संविधानसभाबाट मात्र संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन :: दिवाकर पन्त, राजनीतिक विश्लेषक

० नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

– विदेशमा रहँदा पनि पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियामार्फत नेपालको राजनीतिबारे बुझिरहेकै हुन्थेँ । अहिले स्वदेशमै रहँदा राजनीति झन् नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिलेको छ । पछिल्लो राजनीति हेर्दा आशा जगाउनेभन्दा घटनाक्रमहरू कता–कता निराशा बढाउने नै पाएको छु । हुन त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । चुनावका लागि केही काम भइरहेको पनि होला । तर, जुन रूपमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी प्रक्रिया अघिबढेझैँ लाग्दैन । निर्वाचनको कुरा त सबैले गरिरहेका छन्, तर अन्तरहृदयदेखि सोअनुरूपको व्यवहार कसैको पाइएको छैन । एउटा राष्ट्रको संविधान बनाउने विषयलाई आवधिक चुनाव गर्नेजस्तो सोचले काम गर्नु उन्नत भविष्यको द्योतक हुन सक्दैन । सम्पूर्ण तह–तप्काका जनताको आवाज मुखरित हुनुपर्ने, राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म दिशानिर्देश गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज निर्माण गर्ने विषयलाई यसरी ठट्टाको विषय बनाउन नहुने हो राजनीतिक दलका नेताहरूले । उनीहरूको व्यवहार हेर्दा ‘ठट्टा’ नै गरिरहेझैँ लाग्छ । भन्ने नै हो भने चुनावका लागि भनेर जुन रूपको सरकार बनाउने निर्णय चार दलले गरे, त्यतिबेलै मलाई त शङ्का लागेको थियो कि यो के गरिँदै छ ? निकास होइन देशलाई अन्योलतिर लैजाने खेल नै यो रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थाबाट मचाहिँ अलिक चिन्तित नै छु । 

० यसको मतलब निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईंलाई विश्वास कम छ या विश्वास नै छैन, हो ?

– हो । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा त मलाई एकदमै कम विश्वास छ । किनभने, आशाप्रद रूपमा प्रगति भएकै छैन यो प्रक्रिया । 

० चुनाव हुने सम्भावना कम हुनुको खास कारण के होला त ?

– मुख्य कारण त पहिलेको संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने कारणको खोजी नै नगरी अर्को संविधानसभा चुनावको डङ्का पिटिएको छ । त्यो कारण खोजेको भए सच्चिएर–सुधारेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो, जनतामा विश्वास बढ्थ्यो, जसले चुनावको सुनिश्चितता बढाउँदथ्यो । सोच, शैली, प्रवृत्ति सबै पुरानै बोकेर नयाँ चुनावको चिच्याहट यसै पनि नसुहाउने विषय बनेको छ । विवादित कुराहरू जहीँको त्यहीँ छन् । आ–आफ्ना हठ र अडानहरू छेडिएकै छैनन् । यसले निर्वाचनको तिथि नजिक हुँदै जाँदा विवादहरू चर्काएर निर्वाचन खलबल्याउने सम्भावना बढाएको छ ।

० नेकपा–माओवादीले चुनाव बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने भनिरहेको छ, योचाहिँ चुनाव हुन नसक्ने कारण बन्न सक्दैन ?

– मोहन वैद्यजीहरूले उठाउनुभएको एजेन्डा सम्पूर्ण रूपले बेठीक भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । जनताको आवाज पनि त्यसमा मुखरित भएको म पाउँछु । यसरी जनआवाज या जनइच्छासहितको माग कसैले उठाइरहेको छ भने त्यसलाई चुनाव हुन नदिनका लागि भाँजो हालिएको भन्ने अर्थमा कतिसम्म लिने– बहसको विषय हो । चार दलले आफूले मनखुसी निर्णय गरेर अरूमाथि लाद्ने जो प्रवृत्ति देखाए, यसप्रति असन्तुष्टिका आवाज उठ्नु अस्वाभाविक छैन । चार दलको यो रवैया प्रजातान्त्रिक मर्मको विपरीत पनि छ । यसरी अहिलेको सरकार जो बनेको छ, यसैमा पनि त सबैको सहमति लिने प्रयास गर्न त सकिन्थ्यो होला नि, सुरुमा । तर, गरिएन । पेलेर जान खोजे उनीहरू । झट्ट हेदा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले मात्र यो आवाज उठाएको देखिए पनि सचेत वा बुद्धिजीवीहरू, प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि यो आवाजमा आवाज मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । तथापि, बहिष्कार भन्ने कुराचाहिँ राम्रो कुरा होइन । जे भए पनि चुनाव नहुने कारणका रूपमा माओवादीलाई लिने कुरा सतही हुन्छ, गुह्य कारकतत्त्व त चार दलहरू नै हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । सबैलाई नसमेटीकन गराउने चुनाव त परिणाममुखी हुन सक्दैन नि !

० वैद्य पक्षले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, पहिले नै संविधानका एजेन्डाहरूमा सहमति हुनुपर्ने र विज्ञहरूको समूहबाट संविधान बनाएर संसद्मार्फत त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू अगाडि सारेको छ, यी सब कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– यतिबेला राष्ट्र ठूलो क्राइसिसमा भएकोले राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य बनेको छ । सम्पूर्ण दल र जनताको तह–तप्काका त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने गरी बृहत् छलफल या सम्मेलन हुनु यसर्थ जरुरी नै देखिन्छ । आजसम्म गरिएका अनेक प्रयोगहरू नेपालको राजनीतिमा असफल बन्न पुगेकाले सर्वपक्षीय सम्मेलन एउटा आशाको केन्द्र बन्न सक्छ । विगतमा संविधानसभा पनि असफल भएकाले संविधान बनाउने बाटो संविधानसभा मात्रै हो भनी मान्न सकिन्न, यसको पनि विकल्प हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याइनु असान्दर्भिक हुँदैन । यो मोडेल मात्रै संविधान बनाउनका लागि सर्वोत्तम मोडेल हो, अरू मोडेल कामै छैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले यस्ता कुरामा निक्र्योल लिनका लागि पनि एकपटक सबै तहका जनताको सहभागिता हुने बृहत् सम्मेलन सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । वैद्यपक्षको भनाइ या माग सान्दर्भिक नै छ, बेठीक छ भन्न म त सक्दिनँ ।
० वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई पूर्ण रूपमा असफल नेतृत्व भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ?
– पूर्ण असफल नभएको भए दुई वर्षको संविधानसभालाई चार वर्ष तन्काएर पनि संविधान बनाउन किन नसकेको त ? प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफूहरूमध्येबाटै सरकार निर्माण गर्न दलहरूले किनकिन नसकेका त ? नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएकै हुन् ।

१५ श्रावण २०७०, मंगलवार १६:३९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..