबेला गरिएका निर्णयहरू राष्ट्र र प्रजातन्त्रका निम्ति प्रतिकूल रहेकोमा दोस्रो संविधानसभाको गठनपश्चात् पुराना गल्ती–कमजोरीहरूलाई सुधार्ने मौका प्राप्त भएको थियो र छ । तर, प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले अघिल्लो संविधानसभाका निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेर ऐतिहासिक भूल गरेका छन्, जसको दूरगामी, तर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । खासगरी एकात्मक अभ्यास गरेर नेपालीबीच एकताको आधार बलियो बनिसकेको पृष्ठभूमिलाई उपेक्षा गर्दैै विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई समेत पन्छाएर सङ्घीय संरचनामा मुलुकलाई लैजान खोज्नु ऐतिहासिक भूल हो, एकपटक निर्णय भइसकेको भन्ने तर्कका आधारमा देशको सार्वभौमिकता विखण्डित हुने गरी जुन कदम अघि सारिएको छ, अन्ततः यसले राष्ट्रिय एकता र अस्तित्व नै जोखिममा पर्न–पार्न सक्ने खतरनाक सङ्केतहरू देखाइरहेको छ ।
गाउ“, नगर, क्षेत्र या जिल्ला तहलाई प्रशासनिक अधिकार बढाइ“दा जनस्तरले पर्याप्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछ र केन्द्रमा निहित अधिकार विकेन्द्रित गर्ने सोच विश्वका अधिकांश मुलुकमा कार्यान्वित भइसकेको पनि छ । नेपालमा विकेन्द्रीकरणको नारा दशकौ“अघिदेखि लाग्न थालेको हो, तर राजनीतिकर्मीहरूले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएर पनि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने ठोस पहल लिएनन् । विकेन्द्रीकरणजस्तो सामान्य अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नेहरूले सङ्घीय संरचनाको परिकल्पना गरेका छन् । जनआन्दोलनले माग्दै नमागेको उक्त माग अप्रत्यासित ढङ्गले रातारात कसको स्वार्थका लागि पूरा गरियो, त्यसको खोजी–निती इतिहासले गर्दै गर्ला, सङ्घीयतामा देशलाई लैजा“दा मुलुकलाई पर्नसक्ने दूरगामी असरको विश्लेषणचाहि“ आजै हुन आवश्यक छ ।
‘सङ्घीयतामा जाने निर्णयबाट अब फर्कन सकि“दैन’ पार्टीका नेताहरूको मुखारबिन्दबाट यस्तो अभिव्यक्ति बारम्बार सुन्ने गरिन्छ । सङ्घीयतामा देशलाई लैजाने निर्णय कुनै परमेश्वरले गरेका थिएनन्, जो–जसले यसप्रकारको निर्णय गरेका हुन् तिनले चाह“दा तत्कालै नया“ निर्णय हुनसक्छ र देशलाई सङ्घीयताको भुङ्ग्रोमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । सङ्घीयतामा देशलाई नलाग्दा एकपटक एकथरीले आवाज उठाउन या सङ्घर्षको थालनी गर्न सक्छन्, तर सङ्घीयतामा गए मुलुकले पटकपटक अथामनीय (थेग्न नसक्ने) तनाव र विवादको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक, एकथरीको, एउटा सङ्घर्षको सामना गर्ने कि देश रहेसम्म झमेलामा परिरहने हो नेपालीले रोज्नुपर्ने बेला आएको छ । साढे ६ दशकअघि १३ राज्यको अवधारणासहित सङ्घीयतामा गएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा यतिबेला राज्यहरूको सङ्ख्या २९ पुगेको छ, तथापि त्यहा“को आन्तरिक राजनीतिक नक्साले स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छैन । राज्य निर्माणको शृङ्खला भारतमा अझै जारी छ । विश्वका करिब सवा दुई सय मुलुकमध्ये केवल २८ देशमा विभिन्न मोडलका सङ्घीय पद्धति कायम भएका छन् र ती सबैले कुनै न कुनै रूपको तनाव र विवाद बारम्बार झेलिरहेका पनि छन् । बेल्जियम, क्यानडा वा नाइजेरियाजस्ता मुलुकले वर्तमानमा सामना गर्नुपरेकोभन्दा डरलाग्दा चुनौतीको सामना स्वीटजरल्याण्ड र अमेरिकाले इतिहासमा झेलिसकेका हुन् । त्यस्तो भद्दा र कुरूप तनावको खेतिपाती हामी वीर नेपालीले २१औ“ शताब्दीमा आएर सुरु गरेका छौ“ । सीधा सैन्य आक्रमणबाट देशको सीमा विस्तार आधुनिक विश्वमा निरुत्साहित र कठिन छ । त्यसैले कतिपय मुलुकले सीमा विस्तारको नया“–नया“ प्रयोग गरिरहेका छन् र जनमतसङ्ग्रह ९एभिदकअष्तभ) मार्फत कुनै भूक्षेत्रले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सकिने भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको प्रावधान बहुजातीय एवम् भौगोलिक विविधता रहेका विपन्न मुलुकहरूका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण बनिरहेको छ । राष्ट्रसङ्घको त्यही प्रावधानमा टेकेर सुडान विभाजित भयो भने गैरवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हालै क्राइमिया नामक भूखण्डले रसियामा गाभिने निर्णय गरेको छ । सङ्घीयतामा जाने जस्तो सुन्दा प्रिय तर सूक्ष्म अध्ययन गर्दा एउटा भयानक गल्ती गरिएको जान्दाजान्दै पनि वर्तमानका नेपाली राजनीतिकर्मी त्यसलाई सच्याउन तत्पर भइरहेका छैनन्, बरु ‘एकपटक भइसकेको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने’ (कु) तर्क पेस गर्दै देशको भविष्यलाई अनिश्चय र अराजकताको खाडलमा जाक्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउ“दै छन् । सनातनी हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायका ९० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने मुलुकको मौलिक पहिचान मेट्ने काम गर्नेहरू अब संविधान निर्माण गर्ने र देशको सार्वभौमिकता खण्डित गर्ने अभियानमा केन्द्रित हुन पुगेका छन् । त्यसैले नया“ संविधान निर्माण हुने कुराले नेपाली जनतामा केही खुसी र बढी त्रास पैदा गराएको छ । राजनीतिक नेताहरू परमेश्वरका दूत होइनन् र वर्तमानका नेताहरूले लिएको निर्णयलाई भोलिको पुस्ताले स्वीकार गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि रह“दैन । तथापि वर्तमानका राजनीतिकर्मीहरू अन्ततकालसम्मका लागि आफूहरूले नै निर्णय लिइदिनुपर्ने सोच र शैलीका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
संविधान एउटा साधन मात्र हो, यो भनिरहनुपर्ने विषय–सन्दर्भ होइन । नेपालले हाल भोगिरहेको पीडाको स्रोत संविधान नभई राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र नै भएको तथ्यप्रति जनता जानकार भइसकेका छन् । ‘विश्वको उत्कृष्ट संविधान’ बनेको पा“च वर्ष नबित्दै नया“ राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको लागि हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरिनु र कसैले हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नुको सम्पूर्ण दोष संविधानलाई दिएर नया“ संविधान निर्माण गर्न तिनै राजनीतिकर्मीहरू अग्रसर हुनुले हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रको इमानदारी, दूरदर्शिता, योग्यता र क्षमताको मापन गरेको छ । सवासय जातीय समुदायको बसोबास रहेको नेपालमा जातीय पहिचानसहितको सङ्घ निर्माण गर्ने आवाज शिथिल भइसकेको छैन । अहिले केही शिथिलजस्तो देखिए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएस“गै जातीय–क्षेत्रीय नारामा तातोपन बढ्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । पहिले संविधानसभामा विचार मिल्नेहरूको दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकोले सर्वपक्षीय सहमतिकै आधारमा मात्र संविधान निर्माण र जारी हुनसक्ने स्थिति थियो, तर दलहरूबीचको सहमति असम्भव भइदियो र संविधान निर्माणबिना नै संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त भयो । दोस्रो संविधानसभामा माओवादीइतर शक्तिहरू दुईतिहाइ बहुमतको हैसियतमा कायम भएकोले सर्वपक्षीय सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा वैधानिक ढङ्गले नया“ संविधान जारी हुनसक्ने विश्वासका आधार बनेका छन् । तर, त्यसरी जारी हुने संविधानप्रति नेकपा–माओवादी, राप्रपा नेपाल र एनेकपा माओवादीलगायतका कतिपय दलको असहमति रहने निश्चित छ । यही असहमति अर्को द्वन्द्वको कारण बन्ने अवश्यंभावी छ । ०४६ सालमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक एउटा ‘फिस्टे’ शक्तिले असहमति जनाउनुको परिणाम कालान्तरमा हिंसात्मक माओवादी बनेर प्रकट भयो भने यहा“ त कुनै न कुनै वैचारिक धु्रवको अगुवाइ गर्ने दलहरू विमति जनाउन ‘प्रतिबद्ध’ देखिएका छन् । यो देश वि.सं. २००४ सालदेखि सधै“ संविधानसहित छ, विभिन्न ढङ्गले बने–बनाइएका संविधानमा कुनै न कुनै पक्षको विमति रह“दै आएकोले संविधानसभामार्फत सहमतीय दस्तावेजका रूपमा नया“ संविधान निर्माण गर्ने प्रयास भएको हो । यदि नया“ संविधान पनि सहमतिको दस्तावेजका रूपमा नआउने हो भने देशले एक दशकदेखि गर्दै आएको प्रयास र अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनसक्छ । संविधान बनिसकेपछि पनि संविधानकै विषयलाई लिएर मुलुकमा अर्को प्रकारको द्वन्द्व प्रारम्भ हुने हो भने ‘यति ठूलो’ प्रयास गरेर संविधान निर्माण गर्नुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्ला ? संविधान जारी भइसकेपछि देशमा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रिया र परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र नया“ संविधान जारी हुनु वाञ्छनीय छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एक वर्षभित्रै नया“ संविधान जारी गर्न इमानदारपूर्ण प्रयासमा त हुनुहुन्छ, तर संघीय संरचनासहितको संविधान जारी हु“दा त्यसले जातीय र क्षेत्रीय तहमा पार्ने प्रभावबारे अनभिज्ञ रहने मौका इतिहासले उहा“लाई दिएको छैन । त्यसैले ‘संविधान जारी गरेर काम देखाइदिने’भन्दा अलिक भिन्न कोणबाट आफ्नो भूमिका निश्चित गर्नु प्रधानमन्त्री कोइराला र मुलुक दुवैको निम्ति उपयुक्त हुने देखिएको छ । भीमसेन थापाले जस्तो प्रिय निर्णय लिएर देशलाई अप्रिय परिणाममा पु¥याउनुभन्दा जंगबहादुरले जस्तो अप्रिय निर्णय गरी मुलुकलाई प्रिय अवस्थामा पु¥याउनेतर्फ प्रधानमन्त्री कोइराला सचेत रहनु वर्तमानको अपरिहार्यता हो, बाकी सुशील दाकै विचार ।

३ बैशाख २०७१, बुधबार २३:०२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

काठमाडौँमा कडाई, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द

काठमाडौँ, २४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ भएको छ । शुक्रबार उपत्यकाका ३ जिल्ला..

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..

काठमाडौँ उपत्यकामा ५१ सहित थप ४१८ जनामा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, १९ साउन । सोमबार ४१८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले..

सवारीमा फेरी जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ साउन । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम पुनः बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा..