यसरी चुक्दैछन् काङ्गे्रस-एमाले :: देवप्रकाश त्रिपाठी

विगतमा प्रचण्डहरूलाई काङ्गे्रस-एमालेले पछ्याउँदा देश कहीँ पुग्न सकेन र राजनीतिक एवम् आर्थिक अन्योल यथावत् रह्यो। शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विधिको शासन चाहने नेपाली जनताले प्रचण्डहरूको उदयपश्चात् अकल्पनीय सकस र सास्तीहरूको सामना गर्नुपर्यो्। निर्वाचनमार्फत जनताले राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका निम्ति सहज मार्ग खुला गरिदिएका भए पनि काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू घाइते हायनाको उपचार गरेर आफ्नै ज्यान जोखिममा पार्दै छन्। देश विखण्डन, सामाजिक दुर्भाव, अशान्ति, अराजकता, जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व र अधिनायकवादको पर्याय बनेकाहरूलाई ‘कोरामिन’ खुवाएर काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरू किन आफ्नै ‘काल′ निम्त्याउँदै छन्, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
यसअघि संविधान नबन्नुको मूल कारण दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेकोले हो भन्ने तथ्य सबैमा जाहेर छ। संविधान बन्न दलीय सहमति बन्नुपर्ने र कदाचित सहमति बन्न नसकेमा संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि उक्त प्रावधानअनुरूप संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमत जुट्न पनि त्यसबेला सम्भव भएन। सहमति नजुटेको र दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान जारी हुने अवस्था पनि नरहेकोले पुरानो संविधानसभाले देशलाई संविधान दिन नसकेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। दोस्रो संविधानसभाले संविधान दिन सक्ने विश्वास किन बढेको छ भने संविधानसभाका प्रमुख दलहरू नेपाली काङ्गे्रस र एमालेबीच संविधानका आधारभूत विषयमा वैचारिक समानताको मात्रा अधिक छ र दुई दलहरू दुईतिहाई बहुमतको धेरै निकट छन्। सर्वपक्षीय सहमति बन्न नसक्दा दुईतिहाई बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी हुनसक्ने भएकोले यसपटक संविधान निर्माण हुने आशा बढेको हो।
संविधान सर्वसम्मतिबाट निर्माण हुन अब पनि कठिन देखिँदै छ। संविधानसभाभित्रका दलहरू मात्र एकजुट भए पनि नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूको विमति कायम रहने र उनीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुने भएकोले अब बन्ने संविधानलाई उनीहरूले स्वीकार्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। आफ्नो सहभागिताबिना बन्ने या बनेको संविधानलाई नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूले स्वीकार नगर्ने अवस्था कायम रहेकोले मुलुकमा एकप्रकारको असझदारी, विवाद र तनाव यथावत् रहनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। संविधानसभाको सर्वसम्मतिले संविधान जारी गरे पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा काङ्गे्रस–एमालेसमेतका लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूले सहमतिका लागि अब कति समय खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष सहमति जुटाउने कसरत गर्दागर्दै बितेको तिक्त यथार्थलाई स्मरण गर्ने हो भने अब काङ्गे्रस–एमालेले सहमतिका लागि कति समय छुट्याउने हो त्यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ।
सङ्घीय संरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता संवेदनशील विषयमा सहमति जुट्न पहिलेजस्तै अहिले पनि कठिन छ। तर, एमाओवादीलगायत जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले विगतमा प्रस्तुत गरेको धारणा र तिनले दर्शाएको व्यवहारप्रति निर्वाचनमार्फत जनताले गम्भीर असहमति जनाइसकेका छन्। जनताले विमति जनाएका भए पनि एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित दल र अन्य कतिपय समूहहरू आफ्ना एजेण्डालाई कुनै न कुनै किसिमले जीवित राख्न चाहन्छन् र त्यसनिम्ति उनीहरू संविधानसभाबाहिरबाट संविधानसभालाई काबुमा लिन प्रयासरत छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र सो समितिमा बन्ने या बनेको सहमतिलाई मात्र संविधानसभाले पछ्याउने या पर्खने हो भने संविधानसभाको सर्वोच्च भूमिका गौण हुने र निर्धारित समयभित्र संविधान नबन्ने निश्चित मान्नुपर्ने हुन्छ। एमाओवादी प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण नगर्नुको सजाय सम्बन्धित पक्षलाई मिलिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्गे्रस–एमाले ठूलो शक्तिको रूपमा रहेको संविधानसभाले पनि संविधान निर्माण गर्न नसकोस् भन्ने कामना–चाहना एमाओवादीको हुन सक्नेतर्फ काङ्गे्रस–एमाले सचेत रहन आवश्यक छ। निर्वाचनमा विजयी पक्षले पराजित पक्षको अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने हो भने जनताका निम्ति योभन्दा ठूलो अपमान अरू सायदै हुनसक्ला। राजनीतिक र वैधानिक हैसियत मजबुत हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नो सोचअनुरूपको संविधान निर्माण गर्न खोज्दैनन् या सक्दैनन् भने जनताले यिनलाई पनि ठीक समयमा दण्डित गर्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। सहमतिको आकासे खेती गर्न खोजेर दलहरूले अर्को चार वर्ष बर्बाद नगरून् भन्ने जनचाहना छ। तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गर्ने, त्यसको स्थायी अध्यक्षमा कुनै न कुनै रूपले प्रचण्डलाई ‘विराजमान’ गराउने र प्रचण्डको सम्मतिमा मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने भनेको अन्ततः संविधान नबनाउने या बने पनि उक्त संविधान विश्वमा प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको हुन नसक्ने स्पष्ट छ।
एमाओवादीले नानाभाँतीका सर्तहरू तेर्स्याइरहने र तिनले प्रस्तुत गरेका एजेण्डालाई स्वीकार गर्दा मात्रै सहमति बन्ने, देश र लोकतन्त्रका पक्षमा लिइएका एजेण्डाहरूमा चाहिँ काङ्गे्रस–एमालेले सहमति जुटाउन नसक्ने हो भने यी दलहरूको अस्तित्वको औचित्य कसरी पुष्टि हुनसक्ला? काङ्गे्रस–एमालेमाथि जनताले भरोसा राख्नुको अर्थ के होला? निर्वाचनमा कुनै पक्ष पराजित र कोही विजयी बन्नु भनेको निश्चित एजेण्डाको पराजय या विजय पनि हो। विजयी पक्षले पराजितहरूको भावनालाई समेत विचार गरेर संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा पराजितहरूकै एजेण्डालाई शिरोधार्य गर्ने हो भने त्यस्तो निर्वाचनको मूल्य के हुन्छ? संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भइसकेपछि समानुपातिकतर्फका सभासद् चयनमा विलम्ब गरेर काङ्गे्रस–एमालेले आफूहरू नसुधि्रएको सन्देश दिएका छन्। पुरानै भाषा र बोली बोलेर यिनले विगतको पट्यारलाग्दो एवम् निराशाजनक स्थितिको स्मरण गराएका छन्। सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देशलाई राजनीतिमा एउटा आदर्श मान्न सकिएला, तर सबै नसमेटिएसम्म अघि बढ्दै नबढ्ने सोच–व्यवहार र प्रवृत्तिचाहिँ निन्दनीय छ। यस्तो व्यवहार कुनै पनि मुलुकका लागि घातक हुनसक्छ, यस्तै घातक व्यवहार काङ्गे्रस–एमालेले समेत प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
सरकार गठन र संविधान निर्माण दुई नितान्त भिन्न कार्य हुन्। दलहरूले यी दुई कार्यलाई एकै ठाउँमा जोडेर व्यवहार गरिरहेका छन्। गत निर्वाचनमा सबै दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आ–आफ्ना नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। जसको सरकार बन्छ उसैको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने या गरिने सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। जनताले दलहरूको नीति र कार्यक्रमलाई मतदान गरेका हुन् भनेर मान्ने हो भने सहमतीय सरकारको नीति र कार्यक्रम के हुने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि सहमतिको सरकारले बेग्लै नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो भने चुनावमा बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु र त्यही घोषणापत्र देखाएर जनतासँग मत माग्नु एउटा नौटंकी मात्र थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चुनावी मैदानमा जनतासमक्ष गरिएका आ–आफ्ना वाचा–कबुलबाट भाग्ने बहानाबाजी गर्न खोजिएको हो भने सहमतीय सरकार गठन एउटा उपाय हुनसक्ला। होइन भने सरकार गठन र संविधान निर्माणलाई जोड्नु सर्वथा गलत र अप्रासङ्गिक छ। संविधान सरकारले निर्माण गर्ने होइन र कुनै पनि दलले चुनावमा आफू सत्तामा पुगे मात्र संविधान बनाउनेछौँ भनी सर्तनामा प्रस्तुत गरेका पनि छैनन्। त्यसैले कुनै दल सरकारमा सहभागी हुन नपाउँदा नपाएकै कारण देखाएर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्न मिल्ने या भाग्न सक्ने स्थिति पनि छैन। सरकारमा भाग नपाएकै कारण कुनै दल संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्न अग्रसर हुन्छ भने जनदृष्टिमा तिनको मूल्याङ्कन सोहीबमोजिम हुने आशा र अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकार गठन र संविधान निर्माणलाई जोडेर काङ्गे्रस–एमालेले गम्भीर भूल गरेका छन्, तत्कालै यो भूल सच्याउने तत्परता लिएर यी दलहरूले अगाडिको मार्ग स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। प्रचण्डहरू त सबैलाई अलमल्याउँदै आफ्नो भूमिका पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन् र उनीहरूको निम्ति त्यो नै निजी राजनीतिक सफलता पनि हुनसक्ला। अनेक शीर्षकमा काङ्गे्रस–एमालेलाई अलमल्याउँदा र उनीहरूलाई जनदृष्टिमा नालायक प्रमाणित गर्न सक्दा त्यसको लाभ प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रचण्डहरूमा होला। एमाओवादीको चक्रब्यूहमा फस्ने या आफ्नै मार्गचित्रअनुरूप अघि बढ्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस–एमालेले विचार–विमर्श गर्न जरुरी छ। एमाओवादीको चालबाजीलाई बुझेर त्यसबाट उम्कने प्रयास काङ्गे्रस–एमालेबाट हुँदैन भने निश्चित छ– यो मुलुकले फेरि पनि संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन, प्राप्त गरे पनि त्यो संविधान लोकतान्त्रिक चरित्रको हुने छैन। त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व यथावत् रहने र देश जहाँको त्यहीँ या योभन्दा पनि भयावह स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न, समयमै सचेतना होस्, शुभकामना।

१२ पुष २०७०, शुक्रबार ०४:०८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम..

एसिड छ्याप्नेलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार..

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा..

बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा १-१ संक्रमितको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट आज बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा एक-एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलस्थित कोरोना..

दसैंमा ‘लकडाउन’ हुनसक्ने !

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न..