के कांग्रेसले चेत्ला? :: डा. गोविन्द शर्मा

भनिन्छ, पढेर भन्दा परेर जानिन्छ। बुद्धिमानहरू आफूलाई होइन, अरूलाई परेको देखेर चेत्छन्। तर, नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी र उसका नेताहरू भने अरूको होइन, आफ्नो विगतबाट कत्ति पनि सिक्न तयार देखिँदैनन्। कांग्रेसको अहम् र अदूरदर्शिताका कारण मुलुकमा एकपटक होइन, पटक–पटक राजनीति दुर्घटना भएका छन्। नेपाली जनताले जतिपटक कांग्रेसलाई ठूलो बनाएका छन्, त्यति नै पटक धोका खाएका छन्। २०१५, ०४८ र ०५६ का आमनिर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएर पनि कांग्रेसले जनताका पक्षमा कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेन। बरु दुईपटक शाही कु र प्रतिगमनको आधार तयार गरिदियो। कांग्रेससँग ट्यागबाहेक केही पनि लोकतान्त्रिक नभएका कारण नै ती दुर्घटना भएका हुन्। उसको आचार, विचार, संगठन र चिन्तनशैली माओवादीको भन्दा बढी अधिनायकवादी छ। सत्तालाई आफ्नो बपौती ठान्ने कांग्रेसजनहरू सधैं आफू दिने र अरू लिने हैसियतको ठान्ने भूल यसपटक पनि गर्न खोज्दै छन्।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेसले केही बढी सिट र मत प्रतिशतले पहिलो स्थान ल्याएको छ। उसको हाराहारीमा एमालेले दोस्रो स्थान ल्याएको छ र एमाओवादी सारै सानो आकारमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको एमाओवादीले जुन अहम् र दम्भ देखाएर अवसानको बाटो रोजेको थियो, कांग्रेसले यतिबेला त्यही बाटो रोज्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। कांग्रेसजनलाई थाहा छ, उससँग सरकार गठनका लागि साधारण बहुमत छैन, संविधान जारी गर्न आवश्यक दुई तिहाइ त परको कुरा। तर, उसले एमाले र संविधानसभाका अन्य दलहरूप्रति गरिरहेको व्यवहार र सार्वजनिक टिप्पणी हेर्दा लाग्छ, कांग्रेस २०१५ सालको दुई तिहाइकै सम्झना गरिरहेको छ। त्यसको पहिलो अभिव्यक्तिका रूपमा उसले राष्ट्रपति फेर्न नसकिने अडान सार्वजनिक गरेको छ भने एमालेले सत्तामा समान हैसियत खोजेर पदलोलुपता देखाएको आरोप लगाइरहेको छ। कांग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, एमालेले राष्ट्रपतिको कुर्चीमा नजर लगाएर मौसुफको गाथगादी ताकेको छ, अब उसलाई राजकाज र सत्ता विप्लवको मुद्दा लगाउनुपर्छत्र
मतदाताले सत्ताको मात्र होइन, नेपाली समाजको समग्र पक्षमा लोकतान्त्रिकरण खोजेका छन्। त्यसै कारणले एमाओवादीको अधिनायकवादी सोच र जातीय राज्यको मुद्दालाई परास्त गरेका छन्। तर, यसको मतलब अर्को कुनै दलको निरंकुशता र हैकम खोजेका होइनन्। जनताले आवधिक रूपमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति चाहेका छन्। एकपटक चुनिएपछि, सधैंका लागि होइन। पदासीन राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ वर्ष पुग्न लागेको छ। हाम्रो निर्वाचन अभ्यासले कुनै पनि पदाधिकारीलाई बढीमा ५ वर्षका लागि चुन्छ। संविधानसभाको
निर्वाचनबाट सार्वभौम प्रतिनिधि चुनिएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षजस्ता सबै पदमा नयाँ निर्वाचन गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन, सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो।
हो, कानुनको मर्मलाई छोडेर अक्षरमा मात्र हेरियो भने अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति हटाउने व्यवस्था छैन। त्यही संविधानमा संविधानसभाको यो दोस्रो निर्वाचन गर्ने पनि व्यवस्था नभएको मात्र होइन, कल्पना पनि थिएन। दुई वर्षका लागि निर्वाचित पहिलो सभाले आफ्नो कार्यकाल दोब्बर बनाउँदा पनि नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो निर्वाचनको व्यवस्था गरियो। पहिलो संविधानसभाका अध्यक्षले अघिल्ला सभामुखहरूको जस्तै आफ्नो कार्यकाल सभा नहँुदा पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभएन। निर्वाचनअघि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बन्यो, निर्वाचनपछि नयाँ राष्ट्रपति चुन्नु पनि नियमित प्रक्रिया हुनेछ। नवनिर्वाचित संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनअनुसार उसले सबै पदमा नयाँ निर्वाचन गर्छ, जसलाई कांग्रेसले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। बरु लोकतान्त्रिक संस्कार छ भने राष्ट्रपति महोदय स्वयम्ले संविधानसभालाई सन्देश पठाई नयाँ निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उहाँ नै दोहोरिएर उम्मेदवार बन्न सक्ने नैतिक धरातल कायम रहन्छ, पहिलो राष्ट्रपतिको मर्यादा बच्छ।
दास्रो प्रसंग छ, सरकार निर्माण। राष्ट्रपतिमा जस्तै संविधानको अक्षरको व्याख्या गर्ने हो भने कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने आधार छैन। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) ले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र ३८ (२) ले व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित सरकारको व्यवस्था गरेको छ। २०४७ को संविधानमा जस्तो अन्तरिम संविधानमा सदनको ठूलो दललाई अल्पमतको सरकार गठन गरी पछि बहुमत सिद्ध गरे हुने सुविधा संविधानले दिएको छैन। तसर्थ, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुपूर्व राजनीतिक सहमति वा नवनिर्वाचित सदनमा बहुमत जुटाउनु आवश्यक छ। एमालेसहितका दलहरूलाई उसले जसरी दुत्कारिरहेको छ, त्यसले राजनीतिक सहमति होइन, सरकार गठनका लागि साधारण बहुमतको पनि ढोका खोल्दैन।
हो, पहिलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने पहिलो अवसर कांग्रेसले पाउँछ, तर यो उसको संवैधानिक अधिकार होइन। संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कुरा गर्दा सदनमा जस्ले बहुमत पुर्‍याउन सक्छ, सरकारको नेतृत्व उसैले गर्ने हो। यसमा को कति वर्ष प्रतिपक्षमा थियो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पहिलो दलले बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठन गर्दा दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो। एमाले त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। तर, बहुमत पुर्‍याउनका लागि कांग्रेसले संविधानसभामा छिर्न आनाकानी गरिरहेको एमाओवादीदेखि राप्रपा नेपाल र मधेसी दलहरूलाई जोड्नुपर्छ। यस्तो गठनबन्धनले संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ वा सक्दैन? कांग्रेसले बेलैमा सोच्नुपर्छ।
एमालेले पाएको मत र सिट कांग्रेसको सहायक र सहयोगी हुनका लागि होइन। कांग्रेस र एमाओवादी अतिवादको बीचमा रहेर एमालेले तय गरेको मध्यमार्गी राजीतिक लाइनको जनअनमोदनका रूपमा उसले दोस्रो स्थान पाएको हो। तसर्थ, एमालेले सत्ताका लागि होइन, संविधान निर्माणका विषयमा सबै मुख्य दलहरूसँग मुद्दाका आधारमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। एउटा दलको जीवनमा चार वर्षको समयावधि कुनै लामो युग होइन। यो पूरै अवधि प्रतिपक्षमा बस्न पनि एमाले तयार हुनुपर्छ। यदि कांग्रेस यो चाहन्छ भने आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नेतर्फ तत्कालै लाग्नु वेश हुन्छ। त्यसबीचमा पनि बहुमत पुर्‍याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अधिकार त एमालेसँग पनि सुरक्षित हुने नै छ। तर, जडौरी सरकार बनाएर भन्दा रचनात्मक प्रतिपक्षमा बसेर जनतालाई जागरुक बनाउने र संगठन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरी चार वर्ष कुर्ने बाटो उसका लागि मात्र होइन, मुलुकका लागि बढी हितकर छ। २०५१ को अल्पमतको सरकार ढलेयताको इतिहासको पाठ एमालेले राम्ररी सिक्नुपर्छ। सत्ताबाहिरको एमालेको परीक्षण गर्ने उपयुक्त मौका आएको छ। यसलाई एमालेले आफूमाथि लागेको सत्तालोलुपताको ट्याग हटाउने मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।
संविधान निर्माणको अवधिसम्म सहमतिको सरकार गठन गर्ने विकल्पमा राजनीतिक सहमति हुने हो भने त्यसको मार्गचित्र अलगै हुनेछ। कांग्रेसले दिने र अरूले लिने मानसिकतामा यस्तो सहमति सम्भव हँुदैन। नयाँ संविधानको आधारभूत सिद्धान्त र मार्गचित्रसहितको कार्यतालिकामा सहमति गरेपछि संविधानसभाका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक समितिको सभापतिजस्ता पदहरूको पनि न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ। कस्ले कुन पद पाउने भन्ने कुराको मापदण्ड जनमत र सिट संख्या नै हो। त्यतिबेला कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नै दाबी गर्न पाउँछ। तर, प्रधानमन्त्री पद अहिले उसले सोचेजस्तो पाइसकेको र अरूले दाबी नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा होइन। त्यसैले कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुख रोज्न पनि सक्छ। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व दोस्रो दलले गर्नेछ भने तेस्रो दलले अन्य पदमा चित्त बुझाउनेगरी सहमति बन्न पनि सक्छ। उपराष्ट्रपति र उपसभामुखजस्ता पदलाई भने समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तसमेत ख्याल गरी महिला, जनजाति, मधेसी क्षेत्रको सम्मान हुनेगरी सहमति गर्नु राम्रो हुन्छ।
सहमतीय सरकारका लागि यी दुवै सूत्र उपयुक्त नलागेमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि बहुमत जुटाउने बाटो रोज्नुपर्छ। त्यतिबेला अर्को दलले बहुमत सिद्ध गरिदियो भने प्रतिपक्षमा बस्ने बाध्यतालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। सत्ता नपच्ने कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्दा फाइदा भएको निकट विगत छँदैछ।

८ पुष २०७०, सोमबार ०५:३३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

एसिड छ्याप्नेलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको..

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा..

बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा १-१ संक्रमितको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट आज बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा एक-एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलस्थित कोरोना..

दसैंमा ‘लकडाउन’ हुनसक्ने !

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न..

साढे ९८ लाख वित्तीय अपराध गरेको अभियोगमा राईविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । दुबईबाट साढे ९८ लाख रुपैयाँ नेपालमा रूपान्तरण गरी वित्तीय अपराध (सम्पत्ति शुद्धीकरण) गरेको अभियोगमा..