यसरी बर्बाद हुँदै छ देशको समय :: देवप्रकाश त्रिपाठी

चार दशकअघिसम्मको भारत, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, चाइना र नेपाललगायतका केही मुलुकको आर्थिक, शैक्षिक तथा भौतिक विकासको स्वरूपमा अन्तर कम र समानता ज्यादा रहेको जानकारी हामी सबैमा हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो तीन दशकभित्र अन्य मुलुकले उन्नतिको दौड यसरी सुरु गरे कि कुनै समय खास–खास विधामा हामी पनि बराबरीको हैसियत राख्थ्यौँ भन्नै नसकिने गरी नेपाल पिछडिएको छ । भगवान् कृष्ण र सुदामा एक समयका अन्तरङ्ग मित्र थिए र मित्रका रूपमा दुवैको हैसियत बराबरी पनि थियो । कृष्णसँग जस्तै सुदामाका पनि नाक, मुख, आँखा, कान र समग्र शरीर थियो, यसर्थमा उनीहरू समान थिए । तर कालान्तरमा व्यक्तित्व, क्षमता र प्रभावको विकासका दृष्टिले कृष्ण र सुदामाबीचको अन्तर रात र दिन जत्तिकै हुन पुग्यो । त्यस्तै, नेपालको पनि अन्य मुलुकको जस्तै आफ्नै भूगोल, भौगोलिक सीमा, जनता, सरकार, न्यायालय आदि छन्, अन्तर उन्नति, प्रगति, विकास, समृद्धि र सभ्यतामा मात्र छ । हामी अवनति र गरिबीमा मात्र प्रथम बन्ने दौडमा छैनौँ, भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध र युवाशक्तिको विदेश निकासीमा समेत पहिलो बन्नेतर्फको हाम्रो यात्रा जोडदार ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । चार दशकअघिसम्म हाम्रैजस्तो अवस्थाका ती मुलुकले आर्थिक एवम् भौतिक उन्नतिको शिखर चढिरहँदा हामी भने ‘मारियाना ट्ेरञ्च’तर्फको ओरालो यात्रामा प्रथम बन्न खोज्दै छौँ । अबको विश्वमा आर्थिक उन्नतिबेगरको राष्ट्रियतासमेत खोक्रो आडम्बर सावित हुनेछ । मानिसमा सुख, शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि जहाँ छ त्यसैमा आफ्नो हक कायम गराउने चाहना बढ्दो छ । नयाँ पुस्ता कुनै मुलुकको सीमाविशेषमा सीमित भएर आफ्नो भविष्य खोज्न इच्छुक छैन । जहाँ आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिन्छ त्यसैलाई आफ्नो देश ठान्ने नयाँ सोच एवम् संस्कारको विकास जसरी हुँदै छ यसले भविष्यमा विपन्न मुलुकको राष्ट्रियता चरम सङ्कटग्रस्त बन्ने खतरा दर्शाइरहेको छ । आर्थिक एवम् भौतिक रूपमा उन्नति–प्रगतिको उचाइ प्राप्त गर्न नसक्ने मुलुकहरू कालान्तरमा विश्व मानचित्रबाटै लोप हुने या एउटा खुला म्युजियमको रूपमा मात्र जीवित रहने निश्चित छ । त्यसैले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति पनि आधुनिक विश्वका मुलुकहरूले भौतिक एवम् आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । यो यथार्थप्रति सजग भई तत्कालै सुधारको नयाँ र गतिशील प्रयास नभएमा नेपाल नामको भौगोलिक सीमा र यसको अस्तित्व धेरै लामो समयसम्म कायम राख्न नसकिने यथार्थबोध सबै नेपालीमा हुन आवश्यक छ । त्यसको निम्ति सर्वप्रथम हाम्रा अवनतिका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निदानको उन्नत पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । अन्धकारतर्फको हाम्रो यात्राका बग्रेल्ती कारणको पहिचान गर्न मात्र सकियो भने पनि सुधारको प्रस्थानबिन्दु स्वत: पहिल्याउन सकिनेछ । त्यसैले यहाँ नेपालको अवनतिका खासखास कारणबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
(क) अलमलपूर्ण एवम् आत्मकेन्द्रित राजनीति :
नेपालमा अन्य पेसा, व्यवसाय या कर्मको तुलनामा राजनीतिलाई अब्बल दर्जाको कार्य मानिन्छ । शक्तिशाली बन्न पद प्राप्त गर्नुपर्ने, पद प्राप्त गर्न सक्नुलाई सफल मानिने र पदले मात्र मान, प्रतिष्ठा र धनसमेत आर्जन गर्ने हुनाले नेपाल तथा नेपालजस्तै विपन्न मुलुकमा राजनीति एउटा आकर्षक पेसा या व्यवसाय बन्दै आएको छ । योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका अधिकांश मानिस ‘करिएर ओरिएन्टेड’ या आफ्नै स्वतन्त्र पेसा–व्यवसायमा रमाउने गर्दछन् । आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, धन र श्रम लगानी गरी उपलब्धि हासिल गर्ने प्रवृत्ति योग्य मानिसको हुन्छ भने ‘योग्य हुन बाँकी’ मान्छे ‘माथि’ पुग्नका निम्ति जस्तोसुकै साधन अपनाउन पनि तत्पर हुन्छन् । विपन्न या विकासोन्मुख देशको राजनीतिमा योग्य, सक्षम र इमानदारहरू रक्षात्मक तथा ‘योग्य बन्न बाँकी’ मानिस हावी हुँदै गएको स्थिति छ । पदमा पुग्न जस्तोसुकै साधन अपनाउन तयार हुनेहरू पदमा टिकिरहनसमेत गलत साधनको सहारा लिन्छन् र पदका कारण ‘ठूलो’ हुन पुगेका मानिसको व्यवहारले सधैं गलत या नकारात्मक कार्य परिणामलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिको शिकार विश्वका हरेक मुलुकले एक समय हुनुपरेको थियो । केही विकसित र समृद्ध मुलुकबाहेक विश्वका अल्पविकसित मुलुकले यस्तै दरिद्र राजनीतिक व्यवहार झेलिरहनुपरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनुपर्दा यहाँ टाढाको इतिहाससम्म पुगिरहनुपर्दैन । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछिको राजनीतिलाई मात्र केलाउने हो भने नेपालको राजनीति ‘देश, जनता र कानुनी शासन’ केन्द्रित हुन सकेको देखिन्न । आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको विशेषता बनेको छ । आफूबाहेक अरूलाई सहन नसक्ने र निषेध गर्ने संस्कारबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो चार दशकयता ‘राज्यको समय र धनराशि’ राजनीतिकर्मीहरूको सुधार कार्यमा खर्च हुँदै आएको छ । ०२८/२९ सालतिर माओवादीहरूले झापालाई केन्द्र बनाएर हिंसात्मक युद्ध सुरु गरे । त्यसबेलाको कोके (कोअर्डिनेसन केन्द्र), ०३५ पछिका माले र हालको एमालेलाई उग्रवामपन्थी चिन्तनबाट प्रजातन्त्रउन्मुख तुल्याउन राज्यले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । ०४६ को परिवर्तनपछि क्रमश: सुध्रिँदै गएको एमाले पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित नहुँदै ०५२ सालमा माओकै नाममा हिंसात्मक युद्ध गर्न अर्काथरी निस्किए । प्रचण्डको नेतृत्वमा सुरु भएको र हालसम्म नसकिएको युद्धले देशलाई कैयन वर्ष पछि धकेलिसकेको छ । ०६३ सालयताको सात वर्षमा राज्यको पूरै ध्यान प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको माओवादीलाई सच्याउनुमा केन्द्रित रहिआएको छ । राज्यले यसक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने खर्बौंबराबरको क्षति व्यहोरिरहेको छ । प्रचण्ड–बाबुराम र तिनले नेतृत्व गरेको समूहलाई सुधार्न प्रयास भइरहेकै समयमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अर्काथरी ‘क्रान्तिकारी’हरूको प्रादुर्भाव भएको छ, जसले आवश्यक परे पुन: ‘जनयुद्ध’मा जान सकिने हाकाहाकी बताइरहेका छन् । प्रचण्ड–बाबुरामहरू नै नसुध्रिएका र पूर्ण रूपमा सुध्रन थप कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने चिन्ता थपिएका बेला मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरूले अर्को क्रान्तिको मुद्दा जुन उठाइरहेका छन् यसले नेपालमा क्रान्तिको सिलसिला जारी रहने र राज्यले चाहिँ तिनलाई सुधार्ने कार्यमै आफूलाई केन्द्रित गरिरहनुपर्ने क्रम अनन्तकालसम्म कायम हुने आशङ्का बढाएको छ । राजनीतिकर्मी मात्र सत्तामा पुग्ने, सत्तामा नपुगी आफ्ना चाहनाको पूर्ति नहुने र जनताको विश्वास जितेरभन्दा हिंसाको सहारामा त्रास र आतङ्कको जालो बिछ्याएर चाँडो सत्तामा पुगिने भएपछि राजनीतिक क्षेत्र विकृत र विसङ्गत बनेको छ । २०६३ पछि गैरकम्युनिस्ट कित्ताले समेत हिंसा र आतङ्कलाई गन्तव्य प्राप्तिको प्रभावकारी साधनको रूपमा प्रयोग गर्न प्रयास गरेका छन् । हिंसा र आतङ्कसँग सम्झौताहीन सङ्घर्षको नीति राज्यले लिएको भए आज देशमा यसप्रकारको अराजकता, अपराधीकरण र आतङ्कको स्थान नहुन सक्थ्यो, मानिसको गर्धन छिनिँदा गौरव महसुस गर्ने क्रान्तिकारिता निरुत्साहित हुनसक्थ्यो । तर, राज्यले बेग्लै नीति अवलम्बन गर्‍यो, अब आफ्नै नीतिको बन्दी राज्य आफैँ भइरहनुपरेको छ । राज्य अनिश्चित कालसम्म यस्तै प्रकारको अलमलमा अल्झिरहने भएपछि प्रश्न उठेको छ– ‘के राज्यको काम गलत नीति र व्यवहारका राजनीतिकर्मी या तिनको राजनीतिक व्यवहारलाई सच्याइरहने मात्र हो ?’
(ख) वैचारिक द्वन्द्व : संसारमा मानवजीवनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सभ्य र समृद्ध तुल्याउने हेतुले अनादीकालदेखि नै विभिन्न विचार–दर्शनको प्रादुर्भाव हुने क्रम जारी छ । ऋषिमुनिहरू, भगवान् कृष्ण, राम, बुद्ध र राजा जनक मात्र होइनन्, रुसो, प्लेटो, अरिस्टोटल, फायरबाख, हिगल, कान्ट, लाइब्निज, दाँते, माक्र्स आदिले पनि मानवहितकै निम्ति आफ्ना विचार नि:सृत गरेका हुन् । तर, कमजोर चेतनास्तर र दरिद्र राजनीतिक व्यवहार भएका हाम्रोजस्तो मुलुकमा आफूले अवलम्बन गरेकोबाहेक बाँकी सबै विचारदर्शन उन्मूलनयोग्य ठान्ने मानसिकता प्रबल देखिन्छ । जसका कारण आफूबाहेक सबैलाई बेठीक या नाजायज ठान्ने, विपक्षी विचारसमूहबाट रामै्र काम भएको भए पनि त्यसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न प्रयत्न गर्ने, अर्को पक्षले गरेको राम्रो कामलाई असफल तुल्याउन अधिक समय, बुद्धि र धन खर्च गर्नेजस्ता प्रवृत्ति जुन नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ, यसले हामी वीर नेपाली ‘बहादुरी’ प्रदर्शनमा जति योग्य छौँ, विचार र बौद्धिक अभ्यासमा त्यति नै दुर्बल छौँ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । आफैँले अङ्गीकार गरेको विचारमुताबिकको संविधान, राज्य प्रणाली, अर्थनीति र न्यायप्रणाली चाहिने, पृथक विचारलाई विस्थापित गरिछाड्ने मनोवृत्ति नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा घनीभूत भएकाले देशमा उत्पन्न वैचारिक द्वन्द्व निकट भविष्यमै अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्न । विचारको बुझाई र विचार व्यवस्थापनमा भएको त्रुटिका कारण नेपालीबीच पानी बाराबार गर्ने तहको वैचारिक द्वन्द्व कायम छ । यस किसिमको दुर्बल चेतनास्तरमा सकारात्मक परिवर्तन नल्याएसम्म नेपाली राजनीतिमा सुधार हुने या राजनीति उपलब्धिमूलक बन्ने आशा गर्न सकिँदैन ।
(ग) जातीय/क्षेत्रीय भडकाव : वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा विकृति एवम् चिन्ताकारक प्रवृत्तिको जबर्जस्त प्रवेश गराएको छ । सवासय जाति र भौगोलिक विविधतासहितको यस देशमा भूगोलको चरित्रका आधारमा आफूलाई बेग्ल्याउने–अलग्याउने, जातीय आधारमा आफूहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुवात भएको छ । राजनीति जनहित, विकास र सेवाकेन्द्रित रहिन्जेल त्यस्तो राजनीतिले मुलुकमा कुनै न कुनै स्तरको सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, राजनीतिमा जब जात, भाषा, धर्म, वर्ण र क्षेत्रविशेषको भावनालाई खुलेआम प्रोत्साहित गरिन्छ, तब त्यस देशको राजनीतिले कहिल्यै कुनै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने मात्र होइन तिखो, कठोर र निर्मल एवम् संहारक द्वन्द्वको जग हाल्ने निश्चित मानिन्छ । नेपालको अस्तित्व हालसम्म कायम रहिरहनुको एउटा मुख्य कारण यहाँ जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भावको अनुपम परम्परा स्थापित भएकोले हो । तर, ०६३ पछि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू उत्ताउलो र निर्लज्ज किसिमबाट उठाउन थालिएको छ । जात र क्षेत्रका नाममा प्रकट भएका भडकावपूर्ण व्यवहारकै कारण संविधानसभाले चार वर्षको समय पाएर पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । अब दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन तयारी हुँदै छ । ०६४ मा गठित संविधानसभाको निर्वाचनअघि जातीय मुद्दाले प्रश्रय पाएको थिएन । तराईको केही जिल्लामा स्थानीय राजनीतिकर्मीले क्षेत्रीयतावादी भावनाचाहिँ भड्काएका थिए र त्यही भडकावको प्रभावमा केही मधेसकेन्द्रित राजनीतिकर्मीले आफ्नो उचाइ बढाउने मौका पनि पाएका हुन् । तर, क्षेत्रीयता र जातिवादले समग्र नेपाली राजनीतिलाई त्यसबेला कावुमा लिन सकेको थिएन । तथापि जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी भडकावकै कारण संविधान बन्न नसकेको यथार्थ कसैले अस्वीकार गरे पनि सत्य त्यही नै हो । ०६४ सालयता राजनीतिकर्मीको व्यवहार तथा घटनाक्रमहरूले मानिसको सोचमा निकै परिवर्तन ल्याइसकेको छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले खुलेआम जात र क्षेत्रका नाममा मत माग्ने, मत पाउने र त्यस्तो मतका आधारमा संविधानसभाभित्र प्रवेश पाउने स्थिति अहिले बनेको छ । त्यसर्थ पहिलेको भन्दा अबको संविधानसभा ज्याद विकृत एवम् विषाक्त हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । अस्वथ्य वैचारिक द्वन्द्व नै मुलुकको शान्ति र स्थिरतामा चुनौती बनिरहेका बेला राजनीतिमा प्रवेश पाएको जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले संविधान निर्माण होइन देशलाई बुरुण्डीकरण, रुवाण्डाकरण या सुडानीकरणसम्म गर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले नेपाली राजनीति अब झन् सबैखाले बेथिति र विकृतिको स्रोत बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
सार्वभौमिक सर्वोच्चता खण्डित गरी सङ्घीय संरचना खडा गर्ने र आरक्षणको नीति स्थायी रूपमै लागू गर्ने सोचले देशलाई अन्तत: द्वन्द्वको चपेटामा पार्ने निश्चितता छँदै छ, त्यसमाथि थपिएको जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्णताले देशको राजनीतिलाई यति कुरूप बनाउने सम्भावना देखिँदै छ कि राजनीतिकर्मी देख्नेबित्तिकै ढुङ्गा हान्ने अवथा नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तो ‘राजनीति’को अन्तिम परिणाम तानाशाही अवस्था–व्यवस्थाको आरम्भ या देश विभाजनबाहेक अरू केही हुने छैन, विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य यही नै हो ।

६ भाद्र २०७०, बिहीबार ०६:०१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

भारतीय सेना फीर्ता र नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २७ मंसिर । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर अविलम्ब नेपालको नयाँ नक्सा..

भिम रावलको आक्रोश, ‘नयाँ नक्सा बनाउन कसले रोक्यो ?’

काठमाडौँ, २७ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले नेपाली भूमी समेटेर नयाँ नक्सा..

चिसोले देशभरको जनजीवन प्रभावित, यस्तो छ ३ दिनको मौसमी पूर्वानुमान

काठमाडौँ, २७ मंसिर । बुधबार बेलुकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीका कारण देशभरको मौसम बदली..

विशेष दूत बनाएर माधब नेपाललाई भारत पठाउने कुरा हल्ला मात्रै

काठमाडौँ, २६ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन..

नेपाल छिर्‍यो पश्चिमी वायु, भारी हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ, २६ मंसिर । बुधबार साँझ पश्चिमबाट न्युन चापिय प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका..