चुनाव, भ्रम छर्ने सिजन :: बिपुल पोख्रेल

‘नेपालका जनता मुख्य रुपमा दुई थरी उत्पिडनबाट सताइएका छन्, ती हुन राजनीतिक र आर्थिक । ………… जनताको राज्य कायम भएपछि नेपाली कांग्रेसले………….न्यायपूर्ण आधारमा समानताको सिद्धान्तमा स्थीर भएको सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने निश्चय गर्छ’ नेपाली कांग्रेसको ०६ सालको घोषणापत्रमा लेखिएको अंश हो यो ।
यस उद्धरणमा कांग्रेसको सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्ष सूत्रमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । नेपालको समस्या पहिचान गरी तिनको सम्बोधनको उपायसमेत स्पष्ट हुनेगरी कांग्रेसको स्थापनाकालमा तय गरिएको दृष्टिकोण यही हो ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ दृष्टिकोणको खोजी गरिदैँ छ । खासगरी कांग्रेसले नयाँ दृष्टिकोण दिन सकेन भनेर प्रतिपक्षीले प्रचार गरिरहेका छन् । प्रचारवाजी कति चर्काे छ भने कांग्रेसका कार्यकर्तासमेत कांग्रेससँग साच्चै नयाँ दृष्टिकोण छैन कि भनेर अलमलिएका र प्रतिरक्षात्मक हुनपुगेका देखिन्छ । तर नेपाली समाजलाई हेर्ने यो दृष्टिकोण अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
राजनीतिमा ‘नयाँ’ शब्दले धेरैको ध्यान आकर्षित गर्ने रहेछ । तर त्यो ‘नयाँ’ कति सकारात्मक छ ? त्यसको परिणाम देश र जनताका लागि के हुनसक्छ ? अझ ‘नयाँ’का नाममा प्रस्ताव गरिएको विचार साँच्चिकै नयाँ हो कि हैन भन्नेतर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । नयाँ नेपाल निर्माणका नाममा नेपाली राजनीति हालैका वर्षमा निकै तरंगित भयो । ‘नयाँ नेपाल’ को नामका नारा लगाउने ठूलै जमात देखियो । प्रचारवाजीले दिग्भ्रमित त्यस जमातमा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक कार्यसूचीका बारेमासमेत बहस भएन । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने थेगो रट्नेहरुबाट त्यसको व्याख्या त के प्रस्तावनासम्म पनि आएन ।
नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन र जनतालाई अलमल्याउन ‘नयाँ’ शब्दको प्रयोग राणाहरुले पनि गरेका थिए । जनता लोकतान्त्रिक जागरण बढ्न थालेका बेला ‘नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने’ योजना भन्दै राणाहरुले संवैधानिक कानुन जारी गरेका थिए । पञ्चायती संविधानलाई पनि तीन पटक सशोधन गरेर नयाँ देखाउन खोजिएको थियो । तर ती अभ्यासले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेनन । अहिले २०६३ को आन्दोलनपछि पनि ‘नयाँ नेपाल बनाउने’ अमूत धारणा प्रचार गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति रोकिएन । हल्लाको पछि लाग्ने तर गम्भीर छलफल नगर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्तिका कारण पुराना शाश्वत मान्यता र दृष्टिकोण ओझेलमा परे ।
संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नारा चर्काेसँग लगाइयो । नारा लगाउनेलाई धेरैले समर्थन पनि गरे । तर, न त संविधान नै बन्यो, न त नयाँ नेपाल निर्माणको कुनै सर्वमान्य व्याख्या नै हुन सक्यो । आउने मंसिर ४ गते फेरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति घोषणा भएको छ। यस निर्वाचनका क्रममा पनि पुनः नयाँ नेपालको भ्रम पक्कै छरिनेछ । जनतालाई एकपटक फेरिे ‘नयाँ’ शब्द प्रयोग झुक्याउने प्रयास गरिनेछ । त्यस अवस्थामा अगिल्लो पटकजस्तो शब्द जालमा अलमलिएर मतदान गरियो भने त्यसको त्यसको नियति अघिल्लो संविधान सभाको भन्दा कसरी फरक होला र ?
नेपालको संवृद्धी नेपाली समाजका समस्या पहिचान र सही अर्थमा विश्लेषण गरी त्यसैमा आधारित समाधानबाट मात्र हुनसक्छ । त्यस्तै उपायमात्र शाश्वत हुन्छन् । पहिचान भएको मिति र दिन गनेर दृष्टिकोणलाई नयाँ र पुराना भनेर छुट्टाउने संस्कारले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदैन । अमूर्त नयाँ एजेन्डाका पक्षमा उभिने कि नेपाली समाजको सही विश्लेषणमा आधारित परिवर्तनका कार्यसूचीलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्र सामु उपस्थित छ । न्यायपूर्ण आधारमा समानताको सिद्धान्तमा स्थिर सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कांग्रेसको २००६ सालको घोषणा पत्र अहिले झनै सान्दर्भिक हुन पुगेको देखिन्छ ।
अहिलेको नेपाली समाजको समस्यो समृद्धिको यात्रमा लागेको तगारो नै हो । राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हुन सकिरहको छैन । सुदृढ सामाजिक व्यबस्थाको अभाव छ । बिपन्नता अझै कायमै छ । कानूनले जे सुकै भनेता पनि दुई थरी नागरिक भएको महसुस गर्न हामी बाध्य छौ । राज्य प्रदत्त सेवा सुबिधा समान रुपमा सबै जनताको अधिकार बन्न सकिरहेको छैन । छुवाछुतजस्ता चरम सामाजिक विकृति अझै रोक्न सकिएको छैन । भ्रष्टहरुकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार उन्मूलनका प्रयास हुँदैछन । जनतामा व्याप्त गरिबीको सही र न्यायपूर्ण सम्बोधन योजना आयोगको प्राथमिकतामै पर्दैन । समग्रमा नेपाली जनता सन्तुष्ट र उत्साहित हुने आधार नै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन । यी सबै कारणले राष्ट्रियता संकटमा परेको छ । सुदृढ सामाजिक व्यवस्थाका अभावमा राष्ट्रियता बलियो हुनसक्दैन । वर्तमान नेपाली समाजको चित्रण यही हो ।
कांग्रेसले २००६ सालको विश्लेषणका आधार तय गरेको दृष्टिकोण अहिले पनि उत्तिकै जीवन्त र सान्दर्भिक देखिन्छ । विडम्बना, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि त्यही दृष्टिकोण व्यावहारिक छ भन्ने दृढ विश्वास कांग्रेसकै नेता कार्यकर्तामा समेत छैन । राजनीतिलाई राज्य सञ्चालनको अभ्याससँग मात्र नजोडी समानता र संवृद्धिको आधार हो भनेर नेपालमा सबैभन्दा पहिले उद्घोष गर्ने कांग्रेस नै हो । यो दृष्टिकोण कहिल्यै पुरानो हुनसक्दैन । पक्कै पनि २००६ साल र अहिलेको राजनीतिक परिस्थीतिमा परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सामान्य जनताले पनि प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन । राजनीतिक प्रक्रियामा जनसहभागिता संस्कृतिकै रुपमा स्थापित हुँदैगएको छ । विसं २००७ सालको जनक्रान्तिदेखिको राजनीतिक घटनाक्रमले जनता राजनीतिको केन्द्रमा अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित भएका छन् । यसमा कुनै वादका नाममा अब कसैले अवरोध ल्याउन खोज्नु देश र जनताको हितविरुद्ध हुनेछ । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र एनेकपा (माओवादी)को हेटौँडा सम्मेलनमा पारित प्रस्तावले पनि यस धारणालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा जनताको निर्देशनलाई अनिवार्य र सर्वाेपरी ठान्ने सिद्धान्तलाई नयाँ र पुरानो भन्नुभन्दा मूर्खता र गलत के हुनसक्छ ?
अब सबाल उठ्छ, हाम्रो चासो अमूर्त नयाँ एजेन्डातर्फ हुने कि शाश्वत सिद्धान्त र दृष्ट्रिकोणमा आधारित नीति र कार्यक्रम कार्याान्वयनमा दबाब दिनेतर्फ हुने ? नेपाली समाजलाई ‘न्यायपू्र्ण समानताका आधारमा अगाडि बढाउनु’ अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसबाट बलियो सामाजिक व्यवस्था निर्माण हुनेछ । समानतामा आधारित सामाज नै बलियो सामाजिक व्यवस्थाको आधार हो । यसैले कांग्रेसले ०६ सालमा उठाएको मुद्दालाई कुनै पूर्वाग्रहबीना राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सक्नु पर्दछ। नेपाली समाजको सही विश्लेषण गरेर सकारात्मक परिवर्तनको मार्गमा उभ्याउन सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने दृष्टिकोण जसले प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यही एजेन्डाको पक्षमा जनमत निर्माण गरिनु पर्ने हो । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसले त आफैंले अगाडी सारेको शाश्वत दृष्टिकोण कार्यान्वयनको कोर्ष नै पूरा नहुँदै अमूर्त नयाँ एजेन्डाको चर्चामा रुमलिनु हुँदैन । अमूर्त नयाँको नाममा अलमलिनुभन्दा समाजसापेक्ष शाश्वत कार्यसूचीका पक्षमा जनमत बनाउनु कांग्रेसजनको दायित्व हुन्छ ।
अहिले समकालीन राजनीतिक एजेन्डा मानिएका संघीयता र शासकीय स्वप विषयमा कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट भएन भन्ने भ्रम उत्पन्न गरिएको छ । हुनत, त्रिवेणी महासमितिपछि यिनमा पनि कांग्रेसले दृष्टिकोण स्पष्ट बनाइसकेको छ । यो बेग्लै हो, कार्यकर्ताले त्यसको आवश्यकताअनुसार चर्चा परिचर्चा चलाउन सकिरहेका छैनन । न्यायपूर्ण र समानताका सिद्धान्तमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण सबैभन्दा प्रमुख लक्ष्य हो भन्नेमा सहमत हुने हो भने संघीयता र शासकीय स्वपका विषयमा स्पष्ट हुन कठिन हुँदैन ।
संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । अरुलाई अलमलमा पार्ने अमूर्त ‘नयाँ’ नारा आवश्यक होला तर कांग्रसलाई छैन । कांग्रेसले नेपाली समाजको विश्लेषणका आधारमा तय गरेको शाश्वत कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन सके नै मुलुकको अग्रगमन वा परिवर्तन सम्भव छ । अब बौद्धिक क्षेत्रले पनि यसलाई बहसको विषय बनाउनु पर्छ ।

१२ आश्विन २०७०, शनिबार ०९:१५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

भारतीय सेना फीर्ता र नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २७ मंसिर । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर अविलम्ब नेपालको नयाँ नक्सा..

भिम रावलको आक्रोश, ‘नयाँ नक्सा बनाउन कसले रोक्यो ?’

काठमाडौँ, २७ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले नेपाली भूमी समेटेर नयाँ नक्सा..

चिसोले देशभरको जनजीवन प्रभावित, यस्तो छ ३ दिनको मौसमी पूर्वानुमान

काठमाडौँ, २७ मंसिर । बुधबार बेलुकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीका कारण देशभरको मौसम बदली..

विशेष दूत बनाएर माधब नेपाललाई भारत पठाउने कुरा हल्ला मात्रै

काठमाडौँ, २६ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन..

नेपाल छिर्‍यो पश्चिमी वायु, भारी हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ, २६ मंसिर । बुधबार साँझ पश्चिमबाट न्युन चापिय प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका..