मङ्सिरमा कुस्ती हुँदै छ कि निर्वाचन ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

निर्वाचन आयोग र सरकारले जनाएअनुसार आगामी मङ्सिर चार गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेछ । तर, प्रमुख केही दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र तदनुरूपको तयारी पक्षमाथि दृष्टिगोचर गर्दा त्यस दिन निर्वाचन भएर राष्ट्रिय कुस्ती आयोजना गरिएको आभास मिल्दै छ । त्यस्तो कुस्ती प्रतियोगिता जहाँ रेफ्रीको भूमिका कसले कसरी निर्वाह गर्दै छ जानकारीमा छैन । र, जो–जसले जसलाई लडाए पनि अन्तत: कोही नजित्ने बरु मुलुक हार्ने सम्भावना अधिक छ । भूतपूर्व ठूलो दल एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन बहिष्कार भन्नेहरूलाई गाउँगाउँबाट लखेट्न उर्दी जारी गरेलगत्तै पार्टीलाई विजयी बनाउन ज्यानको बाजी लगाएर लड्न पार्टीका लडाकु तथा अन्य युवाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डको आदेशपछि गाउँगाउँमा लडाइँका निम्ति ‘चुल्ठे–मुन्द्रे’लगायतका अन्य युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । एमाओवादीले कुस्ती खेलेर चुनाव जित्ने तरिका अपनाउने देखिएपछि काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य दलहरूले पनि रणसङ्ग्रामका लागि आ–आफ्नो गच्छेअनुसारको तयारी गर्न थालेका छन् । निर्वाचनमा जनतालाई कसरी विश्वासमा लिने र तिनलाई कुन प्रकारको स्वस्थ सपना देखाउने कुरा चुनावकर्मीहरूको प्राथमिकतामा पर्न खोजिरहेको छैन । भाडाका लठैत, पार्टीसम्बद्ध युवा र प्रहरी–प्रशासनसमेतको साथ–सहयोगमा चुनाव जित्ने योजनामा जुन प्रकारको फोहोरी प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, यसले जनमत परीक्षण हुने प्रयोगशालाबाट जनता आफैँ भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै छ, अनि यसले जनता तथा जनमतको चरम अपमान मात्र गरिरहेको छैन, देश फेरि पनि गलत मानिसको हातमा पुग्ने सम्भावनासमेत बढाएको छ । जनमत नभई कुस्तीकै आधारमा हारजितको टुङ्गो लगाइने हो भने निर्वाचन आयोग र निर्वाचन कानुन किन बनाइनुपरेको हो ? चुनावको नाममा राज्य ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन किन गरिएको हो ? सिद्धान्त, विचार, दर्शन र प्रजातन्त्रका भाषण किन छाँटिएको हो ? सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, भाडाका या ‘स्थायी दरबन्दी’का लडाकु–युवा आदिलाई टुँडिखेलमा भेला गरेर त्यहीँ कुस्ती खेलाइएको भए कम्तीमा मर्ने या घाइते पनि सिधासादा मानिस नभई दण्डसजायका निम्ति योग्यहरू नै हुने थिए र राज्यको खर्च पनि बचत हुने थियो । चुनावको नाममा दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा भिड्ने र जित्ने जुन ‘सांस्कृतिक’ अभ्यास गरिरहेका छन्, यसले प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यताको मानमर्दन त गरेकै छ, प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास ढाल्न र प्रजातन्त्र संस्थागत गर्नु भनेको भीडतन्त्र एवम् अराजकताको स्थायित्व दिनु भन्ने अर्थमा बुझ्न पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहने दलहरूसमेत रणसङ्ग्राम गर्ने तयारीमा जुटेकोले निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित, निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक मर्मअनुरूप नहुने बरु हिंसात्मक एवम् रक्तपातपूर्ण हुने निश्चितता दिएको छ । यसरी निर्वाचन पक्षधर दलहरू नै ‘खुनी सङ्घर्ष’का निम्ति तम्तयार रहेकाले मङ्सिर ४ गते र त्यस अगावै सबभन्दा बढी रगत बग्ने–बगाउनेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका हुने देखिएको छ ।
नेकपा–माओवादी घोषित निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै छ र बलपूर्वक निर्वाचन गराउन खोजिए त्यसलाई हरहालतमा बिथोल्ने उद्घोष तिनका नेता तथा कार्यकर्तापङ्क्तिबाट हुँदै आएको छ । चुनाव पक्षधर तथा चुनावका विपक्षहरूबीचको द्वन्द्व पनि हिंसात्मक हुने सङ्केतहरू पर्याप्त देखिएका छन् । निर्वाचन बिथोल्न जुनसुकै साधन अपनाउने प्रतिबद्धता माओवादीले दर्शाउनुको सीधा अर्थ हुन्छ– निर्वाचनमा उम्मेदवार र प्रचारकहरू निसाना बन्नेछन् । सुरक्षाकर्मीहरूसँग सीधा लड्ने माओवादी नीति नभए पनि त्यस क्रममा दुवै पक्षले नचाहेर पनि हिंसात्मक भिडन्तको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसैले चुनावपक्षीय दलहरूबीचको भिडन्तभन्दा माओवादीसँगको द्वन्द्व अनेक दृष्टिले खतरनाक हुने सम्भावना बढी छ । यस भिडन्तले राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादीबीचको द्वन्द्वको रूप लियो भने त्यो अझै विध्वंशक बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उल्लिखित दुई प्रकारका हिंसात्मक द्वन्द्वको चरणबाट गुज्रँदै संविधानसभा गठन गर्ने कार्य सम्पन्न हुन पुगेछ भने पनि त्यसले मुलुकलाई द्वन्द्वकै अर्को चरणमा प्रवेश गराउने सम्भावना प्रबल छ । निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय वामपन्थी तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका साथै निर्वाचन असफलताको मौन कामना गर्नेहरूको एक मात्र ध्येय संविधानसभालाई सफल बन्न नदिनु हुनेछ । त्यस क्रममा उत्पन्न हुने द्वन्द्व र टकराव राष्ट्रका निम्ति घातक हुनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । योभन्दा पनि घातक सङ्केतका बिउहरू चुनावको तयारीसँगै देखिन थालेका छन्– जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी अभिव्यक्तिका रूपमा । ०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तात्कालिक संविधानसभाले मृत्युवरण गरेसँगै देशमा मच्चिनै लागेको जातीय सङ्घर्षसमेत एक प्रकारले थच्चिन पुगेको थियो । जातिवादी र क्षेत्रवादलाई संहारक ढङ्गले प्रोत्साहन गर्ने संविधासभाको मृत्युमा औपचारिक खुसियाली कसैले प्रकट गरेको पाइएन, तर नेपाललाई माया गर्ने हरेक नेपाली घरघरमै बसेर भए पनि संविधानसभा मृत्युको खुसियाली मनाउँदै थिए । संविधानसभासँगै जातीय र क्षेत्रीयतावादी सङ्घर्ष शिथिल हुनुले देशमा जातीय द्वन्द्वको कारक संविधानसभा रहेको पुष्टि गरेको थियो । अहिले चुनावको पृष्ठभूमिमा तिनै तत्त्वहरू पुन: सलबलाउन थालेका छन् । जाति र क्षेत्रवादीहरूको सलबलाहटले भविष्यमा जन्मने सम्भावना रहेको संविधानसभा पनि जातीय द्वन्द्वको स्रोत कारणका रूपमा रहने सङ्केत दिइसकेको छ । सङ्घीयताका नाममा हुने जातीय र क्षेत्रीय सङ्घर्ष कति घातक तथा दीर्घकालिक प्रकृतिको हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त विश्वका अनेकौँ मुलुकमा प्रकट भइसकेको यथार्थ हो । बुद्धिमानहरू देखेर चेत्छन्, बहादुरहरूले चेत्न भोग्नैपर्ने हुन्छ भन्ने उक्ति विश्वमै बहादुरको ख्याति आर्जन गरेका हामी वीर गोरखालीको सन्दर्भमा ठ्याम्मै लागू भएको भान हुँदै छ । सङ्घीयताका कारण गत वर्ष मात्र सुडान टुक्रियो, केही वर्षअघि इथियोपिया, सोभियत सङ्घ (रसिया) र युगोस्लाभियालगायतका मुलुक पनि टुक्रिसकेका छन् । विश्वमा उदाहरणीय बन्न पुगेका दुई मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विटजरल्याण्डले समेत सङ्घीयताका कारण दुई–दुईपटक भीषण गृहयुद्धको सामना गरिसकेका छन् । क्यानडा र बेल्जियमजस्ता समृद्ध मुलुक मात्र होइन बुरुण्डी, रुवाण्डा, घाना र नाइजेरियालगायत केही विपन्न मुलुकले समेत जायीयता, क्षेत्रीयता तथा सङ्घीयताका कारण उत्पन्न पीडा भोगिरहेका छन् । बहुजातिय, बहुभाषिक एवम् बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकका निम्ति सङ्घीय अवधारणा दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । विविधतायुक्त मुलुकमा सङ्घहरूको ढाँचा एकपटक तय गरेकै आधारमा सुनिश्चित हुन सक्दैन । १९४७ मा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ तेह्र राज्यको सङ्घ कायम गरिएको थियो । ६ दशकभित्र भारतमा राज्यहरूको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी (२८) पुगिसकेको छ र तेलाङ्गनालाई समेत गणना गर्दा २९ हुनेछ । राज्य सङ्ख्या २९ पुगे पनि नयाँ राज्य बन्ने क्रम अवरुद्ध भइहाल्ने देखिएको छैन । पूर्वोत्तर तथा भारतका अन्य क्षेत्रमा समेत नयाँ राज्य स्थापनाको माग भइरहेका छन् । नाइजेरियामा तीनवटा राज्य निर्धारण गरेर सङ्घीयता निश्चित गरिएको थियो, अहिले त्यहाँ ३६ राज्य बनिसक्दा पनि द्वन्द्व र तनाव अन्त्य हुन सकेको छैन । सवा सय जाति रहेको नेपालमा सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नु भनेको कालान्तरमा नेपाल देशलाई विघटनमै लैजानु हो भन्ने तथ्यको पुष्टि हुन धेरै लामो प्रतीक्षा गरिरहनुपर्ने छैन ।
स्थानीय सरकार बलियो एवम् प्रभावकारी बनाउन विकेन्द्रीकरण नीति अवलम्बन गर्न सकिने उपयोगी विकल्प हुँदाहुँदै एकात्मक संरचनाको अभ्यास स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको मुलुकलाई खण्डित गर्ने जुन भष्मासुरी सोचअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गरिएको छ, यसले अन्तत: मुलुकलाई दीर्घकालिक द्वन्द्व र तनावबाट मुक्त हुन नदिने निश्चित मान्न सकिन्छ । कदाचित संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पनि सो सभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको एउटा मूल कारण फेरि पनि सङ्घीयता नै बन्नेमा शङ्का नगर्दा हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचन नहुँदै उत्पन्न जातीय र क्षेत्रीय सलबलाहटले देशमा गृहयुद्धको पृष्ठभूमि तयार गरेको आभास गराउँदै छ । समस्या राजनीतिक वृत्तमा छ, राजनीतिकै कारण समाज बिथोलिने र गिजोलिने क्रम बढ्दो छ, राजनीतिकर्मीहरूको गति र मतिमा सुधारका कुनै सङ्केत देखिएका छैनन् । जब कि राजनीतिकर्मीका सोचमा सुधार नआएसम्म देशमा समग्र सुधारको कल्पना व्यर्थ हुनसक्छ । विकृत सोच यथावत् राखेर संविधानसभाका निर्वाचनहरू एक–दुई होइन, अनेकौँपटक गरिए पनि तिनले संविधान निर्माण गर्न या शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने आशा गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि नजन्मँदै विवादमा परेको अर्थात सर्वमान्य हुन नसकेको संविधानसभाबाट मुलुकले कुनै सकारात्मक परिणामको आशा गर्न झनै ठूलो धोखा हुनसक्छ ।
राजनीतिक दलहरू जो चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदै छन्, तिनले निर्वाचन केन्द्रलाई युद्धमैदानमा रूपान्तरित गर्न गरिरहेका अभ्यास, चुनाव पक्षधर तथा बहिष्कारपक्षीय बीच उत्पन्न तनाव र जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूले दिइरहेका भडकावपूर्ण अभिव्यक्तिहरूले संविधानसभाको निर्वाचन देशको सङ्कट निवारणको कारण नबन्ने, बरु यसले द्वन्द्वको नयाँ कारण र ऊर्जा सृष्टि गर्ने सबुतहरू पेस गरिरहेको छ । देशको सङ्कट निवारण नगर्ने मात्र नभई थप सङ्कट पैदा गर्ने निर्वाचनलाई जिन्दावाद भन्नुपर्ने कारण अहिलेसम्म देखिएको छैन, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराइछाड्ने अहंकारी अवधारणा पाँच पाण्डवलाई पाँच गाउँसम्म नदिने दुर्योधनी प्रवृत्तिभन्दा भिन्न नहुनसक्छ, कौरवहरूले समयमै सोचून् ।

३१ श्रावण २०७०, बिहीबार ०८:१९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

४ ठेकेदार प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालोसूचीमा

काठमाडौँ, २८ मंसिर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको..

धनुषामा बम विष्फोट, ३ जनाको मृत्यु

जनकपुर, २८ मंसिर । धनुषामा गएराति भएका बम विस्फोटमा प्रहरी अधिकृत र एकै परिवारका बाबु–छोराको मृत्यु भएको छ । चार..

भारतीय सेना फीर्ता र नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २७ मंसिर । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर अविलम्ब..

भिम रावलको आक्रोश, ‘नयाँ नक्सा बनाउन कसले रोक्यो ?’

काठमाडौँ, २७ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले नेपाली भूमी समेटेर नयाँ नक्सा..

चिसोले देशभरको जनजीवन प्रभावित, यस्तो छ ३ दिनको मौसमी पूर्वानुमान

काठमाडौँ, २७ मंसिर । बुधबार बेलुकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीका कारण देशभरको मौसम बदली..