राजनीतिक दलमा जातीय गन्ध :: इन्द्रबहादुर बराल

देशको वर्तमान राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने जो–कोही पनि अत्यन्तै गम्भीर रूपले चिन्तित भएका पाइन्छन् । त्यसमा पनि विशेष गरेर खस, आर्य जाति–समूहको ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको जाति हुनुको नाताले खस–क्षत्रीमा अलिक बढी नै चिन्ताले गाँजेको अनुभूति गरिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि क्रमश: मुलुकको राजनीति सैद्धान्तिक, वैचारिक र दार्शनिक दृष्टिले स्खलित वा विचलित हुँदै जातिवादी सोचले नराम्रोसँग गाँज्न पुग्यो । त्यसैको प्रभाव र केही आन्तरिक तथा बाह्य कारणले स्वार्थवश मानिसहरू आ–आफ्ना राजनीतिक आस्था र विश्वासलाई बिर्सेर जातिवादी सङ्गठनतिर लागे र लाग्ने क्रम जारी नै छ । यो प्रवृत्ति मुलुककै लागि अभिशाप बन्ने पक्का छ ।

जब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धिको धारा १६९ को हवाला दिँदै आदिवासी/जनजातिहरूलाई राजनीतिलगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि अग्राधिकारको कुरा उठ्यो तत्पश्चात् जातीयताको सवाल घनीभूत रूपमा उठ्न थाल्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिचानसहितको आदिवासी/जनजातिलाई राज्य पुनर्संरचना गर्दा उनीहरूको थातथलो, ऐतिहासिक निरन्तरता आदिको आधारमा जातीय पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गरिनुपर्नेजस्ता विषयले प्रवेश पायो– एकाएक नेपालको राजनीति र राजनीतिक पार्टीमा नाटकीय परिवर्तन हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप धेरैजसो ठूला दल विशेषगरी काङ्ग्रेस र एमालेमा त ठूलै भूकम्प गयो । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी/जनजाति सभासद्हरूले ‘ककस’ निर्माण गरी आ–आफ्ना पार्टीबाट विस्तारै विद्रोह नै गर्न थाले । उनीहरू पार्टीको निर्देशनविपरीत जान थाले अनि आफ्नो मातृपार्टीलाई चुनौती नै दिन सुरु गरे । यस्तो परिस्थितिबाट राजनीतिक लाभ लिन खप्पीस तत्कालीन माओवादी (हाल एमाओवादी…)ले जातीय पहिचानसहित सङ्घीयता (प्रदेश)को कार्ड विघटित संविधानसभाको चुनावपूर्व नै चुनावी नारा बनाएकै थियो । यसरी अन्य पार्टीबाट विद्रोहको शैलीमा उछिट्टिएका असन्तुष्ट आदिवासी/जनजाति सभासद्लाई आफ्नो पोल्टामा पार्न त एमाओवादी सफल भयो तर जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्न भने सकेन ।
एमाओवादीलगायत आदिवासी/जनजाति तथा केही मधेसवादी दलको राष्ट्रलाई खण्डित गर्ने खालको षड्यन्त्रलाई बेलैमा सचेत हुँदै खस–आर्य जाति–समूहको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले खबरदारी गरेकै कारण मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन पुग्यो । राज्यलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेलेर निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावलाई कायम गरी अक्षुण्ण राख्न सक्रिय खस–आर्य समुदायले जातीय गन्ध आउनेगरी राजनीतिक पार्टी खोल्नु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? यस विषयमा अब सशक्त ढङ्गले बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
केही अपवादबाहेक खस–आर्य अर्थात् सोझै भन्नुपर्दा खस–क्षत्रीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूमा कहीँकतै फरक धारणा पाइँदैन । तथापि, एउटै उद्देश्य या लक्ष्य बोकेका खस–क्षत्रीमा बृहत् एकताको अभिलाषा बोकेका तमाम आफ्ना जाति–समूहको भावनामा ठेस पुग्ने गरी झुन्ड निर्माण भएको देखिनु विडम्बना नै हो । वर्तमान परिवेशमा कतै ‘अखण्ड नेपाल पार्टी’ त कतै ‘खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी’का नाममा सङ्गठन गर्न तल्लीन समूह वा जमात देखापर्नु शुभसङ्केत पक्कै होइन । यस्तै अर्काथरीले संयुक्त खस–क्षत्री एकीकरण समन्वय समितिजस्ता सङ्गठन निर्माण गर्दै एकताको नाममा अनेकता सिर्जना गर्ने शैलीमा आगामी संविधानसभाको चुनाव बहिष्कारको नीति लिनु अर्को दुर्भाग्य हो । नामचाहिँ एकीकरण वा एकताको राखेर व्यवहारमा एकीकरणको ‘ए’ पनि उच्चारण नहुनु शङ्कास्पद गतिविधि नभए के हो ? तसर्थ, खस–क्षत्रीको नाममा जे–जति पनि समाज वा सङ्गठनहरू छन् तिनीहरूलाई एउटै थलोमा ल्याउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यस्तो कार्यमा आफ्नै जाति–समूहका बौद्धिक मानिएका र राष्ट्रिय जीवनमा परिचित व्यक्ति–व्यक्तित्वको भूमिका अपेक्षित हुनु स्वाभाविक हो । कहाँ–कुन कारणले खस–क्षत्रीको बृहत्तर एकता हुन सकेको छैन, त्यसको गहिराइमा पुगेर विभिन्न नामबाट स्थापित जातीय (खस–क्षत्रीको) समाजलाई एकताबद्ध गराउने महान् कार्यलाई सम्बन्धित विद्वत् व्यक्तित्वहरूले कत्ति पनि ढिलाइ नगरी तीव्रता दिनुपर्छ । सचेत वा जागरुक नागरिकले बुझी–बुझीकन मौनता साधेर बस्नु आफ्नो जाति, समूह र राष्ट्रप्रति नै बेइमानी गरेसरह हुन जान्छ । मुलुक र आफ्नै जाति–समूहको अस्तित्व सङ्कटमा परेको बेला सक्षम भएर पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने कहिले कसका लागि गर्ने ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बाढीपीडितलाई राहत बाँड्न जाँदा बाबुराम भट्टराईले निकृष्ट कोटिमा उत्रिएर अस्वस्थ टिप्पणी गरे । प्रमुख भनिएका तीन दलका नेताहरूले पनि प्रकारान्तरले भट्टराईकै बर्बराहटमा समर्थनको सहीछाप ठोकिदिए । झट्ट सुन्दा अप्रासङ्गिकजस्तो लाग्ला, तर यो प्रकरणको अन्तर्य या यस्तो हुनुको कारकतत्त्व पनि खस–क्षत्रीको बृहत् एकता हुन नसक्नु नै हो । यस्तो परिवेशमा एउटा आश्चर्य देखिएको छ कि एउटा खस–क्षत्रीको जाति–समाज आफूलाई जनजातिको कोटिमा राख्दा महान् सम्झन्छ । अर्कोले एकीकरणको निम्ति संयुक्त खस–क्षत्री एकीकरण समन्वय समिति भन्ने तर एकीकरणको प्रक्रिया नै प्रारम्भ नगरी आफैँ तथाकथित पद बाँडफाँड गर्दै एकसेएक नेता बन्ने दौडधुपमा लागेर राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोका ढकढक्याएर भीक्षार्थी जोगीजस्तै हिँड्नु अर्को विडम्बना हो । यदि खस–क्षत्रीहरू इमानदार र संवेदनशील भएर एउटै थलोमा खडा हुने हो भने सिङ्गो मुलुकको राजनीति खस–क्षत्रीकै सेरोफेरोमा चुम्बकीय शक्तिझैँ घुम्न थाल्छ भन्ने बुझेकाहरूले खस–क्षत्रीको बृहत्तर एकतामा भाँजो हालिरहेका छन् । तर, खसक्षत्रीका लागि भन्दै पदीय लालसामा दौडिएका केही व्यक्तिहरूले यो तथ्य बुझ्नै सकेनन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । तसर्थ, खस–क्षत्रीभित्रैका पदलोलुप स्वार्थी जमात नै यतिबेला बृहत् खस–क्षत्री एकता भाँड्ने एक नम्बरको बाधक बनेका छन् । जातीय सङ्गठन पनि चाहिने अनि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि सङ्गठनको पवित्र उद्देश्य नै बिर्सिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग अपवित्र सम्बन्ध गाँस्न पनि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति पन्पिएबाट कुनै पनि जातीय सङ्गठनको उद्देश्यले सार्थकता त पाउँदैन नै, त्यस्ता अवसरवादी व्यक्तिको नाम जोडिने राजनीतिक दल पनि दुर्गन्धित बन्न पुग्छ र त्यसले राजनीतिक उपादेयता गुमाउँछ भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।

१८ श्रावण २०७०, शुक्रबार ०७:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको छ’

काठमाडौँ, २० मंसिर । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मूलुकको सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको बताएका छन् । सीमा बचाऔं..

अमेरिकाले भन्यो, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति सकारात्मक बन्दिनोस्’

काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपाल भ्रमणमा रहेका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी..

हाइब्रिड गाडीको भन्सार छुट खारेज

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारले हाइब्रिड गाडीको आयातमा दिईदै आएको भन्सार छुट खारेज गरेको छ । अर्थ..

प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर भारत जान पाएनन् माधव नेपाल

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १८ मंसिर । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण रोकिएको छ । भारतले..

गृहले फेर्‍यो ५ जिल्लाका सिडिओ, को कहाँ पुगे ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १७ मंसिर । गृह मन्त्रालयले ५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) फेरबदल गरेको छ ।..