खरो कुरा, दह्रो प्रस्तुति :: ध्रुवहरि अधिकारी

अर्थमन्त्रीको रकमी शैली। एकथरी मानिसलाई ‘संक्रमणकाल दुहुनु गाई भएको छ, मागीखाने भाँडो बनेको छ’। यो खरो कथन आएको हो न्यायपालिकातर्फको शीर्षस्थ निकाय सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबाट। प्रशासकीय अदालतले २६ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सोही अदालतको प्राङ्गणमा भएको समारोहको समापन मन्तव्य दिने क्रममा न्यायाधीश श्रेष्ठबाट दह्रो किसिमका अन्य अभिव्यक्ति पनि आएका थिए। उहाँका अभिव्यक्तिबाट श्रोतागण प्रभावित भएको दृश्य यस हरफको लेखकले पनि देखेको थियो। साँच्चिकै संक्रमणकाल भनेको, न्यायाधीश श्रेष्ठले औंल्याएझं निष्कृयकाल होइन, हुन पनि हुँदैन। यो त सद्बीजहरू रोप्ने कालखण्ड पो हुनुपर्छ। न्यायमूर्ति श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति थियो– असाधारण अधिकारक्षेत्र भएको संवैधानिक निकाय भएको हुँदा सर्वाेच्चले अन्यत्र कतै न्यायको लागि सुनुवाइको मौका नपाएका निमुखा नागरिकको लागि ढोका खुला राखेको हो। उहाँको यस भनाइले ‘सर्वाेच्चले जताततै हात हाल्छ’ भन्ने किसिमका आलोचनालाई पनि एक हदमा सम्बोधन गरिदिन्छ।
आफ्नो पालो आउँदा का.मु.प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले पनि आफूलाई प्रष्टवक्ताकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। न्यायपालिकाको लागि बजेट छुट्याउँदा कार्यपालिकाले कञ्जुस्याञी गर्ने गरेको प्रसङ्ग घतलाग्दो शब्दशैलीमा सुनाउनु भयो। र, टड्कारो अन्तर्विरोध औंल्याउन चुक्नु भएन– प्रधान न्यायाधीश आफैं कार्यपालिकाको प्रमुख रहेका बखत समेत अर्थमन्त्रीले रकमी तरीका अपनाएको पाइयो। सन्दर्भ पारेर उहाँले अर्का यथार्थ पनि खुलस्त गरिदिनुभयो– हुन त सर्वाच्चले उहाँ (खिलराज रेग्मी) लाई न्यायपालिकाको परिचयमा सार्वजनिक नहुनू भनिदिएको छ, तर जग–जाहेर ‘यथार्थ’ आफ्नो ठाउँमा छँदै छ।
तर धन्य हो सम–सामयिक नेपालको सजग पत्रकारिता 134 शुक्रबारको यो कार्यक्रमको क्रममा आएका यतिकसो कुरा-बुँदा शनिबारका छापामा पढ्न पाइएन। मूलधारका भनिने ठूलो आकारका अधिकांश छापामा यस विषयको समाचार नै थिएन। कार्यक्रम सिंहदरबारको पटाङ्गिनीमा भएको हो, कुनै अज्ञातस्थल अथवा टाढा अपायक ठाउँमा भएको होइन। जे होस्, जेठो अखबार गोरखापत्रले आफूलाई अपवाद बनाएछ। भित्रीपृष्ठतिर पुर्याखएर भएपनि घटना–प्रसङ्गलाई अभिलेखमा पारेछ। तर छापिएका विवरण भने अधूरा, अपूरा नै रहेछन्। जस्तो, का.मु.प्रधान न्यायाधीशले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने कुरा र बजेट थोरै भएको ‘गुनासो’ मात्र उल्लेख गर्नुभएको थिएन। अर्काे उदेकलाग्दो कुरो, न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको वक्तव्यको उल्लेखसम्म पनि छैन गोरखापत्रको त्यस समाचारमा। गोरखापत्र समाचारदाताको प्रस्तुतिमा खालि यस्तो एउटा वाक्य परेको छ : ‘कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले…. बताउनु भयो।’ त्यसैगरी, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बुलेटिन विमोचन गराउने सन्दर्भमा ‘संक्षिप्त प्रकाश’ पार्दा के घतलाग्दो वा उपयोगी विषय उठाउनु भयो त्यसको कुनै जानकारी छैन। अर्थात् बोल्नुभयो भन्ने खोक्रो सूचना मात्र आयो।
वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठले शिक्षा, सीप, दक्षता नभएकाले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अहिलेसम्मको परिबन्दले पनि परिस्थिति बिग्रेको हो भन्ने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। तर स्थापित तथ्य हो, योग्यता र सीप नभएकाबाट सेवा सञ्चालन गराउने परिपाटीले न्यायपालिका मात्र प्रभावित छैन। माथिका एकाध प्रसङ्गले छर्लङ्ग पार्छन्, यस्तो परिस्थितिको सामना नेपालको सञ्चारक्षेत्रले पनि गरिरहेको छ। बिहान–बेलुकी रेडियो, टेलिभिजनमा भरपर्ने र दिउँसो अखबार पल्टाउने बानी परेका सबैले दिनहुँ अनुभव गरेको वास्तविकता हो यो। नबन्नुपर्ने विषय समाचार बनेका हुन्छन्, छुट्नै नहुने मामिला चाहिँ आझेलमा परिरहेका हुन्छन्। अनि कसरी रहन्छ सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता?

२४ भाद्र २०७०, सोमबार २०:४२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिवको निवासमा सारियो

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २२ मंसिर । १० दिन लामो अस्पताल बसाईँबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई सरकारी निवास..

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई तोक्यो २२ अर्ब ४४ करोड कर

काठमाडौँ, २२ मंसिर । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।..

८ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौँ, २१ मंसिर । नेपाल प्रहरीले ८ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले उनीहरुको..

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको छ’

काठमाडौँ, २० मंसिर । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मूलुकको सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको बताएका..

अमेरिकाले भन्यो, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति सकारात्मक बन्दिनोस्’

काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपाल भ्रमणमा रहेका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी..