‘प्रशासन नेपाल’ के यस्तै हो त ? :: डा. बालकृष्ण थापा

०६० सालको कुरा हो, नेपालमा किन ‘ब्रेनड्रेन’ र ‘ब्रेनवेस्ट’ हुँदोरहेछ भनेर अध्ययन गर्दा सामाजिक अन्याय, व्यवस्थापकीय कमजोरी र इच्छाशक्ति तथा सन्तुष्टिका विविध सवालहरू यसका कारण रहेको पाइयो । १४ वर्ष अध्ययन गर्ने र २३ वर्ष अध्ययन गर्नेहरूको पद एउटै वा विभिन्न अवस्थामा २३ वर्ष अध्ययन गर्नेहरू १४ वर्ष अध्ययन गर्नेहरूभन्दा तलको पदमा काम गर्नुपर्ने नियमगत बाध्यताका कारण सरकारी सेवामा राम्राहरूको वर्चश्व हुन नसकेको देखियो । सरकारी सेवामा ३२ वर्षसम्म पनि बढुवा नहुने, दुर्गममा गएपछि उतै सदैव अवतरित भइरहनुपर्ने, पार्टी र पहुँचका आधारमा पद भागबण्डा भई देशलाई केही दिनेभन्दा चुस्ने प्रवृत्ति हावी हुने र केही गर्न खोज्नेहरूलाई सकेसम्म रोक्ने नसके अन्तिम अवस्थामा जब ऊ पनि प्रतिशोधी, मोहभङ्गता र कामचोरको रूपमा बदलिन्छ तब असफल सावित गर्ने गरी मात्र लाज ढाक्न पद दिने व्यवस्थाका कारण नेपालको ‘ब्रेनड्रेन’ (विदेश पलायन) भएको तथ्य मिल्यो । (१) यसको एउटा कारणचाहिँ पदहरूको पिरामिडल आकृति र पद र क्यारियरबीचको गलत बुझाइले भएको हो । यसको समाधान पदलाई पिरामिडल आकृतिमै राखी क्यारियरलाई तहगत रूपमा समानान्तर भर्टिकल समय वा कार्य सम्पादन वा दुवै निहित तहगत बढुवा प्रणालीको विकास गर्नु नै हो । (१) । ०६४ कात्तिकतिर सरकारी निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा प्रणालीबारे तहगत समानान्तरउपर पिरामिड आकृतिको प्रस्ताव भएको भए पनि आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने भएन । (२) त्यसले केही हदसम्म भए पनि निजामती कर्मचारीको घाउमा मल्हम लाग्ने थियो । 

त्यसैगरी ०४६ सालको आन्दोलनपछिको बहुदलीय व्यवस्थाले सरकारबाट स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिई खोलिएका केही केन्द्रीय तथा विकेन्द्रीय संस्थाहरू पार्टी राजनीतिको मारमा मात्र परेनन् स्थानीय सोच, मनोवृत्ति र सङ्कीर्ण व्यवहारका कारण कसैका बपौतीका रूपमा स्थापित हुन पुगे र बपौती हस्तान्तरणका रूपमा यी सार्वजनिक संस्थाहरूले बहुत चोटिला प्रसव पीडाहरू सहनुपर्‍यो जसले सुस्त मनस्थिति भएको बच्चा मात्र जन्माएन आमाको स्वास्थ्यमा समेत निकै नराम्रो असर पार्‍यो । परमेश्वर महासेठ, डा. भगवान कोइराला र डा. अर्जुन कार्कीहरूलगायतका केही उत्तरआधुनिक व्यवस्थापकबाहेक डाक्टर, ननडाक्टर, मास्टर, ननमास्टर कोही पनि सफल व्यवस्थापक हुन सकेनन् । यसका कारण अनेक भए पनि मालिकत्व, मालिक भक्ति, लोभ, क्रोध र आत्मकेन्द्रित सोच मुख्य कारण रहे । नेपालको राजनीतिमा डनसिप बलियो गरी स्थापित भएको जस्तै प्रशासनमा पनि डनसिप हावी हुन खोजेको भान सर्वत्र छ । पदको किनबेच, खरिद–बिक्री हुन्छ भन्नेमा धेरैजना खासगरी बुद्धिजीवीहरू सहमत देखिएका छन् । तर, को हो जो यो किनबेच गर्छ ? यो खोजीको विषय हो । यस्ता गहन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियारलगायतका हाम्रा सबल सार्वजनिक संस्थाहरू कुनि के जाति… भनेझैँ गरी झिनामसिना काममा समय खर्चिएर बर्बादीतिर जालान् कि ? त्यस्तै डनसिपका नायकनायिकाहरूको मायाजालमा पर्लान् कि भनेर आज कसले सोच्ने ? प्रश्न खडा हुन सक्छ । यो सबै व्यवस्थापन खासगरी सरकारी र जनप्रशासन कमजोर भएको अवस्थामा हुने कुरा हुन् । त्यसो हो भने के नेपाल इतिहासकालभरि सधौ यही कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको हो त ? हामीजस्ता उपबुज्रुकहरूले जान्न पाउनुपर्छ । प्रश्न यो हो कि यसको उत्तर कसले दिने ?
राजनीति र प्रशासनलाई अलग्ग राख्ने विल्सनको अवधारणाले आज पनि सामूहिक र जनप्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै छ । यद्यपि लुथर गुलिकले तथ्यमूल्यको आधारमा प्रशासन चल्नुपर्ने अवधारणा राखेका हुन् । (३) यसले वास्तवमा प्रशासनलाई खासगरी तत्कालीन व्यावहारिक, व्यवहारगत र संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ । तसर्थ अहिलेका संस्थागत प्रशासनिक सिद्धान्तहरूले मान्छेका तत्कालीन पूर्वाग्रह र सामूहिकीकरणको सिद्धान्तलाई ठोस रूपमा चुनौती दिएका छन् । वास्तवमा यस्ता ठूलाको शैली र सामूहिकीकरणको प्रशासनिक शैली परापूर्व र सामन्ती चरित्रको हो । नेपाल अहिले वास्तवमा सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर ढल्कँदै गरेको अवस्थामा रहेकाले जताततै तिनै सामन्ती चरित्रका प्रशासनिक अवशेषहरू देखिने गरेका छन् । जो काममा भन्दा बढी कागजमा विश्वास गर्छन् ।
गुलिकले वास्तवमा संस्थागत सिद्धान्त पारित गरे जसमा उनले वैज्ञानिक तौरतरिका, पेसागत मान–मर्यादा, ‘इफिसियन्सी’ संस्थागत बनोटको रूपान्तरण र कार्यकारिणी नियन्त्रणलाई (POSDCORB) अर्थात् योजना (Planning), सङ्गठन (Organizing), कर्मचारीतन्त्र (Staffing), निर्देशन (Directing), संयोजन (Coordinating), प्रतिवेदन (Reporting) र आर्थिक पक्ष वा बजेट (Budgeting) को रूपमा सहजीकरण गरे । र, फोयलले १४बुँदे वैज्ञानिक प्राइभेट व्यवस्थापन शैली विकास गरेका थिए । यसले जनप्रशासन र प्राइभेट प्रशासनबीच सामञ्जस्यता, सहभागिता र तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्ने वैज्ञानिक आधार प्रदान गरेको छ ।
आजको विश्वमा स्थापित भइसकेको कार्यदक्षता र कार्य सम्पादनलाई बढी Efficient र सेवामुखी बनाउन संस्थागत सोच र विचार, मूल्य र मान्यतालाई प्रधान ठानेर प्राइभेट तरिकाको व्यवस्थापनमा जोड दिने नवीनतम सिद्धान्त नयाँ जनप्रशासन (४) भन्दा पनि आजको नेपालको आवश्यकता भनेको राजनीतिबाट सरकारी प्रशासन, सरकारीबाट जनप्रशासन र जनप्रशासनबाट प्राइभेट प्रशासनलाई भिन्न गराउनु र तिनका बीचको सामञ्जस्यता, सहभागिता र तुलनात्मक अध्ययन र परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्नु हो । त्यसका लागि हाम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गर्न र परिवर्तित हुन सक्नुपर्छ । आफूले जे गरे पनि हुने अरूले त्यही गर्न नहुने मानसिकता र व्यावहारिकताको अन्त गर्न सक्नुपर्छ ।
यसो भनिरहँदा असल व्यवस्थापकहरूको मनमा ठेस लाग्ला । जसरी एकजना नेताले डाक्टरहरू सरकारी अस्पतालमा अप्रेसन गर्दैनन् तीन महिनापछिको पालो दिन्छन् अनि बिरामी नर्सिङहोम लैजान्छन् भन्दा मेरो मनमा ठूलो ठेस लाग्यो । दशौँ वर्ष काम गर्दा एउटा पनि ब्रेनट्युमरको बिरामी अस्पतालबाट बाहिर लगेर अप्रेसन गरिएन मात्र होइन, बाहिर पत्ता लगाएर अस्पतालमा ल्याएर अप्रेसन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक नै गरेको छु । (५) मजस्ता धेरै डाक्टर छन् नेपालमा । त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा हामीसँग राम्रा व्यवस्थापकहरू नभएका होइनन् । तर, उनीहरूले सिस्टम बसाउन पाएनन् भन्ने हो । नत्र हेर्नुस् त विदेशका कुनचाहिँ देशमा गएर नेपालीले कुनचाहिँ विषयमा राम्रो गरेका वा टप गरेका छैनन् ? तर, तिनै सबै नेपालमा रहँदा भने राम्रो गर्न नसक्नुपर्ने कारणचाहिँ के त ?
बीपीको मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमै विगतमा एउटा राम्रो सिस्टमको सुरुवात गरियो । प्रत्येक कर्मचारीले अस्पतालबाहिर जाँदा गेटमा दर्ता गराएर जानुपर्ने । बहुत राम्रो । तर, भइदियो के भने प्रशासनले तोकेको एउटा डाक्टर कुनै दिन छिटो बाहिर गएछन् । त्यस्ता सायद अरू पनि धेरै हुँदा हुन् । अरू परेनन् । उनीलाई मात्र कारबाही गरियो । उनले अस्पताल समयभन्दा बढी रातदिन अस्पतालमा बसेर काम गरेकोचाहिँ कसैले देखेनन् । त्यसको चोटले उनले अस्पताल नै छोडिदिए । अस्पताललाई त्यसले घाटा गर्‍यो र अहिले हेर्दा उनलाई त्यसले धेरै राम्रो गर्‍यो । यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएका सबैजसो संस्थामा पाइएलान् । यस्ता सामाजिक अन्यायका घटनालाई कसले हेर्ने ? कुरा साधारणजस्तो लाग्छ । तर यसको दीर्घकालीन असर सोच्ने कसले ?
नेपालको सन्दर्भमा नेपाली प्रशासनमा वास्तवमा पारिवारिकत्व, पार्टित्व र भ्रातृत्व मेरुदण्डका रूपमा कायम भएको अवस्था छ । व्यवस्थापन अहिले पनि प्रशासनमा र प्रशासन शासनको अधीनमा रहेको अवस्था छ । यहाँ तँलाई ठीक मलाई बेठीक, खाए खा नखाए घिचको अवस्थाको प्रशासन यत्रतत्र छ । ‘रोल मोडल’को पर्याप्त अभाव छ । असल प्रशासकहरू काममा रमाउँछन्, कुशल प्रशासकहरू समयमा अनि अयोग्य प्रशासकहरू कागजमा रमाउँछन् भनिन्छ । यस मानेमा नेपालमा भएका प्रत्येक प्रशासकहरू वास्तवमा आफूले सधँै र धेरै गरेको बताउँछन् । तर, प्रत्येक सङ्घ–संस्था र देशको व्यवस्थापन खस्कँदो भएको पनि उनीहरू नै भन्छन् । किन यस्तो ? सायद गर्ने र भन्नेबीचमा अन्तर भएर हो कि ? अथवा गर्न सके पनि गर्न नपाएर हो कि ? वा सक्नेचाहिँ बाहिर नसक्नेचाहिँ भित्र भएर हो । सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सायद सामाजिक न्याय र मूल्य–मान्यतालाई बिर्सेर पो हो कि ? उदाहरणका लागि स्वास्थ्यमा सबैले डाक्टरलाई काठमाडौंबाहिर जाऊ जानुपर्छ भन्छन् तर आफूचाहिँ जाँदैनन् । हाम्रा प्रशासकहरू अरूलाई हाजिर गर्न उर्दी लाउँछन्, आफूचाहिँ गर्दैनन्, जो आफू काठमाडांै छोडेर जाँदैन उसले भनेको कसले मान्ला ? जसले आफैँले हाजिरी गर्दैन अरूलाई गर भन्न सुहाउला ? नेपालको प्रशासन अब यो कागजमा रमाउने होइन । इलेक्ट्रोनिक हाजिरी र सीसीटीभी कन्ट्रोलबिना कुनै पनि संस्था चल्न सक्दैनन्, यो सबै प्रशासकलाई थाहा छ । तर, प्रशासकहरू यो गर्दैनन् किनकि उनीहरूलाई पनि यो निर्जीवले छोड्दैन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल नेपालको सरकारी इतिहासमा पहिलो संस्था हो ई–टेन्डरको सुरुवात गर्ने । योभन्दा अगाडि यो सम्भव छैन भन्ने मात्र होइन यसको विरुद्धमा ठूलै जत्थासमेत लागेको हो । तर, यो कामयावी ठहरेको छ विगत पाँच वर्षदेखि । यो सबैको सोच, योजना र व्यवहारत लागू पनि नेपाली दिमागबाटै भएको हो । त्यसले यस अस्पतालमा हुने गरेको ठूलाठूला घोटालामा कमी ल्याएको सबैले महसुस गरेका छन् । फिङ्गर प्रिन्ट र सीसीटीभीले कर्मचारीलाई अस्पताल वा कार्यक्षेत्रमा राख्न त मद्दत गर्छ तर उनीहरूको कार्यदक्षताको उपयोग गर्न भने प्रशासकको बुद्धि कति छ त्यसमा भर पर्छ ।
‘रिटेन्सन अफ् ब्रेन’ एउटा कुरा हो तर ‘वेस्ट अफ ब्रेन’ झन् खतरा हो । एकाधलाई छोडेर मानव मूल्यता र भावनालाई वस्तु र विनिमयमा आधारित गरेर हेरिने नेपाली प्रशासनको अन्त्य अवश्यमभावी त छँदै छ अति जरुरी पनि भइसकेको छ । हुनत मजस्ता प्रजातन्त्रकै बारेमा अनभिज्ञता भएकालाई सहभागी प्रजातन्त्रबारे जसरी केही थाहा छैन त्यसैगरी सहभागी व्यवस्थापनको त के कुरा गर्नु र तै पनि सहभागी व्यवस्थापन नै आजको देशको उपचार हो भन्न मचाहिँ हिच्किचाउँदिनँ ।
के नेपालको प्रशासन सदैव परचालित र परिचालित नै हो– आजको प्रश्न हो यो । के नेपालमा वैज्ञानिक, साङ्गठनिक र Template प्रशासन चल्नै नसक्ने हो ? नेपालका सङ्घसंस्थाहरू राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक डनहरूको क्रीडास्थलकै रूपमा मात्र रहिरहने हो ? के प्रशासनले साविक न्याय दिन नसके पनि सामाजिक न्याय पनि दिन नसक्ने नै हो त ? के प्रशासकहरूले काम गर्नभन्दा नगर्न खुसी हुने दिनको अन्त्य हुँदैन नेपालमा ? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के नेपालका प्रशासकहरूमा इमान र लाजको विकास हुने दिन कहिल्यै आउँदैन ? विज्ञहरूले उत्तर दिनुहुन्छ कि यो लेखको उद्देश्य यही हो ।


(लेखक न्युरोसर्जन हुन् ।)

 

 

९ श्रावण २०७०, बुधबार ०८:०२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..