गरीबी निवारण, निजी क्षेत्र र अपरिहार्य राजनैतिक प्रतिबद्दता :: रामशरण प्याकुरेल

गरीबी, भोक, रोग र अभावसंग जोडिएको एउटा निरन्तरको अवस्था हो । सामान्यतया गरीबी भन्नाले उचित आवासको अभाव, विरामी भएका बेला स्वास्थ्य सुविधाबाट लाभ प्राप्त गर्न असक्षम हुनु, विद्यालय जान नपाउनु वा पढ्न नपाउनु नै हो। अथवा गरीबी भनेको जीवनजीविकाका साधनहरुको अभाव वा दिनमा दुई छाक खान नपाउनु हो पनि भन्न सकिन्छ । ओषधि उपचार नपाएर बिरामी मर्नु र साना बालबालिकाहरु कुपोषणका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु गरीबीका विभत्स उदाहरणहरु हुन् । त्यस अवस्थाका लागि व्यक्ति र परिवारमा रहेको शक्तिहीनता, राजनैतिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व नहुनु तथा अवसरहरुको अभाव गरीबीको परिभाषाका लागि आधारहरु हुन् ।
मूलत सामाजिक र राजनैतिक असमानता नै आर्थिक असमानताको कारण हुने गर्दछ। जब सम्म कुनै व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदायको देशको राज्यव्यवस्थामा हिस्सेदारी मिल्दैन वा सहभागिता हुंदैन तबसम्म त्यो व्यक्ति विस्तारै विपन्नताको दिशातर्फ हुंदै जान्छ। यही नै त्यस्तो प्रक्रिया हो जसमा व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय शोषणको शिकार हुन्छ । क्षमताको विकास नहुनुका कारण विकल्पहरुको छनौट गर्न नसक्नाले उनीहरुको आजीविकाको साधन कम हुंदै जान्छ जसका कारण उनीहरु सामाजिक र राजनैतिक व्यवस्थासंग अलग वा निष्पृह हुंदै जान्छन् र अन्तत निर्धनताको अवस्थामा पुग्छन् ।
नेपालमा बितेका १० वर्षमा गरिबी निवारणको विषयलाई लिएर बाक्लो बहस भएका छन् । यसमा गरिबभन्दा गरिबीको कुरा गरेर धनी हुनेहरु बढी सक्रिय भएको पाइन्छ । मेरी डेसनका शब्दमा अचेल चलनचल्तीमा ल्याइएको विकास एउटा त्यस्तो कारखाना हो जसले फाइदाकालागि गरिबीको व्यापार गर्छ । उनका अनुसार यसले थिचोमिचो गर्ने व्यवस्थाभित्र सानातिना सुधार ल्याउन कोसिस गर्छ र आफूले राम्रो काम गरेको ठान्छ तर यी सानातिना सुधारहरुले थिचोमिचो गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ ।
नेपालमा गरिबी निवारण कार्यक्रमलगायत सहस्राब्दी लक्ष्य तयार भएका छन् जसले सन् २०१५ सम्ममा सन् १९९० को दशकमा भएको गरिबीलाई आधा घटाउने उद्देश्यसाथ ८ वटा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको छ । त्यसमा सरकारले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेरी गरेको छ तर आज सहस्राब्दी लक्ष्य तय भएर विशेष कार्यक्रम तयार भएको ८ वर्ष बित्दा पनि नेपालका ३१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस भोकै वा आधा पेट सुत्छन् । उनीहरुको जीविका सधै खतरामा छ । गाँस र बासको कुनै ठेगान छैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो हालसालै सर्लाहीकी राजकुमारी रायले गरिबी सहन नसकेर आत्महत्या गर्नु । यो एउटा प्रत्यक्ष घटना हो । अप्रत्यक्ष र सञ्चारमा नआएका हजारौं यस्ता घटना छन् जसको कुनै अभिलेख छैन ।
नेपालमा करिब एक तिहाई जनता गरीबीको रेखा मुनि रहेका छन् । देशमा गरीबीका कारणहरु तथा त्यसका खाडलहरु पुर्न विभिन्न राष्ट्रका कार्यक्रम परियोजना तथा नेपालका विभिन्न अल्प ∕ दिर्घकालिन परियोजनाहरु लागु गरिएका छन् । साथै देशमा दर्ता भएका विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरु पनि सक्दो लागि परेका छन् । हाम्रो देशका विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमले गरीबी निवारण तथा न्यूनिकरण गर्न आ—आफ्नै मोडेल विकास गरेका छन् । सन्तोष लिन सकिने नै अवस्था नभए पनि गरीबि न्यूनिकरण वा जीविकोपार्जन सुधार गर्न सबै निकायबाट प्रयास भईरहेको छ ।
२१ औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धी परिवेशमा पनि हाम्रो देशमा भने असमान र अवसरविहीन राज्यप्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । हाम्रो राज्य प्रणालीले न गरीबलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आर्थिक तथा भौतिक सुविधा पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ न योग्य व्यक्तिलाई नै कुनै अवसर दिन सकेको छ । यसले केवल दाह्री कपाल फुलेका छाला खुम्चेका बयोबृद्धहरुको दुर्गन्धित राजनीति, राज्य लुट र पछौटेपनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । विश्व, ढुंगे युगबाट लम्किएर अहिलेको प्रविधि र पहुँच विस्तार गर्न सफल भइसक्यो तर हामी भने यसको पहिचान र प्रविधिबाट खस्किएको अवस्था छौं । हाम्रा हात खुट्टा, नंग्राहरु निर्भरमुखी भएर कुँजिएका छन्, हामी आफूसँग भएका स्रोतको उपयोग गर्न बिर्सेर नुनदेखि सुनसम्म सबै चिज अरुमा निर्भर छौं ।
मुलुकका राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद्, योजनाविद् सबैको एउटै नारा हुन्छ “कृषिबाटै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ” । यो घाम जत्तिकै सत्य हो तर यही क्षेत्र सबैबाट तिरस्कृत बनिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नारा घन्किने कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हो । नत्र भने कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आयात गर्नुपर्ने थिएन । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात गर्ने ठूलठूला कारखाना खुलेको नेपालमा आज ती कारखाना खण्डहरमा परिणत भएका छन् । खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो भन्दा यो पुस्ताले पत्याउनै सक्दैन ।
व्यापार प्रबर्द्दन केन्द्रका अनुसार मुलुकले धान, चामल, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्ध र तयारी खाद्य पदार्थ लगायत कृषिसंग सम्बद्ध उत्पादन खरीदका लागि मात्र १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । तर, विडम्बना के भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । अहिले दुई दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा पारेकै छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल लगानीको निश्चित रकम कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने नियम बनाए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको एक तथ्यांक अनुसार मुलुकमा स्थापना हुने विभिन्न सात प्रकारका उद्योगमध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी हुने गरेको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले १३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको २ प्रतिशत मात्रै हो ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले दिएको योगदान सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत भए पनि सरकारी नीति नभएकै कारण मझौला तथा ठूला उद्योगमा लगानी भित्रन नसकेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । कृषिमा पर्याप्त लगानी भएर व्यावसायिक हुन नसकेकै कारणले आर्थिक २०६९।७० को ११ महिनामा मात्रै कृषिजन्य आयात १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । तल्लोस्तरदेखि नै कृषि क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकाले ३३ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कृषिजन्य सामग्रीको आयात नै अत्यधिक भएकाले मुलुकले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुकमा हरेक वर्ष खाद्यान्न संकटमा पर्ने जिल्लाहरू बढिरहेका छन् । आकाशे पानीमा भरपर्ने कृषिले मुलुकको निर्वाह जेनतेन धानेको छ । भएको उत्पादनको पनि वितरण प्रणाली नहुँदा खाद्यान्न संकटको अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्कोतिर कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने रणनीति नबन्दा श्रम गर्ने लाखौं युवा विदेशमा छन् । गाउँको उर्बर जमिन बाँझै छ । यस्तो बेलामा कृषिजन्य उद्योग स्थापना भएन भनेर चिन्ता जनाउनु केवल अरण्यरोदन मात्र हो तापनि सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने गरी रणनीति तय गर्न सकेको छैन । मुलुकको श्रम, सीप, क्षमता र भौगोलिक अवस्था अनुसारको उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी आवश्यक पर्दछ । सामुदायिक कृषि प्रणाली, कबुलियत कृषि प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने हो भने विदेश जानुको विकल्प नदेखेका नेपाली युवाहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न थाल्नेछन् ।

छिमेकी मुलुक चीनमा माओत्सेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति सफल पारेपछि आर्थिक रुपले अघि बढ्न अधिकतम् प्रयास गर्र्यो तर सन् १९७६ पछि जब देङसियाओ पेङको आर्थिक नीति लागू गर्न शुरु गरियो त्यो दिनदेखि आजसम्म लगातार चीन आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढेको बढ्यै छ । यतिबेला ऊ विश्वमा आर्थिक प्रगतिका हिसाबले एक नम्बरमा रहेको छ । बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा मुक्ति पाएको हाम्रो छिमेकी मुलुक छ भारतले स्वतन्त्रता पाएको करिब ७० वर्षमा अकल्पनीय आर्थिक र भौतिक विकास गरिरहेको छ । यहाँसम्मकी यो देशले अहिले ‘मंगलग्रह’लाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएको छ ।

पचासवर्ष पहिले नेपाल र थाइल्याण्डको आर्थिक अवस्था उस्तै उस्तै थियो । संगसँगै दुईओटा हवाइजहाज खरीद गरेका नेपाल र थाइल्याण्डले आज उसँग १०० भन्दा बढी जेट विमान छ तर नेपालसँग दुईओटै मात्र जेट विमान छ त्यो पनि बिग्रिएर थन्किएको अवस्थामा । यो जत्तिको बेइज्जत हाम्रो अरु के हुन सक्छ ? मलेसिया र सिंगापुरको सामाजिक र आर्थिक अवस्था पनि आज भन्दा पचास वर्ष अघि हाम्रै जस्तो थियो । इन्डोनेशिया समेत हामी भन्दा अगाडि थिएन तर हेर्दा हेर्दै ती देशहरुले उपल्लो तहको आर्थिक प्रगति गरे हामी जहाँको त्यहीँ रह्यौं ।

कारण अरु छैनन्, हो त सिर्फ राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने भावना हुनु र नहुनुमात्रको । चीनियाँ, भारतीय, थाइल्याण्ड, मलेशिया, सिंगापुर र इन्डोनेशियाका राजनीतिज्ञ र त्यहाँका जनतामा आफ्नो राष्ट्रलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलायो, हाम्रो देशका नेताहरु यस मानेमा गम्भीर देखिएनन् । चीनमा माओत्सेतुङ र देङसियाओ पेङ नभए पनि आर्थिक प्रगति रोकिएन । भारतमा महात्मा गान्धी, सुवाषचन्द्र बोस र लालबहादुर शास्त्रीहरु नभए पनि भौतिक प्रगति र समृद्धि रोकिएन । सिङ्गापुरमा लि क्वान यु र मलेशियामा मोहम्मद महाथिर राजनीतिमा नभए पनि सामाजिक आर्थिक प्रगति रोकिएन तर नेपालमा गतिलो नेताको अभावमा आर्थिक प्रगतिमात्र रोकिएको होइन राष्ट्रियता समेत धरापमा परेको महशुस गरिंदैछ ।

हाम्रो मुलुकमा सक्षम नेताको खडेरी परेको स्पष्ट देखियो । अरु देशमा एक सक्षम नेताको अन्त्यसँगै अरु सक्षम नेताको जन्म भयो हामीकहाँ हुन सकेन । हाम्रा कमसल नेताहरु राष्ट्रप्रेमीको रुपमा भन्दा धनप्रेमी, पदप्रेमी र भौतिक सुविधाप्रेमीको रुपमा देखापरे । प्रमाणको रुपमा यतिबेला भर्खर सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात् दलहरुले समानुपातिकका लागि सांसद बिक्रीको गरेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । हाम्रा नेतागणलाई सिर्फ पद र पैसा पाए अरु केही चाहिँदैन भन्ने प्रमाण जनताले पाएका छन् । यो प्रमाण र अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
२०१२ र २०१३ मा लगानी बर्ष आयो तर लगानी बर्ष पनि अपेक्षाकृत रुपमा सफल हुन सकेन । सरकारले लगानी ल्याउनु भन्दाअघि लगानीको वातावरण बनाउन सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । लगानीकर्तालाई मनोवल बढाउने खालको काम हुन सकिरहेको छैन । उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थाहरुले पनि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आर्थिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने थियो । त्यो हुन नसक्दा जिल्लास्तरका उद्यमी व्यवसायीको मनोवलमाथि उठ्न सकिरहेको छैन । उद्यमी व्यवसायीले पनि सरकार र राजनीतिक पार्टीलाई दवाव दिएर आर्थिक मुद्दामा घच्घचाउने काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
निजी क्षेत्रको भुमिका अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको छैन । मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालिन स्थितीमा रहेकाले निजी क्षेत्रले प्रगती हाँसिल गर्न सकेको छैन । लगानीको वातावरण बन्न नसकेका कारण समग्र निजी क्षेत्रको हौसला र उत्साह खस्कदो अबस्थामा रहेको छ । समग्रमा अवस्था उत्साहजनक छैन । निजी क्षेत्रको सस्थागत बिकास र लगानीको वाताबरण उत्पादकत्वको बढाउन खरो रुपमा उर्तनु पर्छ ।

संक्रमणकालको कारण बिधिको शासन हुन सकेन । लगानीका लागि चाहिने सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । ऐन कानूनहरु समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन हुन सकेन । निजी क्षेत्रको लागि उत्साहजनक वातावरण बनाउने काम हुन सकेन । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अन्यौलमा परे । बिधिको शासनको अनुभुति हुन सकेको छैन ।
किनभने देशको आर्थिक विकास निजीक्षेत्रको सक्रियतामा मात्र सम्भव छ । निजीक्षेत्र त्यतिबेलामात्र लगानी गर्न तयार हुन्छ जतिबेला नाफा र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । यो सबैले जानेको यथार्थ हो । त्यसैले अहिले चीनजस्तो कडा राजनीतिक प्रणाली अँगालेको मुलुकमा पनि अर्थतन्त्रमा पूर्णतया छूट दिइएको छ । तर, नेपालमा भने अर्थतन्त्र भनाइमा प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि गराइमा भने उपेक्षित नै छ । निजीक्षेत्र आफू पनि चोखो हुनुपर्छ । तर, नेपालमा उनीहरू राजनीतिको धुनसँगै नाच्ने गरेको पनि सबैले थाहा पाएकै हो । त्यसैले निजीक्षेत्र स्वच्छ व्यावसायिक बन्नु पर्छ र दलहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।
यी सबै कामका लागि नेपालले लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालमा निजीक्षेत्रमा, सञ्चयकोषजस्ता संस्थाहरूमा, सर्वसाधारणमा पूँजीको पर्याप्त तरलता छ । स्पष्ट नीति आउने हो भने ती सबै रकम हरेक क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसका लागि त कुनै दल, सरकार तथा सर्वसाधारणको नभई राज्यकै साझा र स्थायी आर्थिक नीति चाहिन्छ ।
प्रत्येक राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताको सूचकको रुपमा त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासलाई लिने गरिन्छ । कुनैपनि देश राजनीतिक रुपमा जति सफल भएतापनि यदि त्यस देशका जनताको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता र पूर्ति भई सहज जीवनयापन गर्न सक्दैनन् भने राज्यले अन्य विषयमा हासिल गरेको सफलताको कुनै अर्थ रहँदैन जबसम्म हामी गम्भीर भएर राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्द हुन सक्दैनौं ।
(एक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी निकायमा विकास परामर्शदाताका रुपमा क्रियाशील )

२८ फाल्गुन २०७०, बुधबार २०:३५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

काठमाडौँमा कडाई, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द

काठमाडौँ, २४ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा आवतजावतमा कडाइ भएको छ । शुक्रबार उपत्यकाका ३ जिल्ला..

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..

काठमाडौँ उपत्यकामा ५१ सहित थप ४१८ जनामा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, १९ साउन । सोमबार ४१८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले..

सवारीमा फेरी जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ साउन । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम पुनः बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा..