नरोजौं आत्मघाती बाटो :: विनोद नेपाल

दोस्रो संविधानसभाका लागि घोषित निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ । निर्वाचन आयोगको हालसम्मको तयारी र गाउँघर सम्म चल्न थालेको चुनावी चर्चाले निर्वाचन साँच्चै हुने नै हो कि भन्ने लाग्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सम्मिलित शक्तिहरु जसरी पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको देखिएको र असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेकाले पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । 
यस क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बाक्लिँदै गएको छ । असहमत दलहरुसँग वार्ता गरी साउन महिनाभित्रै असन्तुष्टि सम्बोधनका विषयमा टुंगो लगाउने निर्णय हालैको बैठकले गरेको छ । समितिले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी तथा मोहन बैद्य नेतृत्वको ३३ दलको मोर्चा र उपेन्द्र यादवको मोर्चासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरे अनुसार संवाद आरम्भ भएको छ । बैठकमा समितिमा रहेका दलहरुबीच अवका दिनमा पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा ध्यान दिने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ । स्मरणीय छ, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठन भएको चुनावी सरकारले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने जनाउँदै आएको छ ।
असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी त छँदैछ, निर्वाचनमा जानु अघि प्रमुख दलहरुबीच नै पनि विभिन्न विषयमा सहमति हुनु जरुरी छ । पछिल्ला दिनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र केही सक्रिय जस्तो देखिए पनि नेताहरुको विदेश भ्रमण चलिरहेको र आआफ्ना मञ्चमा गर्ने भाषणमा एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेकाले असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास सहजै सफल हुने देखिंदैन । यसले चुनावी वातावरण सहज नभएको नै संकेत गर्दछ ।
चुनाव नभए पनि आकाश नखस्ने भनाई असन्तुष्ट सबैभन्दा ठूलो मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी नेता मोहन बैद्यको छ । उनले आफूहरु निर्वाचन विरोधी नभएको तर यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले द्वन्द्व समाधान नभई झनै चर्काउने भएकाले यसतर्फ विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । वैद्यले आफूहरु तयार भएपनि प्रमुख दलहरु नै वार्ता सफल हुन नदिन षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले दलीय सरकार गठन र संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भए चुनावमा जाने बताएका छन् भने एकीकृत माओवादीका नेता एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैद्यहरु चुनावमा नआउने दाबी गरिरहेका छन् ।
बैद्य नेतृत्वको मोर्चाले वर्तमान सरकारको खारेजी र २५ बुंदे बाधा अड्काउ खारेजी जस्ता सर्त राखेको तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सम्मिलित दलहरुले मंसिर ४ मै निर्वाचन हुने गरी वर्तमान खरकारको खारेजी बाहेक अन्य कुरामा लचकता अपनाउन सकिने र सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिरहेकाले केही हुन सक्ने भएकाले बैद्यहरु चुनावमा आउंदैनन् भनी ठोकुवा गर्नु उचित होइन । संवादको नेतृत्व गर्नुपर्ने नेताले नै यस किसिमका धारणा व्यक्त गर्नुले असन्तुष्टलाई अझै चिढ्याउने भएकाले प्रचण्डले यस किसिमको धारणा व्यक्त गर्ने होइन सम्हालिएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने बैद्यहरुले पनि लोकतन्त्र पनि आस्था छ भने र झमेला झिक्ने भन्दा सहमतिको दिशातर्फ अघि बढ्ने लचकता देखाउनु पर्छ ।
फागुन ३० गतेको सहमति पक्कै पनि संवैधानिक होइन । तर यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएकाले यसलाई त्यसै रुपमा लिनुपर्छ । घोषित मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सकिए मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले बखेडा झिकेर अघि बढिसकेको गतिलाई पुन पछाडी फर्काउने दुस्साहस बैद्य माओवादी वा अन्य कुनै पनि पक्षले गर्नु हुँदैन । अन्योलको यस स्थितिमा यस्ता बहाना बनाएर मुलुकलाई पछिल्तिर फर्काउने प्रयत्न तर्फ लाग्नु आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्नै पर्छ । यस्तो बाटो रोज्दा प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीहरु हौसिने भएकाले पनि यस्तो बाटो रोज्नु हुँदैन ।
माओवादी लगायत दलहरु निर्वाचनमा नआएपनि निर्वाचन भएरै छाड्ने कतिपय नेताको भनाइ छ । तर त्यसो गर्नु पनि घातक हुनसक्ने तर्फ उनीहरुको ध्यान पुग्नु पर्छ । बैद्य नेतृत्वको समूह संवादको लागि तयार छ भने उसँग परिणामदायी वार्ताका लागि संयन्त्रमा सम्मिलित दलहरु नै स्पष्ट भइ प्रस्तुत हुनु पर्छ । असन्तुष्टका सामु लचिलो हुने भनिए पनि कुन हदसम्म लचिलो हुने भन्ने प्रष्ट भए वार्ता निष्कर्षमा पु¥याउन सम्भब हुन्छ । प्रचण्डले ‘बैद्य चुनावमा आउंदैनन्’ भनिरहेका छन् तर वार्ताको कुरा पनि गरिरहेका छन् । वार्ता समाधान खोज्नका लागि हुनुपर्छ ,पहिल्यै कुनै अनुमान गरेर वा औपचारिकताका लागि मात्र होइन ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा पछि सार्न नहुने बताएका छन् । उनले निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता भएकाले संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै केही दलको पृथक धारणा रहेकामा तिनलाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख दलले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र सरकारले पनि अग्रसरता देखाएको स्पष्ट पारेका छन् भने सरकार माथि शंका गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
निश्चय नै निर्वाचन बैद्य, दाहाल, खनाल वा कोइरालाको लागि होइन मुलुकका लागि आवश्यक छ । अन्योलमा परेको मुलुकलाई निकास दिनका लागि स्वच्छ ,स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष र भयरहित वातावरण तथा व्यापक सहभागितामा निर्वाचन हुनु आवश्यक छ । यसैले यसलाई कसैको स्वार्थ ,चाहना वा सफलता र विफलतासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन ,साझा राष्ट्रिय आवश्यकताको रुपमा हेरिनु पर्छ । अहिलेसम्मका परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई सबैले कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखी स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र घोषित मितिमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले निकास पाउने छ । अन्यथा मुलुक झनै ठूलो संकटमा पर्नेछ ।

३० श्रावण २०७०, बुधबार १७:२९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

विशेष दूत बनाएर माधब नेपाललाई भारत पठाउने कुरा हल्ला मात्रै

काठमाडौँ, २६ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारतसँगको सीमा विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले..

नेपाल छिर्‍यो पश्चिमी वायु, भारी हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ, २६ मंसिर । बुधबार साँझ पश्चिमबाट न्युन चापिय प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका..

बुधबारबाट मौसम बदली, यस्तो छ ३ दिनको अनुमान

काठमाडौँ, २५ मंसिर । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजबाट नेपालको मौसम बदली हुने जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल..

किन ओरालो लाग्दैछ सुनको भाउ ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २३ मंसिर । गत बिहिबारदेखी सुन तथा चाँदीको भाउमा ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । गत..

१७ दिनपछि ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौँ, २३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन् । नयाँ मन्त्रीलाई बधाई..