निर्वाचनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न :: युवराज घिमिरे

नेपालको निर्वाचन आयोग, खासगरी वर्तमान र यसअघिको आयोग विश्वकै शक्तिशाली निर्वाचन संस्थाहरूमा पर्दछन्। उनीहरूलाई अथाह शक्ति दिइएको छ कानूनद्वारा। तर, दुवै निर्वाचन आयोगले शक्तिशाली राजनीतिक दलहरूका कारिन्दा संस्थाहरूमा सीमित हुने बाटो रोजे। एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पहिलो आयोगका प्रमुख भोजराज पोखरेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल झण्डै तँ तँकै भाषामा ओर्लिए।
पहिलो निर्वाचनमा आयोगले लाचारी प्रदर्शन गरेको, माओवादी समक्ष लम्पसार परेको र नेपाललाई एउटा ‘टी.एन.सेसन’ को खाँचो भएको अभिव्यक्ति नेपालले दिएपछि पोखरेल आक्रामक रुपमा खनिएका थिए उनी विरुद्ध प्रधानमन्त्री छँदा नातावादलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै।
अर्थात् जसले त्यो बेलाको नतिजालाई स्वीकार गरेका थिए, उनीहरू पनि आज निर्वाचन आयोग कमजोर हुँदा त्यसले मतदानमा जनताको गम्भीरता आकर्षित गर्न नसकेको तर्क गर्न थालेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा समेत यो निर्वाचन पहिलाको जस्तो निर्वाचन हैन, शान्ति प्रक्रियाकै एउटा हिस्सा हो’ भन्ने अडान पोखरेलले लिए, अन्तर्राष्ट्रिय दाता र समुदायले त्यसलाई अनुमोदन गर्योउ।
मुलुक कमजोर हुँदा बाह्यशक्ति हावी हुन्छन्, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पुग्छन्। नीलकण्ठ उप्रेती पोखरेलभन्दा कयौं गुणा कमजोर देखिएका छन्। आचारसंहिता निगरानी र छानबिनमा चार पार्टी र अन्यप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ। स्थायी मतदाता परिचयपत्रकै वितरणबारे पनि आयोग विभाजित छ, जबकि निर्धारित निर्वाचन मिति एक हप्तामात्र टाढा छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय कार्यालयसहित २२ विभिन्न कुटनीतिक नियोगहरूले चुनाव बहिस्कारमा लागेको नेकपा–माओवादी र अन्य ३२ दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्, नेपालको कानूनले ‘अवैध’ ठहर गरेको अवरोधात्मक काम नगर्न निर्वाचन प्रभावित हुनेगरी। हिंसालाई दुरुत्साहित गर्न र प्रजातन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्वतन्त्र छ, जसबाट त्यो अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर, आन्तरिक राजनीतिक झगडाको पक्ष विपक्ष बन्ने अपेक्षा उसबाट गरिँदैन, ऊसँग त्यो छुट पनि छैन।
निर्वाचन अयोगमा लोभ र आर्थिक अनुदान संकलन सिधै गर्ने चलन शुरु हुनाले ऊ दाताहरूमाथि बढी निर्भर र त्यसैका कारण परिचालित बन्न पुगेको छ। उसको अहिले एउटै चिन्ता छ जस्तोसुकै निर्वाचन भए पनि र जति निम्न मतदान भए पनि त्यसलाई विद्यमान परिस्थितिमा ‘निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वीकार्य’ भएको प्रमाण जारी गरोस् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले। संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि बहिष्कारवादी मोर्चाका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने अविश्वसनीय आश्वासन दिएका छन् चार दलका नेताहरूले। उनीहरूको मुख्य माग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति आदर देखाउँदै खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा थियो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार निर्वाचनपछि त्यो माग औचित्यहीन बन्ने छ, राजनीतिक दलहरूको सरकार गठन लगत्तै। अर्थात् अदालती भाषा बुझ्ने राजनीतिक नेताहरू अत्यन्त गम्भीर विषयमा कृत्रिम आश्वासन दिँदैछन्।
भोजराज पोखरेल र माधव नेपालको चर्काचर्की इतिहास बनिसकेको छ। तर, निर्वाचन आयोगको परनिर्भरता र त्यसले निष्पक्षतामा पार्ने असरबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनि भावी निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर आशंका उत्पन्न हुने छ।

२७ कार्तिक २०७०, बुधबार ०२:२७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

राष्ट्रिय सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । सत्तारूढ दल नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कमिटी..

काँग्रेसको छाँया मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्यो, के के भए निर्णय ?

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । नेपाली काँग्रेसले बनाएको छाँया मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकले सबै..

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः ३४ जना प्रतिवादीका नाममा उपस्थित हुन म्याद जारी

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । विशेष अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ प्रतिवादीमध्ये ३४ जनालाई..

प्रचण्डले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई पार्टीले छुट दिँदैन’

चितवन, १० फाल्गुण । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गल्ती गर्नेले..

महाशिवरात्रीमा पशुपतिः चारै ढोका खोलिए, लाखौ भक्तजनको लाइन

काठमाडौँ, ९ फाल्गुण । महाशिवरात्री पर्वका अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरलमा भक्तजनको बिहानैदेखि भीड..