सहमतिको आवरणमा फेरि सत्ताकै खेती! :: देवप्रकाश त्रिपाठी

भारतमा कङ्ग्रेस (आई) र भारतीय जनता पार्टीबीच सहमति भएर सत्ताको भागवण्डा हुने हो भने त्यहाँको राजनीति कसरी अघि बढ्ला र भारतीय प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो होला? डिमक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी सत्ता–भागवण्डामा लाग्दा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूप कस्तो होला? विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा अमेरिकाको ‘ब्युटी’ बेग्लै छ, यद्यपि आफ्नो हैसियत यथावत् राख्न पनि अमेरिकाले कठिन मिहिनेत गरिरहनुपरेको छ। देशको हैसियत कायम राख्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक भएको ठहरसहित डिमक्रेटिक तथा रिपब्लिकन पार्टीबीच सहमति बन्ने र सहमतिको नाममा सत्तामा भागवण्डाको खेती सुरु हुने हो भने अमेरिकी प्रजातन्त्र कसरी अघि बढ्न सक्ला? त्यस्तै, इङ्ल्यान्डका कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीबीच सत्तामा भागवण्डा गरेर अघि बढ्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यहाँको प्रजातन्त्रले कुन रूप लेला? नेपालका महान् क्रान्तिकारी एवम् प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले लोकतन्त्रलाई सफलीभूत तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा सत्तामा अंशियारी खोज्ने जुन प्रथा बसाउन खोजेका छन् यसले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको धज्जी उडाएको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य एवम् परम्परामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गर्ने स्थिति बनेको छ। जिम्मेवार, सशक्त र प्रभावकारी विपक्षीबिना प्रजातन्त्रको विकास असम्भव मानिन्छ। संसद्मा बलियो र जिम्मेवार वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विपक्षको उपस्थिति नभएमा प्रजातन्त्र शिथिल भई अन्ततः जुनकुनै रूप या आकारको निरङ्कुशता प्रादुर्भाव हुनसक्छ। कथित सहमतिका नाममा हुने भागवण्डाले लोकतन्त्रलाई सुरक्षित एवम् सुदृढ तुल्याउने आशा कदापि गर्न सकिँदैन। अमेरिकामा विगत चौध वर्षदेखि ‘डिमक्रेट’हरू सत्तामा छन् र रिपब्लिकनले विपक्षको भूमिका निकै सहजताका साथ निर्वाह गरिरहेको छ। भारतमा कङ्ग्रेस (आई) ले दशक अघिदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा भारतीय जनता पार्टीले कुशलतापूर्वक विपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। प्रजातन्त्रमा जिम्मेवार एवम् सशक्त विपक्षी भूमिकालाई अनिवार्य ठानिन्छ, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाले मात्र विपक्षी भूमिकालाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने हो। तर, यहाँ नेपालमा विपक्षी भूमिका सम्मानित र अनिवार्य हुन सकेको छैन, बरु विपक्षी बन्नु भनेको अपमानित र उपेक्षित हुनु हो भन्ने दरिद्र सोच राजनीतिक क्षेत्रमा छ। खासगरी वामपन्थीहरू विपक्षमा बस्नुपर्ने कुराप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् या खोजेनन्। बितेका पाँच वर्षभित्र एमाओवादी र एमालेका दुई/दुईजना नेताले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे र अहिले पनि तिनले सत्ताबाहिरको भूमिकालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। काङ्ग्रेसलाई संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि खासगरी नेकपा एमालेमा ठूलो छटपटी पैदा भएको छ। विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने कल्पना त एमालेले गर्ने कुरै भएन, सत्तामा दर्बिलो एवम् प्रभावकारी उपस्थिति कसरी जनाउने भन्ने एउटै मात्र चिन्ता उसमा पैदा भएको छ र सरकारमा बलियो हिस्सा प्राप्त नभए संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिने अव्यक्त सङ्केत गर्दै एमालेले काङ्ग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको दुःखद् स्थिति देखापरेको छ। संसद्मा बहुमत स्थान हासिल गर्नेले सरकार गठन गर्ने र ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्नेले सरकार गठनमा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने प्रजातन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो, यस्तो प्रक्रिया स्वीकार गर्न नचाहनुलाई प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार भनिँदैन, जुन एमालेले प्रस्तुत गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री पदमा अल्झाउने र ‘महत्त्वपूर्ण’ मन्त्रालयहरू हात लगाएर वास्तविक सत्ता सञ्चालकको हैसियत स्थापित गर्ने जाल जुन एमालेले विछ्याइरहेको छ त्यसबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व जोगिने विश्वास गरिएको छैन। पाँच वर्षअघि तात्कालिक काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता र पछि प्रथम राष्ट्रपति बनाइदिने प्रलोभनमा पारेर एमाओवादीले काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाउने जुन काम गरेको थियो अहिले एमालेले प्रधानमन्त्रीको ‘सेरमनिएल′ हैसियतमा काङ्ग्रेसलाई राखिदिएर मुलुकमा राज गर्न चाहेको छ। सोझै ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरूको दाबी पेस गर्दा आफू ‘एक्स्पोज’ होइन भएपछि उसले ‘राष्ट्रपति’लाई मुद्दा बनाएको छ। ‘दमदार’ या ‘दामदार’ मन्त्रालय आफूलाई दिइने प्रस्ताव काङ्ग्रेसबाटै प्रस्तुत होस् भन्ने एमालेले चाहेको छ। प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेससँग वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक दूरी ‘मेन्टेन’ गर्ने प्रयासमा रहेको एमाओवादीले संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनाउन खोजिरहेको मौका छोपेर एमालेले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको बुझ्न सकिन्छ। यदि अनेक बहानाबाजी गर्दै कठिनाइहरूको उत्पादन गर्नेतिर एमाओवादी नलागेको भए एमालेले काङ्ग्रेससँग यसप्रकारको ‘बार्गेनिङ’ सम्भव थिएन। एमाओवादीले समग्र राजनीतिक एवम् संवैधानिक विकास प्रक्रियामा अड्चन पैदा गर्ने कसरत गरिरहेकाले एमालेलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा अवाञ्छित अड्चन पैदा गर्न सजिलो भएको छ। संविधान निर्माणका अनेक संवेदनशील पाटामा काङ्ग्रेस र एमालेबीच वैचारिक समानता देखिएको छ र सरकार निर्माणका क्रममा उत्पन्न टकराहट या विवादले वैचारिक समानतामा क्षति नपुगोस् भन्नेमा काङ्ग्रेस नेतृत्व सचेत रहेको पाइन्छ। हो, काङ्ग्रेसको यही संवेदनशीलतालाई एमाले नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ र संविधान निर्माणमा आफूबाट काङ्ग्रेसलाई हुनुपर्ने ‘को–अपरेसन’बराबरको हैसियत एमालेले सत्तामा खोजेको छ।
प्राप्त मत प्रतिशतअनुरूपको सत्तामा सहभागिता विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको ‘मोडालिटी’ होइन। संसद्को सबभन्दा ठूलो दलले प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा सानोले चाहिँ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन निकायको महाप्रबन्धक भए पनि पाउनुपर्छ’ भन्ने प्रकारको सोच–व्यवहारलाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्न सकिँदैन। यदि यस्तै सोचअनुरूपको व्यवहार गर्ने हो भने अमेरिकामा डिमक्रेट र रिपब्लिकन, भारतमा कङ्ग्रेस (आई) र बीजेपी, अनि इङ्ल्यान्डमा लेबर र कन्जर्भेटिभ पार्टीबीच सत्तामा भागवण्डा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सत्ता साझेदारीको अभ्यास हुने हो भने ती मुलुकमा प्रजातन्त्रको विकास होला कि अधिनायकवाद अनि दलहरूको व्यवहार सत्ताकेन्द्रित होला कि देशकेन्द्रित भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूबाट सत्ताकेन्द्रित व्यवहार नहोस्– यो आमनेपालीको चाहना हो। संविधानसभाको ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व र संविधान निर्माणमा अग्रसरता लिनु काङ्ग्रेसका निम्ति बाध्यता पनि हो। विगतमा सत्ता र संविधानका लागि आफ्ना पूर्वमूल्य–मान्यताहरू परित्याग गरेर आफैँलाई सङ्कटमा पारेको काङ्ग्रेसले सत्तासँग सिद्धान्त नसाटोस् र संविधान निर्माण गर्ने नाममा प्रजातन्त्रका प्रचलित मूल्य–मान्यताबाट काङ्ग्रेस स्खलित नहोस् भन्ने आमचाहना हो। अल्पमत पक्षले बहुमतलाई बाध्य बनाउनु या झुकाउनुलाई महानता ठानिँदैन। वामपन्थी कम्युनिस्टहरू आफू बहुमतमा पुग्दा बहुमतका नाममा र अल्पमतमा पर्दा ‘क्रान्ति’ र प्रगतिशीलताका नाममा परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लिन चाहन्छन्। जनताले बहुमतमा पुर्‍याइदिँदा सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनाइदिएको ठान्ने उनीहरू अल्पमतमा परेका बेला पनि सत्ताकै अंशियार ठान्छन् र रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न इन्कार गर्छन्। विगत दुई दशकदेखि अनेकौँ चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जुटेको नेकपा एमाले जस्तो दलले त प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार गर्न चाहिरहेको छैन भने एमाओवादी या माओवादीको सोच–व्यवहारमाथि कसैले किन प्रश्न उठाउनु? घरपालुवा भैंसीले नै हान्ने भएपछि अर्नाले लखेट्यो भनेर किन गुनासो गर्नु?
दलहरूबीचको सहमति राष्ट्र निर्माण गर्ने विषयमा बनोस्, प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउने कार्यमा होस् र देशको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका निम्ति उनीहरूबीच सहमति बन्न सकोस् भन्ने आमइच्छा भए पनि खास–खास दलहरूले सहमतिको सोझो अर्थ सत्तामा भागवण्डा मात्र भनेर बुझेका छन्। विपक्षी भूमिकालाई अनादर गर्ने र सधैँ सत्ताकेन्द्रमा रहिरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कदापि सहयोग पुर्‍याउने छैन, तर अझै कति दशक नेपालले ‘यस्तै’ प्रवृत्तिको सिकार हुनुपर्ने हो, अनुमानसम्म पनि गर्न नसकिने भइयो।

२७ मंसिर २०७०, बिहीबार ०३:१६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

राष्ट्रसंघीय महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने

काठमाडौ । राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्र अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आजबाट सुरु भएको छ । महासभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली..

आजबाट मलमास शुरु

काठमाडौं । हिन्दू परम्परा अनुसार आजबाट मलमास शुरु भएको छ । मलमास असोज ३० गते राति १ बजेर ५३ बजेसम्म रहने छ ।..

वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा..

आजदेखि पितृ पक्ष समापन गरिँदै

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि शुरु भएको पितृ पक्ष अपराह्नकालमा दिवंगत पितृका नाममा तर्पण,..

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना संक्रमण भएपछि होम..