राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र जनता अलमल्याउने षड्यन्त्र :: देवप्रकाश त्रिपाठी

सच्चा माओवादीहरूमा अन्तर्राष्ट्रवादी विचारप्रतिको प्रतिबद्धता रहन्छ, त्यसैले उनीहरू कहिल्यै राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । निरन्तर आन्दोलनको क्रममा आवश्यकता र अवस्था हेरी निश्चित समयका लागि तिनले राष्ट्रवादको नारा पनि दिन सक्लान्, तर त्यो उनीहरूको रणनीतिक चालबाजी मात्र हो । खास अवस्थामा जनतालाई आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्न राष्ट्रवादको नारा लगाए पनि कम्युनिस्ट विचार–दर्शनले तिनलाई राष्ट्रवादी भइरहन बाध्य तुल्याउँदैन र प्रोत्साहन त झन् गर्दै–गर्दैन, बरु निरुत्साहित गर्छ । त्यसैले एउटा खाँटी कम्युनिस्ट कम्युनिस्टकै रूपमा रहेर सधैँ राष्ट्रवादी भइरहन सक्दैन ।
त्यसैगरी एक सच्चा कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी बन्न पनि असम्भव हुन्छ । साम्यवादसम्म पुग्ने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीका हातमा संसारभरिकै मुलुकको राज्यसत्ता हुनुपर्ने लेनिनको ठहर विश्वका सबैजसो कम्युनिस्टलाई मन परेको छ र तिनले आत्मसात् गरेका पनि छन् । अन्य पक्षको हातमा राज्यसत्ता रहे कथित साम्यवाद घोषणा गर्न अस्वीकार गरिने तर्कका आधारमा कम्युनिस्टहरू एकदलीय अधिनायकवाद पक्षका व्याख्याता एवम् दर्बिलो खम्बा हुन पुगेका छन् । त्यसैले विपक्षी विचारलाई निषेध गर्नु उनीहरूको सामान्य धर्म हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा देशका लागि पार्टीहरू खुल्छन् र क्रियाशील रहन्छन्, तर कम्युनिस्ट अधीनस्थ मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सिङ्गै देशले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकर्मबाहेक अन्य कुनै पनि कामका लागि राज्य निर्दिष्ट व्यवहारमा व्यक्ति सीमित हुनुपर्छ । मानिसमा प्राकृतिक रूपमै निहित रहने मौलिक स्वतन्त्रतासमेत राज्यले आफूमा निहित गर्ने हुँदा एउटा विशुद्ध कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिन सक्दैनन् । त्यसैले समग्रमा भन्न सकिन्छ, ‘खाँटी कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी दुवै हुन सक्दैनन् ।’ तर, रोचक तथ्य नेपालमै देख्न पाइएको छ, ‘राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवादको ठेकेदारी तिनै कम्युनिस्टहरूले लिएका छन् ।’
नेपालमा केही वर्षयता विभिन्न कारणवश कम्युनिस्ट बिगबिगी बढेको महसुस अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत गरिरहेको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने गैरनेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने अभियानको अगुवाइ गर्न पनि कम्युनिस्टले नै भ्याएका छन् । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष अवस्थामा लैजान र धर्मका नाममा सप्ताह लगाएर करोडौँ नगद जम्मा गर्न पनि यिनीहरू नै अगाडि छन् । अनि इसाईकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर युरोपेली मुलुक (जो कम्युनिस्ट होइनन् र कहिल्यै हुन पनि सक्दैनन्) लाई प्रसन्न तुल्याउन पनि यिनै सफल भएका छन् । राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र जातीय मिलापका कुरा गर्ने पनि कम्युनिस्ट नै भएका छन्, जातीय सङ्घर्ष र जातीय राज्य निर्माणजस्तो विध्वंशकारी तथा उपद्रवी चेतमा मलजल गर्ने अगुवाइ पनि यिनैले लिएका छन् । राज्य र प्रजातन्त्र मानव सभ्यताले हासिल गरेको आजसम्मकै सर्वाधिक ठूला उपलब्धि हुन्, तर आफूलाई नेपाली दाबी गर्ने कम्युनिस्टले यिनै दुई तत्त्वप्रति सबभन्दा ज्यादा खेलवाड गरेका छन् । राज्य र प्रजातन्त्रभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै महान् भएको सन्देश ‘गोखाली दिमाग’मा भर्ने कार्य यिनले गर्दै आएका छन् । असनको गल्लीमा पैदल हिँडिरहँदा धक्कामुक्की गर्दै शालीनता र सभ्य व्यवहारलाई चुनौती दिने हजार व्यक्ति भेटिए भने तीमध्ये नौ सय उनान्सय कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति पर्न सक्ने गरी कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनुको कारण अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ, तर हामीले भोगेको नियति यही नै हो । दर्जन आसपासका कम्युनिस्ट समूहमध्ये नेकपा एमालेले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी कम्युनिस्टका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने नेकपा–माओवादीले इमानदार, निष्ठावान र खाँटी कम्युनिस्ट शक्तिको पहिचान बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । तर, एनेकपा माओवादीका प्रचण्डहरू भने एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने हुनाले कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी थिएनन्– होइनन् र अन्तर्राष्ट्रवाद भन्दै विदेशीको ताबेदारी भूमिकामा अब्बल प्रमाणित हुन कसरतरत रहेकोले यिनलाई राष्ट्रवादी ठान्न पनि किमार्थ मिलेन । तथापि आफ्नो कुत्सित गन्तव्य हासिल गर्न कहिले राष्ट्रियता त कहिले प्रजातन्त्रको जामा पहिरन भने यी शरम मान्दैनन् ।
राजनीतिको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य राष्ट्रहित र प्रजातन्त्र, त्यसको उपयुक्त साधन भएकोप्रति कम्तीमा सभ्य समाजले विमति जनाउने छैन । विश्वमा सबभन्दा ठूलो युद्ध या त राष्ट्रियताका नाममा भएका छन् या प्रजातन्त्रको । राष्ट्रियतामाथि सामान्यतया बाहिरबाट चुनौती उत्पन्न हुने गर्दछ भने प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट उत्पत्तिको कारणचाहिँ आन्तरिक नै हुन्छ । तर, प्रचण्डहरूको भूमिकाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैमाथि गम्भीर चुनौतीको स्थिति पैदा गरिरहेको छ । प्रचण्डलाई राज्यसत्ता प्राप्तिप्रति अति आशक्त व्यक्तिका रूपमा बुझ्नु उचित र आवश्यक छ । जो जससँग जस्तो प्रकारका सम्झौता या तमसुक गरेर भए पनि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने भूत प्रचण्डमा चढेको थियो र अझै छ । त्यसैले सत्ताका लागि यिनले धेरै थरीसँग अनेक आकारप्रकारका गुप्त या खुला सम्झौता गरे । सन् २००२ मा भारतका तात्कालिक प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत निवेदन (जुन एसडीमुनिले एक पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्) ले प्रचण्डहरूको सक्कली नियत र नक्कली क्रान्तिकारिताको खुलासा गरेको पनि हो । विचार र कार्यशैलीमा धु्रवीय अन्तरको उचारचढाव जुन प्रचण्डमा देखिने गर्छ त्यसको मूल कारण उनको सत्तामोह र गैरप्रजातान्त्रिक एवम् गैरराष्ट्रवादी विचारदर्शन नै हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको नाममा सत्ता छिटो प्राप्त हुने ठान्दा प्रचण्डहरू छिमेकी मुलुक भारतसँग ‘सुरुङ्युद्धको तयारी’ गर्दै थिए, यता तात्कालिक राज्यसत्ता आफ्नाप्रति कठोर देखिएपछि भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित निवेदन प्रस्तुत गर्दै आफूहरू कहिल्यै भारतविरुद्ध नलाग्ने, बरु भारतको सहयोगी मित्रको रूपमा काम गर्ने किरिया कसम खान पनि यी चुकेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यसरी लिखित प्रतिबद्धता जनाएको पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै राष्ट्रियताको आन्दोलनका नाममा प्रचण्डले भारतविरुद्ध प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेका थिए । यता सुरुङ खन्दै दिल्लीमा आत्मसमर्पणपत्र प्रस्तुत गर्ने र सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा हुनेबित्तिकै भारतकै विरुद्ध जाइलाग्ने जुन असन्तुलित र अपरिपक्व व्यवहार प्रचण्डले प्रस्तुत गरे यसले उनीहरू राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई युवतीको कानका कुन्डलझैं शोभाका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ । सशस्त्र युद्धका क्रममा प्रचण्डले राजासँग सम्झौता गरेर सत्ताको मालिक बन्ने प्रयत्न गरेको स्मरण धेरैलाई हुनुपर्छ । तात्कालिक राजदरबारको विभिन्न च्यानलमार्फत संवाद र सम्पर्क गरिरहेका प्रचण्डले सेनाको एक बहालवाला जनरलमार्फत आफूले राजासँग ‘वान टू वान’ संवाद गरी एकै ‘सिटिङ’मा कुरा टुङ्ग्याउन चाहेको सन्देश पठाएका थिए । तर, राजा बिनागृहकार्य त्यसरी संवादमा बस्न चाहेनन् । राजाले संवादका निम्ति सहमतिपूर्वका केही सर्तहरू प्रचण्डलाई सम्पर्क सूत्रमार्फत जानकारी गराएका थिए र त्यसमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गरिनुपर्ने बुँदा विशेष थियो । प्रचण्डले राजतन्त्र स्वीकार गर्ने जवाफ मात्र फर्काएनन्, राजा र माओवादी मिलेर काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूलाई बढार्ने प्रस्ताव पनि दिएका थिए । अप्रत्यक्ष संवादको क्रम करिब तीन महिनासम्म चलिरहँदा प्रचण्डहरूले हामी नोकर (तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)सँग होइन सीधै मालिक (राजा) सँग संवाद गर्छौं भन्ने सन्देश सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरिरहेका थिए । २०६१ माघ १९ गते बिहान आठ बजे सम्पर्क सूत्रसँग सैनिक मुख्यालयमै बैठक गर्ने निधो गरिएको थियो । सो बैठकले राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डको भेट (बैठक) कहाँ, कहिले, कसरी गराउने र वार्तामा को–को संलग्न हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो । तर, माघ १९ गते बिहान सात बजे नै ती जनरलले निर्धारित बैठक स्थगित भएको जानकारी सम्पर्क सूत्रलाई गराएका थिए ।
सोही दिन बिहान दश बजे राजा ज्ञानेन्द्रबाट विशेष सम्बोधन हुँदै थियो । सम्बोधनमा राजाले तीन वर्षका लागि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरिदिए । त्यसरी राजाले सम्पूर्ण शासनाभार आफूमा निहित गरेपछि प्रचण्डहरूमा ‘अब राजाले हामीसँग सम्झौता गर्नेछन्’ भन्ने विश्वास बढेको थियो । तर, करिब तीन महिनासम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि तात्कालिक राजाले संवाद र सम्झौताको कुनै सङ्केत नदिएपछि प्रचण्डहरूले राजासँग मिलेर काङ्ग्रेस–एमालेलाई बढार्ने सपना देख्न छोडेका हुन् । त्यसपछि प्रचण्डहरू काङ्ग्रेस–एमालेसँग मिलेर ‘राजा’लाई तह लगाउने नीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा तात्कालिक राजा सहमत भएका भए राजा ज्ञानेन्द्र वि.सं. ‘१९०३ तिरका राजा राजेन्द्र’जस्तै बन्थे–बन्दैनथे, जंगबहादुर राणाको नयाँ अवतार बनेर प्रचण्ड अगाडि आउनेचाहिँ निश्चित थियो । त्यसैले माओवादी कम्युनिस्ट र राजाबीचको सम्बन्ध या सम्पर्कको शृङ्खला अहिले मात्र देखिएको होइन, यो पुरानै सोचको निरन्तरता हो ।
अहिले नेकपा–माओवादीले राष्ट्रियताको आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउँदै सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेको छ र यसक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग समेत कुनै न कुनै रूपको सहकार्य हुन सक्ने धारणा उक्त पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कम्बोडियाको इतिहासलाई गहिराइमा बुझ्न बाँकी मानिसका दृष्टिमा माओवादीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक र अनपेक्षित हुनसक्ला । तर, कुनै विशेष अवस्थामा माओवादी कम्युनिस्ट र राजा पनि एकै ठाउँमा हुन सक्दारहेछन् भन्ने कुराको रोचक दृष्टान्त कम्बोडियाको इतिहास हो । लेनिनले दक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थीहरूबीच कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु हुन्छ भनेका कुरालाई सैद्धान्तीकरण गरेर नेपालको पछिल्लो स्थितिलाई सामान्य रूपमा बुझ्न खोज्नु भनेको परिस्थितिको गम्भीरतालाई ठ्याम्मै बुझ्न नचाहनु हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक (जनसङ्ख्याका दृष्टिले) भारत कुनै न कुनै रूपले जोडिँदै आएको छ । २००७, २०४६ र २०६३ सालका राजनीतिक परिवर्तनको जस (यस) राजनीतिक दल र नेपाली जनतासँगै मित्रराष्ट्र भारतले समेत पाउने गरेको छ । यद्यपि एकथरी नेपालीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिकालाई सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट दूरीमा बस्न चाहने अर्को छिमेकी मुलुक चीन पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र भूमिकाप्रति सचेत नहोला भन्न सकिन्न । गणतन्त्र घोषणापश्चात् नागरिक बन्न बाध्य भएका तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले जुनप्रकारको मौनता र धैर्य कायम राखेका छन् यसले उनी कुनै बिन्दुमा आश्वस्त रहेको सङ्केत गर्दछ । दक्षिणको साथ–सहयोगमा राजसंस्थाको निम्ति ‘स्पेस’ प्राप्त हुने आशाले उनलाई धैर्यवान तुल्याएको पनि हुनसक्छ । तर, दक्षिणतर्फबाट राजसंस्था पुनस्र्थापनामा कुनै प्रकारको साथ–सहयोग नरहने निष्कर्षमा ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र पुगे भने के होला ? चाइना, ‘राजा’, माओवादी र अन्य राष्ट्रवादी शक्तिबीच गठबन्धन हुने सम्भावनालाई त्यस्तो अवस्थामा अस्वीकार गर्नुपर्ला ? यसप्रकारको गठबन्धन वा मोर्चाबन्दीको सम्भावना पर्याप्त देखिँदै छ । घोषित निर्वाचनको मैदानमै धु्रवीकरणको नयाँ ‘सिलसिला’ सुरु हुन असम्भव मानिएको छैन । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछिको सातवर्षे अभ्यासमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली राष्ट्रिय एकताको हाकाहाकी विरोध गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएकोले कतिपय नेपालीमा असन्तुष्टि बढेको या ‘राजा’प्रतिको सहानुभूतिमा वृद्धि हुन थालेको यथार्थ हामीले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही नै हो । विगतमा राजतन्त्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको जगमा टिकेको थियो । राजतन्त्र विस्थापनसँगै देशमा जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्वको आधारभूमि तयार भएकोले पनि मानिस विस्थापित राजसंस्थाप्रति सहानुभूतिशील बन्न थालेका हुन् भन्न सकिन्छ । माओवादीरचित दशवर्षे हिंसात्मक युद्धका क्रममा पनि मोहन वैद्यलगायतका नेता तथा कार्यकर्ता भारतसँग मिलेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने पक्षमा देखिँदैनथे, जुन बाबुराम भट्टराई अङ्गीकृत विचारको ठीक विपरीत थियो । बाबुराम भट्टराई भारत, युरोपिएन युनियन वा जो कसैसँग मिलेर भए पनि नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दथे । प्रचण्ड यिनै दुई पृथक धारणाको बीचमा रहेर आफूलाई पार्टी नेतृत्वको शीर्षस्थानमा राख्ने गर्दथे । माओवादीभित्रको मोहनवैद्य खेमाले राजासँग मिलेर भए पनि राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच प्रकट गरेको पाइएन, तर वैद्य खेमालाई बुझ्दा त्यसरी नै बुझिन्थ्यो । बाबुराम भट्टराईचाहिँ जो जससँग मिलेर भए पनि नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दथे । प्रचण्डलाई चाहिएको न राष्ट्रियता थियो न प्रजातन्त्र, उनलाई जसरी भए पनि राज्यसत्ता चाहिएको थियो, त्यसका निम्ति उनी जोसुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न चाहन्थे । राष्ट्र र प्रजातन्त्रभन्दा राज्यसत्ता तिनको प्राथमिकताको विषय हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी जो जसले प्रचण्डहरूमाथि भरोसा राख्यौँ त्यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम थियो । ब्बाँसोलाई सुरक्षा जिम्मा दिएर मस्त निदाउने चाहना जुन हामीले राख्यौँ समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको हो । धु्रवीकरणको नयाँ शृङ्खला जुन सुरु भएको छ यसले मुलुकलाई द्वन्द्वको नयाँ भुमरीमा फसाउने सम्भावना बढाएको छ ।

 

१६ श्रावण २०७०, बुधबार ११:०६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

८ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौँ, २१ मंसिर । नेपाल प्रहरीले ८ एसपी र २१ डिएसपीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले उनीहरुको काज सरुवा गरेको हो..

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको छ’

काठमाडौँ, २० मंसिर । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मूलुकको सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको बताएका..

अमेरिकाले भन्यो, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिप्रति सकारात्मक बन्दिनोस्’

काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपाल भ्रमणमा रहेका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी..

हाइब्रिड गाडीको भन्सार छुट खारेज

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारले हाइब्रिड गाडीको आयातमा दिईदै आएको भन्सार छुट खारेज गरेको छ । अर्थ..

प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर भारत जान पाएनन् माधव नेपाल

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १८ मंसिर । नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण रोकिएको छ । भारतले..