भट्टराईको रणनीतिक ‘आत्मालोचना :: युवराज घिमिरे

बाबुराम भट्टराईले आत्म विश्लेषण गर्न थालेको रणनीतिक सन्देश दिन थालेका छन्। निधारमा कलंकको टीका लागे पनि संकटकाल लगाएर संविधान जारी नगर्नु गल्ती भएको अनि घुमाउरो पाराले त्यसमा पार्टी(अध्यक्ष)को सहयोग हासिल नभएको दोषारोपण गरेका छन् उनले। तर, त्यसबेला उनले गरेको खुलासामा संकटकाल प्रस्तावको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा बाहेक अरु नआएकोले संविधान जारी गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए। र, आफ्नो पार्टीमा फरक मत या असहयोग नगरेको सन्देश पनि थियो उनको टिप्पणीमा।
महत्वपूर्ण हैसियतमा बसेको व्यक्तिले दलभित्र खुला बहसमा भाग लिन्छ, आफ्ना सफलता या असफलताको जिम्मेवारी लिन्छ। सामाजिक सञ्चाललाई रणनीतिक औजार बनाएर तथ्यको व्यक्तिपरक प्रस्तुतिबाट र रणनीतिक ‘गल्ती कबूल′ गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिदैन। भट्टराईको असफलता अति दम्भ प्रदर्शन र एकलकाँटे प्रवृत्तिबाट भएको हो। उनले नेपालको स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्ण अनि सार्वभौम हैसियत विरुद्ध विदेशी शक्तिहरू समक्ष समर्पण गरेका छन्। ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्ने मान्यतादेखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भित्र्याउने सिलसिलाका सूत्रधार भट्टराई हुन मुख्यरुपमा । उनलाई केही हदसम्म त्यसमा सघाउने व्यक्ति कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला हुन्। निर्वाचनमा पराजयपछि त्यसको विश्लेषण र नैतिक दायित्वको निर्वाह प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण चरित्र हुन्। त्यस अर्थमा एनेकपा–माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका आगामी कदमलाई राजनीतिक वृत्तले नियाल्ने छ। तर, भट्टराईले दाहालमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थालेका छन्, निर्वाचनको पराजयको जिम्मा लिन, आफ्ना पुराना ‘गल्ती’हरू स्वीकार गरेर। साठी बर्ष पुगेको वहानामा पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर भट्टराईले त्यस्तै दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस गरेका थिए। नेपाली राजनीतिमा ‘कोर्ष करेक्सन’ आवश्यक छ। र, नेपाली ‘एक्टर’ र नेपाली भूमिको निर्णायक हैसियत पुनर्स्थापित गर्नु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। १२–बुँदेपछि त्यो हैसियत गुमेको छ। बाबुराम र सिटौला जस्ताको ‘उत्थान’ नेपाल र नेपालीहरूको गुमेको हैसियतसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल स्वयंका लागि पनि त्यो महत्वपूर्ण चुनौती हो। परिवर्तनका नेता देखिन बाबुरामका अनुयायी बन्ने या कथित परिवर्तनले ल्याएको अस्थिरता, विदेशी हैकम र अनिश्चिततालाई व्यापक राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमसत्ताको वर्तमान स्वरुपको सेरोफेरोमा हेर्ने। ‘क्रान्तिकारी’ र ‘राष्ट्रियता’ बीचको सम्बन्धको आधारको समीक्षा आजको आवश्यकता हो। प्रधानन्यायाधीशको सत्तालोलुपताका कारण राजनीतिक दलहरू जसरी नै सर्वाच्च अदालत र अहिले आएर नेपाली सेनाले विश्वसनियता पूर्णरुपमा नगुमाए पनि ती संस्थाहरू विवादमा आएका छन्, पहिलो पल्ट यो स्तरमा। राज्यको स्वतन्त्र र स्वाभिमान हैसियतलाई पुनर्स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि नेताहरू सबैले आत्मविश्लेषण गर्नु जरुरी छ। प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन गल्तीहरू भएको अहिले एमाओवादी लगायत धेरैले स्वीकारेका छन्। तर, त्यो सबै कसको खटन र अरौटमा भयो, विदेशी दवाव र बाध्यतालाई स्वीकार्ने नेताहरूलाई पूर्णरुपमा जवाफदेही नबनाएसम्म उनीहरूको अगाडिको राजनीतिले नेपाली जनताको अनुमोदन भेट्टाउने छैन। त्यस अर्थमा बाबुरामको आत्मालोचनाले खासै अर्थ राख्नेछैन, अर्थात यो प्रसंग टुंगिने छैन।

५ पुष २०७०, शुक्रबार ०५:१२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..