संविधान छोडेर सत्ताब्युहको खेल! :: देवप्रकाश त्रिपाठी

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका आठ वर्षमा राजनीति जति बद्नाम हुन पुग्यो, यसअघि कहिल्यै त्यस्तो महसुस गरिएको थिएन। यस अवधिमा दलहरूबीच पाँच सयभन्दा बढी संयुक्त बैठक भए, तर कुनै पनि बैठकमा जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय सहमति या असहमतिको एजेण्डा बन्न सकेन। केवल सत्ता र सत्ताको भागवण्डा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्यो्–परिरह्यो र अझै पर्ने खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन्।
सामान्य मानवजीवनमा पति–पत्नी या पे्रमी–पे्रमिकाले समेत एक–अर्काको ध्यान आफूतिर आकर्षित या केन्द्रित होस् भन्ने चाहना राख्छन्। जनताले पनि नेताको ध्यान आफ्नो (देशको) हितमा केन्द्रित रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् र राख्नु स्वाभाविक एवम् जायज पनि हो। २०६४ को निर्वाचनमा जनताले एमाओवादीलाई मत दिनुको कारण उनीहरूप्रतिको विश्वासले नभई जिज्ञाशा र आशाले हो। माओवादीले जनताका पक्षमा कसरी काम गर्दारहेछन् भन्ने जिज्ञासा र काङ्गे्रस–एमालेले भन्दा बढी गर्छन् कि भन्ने आशा थियो जनतामा। तर, सत्ता र केवल सत्ता अनि निजी सुखसयलमा रुमल्लिन थालेपछि एमाओवादीप्रति जनताको जिज्ञासा र आशा मेटिने स्थिति बन्यो। विश्वास प्रकट हुन बाँकी नै थियो, आशा र जिज्ञासा मेटिएपछि एमाओवादी जनआकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताका कुरा छाडेर सत्ता र सत्तासुखमा रुमल्लिएको या सत्ताका निम्ति विवादमा उत्रिएको जनसाधारणलाई रुचिकर लाग्दैन। बितेका आठ वर्षभित्र यस्ता अरुचिकर व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा प्रस्तुत भइरह्यो र अरुचिकर राजनीतिको नेतृत्व एमाओवादीले गर्योि। अब फेरि आफूहरूलाई बिर्सिएर काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू सत्ताकेन्द्रित विवादमा नअलमलियुन् भन्ने जनआकाङ्क्षा छ। जनताले काङ्गे्रस र एमालेलाई औधी मन पराएरभन्दा पनि प्रचण्ड र एमाओवादीको ‘उपद्रव’ हेर्न–सहन नसकेर मत बदलेका हुन्। प्रजातान्त्रिक विधि प्रक्रिया तथा विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यता र जनअपेक्षाविपरीत सत्तामा अंशवण्डाका निम्ति विवाद र झमेला गरेको अब जनता हेर्न चाहँदैनन्। विधिसम्मत र विवादरहित ढङ्गले सरकारको गठन र सञ्चालन भएको हेर्न इच्छुक जनतालाई निराश तुल्याउने व्यवहार काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूबाट नभए तिनैप्रतिको विश्वास र सम्मानमा वृद्धि हुने हो। सरकार गठन र संविधान निर्माणको विषय नितान्त भिन्न भए पनि यसलाई गोलमटोल गरी जोड्न खोज्नुले कतिपय नेताहरू अहिले पनि संविधानभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदै छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। संविधान निर्माणमा सहयोग आवश्यक पर्ने भए सत्तामा ठूलो भाग दिनुपर्छ भन्ने शैलीमा ‘बार्गेनिङ’ या ‘ब्ल्याकमेलिङ’ जो सुरु भएको छ यसले नेपाली राजनीति देशकेन्द्रित नभई फेरि पनि सत्ताकेन्द्रित नै रहने सङ्केत गरेको छ, जुन देश र दल दुवैका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो।
जनता नुनको भाउ सस्तो होस् भन्ने चाहन्छन्, राजनीति सुनको भन्सारदर घटाउने–बढाउने कुरा गर्छ। जनता शान्तिका निम्ति तड्पिएका छन्, नेता क्रान्तिका भ्रान्ति दिन छोड्दैनन्, जनता सुरक्षित जीवन चाहन्छन्, नेताहरू सुरक्षा निकायमा आफ्ना मानिस घुसाउने या गुण्डागर्दीलाई संरक्षण दिने भूमिका निर्वाह गर्छन्। जनता आफ्नो भान्सा सस्तो होस् भन्छन्, विद्युत् आपूर्ति नियमित होस् र इन्धनको मूल्य ‘अफोर्डेबल′ हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्छन्, राजनीतिकर्मीहरू आकाशे र बतासे गफमै सीमित भइदिन्छन्। जनता रोजगारी खोज्छन्, राजनीति वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित बन्ने निर्लज्ज कसरत गर्छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन र चुस्त एवम् कार्यमुखी प्रशासन जनताको चाहना छ, राजनीति म्याग्नाकार्टा र मार्क्सवादको ‘हवाई’ गफमा अल्भि्कएको छ। जनताले लोकतन्त्र आफ्नो भान्सामा, आफू हिँड्ने बाटोमा र प्रशासनको व्यवहारमा खोजेका छन्, राजनीतिक दलहरू कागजी कार्यक्रममा सीमित छन्।
एमाओवादीलाई ठूलो शक्ति बनाउँदा ‘सुन नै वर्षाउँछ कि’ भन्ने आशामा बसेका जनताले नयाँ नेपालको नाममा विगत आठ वर्षभित्र जे–जस्ता सास्ती व्यहोर्नुपर्योम, त्यसबाट मुक्ति चाहेका हुन् र त्यसैको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति निर्णायक तहमा पुगेको छ। त्यस्तो विकृत परिस्थितिको निरन्तरता भङ्ग हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना नभएको भए यसप्रकारको चुनावी परिणाम सम्भव थिएन। तर, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दानसक्दै एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा माधव नेपालले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो र अझै दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसले आमजनतालाई स्तब्ध र एकप्रकारले निराश बनाएको छ। संविधान निर्माणको निम्ति काङ्गे्रस र एमालेलाई पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेपछि जनताले ती पार्टीका जिम्मेवार नेताबाट तत्कालै प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई शान्त, स्थिर एवम् समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट होला भन्ने आशा गरेका थिए। तर, माधव र झलनाथ खनालले आलोपालो सरकार बनाउने र सत्ताको भागवण्डा गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो। माधव–झलनाथकै जस्तो सोच काङ्गे्रसका नेताहरूले पनि राख्ने हो भने उनीहरूले ‘हामी जोडजाड गरेर बहुमतीय सरकार बनाउँछौँ, एमाले बाहिरै बस’ भन्न पनि सक्थे। काङ्गे्रसले त्यसो भनेन, बरु संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि नयाँ संविधानअनुसार अघि बढ्ने घोषणा गर्यो्। ०६५ सालदेखि यता सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका नपाएको काङ्गे्रसले यस अवधिमा दुईपटक सत्ताको प्रमुख बनेको एमालेलाई केही समय विपक्षी भूमिकामै बस्न सुझाव गरेको भए पनि त्यसलाई गैरन्यायोचित या अराजनीतिक व्यवहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने थिएन। कहिले को सँग त कहिले जोसँग पनि गठबन्धन गरेर सत्ताकै वरिपरि झुमिरहेको एमालेले सत्ता र प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण फेरि पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला भएको माधव–झलनाथको अभिव्यक्तिले सङ्केत गर्दछ। ०५२ मा सत्ताबाट बाहिरिएपछि पुनः सत्तामा पुग्न एमालेले निर्वाह गरेको भूमिका तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा टिकिरहन खेलेको खेलभन्दा ज्यादा मैलो र लज्जाजनक रहेको स्मरण आज पनि धेरैलाई हुनुपर्छ। एमालेले सत्तालोलुपता नदर्शाएको भए प्रजातन्त्रमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर सायदै प्राप्त हुने थियो। जनताका कुरा गरेर कहिल्यै थकान महसुस नगर्ने कम्युनिस्टहरूको वास्तविक गन्तव्य सत्ताबाहेक केही नभएको संसारमा सबैले बुझेको सत्य हो। सत्ताकै निम्ति माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको भए पनि पटकपटक निर्वाचनमा सहभागी भएर एमालेचाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित हुँदै गरेको ठानिन्थ्यो। तर, माधव–झलनाथको विचार अभिव्यक्तिले एमालेकै समेत छविलाई धमिल्याउने गरी तरङ्ग पैदा गरेको छ। प्रजातन्त्रले सत्तापक्ष र विपक्षको भूमिकालाई सम्मानित र सुनिश्चित गरेको हुन्छ। विपक्षमा रहनु भनेको अपमानित एवम् उपेक्षित हुनु हो भन्ने प्रजातन्त्रले ठान्दैन– माधव–झलनाथले त्यस्तो ठानेका हुन् भने दृष्टिकोण र सोचमा परिमार्जनको गुञ्जाइस छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रमा संसद्को सबभन्दा ठूलो अर्थात् बहुमत जुटाउने शक्तिलाई सरकार सञ्चालनको र दोस्रो शक्तिलाई प्रमुख विपक्षको भूमिका निश्चित गरिएको हुन्छ। रुग्ण र लुलो भए पनि विद्यमान अन्तरिम संविधानले समेत सत्तापक्ष र विपक्षको सुस्पष्ट परिकल्पना गरेको छ। सहमतीय सरकारको अवधारणा अघि सारिनु या सर्नुको एक मात्र कारण संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा नहोस् भनेर हो। संविधानको धारा अठतीस (३८)ले सहमतीय सरकारको कल्पना गरेको पनि संविधान निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएकोले नै हो। अन्तरिम संविधानमा समेत हुँदै नभएको आलोपालो सरकारको अवधारणा अघि सारेर झलनाथले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाएका मात्र छैनन्, उनले आफूमा ढुसी परेर रहेको सत्तालोलुपतालाई पनि उजागर गरेका छन्। ०४६ को परिवर्तनपश्चात् प्रथम आमनिर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकारलाई सडक सङ्घर्षबाट तीन महिनाभित्रै विस्थापित गर्ने घोषणासहित एमालेले जुन व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो, अहिले माधव र झलनाथले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पनि ‘त्यो’भन्दा भिन्न नरहेको ठहर गर्न सकिन्छ। पाए पूरै मालिक, नभए अंशियार बनेर भए पनि सत्तामै बस्नुपर्छ भन्ने सोच प्रजातान्त्रिक होइन जुन झलनाथहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। असमयमा बेमौसमी कुरा गर्ने र पछि आत्मालोचना गर्ने प्रचण्डपथीय शैलीबाट एमाले मुक्त हुँदै गएको छ भन्ने विश्वासलाई एमालेले कायम राख्न सक्नुपर्छ। चुनाव परिणामले काङ्गे्रसको ठाउँमा एमालेलाई पुर्यारइदिएको भए झलनाथहरूको सीधा कुरा हुन्थ्यो– ‘काङ्गे्रस विपक्षमा बस, जसरी भए पनि सरकार बनाउने र चलाउने ‘म्यान्डेट’ जनताले एमालेलाई दिएका छन्।’ अनि यो पनि भन्न सक्थे– ‘सरकार गठन या सञ्चालन र संविधान निर्माण नितान्त भिन्न पक्ष हुन्, त्यसैले सरकार गठनलाई संविधान निर्माणसँग नजोड।’
यसैबीच काङ्गे्रस–एमालेलाई आफ्नै एजेण्डाको परिपरि कसरी घुमाइरहने भन्ने कार्यनीतिक चालबाजीको अभ्यास एमाओवादी नेतृत्वले सुरु गरिसकेको छ। संविधानसभाभित्रबाट निकास या विकास खोज्दा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने निष्कर्षसहित एमाओवादी दलहरूको सहमतिबाट अगाडि बढ्ने रणनीतिक निचोडमा पुगेको छ। संविधानसभाभित्र आफ्नो आवाज कमल थापाहरूको भन्दा पनि दुर्बल हुने, तर ‘प्रमुख’ दलहरूको बैठकमा काङ्गे्रसका वृद्ध र एमालेका ‘सत्तासिद्ध’ नेताहरू तर्सने गरी ‘डुक्रन’ पाउने भएकाले एमाओवादी राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोज्ने बाटोमा पुगेको हो, जुन बाटोको कुरा नेकपा–माओवादीले निर्वाचनभन्दा धेरै अघिदेखि नै गर्दै आएको छ। संविधानसभाको निर्वाचन होइन सर्वपक्षीय सहमतिबाट निकास खोजिनुपर्छ भनी मोहन वैद्यहरूले अघि सारेको प्रस्तावमा उफ्रिउफ्रीकन विमति जनाउने प्रचण्डहरू निर्वाचनमा पराजित भएपछि वैद्यकै एजेण्डामा सहमति जनाउन पुगेका छन्। यदि काङ्गे्रस–एमाले स्पष्ट राजनीतिक अडानका साथ विधिसम्मत ढङ्गबाट संविधान निर्माण प्रक्रियामा सरिक नभई प्रचण्डहरूसमक्ष लम्पसार परिरहने हो भने जनअभिमतको कदर होइन बदर गरेको अर्थ लाग्नेछ, आफू कमजोर भएको संविधानसभालाई निकम्मा या पङ्गु बनाउन उनीहरू सफल हुनेछन् र विधिवत् निर्वाचित निकाय या राज्यसत्ताको अथोरिटीलाई पार्टीको छाया मात्र बनाउने अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासनको मान्यता स्थापित या प्रचलित गर्न प्रचण्डहरू सफल रहनेछन्। एमाओवादीमाथि व्यापक दबाब सिर्जना गर्न अपार जनसमर्थन हुँदा पनि काङ्गे्रस–एमालेको खुट्टा काँप्छ भने यिनले राजनीति गर्नुभन्दा च्याउखेती गरी बस्नु श्रेयस्कर हुनसक्छ। प्रचण्डको भुलभुलैयाबाट जोगिन नसक्ने र सत्ता विवादमा अलमलिने हो भने अहिले प्रचण्डहरूले पाएकोभन्दा ठूलो दण्ड निश्चित अन्तरालमा वर्तमान विजेतामध्येकाले भोग्नुपर्नेछ।
सत्ताका निम्ति विगतमा दलहरूले प्रकट गरेको व्यवहारको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने आमइच्छा हो। झलनाथहरूले कुण्ठाको पोको खोलेर राजनीतिलाई विकृत तुल्याउने खेलको शिलान्यास गरेपछि राजनीति फेरि पनि फोहोर नै रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। राजनीतिलाई सेवा मात्र मान्दा त्यसको सर्वोपरि गन्तव्य सत्ता होइन। यद्यपि सत्तामा पुग्ने चाहना सबै राजनीतिकर्मीमा रहन्छ र रहनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ। त्यही चाहनाको व्यवस्थापन प्रजातन्त्रले निश्चित विधिमार्फत गर्दछ। प्रजातन्त्रले सत्ता पक्ष र विपक्षको अवधारणा सुस्पष्ट गर्नुको कारण पनि यही हो। संविधानसभामा धेरै ठूलो सङ्ख्यात्मक अन्तर नभएकोले आफूले काङ्गे्रसको बराबरीजस्तै भाग पाउनुपर्ने तर्क जुन झलनाथहरूले गर्नुभएको छ, यही सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हो भने निर्वाचनमा कम मतान्तरले या सयभन्दा कम मतान्तरले पराजित उम्मेदवारहरूले आधा तलब–भत्ता र संविधान निर्माणमा सोहीबमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने माग राखेमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले कति भाग पाउनेभन्दा पनि मूल कुरा प्रवृत्तिको हो, झलनाथहरूले सत्तालोलुपतालाई निसङ्कोच प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ। सिङ्गो एमाले पार्टीले झलनाथका अवाञ्छित क्रियाकलापको स्वामित्व लिन बाध्य नहुनुपर्ने हो। झलनाथ हिजो पनि पार्टीले तय गरेका मूल्य–मान्यता तोडेर अस्वाभाविक साँठगाँठमार्फत प्रधानमन्त्री पद हात लगाउन सफल हुनुभएकै हो। ‘बहुदलीय जनवाद’को नीतिका विरोधी झलनाथले सोही नीतिको सिँढी चढेर पार्टी अध्यक्ष बन्न सङ्कोच नमानेको र प्रतिकूल पक्षको बुई चढेर भए पनि पद प्राप्त गर्न अग्रसर रहेको पृष्ठभूमिलाई हेरी एमालेले झलनाथको क्रियाकलापलाई नियोजन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। निर्वाचनले एमालेलाई एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा प्रतिस्थापन गरेको छ। अबका दिनमा निर्वाह हुने सकारात्मक एवम् रचनात्मक भूमिकाले भविष्यको निर्वाचनमा एमालेलाई पूर्ण बहुमतमा पुर्यालउन सक्ने सम्भावना बढाएको सन्दर्भमा झलनाथकै पछि–पछि एमाले कुद्ने हो भने त्यसले संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्ने र एमालेको छविमा समेत गम्भीर क्षति पुर्यामउन सक्ने खतरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यसैले गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले प्रचण्डपथीय (प्रचण्डपथको व्यावहारिक अर्थ सबै प्रकाका मूल्य–मान्यता तोडी जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र सत्ताबिना रहन नचाहनु हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ।) बुद्धिका झलनाथ तथा झलनाथहरूसँग होसियार रहन अत्यावश्यक देखिएको छ। एमाले सत्तालोलुप दल नभएको विश्वास स्थापित गर्न पनि एमालेले झलनाथहरूसँग सचेत रहनु वाञ्छनीय छ।

१९ मंसिर २०७०, बुधबार २०:४७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

तुम्बाहाम्फेले सम्हालिन कानुनमन्त्रीको कार्यभार

काठमाडौँ, ५ फाल्गुण । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कार्यभार सम्हालेकी छिन् ।..

भ्रमण वर्ष सफल बनाउन रामेछाप महोत्सवः संयोजक रोका

रामेछाप, ५ फाल्गुण । रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजना हुने ‘दोस्रो रामेछाप महोत्सव’को तयारी करिब सकिएको..

महरा विरुद्दको मुद्दामा फैसला भएन

काठमाडौँ, ४ फाल्गुण । निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराविरुद्दको बलात्कार प्रयासको मुद्दामा आइतबार पनि फैसला..

व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गामा मन्त्री अर्यालले गाडीन् साइन बोर्ड

काठमाडौँ, ४ फाल्गुण । व्यक्तिले हडपेको १७ रोपनी जग्गा सरकारले फीर्ता ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका ३१ स्थित..

चीनबाट फर्काइएका नेपालीलाई खरिपाटी लगियो

काठमाडौँ, ४ फाल्गुण । कोरोना भाइरसको उद्गमथलो चीनको वुहान शहरबाट १७५ जना नेपालीको उद्वार गरिएको छ । उनीहरु..