उत्साहविहीन निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष :: देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका निर्वाचनहरूमध्ये यसपटकको निर्वाचन सर्वाधिक आशाविहीन र आशाविहीन भएकै कारण उत्साहविहीन देखिन पुगेको छ। नेपालको जीवित पुस्ताले सबभन्दा आशा राखेको परिवर्तन २०६३ सालमा भएको थियो। त्यसबेला हिंसात्मक युद्ध सकिने, मुलुक शान्त र स्थिर रहने तथा नयाँ संविधान निर्माण भई विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए। विभिन्न उद्देश्य र गन्तव्यका निम्ति भएका आन्दोलनहरूको चरण सकिएर एकप्रकारले अन्तिम मानिएको सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई नयाँ दिशा र गति दिने आशा र विश्वास राख्नु स्वाभाविक थियो। तर, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशको राजनीति बिथोलियो, राजनीतिक क्षेत्र अवाञ्छित क्रियाकलापमा बरालियो। राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी देश निर्माणको काममा केन्द्रित र क्रियाशील रहनुपर्ने दलहरू जातीय–क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्न सक्रिय भए, शासकीय स्वरूपको बहसमा अलमलिए। जसका कारण संविधान बन्न सकेन, देशमा सामाजिक सद्भाव फेरि सम्हालिन मुस्किल हुने गरी चुनौती पैदा भयो। परिणामतः जनतामा निराशा व्याप्त हुन पुग्यो। देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ग्रहण लाग्ने गरी भएका वामपन्थी या अतिवामपन्थी व्यवहार र साम्प्रदायिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ जनतामा जुनस्तरको सन्देश प्रवाहित गर्न आवश्यक थियो, त्यति गर्न प्रजातान्त्रिक एवम् राष्ट्रवादी शक्तिहरू विगतमा असफल रहे। परिणामस्वरूप अराजकतावादी एवम् मुलुकविरोधीहरूको चाप देशले धान्नै नसक्ने गरी बढ्न पुग्यो। सबभन्दा आशा राखिएका बेला नै सर्वाधिक चिन्ताकारक घटनाक्रमहरूको विकास भएपछि जनसाधारणमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो, त्यही स्वाभाविक परिवेश यस निर्वाचनका क्रममा पनि देखिएको छ। जुन दल र जुन अनुहारप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको हो फेरि पनि तिनै अनुहारमध्ये कसैलाई रोज्नुपर्दा जनता च्यातिएको कपडा लगाउने कि प्वाल परेको कपडा भन्ने स्थिति र मनस्थितिमा छन्। गाईको दूध किन्न हिँडेको मानिसलाई कुकुर या बिरालाको दूधमध्ये एउटा रोजेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्दा जे हुन्छ, ठीक त्यस्तै प्रकारको जटिल मनोदशामा नेपाली जनता छन्। तथापि यो निर्वाचन अभियानका क्रममा प्रकट भएको एउटा सत्य केचाहिँ हो भने जनताले ‘स्वप्न वितरक’ कम्युनिस्टहरूमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, अरूहरूभन्दा कम्युनिस्टहरू देशका लागि झनै घातक भएको ज्ञान–चेतना–अनुभूति जनस्तरमा हुन थालेको छ। काङ्गे्रसले प्रजातन्त्रको मौलिक गुणहरूको रक्षा गर्न नसके पनि काङ्गे्रसबाट गैरजिम्मेवार व्यवहार नहुने र कम्तीमा देश, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको प्रतिकूल कुनै कार्य काङ्गे्रसबाट हुँदैन भन्ने तथ्यको ‘रियलाइजेसन’ जनतामा भएको छ। सम्भवतः यो निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष पनि यही नै हो। जनताको यस्तै सोचका कारणले हुनसक्छ, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन काङ्गे्रस पार्टीका निम्ति अनुकूल बन्न पुगेको छ। २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनले काङ्गे्रस र एमालेलाई आकस्मिक, अप्रत्यासित एवम् अनपेक्षित धक्का दिएको थियो। माओवादीप्रतिको आशा र त्रासले काङ्गे्रस र एमालेलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको थियो त्यसबेला। तर, यतिबेला माओवादीप्रतिको आश र त्रास समाप्तप्रायः भएको छ। त्यसैले २०६४ सालको निर्वाचनमा जुन क्षति काङ्गे्रसले व्यहोरेको थियो त्यो रेखाभन्दा तल जाने ठाउँ अब छैन– देखिँदैन, यसर्थमा काङ्गे्रस पार्टीका निम्ति यो निर्वाचन अनुकूल हुन पुगेको छ। चुनाव सहज वातावरणमा सम्पन्न हुनसक्दा काङ्गे्रसले आफ्नो गुमेको हैसियत पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यस निर्वाचनमा अनपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ राप्रपा नेपाल अग्रसर देखिएको छ। हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र संसदीय प्रजातन्त्रलाई मूल एजेण्डा बनाएर अघि सरेको राप्रपा नेपाललाई सानो दलबाट चुनावपछि ठूलै मानिने दलहरूको कोटिमा पुर्‍यायो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। प्रत्यक्षतर्फ कमजोर देखिए पनि समातुपातिकतर्फ अनपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने स्थितिमा राप्रपा नेपाल पुगेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि २०६४ को निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको क्षतिको पूर्ति गर्ने अवसर यसपालि प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदै छ। यीबाहेक नयाँ खुलेका अखण्ड नेपाल पार्टीलगायत कतिपय जातीय–क्षेत्रीय समूहहरूले पनि राजनीतिमा भूमिका निर्वाहको अवसर पाउने सम्भावना छ। तर, यसरी केही दलविशेषका निम्ति यो निर्वाचन लाभकारी एवम् उत्साहप्रद भए पनि देशका लागि आशाकारक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न तथ्य–प्रमाण पुगिरहेको छैन। निर्वाचनले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र आर्थिक विकासका पक्षधर शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याए पनि अराजकतावादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी अतिवादीहरूलाई पूरै किनारा लगाउने अवस्था छैन र त्यस्तो आशा गरिएको पनि छैन। अराजकतावादीहरू अगुवाइ गर्ने हैसियतमा नपुगे पनि संविधानसभाभित्र असरदार अवरोधकको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा रहने सम्भावना छ। मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको एमाओवादीलाई चुनावी परिणामले ‘तेस्रो’ बनाइदिने जुन सम्भावना छ, तेस्रो बनेको एमाओवादीको भूमिका प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने या नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नेभन्दा जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी र सबैखाले अराजकतावादीहरूसँग गठबन्धन गरी प्रजातान्त्रिक शक्तिको बाटो छेक्नुमै केन्द्रित र सीमित रहनेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। प्रजातान्त्रिक एवम् देश अनुकूल संविधान निर्माण हुन निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले कम्तीमा दुईतिहाइ स्थान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। निरोधक र अवरोधक पक्षबीचको अन्तर कम हुनु भनेको नेपालमा राजनीतिक विवाद, तनाव र द्वन्द्व यथावत् रहनु हो। निर्वाचन अभियान निरोधक र अवरोधक पक्षबीचको सङ्ख्यात्मक अन्तर हदैसम्म बढाउने प्रकारले अघि बढिरहेको छैन। उल्लिखित दुई पक्षबीचको कम अन्तर नै भोलिको राजनीतिमा मूल समस्या बन्न सक्नेछ। अर्कोतर्फ राप्रपा नेपालले जुन हैसियत बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, कदाचित सम्भावना देखिएजस्तै परिणाम उसले हासिल गर्‍यो भने संविधान निर्माणका लागि परिवर्तनकारीहरूले कमल थापाहरूसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। कमलहरूसँगको सम्झौताले २०६४ सालयता अपनाइएको राजनीतिक प्रक्रिया र गन्तव्यलाई बेग्लै मोड दिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। राजनीतिक दलहरूद्वारा निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रले उनीहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेको दर्शाउँछ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैं एमाओवादीले जातीय राज्य निर्माणमै आफूलाई केन्द्रित गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल पनि व्यर्थ खेर जानेमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन।
यसरी एकतिर निर्वाचनमा सहभागी दलहरूबीचको विवाद र तनाव नै समस्या बनिरहेका बेला निर्वाचनप्रति असहमति जनाएर बहिष्कार अभियानमा जुट्नेहरूका कारण उत्पन्न हुने समस्या बेग्लै छ। निर्वाचनमै विमति जनाउनेहरूले भोलि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने आशा राख्न सकिँदैन। आफू संलग्न नभईकन निर्माण भएको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने र ध्वस्त पार्ने क्रम प्रचण्डहरूले २०५२ सालमै सुरु गरेका हुन्, त्यही परम्परालाई नेत्रविक्रम चन्दहरूले पछ्याउने सम्भावना फेरि पनि बढेको छ। जनताले यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेका छन्, त्यसकारणले पनि निर्वाचन उत्साहविहीन हुन पुगेको हो भन्न सकिन्छ। बहिष्कारवादीका तर्फबाट उत्पन्न चुनौतीले मतदातालाई तनावग्रस्त तुल्याइरहेका बेला दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उनीहरूमा चिन्ता थप गरेको छ। निर्वाचन अभियानका क्रममा प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच भएका भिडन्तको स्तर र चेतनाको तह मापन गर्दा नेपालीहरूले प्रजातन्त्रको अर्थ बुझ्न पूरै बाँकी रहेको सन्देश दिँदै छ। प्रतिस्पर्धीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि जनसाधारणमा निराशा पैदा गराउने कारण बनेको छ।
निर्वाचनको तिथि आउन तीन साता बाँकी रहँदा पनि मतदातापङ्क्ति रमिते मात्र बनेको छ। पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई चुनाव लागेको छ, तर जनसाधारणलाई अहिलेसम्म चुनावले तताउन सकेको छैन। मतदातालाई चुनाव नलागे पनि कुण्डले–मुण्डनेलाई भने दशैँ आएसरी चुनाव लागेको छ। देशको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस निर्वाचनमा देखिएको उत्साहविहीनता अन्ततः प्रजातन्त्र विस्थापनको स्रोत–कारण बन्न पुग्यो भने त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने छैन।

१३ कार्तिक २०७०, बुधबार १९:०४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

जवान कुटपीटको छानवीन गर्न ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन

काठमाडौँ । नेपाली सेनाका जवानलाई यूएन शान्ति मिसनमा कुटपीट भएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरले भएपछि सैनिक जंगी अड्डाले छानवीन..

६५ देशका राष्ट्रगान गाउने नेपाली

कोरोना महाव्याधि नभएको भए यतिबेला गायक रामजी नेपाली देशदेशावर यात्रारत हुनुहुन्थ्यो । चीनको वुहानबाट कोरोना..

कोरोना संक्रमणबाट झण्डै २० लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्छ : डब्लुएचओ

जुरिच । विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लूएचओ’ले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झण्डै बीस लाख मानिसको मृत्यु..

लोक सेवा आयोगका स्थगित परीक्षा कात्तिकदेखि सुरू हुने

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएका परीक्षा लोक सेवा आयोगले आगामी महिनादेखि सुचारु गर्ने भएको छ..

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका..