क्रिमिया घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ :: देव प्रकाश त्रिपाठी

मुलुकको बर्बादीका विभिन्न कारणमध्ये एक राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शितालाई मान्न सकिन्छ । आजका समुन्नत मुलुक हिजोका दूरदर्शी नेताहरूको कार्य–परिणाम हो । लेनिनको उदयपश्चात् सोभियत महासङ्घ गठन गरेर पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई चुनौती दिन भएको प्रयास दिगो हुन सकेन । बोल्सेभिक क्रान्तिको सात दशकपछि नै अमेरिका र अन्य शक्तिशाली मुलुकको निम्ति चुनौती बनिरहेको सोभियत सङ्घ सिसाझैँ फुट्यो र पन्ध्र स्वतन्त्र मुलुकमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । जतिबेला सोभियत सङ्घ बन्दै थियो सोभियत नेताहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्ने सपना देखेका हुनसक्छन् । तर, लेनिन–स्टालिनका सपना गोर्वाचोभसम्म आइपुग्दा चकनाचुर भए र साम्यवादीहरूले उठाउने गरेको आत्मनिर्णयको मुद्दा कति घातक छ भन्ने पुष्टि पनि यसै घटनाले ग-यो । लेनिनको लहलहैमा लागेर माओले पनि चिनियाँ क्रान्तिकालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सङ्घीयताको मुद्दा उठाएका थिए । तर, क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि माओले उक्त नारा विसर्जन गरे र एकात्मक पद्धतिको अभ्यासमा उनी केन्द्रित भए । यस अर्थमा माओलाई लेनिनभन्दा दूरदर्शी मान्न सकिन्छ । लेनिनपछिका साम्यवादी तानाशाह स्टालिनले सोभियत सङ्घलाई एकताबद्ध गर्ने सूत्रहरूको अन्वेषण गरेका थिए र रसियन भाषा सोभियत सङ्घको एकताको मूल आधार बन्ने निष्कर्षमा स्टालिन पुगेका थिए । रसियन भाषामार्फत सोभियत सङ्घको एकतालाई मजबुत बनाउन स्टालिनले गरेको प्रयास राष्ट्रिय दृष्टिकोणले उपयुक्त भए पनि सफल हुन सकेन । एकाउन्न राज्यहरूको युनियन निर्माण गरेर coming together को अवधारणाअनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिकाले सङ्घीय शासन पद्धति अभ्यासमा ल्याएको भए पनि उसको एकता मूलत: चार कारणले मजबुत बनेको देखिन्छ । अमेरिकालाई एकताबद्ध राख्ने पहिलो कडी अङ्गे्रजी भाषा हो । संसारका जुनसुकै भाषिक, धार्मिक या राष्ट्रिय सम्प्रदायबाट स्थानान्तरण भई आएका मानिस अमेरिकी नागरिक बन्न अङ्गे्रजी बोल्नैपर्ने बँध्यता रहन्छ, जसले क्यालिफोर्नियादेखि बोस्टन र फ्लोरिडासम्मलाई एकताबद्ध गरेको छ । दोस्रो, अमेरिकी अर्थतन्त्र र त्यहाँ उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाले जनतालाई अमेरिकी राज्यसत्ताप्रति वफादार रहन उत्पे्ररित गरिरहेको छ । तेस्रो विश्वमा अमेरिकाले बढाएको रवाफप्रति त्यहाँको सबै राज्यका मानिस गौरव महसुस गर्छन् र चौथो, अमेरिकाको कानुनी शासन र त्यहाँको प्रजातन्त्रले निर्माण गरेको पारदर्शिता तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पराकाष्ठाले मानिसलाई अमेरिकी भएर चिनिनुको आनन्दानुभूति गराएको छ । तर, सोभियत सङ्घले सात दशक लामो आयुमा सैन्य शक्तिको विकासबाहेक अरू कुनै राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट शासनमा जनताले निसास्सिएको महसुस गरेका थिए, मौका आउनेबित्तिकै बाहिर निस्किए र सोभियत सङ्घको नाममा थुप्रिएको साम्यवादी फोहोर मैला रातारात बढारिए ।
सोभियत सङ्घमा युक्रेनको संलग्नता बाध्यता थियो या रहर भन्ने पक्षको विश्लेषण हुँदै गर्ला, जे भए पनि युक्रेनमा क्रिमिया नामक भूक्षेत्र जोडिनु एउटा संयोग मात्र थिएन, त्यहाँको वस्तुगत आवश्यकताले एकीकृत र सबल युक्रेनको जन्म गराएको थियो । स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहेको क्रिमियालाई दुई सय २१ वर्षअघि (१७८३) मा सैन्य बलका आधारमा रुसी साम्राज्यले आफ्नो अधीनस्थ गरेको थियो । यही ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यदि रसियाले इमानदारी दर्शाउने हो भने युक्रेनबाट अलग गरेर क्रिमियालाई स्वतन्त्र छोडिदिन पनि सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गरेन । सन् १९५४ मा निकिता खु्रस्चेभले क्रिमियालाई युक्रेनमा गाभ्नुको कारण त्यहाँको भौगोलिक स्थितिलाई मानिएको छ । क्रिमियामा युक्रेनबाट आएका पानीको नहरबाट सिँचाइ हुने गरेको छ भने रसियाले क्रिमिया पुग्न पनि अहिलेसम्म युक्रेनकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । युक्रेनले ६ दशकदेखि आफ्नो अविच्छिन्न अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको क्रिमियालाई रसियाले भाषा र संस्कृति आफूसँग मिल्ने भएको तर्कका आधारमा आफ्नो सार्वभौमिकताभित्र समेट्न चाहेको बुझिन्छ । रसियाको यो कदमले विश्व जनमतलाई केही पक्षहरूबारे एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारको राजनीतिक मानचित्रमा स्थिरता आएको र कुनै पनि मुलुकले अर्काको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप नगर्ने सभ्य परम्पराको विकास भएको ठानिन्थ्यो । रसियाली कदमले उक्त विश्वासलाई चुनौती दिएको छ र जो–कसैले कुनै पनि बेला साना मुलुकहरूमाथि धावा बोल्ने तथा तिनको स्वतन्त्र अस्तित्व महासङ्कटमा पार्न सक्ने सीधा सङ्केत दिएको छ । भाषा र धर्मका आधारमा कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई जायज ठान्ने हो भने अफ्रिकाको घानालगायतका मुलुकमा अङ्ग्रेजीले राष्ट्रको आधिकारिक भाषाको दर्जा पाएको छ र अधिकांश अफ्रिकी मुलुकमा इसाई धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । के भाषा, धर्म र संस्कृति मिल्ने भएकै आधारमा अमेरिका या ब्रिटेनले अफ्रिकी मुलुकलाई आफ्नो सार्वभौमिकताअन्तर्गत ल्याउनु जायज हुनसक्छ ? त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकी कतिपय मुलुकमा स्पेनिस र फ्रेञ्च भाषाले आधिकारिक मान्यता पाएका छन् र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सामिप्य पनि स्पेन र फ्रान्ससँग अधिक रहेको पाइन्छ । के ती मुलुकको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई फ्रान्स र स्पेनले सम्मान गर्नुपर्दैन ? हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नेपाल पश्चिमका गढवाल–देहरादुन क्षेत्र र दार्जिलिङ–सिक्किम हुँदै मेघालय र आसामसम्म भाषा, धर्म र सांस्कृतिक परम्परा नेपालसँग ठ्याम्मै मिल्दोजुल्दो छ भन्दैमा कसैले ती भूक्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकताअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्यो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिएला ? नेपालको उत्तरी भूभागमा चिनियाँ (तिब्बती) प्रभाव ज्यादा छ भने मध्यतराईमा भारतीय प्रभाव न्यून नहुने प्रकारले उचाइमा छ । त्यसो त सिङ्गो नेपाल नै भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिले भारतीय प्रभाव क्षेत्रमा पर्दछ । तर, भारतले भाषिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समानता रहेकाले तराईको खास क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने तर्क, सङ्केत या व्यवहार कहिल्यै प्रस्तुत गरेको छैन । सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख भएजस्तै दुवै मुलुकले एक–अर्काको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान गरिरहेकै छन् । तर, रसियाले युक्रेनको अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न चाहेको बुझिँदैन, यसले रसिया नवसाम्राज्यवादमा रूपान्तरित हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ र रसिया महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा पुन: स्थापित भयो भने उसका छिमेकी मुलुकहरूको शान्ति र स्थिरतामा धक्का पुग्ने त्रास बढाएको छ ।
क्रिमियाको रसियामा विलय गराउने कार्य राजनीतिक दृष्टिले मात्र नभई वैधानिक दृष्टिले पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । क्रिमियामा तिलस्मी ढङ्गले सरकार र संसद् निर्माण गरिँदा तथा जनमतसङ्ग्रहको निर्णय लिइँदा न कुनै वैधानिक आड लिइयो र न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपस्थितिलाई नै आवश्यक ठानियो । कुन्नि को–को मान्छे मिलेर कहीँ कसैले आफूलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र यस्तै के–के घोषणा गर्ने र त्यही घोषणाका आधारमा भएका निर्णयलाई मान्यता प्राप्त हुने परम्परा बसाउने हो भने संसारमा दैनिक बीसौँ नयाँ देशको जन्म हुने या पचासौँ देशको सार्वभौमिकता धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । करिब अढाई शताब्दीदेखि एकात्मक सार्वभौमिक स्वतन्त्र मुलुकको अभ्यास गर्दै आएको देश नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित गरी कृत्रिम सङ्घीय राज्यहरूको निर्माण गर्ने कसरत नेपालका ‘दूरदर्शी’ नेताहरूले गरिरहेका छन् । सङ्घीय राज्यको निर्माणपश्चात् कुनै राज्यले जनमतसङ्ग्रहको कला मञ्चन गरी स्वतन्त्र मुलुक बन्ने या अर्को कुनै मुलुकमा गाभिने फैसला ग-यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘हाम्रा नेता’हरूसँग भएको विश्वास गरिँदैन । वास्तवमा क्रिमिया घटनाले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजान हुने या नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अरू त अरू मुस्ताङ्गी राजाले लोमान्थाङमा मानिसको भेला गरी सरकार र संसद् गठन गर्दै जनमतसङ्ग्रहसमेत रचेर मुस्ताङलाई चाइनामा मिलाउने या स्वतन्त्त्र मुलुक बनाउने घोषणा गरे भने त्यसलाई वैधानिक मान्ने कि नमान्ने ? यस्ता गम्भीर एवम् संवेदनशील प्रश्न क्रिमिया घटनाले उब्जाएको छ । क्रिमिया पहिले पनि रसियाको थिएन र पछिल्लो समयमा पनि होइन, उसले व्यूह रचना गरेर जसरी उक्त भूभाग आफूमा मिलायो साना र विपन्न मुलुकहरूका लागि २१औँ शताब्दीको सबभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती भएको तथ्य मनन गर्दै नेपालले रसियाली कदमको खुला आलोचना गर्न सक्नुपर्दथ्यो । ‘रसियाली कदमप्रति असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिइनुपर्ने’ धारणा नेपालले प्रकट गर्न सकेको भए यो युक्रेन या क्रिमियाको पक्षमा नभई नेपाल स्वयम्को हितमा बोलेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो । तर, नेपालले आफ्नै पक्षमा अभिमत जाहेर गर्ने सामथ्र्य पनि जुटाएन, सायद यो कायरपनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘उपलब्धि’ मानेर हामी सबै नेपाली मौन बसेका छौँ ।

२६ चैत्र २०७०, बुधबार ०२:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

काठमाडौँमा कडाई, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द

काठमाडौँ, २४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ भएको छ । शुक्रबार उपत्यकाका ३ जिल्ला..

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..

काठमाडौँ उपत्यकामा ५१ सहित थप ४१८ जनामा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, १९ साउन । सोमबार ४१८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले..

सवारीमा फेरी जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ साउन । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम पुनः बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा..