उत्तर दक्षिण संघीयता नै उचित देखिन्छ

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष नेकपा एमाले
० तपाई जनतास“गको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, किन ?
– यतिबेला जनमत र राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै हिड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासथ मैले यो अभियानको सुरुवात गरेको हु ।  जनमतलाई छोडेर हिड्ने राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई अग्रगामी दिशातिर लैजादैन । जनमत के भन्दैछ भनेर बुभ्mनु र हामीले उच्चस्तरमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने प्रकृयालाई ताद्म्य मिलाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
० जनताले के भनिरहेका छन त ?
– चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ । जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान कुनै पनि हालतमा पूरा भएकै हुनुपर्छ । देशले नयाँ संविधान पाउनुपर्छ । यो नयाँ संविधानमा कुनै पनि कुरा उत्ताउलोपना आउनु हुँदैन । हाम्रो देशको वास्तविकता र यथार्थको संविधान बन्नुपर्छ । जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने होइन, यो यथास्थितिको आधारमा पनि होइन, मुलुकको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यी भावना व्यापकरुपले जनतामा मैले पाएको छु ।
० जेठ १४ मा मुलुकले संविधान पाउदैन कि भन्ने आशंका पनि देखियो नि ?
– आम जनतामा यो आशंका छ । किनभने हामीसँग छोटो समय छ । यो छोटो अवधिमा धेरै काम पूरा गर्न बाँकी छ । सहमति हुने तर सहमति लागू नहुने यो प्रकृया दोहोरिदै आएको छ । अब सहमति हुँदा त्यो लागू हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम जनतामा देशभरि छ । यो आशंकालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले देशका राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।
० सम्बोधन गर्ने आधारहरु के ?
– सम्बोधन गर्ने भनेको नै शान्ति प्रकृयालाई अविलम्ब टुग्याउने हो । चैत मसान्तभित्र शान्ति प्रकृया टुंगो लगाउने नेकपा माओवादीले पनि के प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यो प्रतिबद्धतालाई उहाँहरुले पूरा गर्नुप¥र्यो । यो नेकपा एमाले र कांगे्रसले पूरा गरेर हुने प्रतिबद्धता होइन । तर माओवादी अग्रसर भएपछि नभइनहुने कुरा हो ।
० विवादित मुख्य विषयमा दलहरुबीच सहमति बनेकै छैन ?
– संविधान पूरा गर्ने सिलसिलामा हामीसँग पाँचवटा कुरा छन् । शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन र नागरिकताको मुद्दा हुन् । यी पाँचै मुद्दामा हामी निरन्तर संवादमा छौं । नागरिकताको मुद्दा ठूलो होइन, यो मुद्दा गम्भीर अवश्य हो । तर महिला र पुरुषका बीचमा समानता हुने ढंगले हामीले त्यो कुरालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा सबै तयार छन् । न्यायलयभित्रको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विवादहरु छन् । त्यो ठूलो विवाद होइन । राज्यको पुनर्संचनामा तीनवटा अवधारणा आएका छन् । यसबारे हामीले प्रचूर बहस गरिसकेका छौं । त्यो बहसका आधारमा हामीले अरु बहस गर्न बाँकी छैन । ती बहसमा उठेका तर्कहरु लेनदेन गरेर सहमतिमा हामी पुग्नुपर्छ । लेनदेन गर्दा नेपालको यथार्थता हामीले बुभ्mनुपर्छ । लामो समय हामीले निरंकुशता र अस्थिरताबाट आक्रान्त भयौं, त्यसबा हामी मुक्त हुनुपर्छ । विविधतालाई एकतामा कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
० राज्यको पुनर्संरचना कसरी हुन्छ ?
– यसबारे हामीले संविधानसभाबाट केही कुरा टुग्याइसकेका छौं । संघीयतामा जानेकी नजाने भन्ने प्रश्न टुगियो ।
० एमालेलेलाई संघीयता विरोध भनेर मधेशी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
– मधेशी दलहरुले आरोप लगाउनु भनेको त्यो उनीहरुले खाजा खाने, पानी खाने कुराहरु मात्र हो । उनीहरुको दैनिकमा पर्छ त्यो । त्यो दैनिकमा पर्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार छैन । आम जनतालाई पनि सरोकार छैन । हाम्रो देश संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो, अब संघीयताबाट तलमाथि हुन सक्दैन । आवाजहरु उठ्न सक्छन्, ठीक छ, त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । संघीयताबाट एमाले पछि हट्दैन । कस्तो धरातल निर्माण गरेर जाने भन्ने विवाद संविधानसभाले टुंगो लगाइसक्यो । संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार अघि सारेको छ । पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा जान शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ ।
० जातीय राज्यमा जाने सहमति भएको होइन ?
– जातीय राज्य होइन, पहिचानका पाँचवटा आधार छन् । त्यो पाँच आधारबाट कमन कुरा के हो ? त्यो निकाल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा जातियताको कुरा पनि छ । हामी गम्भीर छौं, सबैभन्दा पहिला हामीले संख्याको कुरो टुंगो लगाउनु छ ।
० संख्या कति हुनसक्छ ?
– एकथरिले १५ भनिरहेका छन्, अर्कोथरि १४, कोही १०, कोही ३ वटा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । मोटामोटीरुपमा मलाई अहिले भन्न दिनुहुन्छ भने त्यही ७–८ वटा संघीय इकाइ नेपालमा सञ्चालित हुनसक्छन् । जसरी हामी ७ वटा संघीयता छुटाउँछौं, त्यो पहिचानका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिचान निर्धारण गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन ।
० सीमाङ्कन कसरी गर्ने ?
– सीमाङ्कनको ठूलो समस्या होइन । सबभन्दा पहिला हामीले संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नामाकंनको प्रश्न हो । नामांकन हामीले त्यहाँको विशेषताका आधारमा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक वा विभिन्न जाति समुदायका भाषाहरुलाई आधार बनाउन सक्छौं । जातीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग कसैले उठाएको पनि छैन ।
० माओवादीको मुख्य एजेण्डा जातीय राज्य होइन ?
– उनीहरुले त्यो ठाउँबाट उठान गरेर आए, त्यसले गर्दा समाजमा अलिकति बल्झाइदिने काम गरे । त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो गलत कुरा हो । त्यो गलत कुराको उनीहरु आपैmले पनि महसुस गरेर आउन थालेको अवस्था देखिन्छ ।
० उत्तर–दक्षिणको सिमानकंन गर्दा के हुन्छ ?
– लङसम भविष्यको हिसाबले सोच्ने हो भने वास्तवमा उत्तर–दक्षिण राम्रो कुरा हो । यसो गर्दा सबैलाई हिमाल, पहाड र तराई पर्छ । देशको साधनस्रोतको उपयुक्त विभाजन पनि हुनसक्छ । तर अहिले जुन टे«न नेपालमा अघि बढेर आएको छ, यो टे«न चाहिँ उत्तर दक्षिण गर्नु हुँदैन, उत्तर दक्षिण भनेको त महेन्द्रवाद हो । यो महेन्द्रले आप्mनो निजी स्वार्थका लागि गरेको थियो, आदि इत्यादि रुपमा यो प्रचार भएको छ । यसप्रति नकरात्मक धारणा बढी बनेका छन् । वास्तवमा यो महेन्द्रवाद सहिन्द्रवाद केही पनि होइन, यो पनि प्राविधिकहरुले अध्ययन गरेर अघि सारेको अवधारणा हो । तर त्यसैलाई नै पूजा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अहिले आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानका लागि उत्तर दक्षिण गर्नुहोस् अथवा पूर्व पश्चिम गर्नुहोस् तर सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्छ । हामी जुन संरचना बनाउँदैछौं, भविष्यमा पनि त्यो परिमार्जिन र परिस्कृत हुँदै जाने ढोका पनि खुलै रहनेछ । अहिलेलाई हामीले समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ ।
० स्वयत्त प्रदेश मधेशबारे के भन्नुहुन्छ ?
– स्वयत्त प्रदेश मधेशभन्ने शब्दावली आपैmमा गन्जागोलपूर्ण छ । यो गन्जागोलको पक्षमा कोही पनि हुँदैन । तर तराई मधेशमा बसेका समुदाय जुन छन्, सबै प्रकारका हक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने म सबैभन्दा दृढ छु ।
० मधेश एक प्रदेश भन्ने त मोर्चाको बटमलाइन छ नि ?
– यो राष्ट्रको समग्र हित जे हो, त्यो समग्र हितलाई सर्वपरी राखेर हामी जानुपर्छ । कुनै पनि एउटा जाति विशेष, एउटा क्षेत्र विशेषका मानिस, एउटा पार्टी विशेषका मानिसहरुले मेरो यो बटमलाइन हो, यो चल्यो भने चल्यो, होइन भने म विखण्डनमा जान्छु भन्छ भने त्यो एउटा पाखण्डबाहेक अर्को केही पनि हुँदैन । पाखण्डतर्पm हामी कसैले पनि लाग्न जरुरी छैन । हामीले राष्ट्रहितलाई प्रमुखतामा राखेर जेठ १४ भित्र पूरा गर्नुपर्ने मिसन छ, त्यो मिसनलाई केन्द्रविन्दूमा राखिकन मिलनको विन्दू खोज्ने कुरा गर्नुपर्छ । मधेशी मोर्चाले पनि मिलनको विन्दु नखोजेर हुन्छ ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर हुन्छ ? कांगे्रस, एमाले माओवादीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने कुरा आउँदैन । सबैले आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्छ ।
० संविधान सम्झौताको दस्तावेज आउछ ?
– संसारमा बनेका दुई सयभन्दा बढी जुन मुलुकका संविधानहरु छन्, ती सबै संविधान सहमतिका दस्तावेजहरु हुन् । नेपालमा यसभन्दा अघि बनेका संविधानहरु सहमतिका दस्तावेज बन्न सकेनन् । हामी पहिलो पटक लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन लागेका छौं । यो सहमतिको ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेज हुनेछ ।

२८ चैत्र २०६८, मंगलवार १६:०९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिकामा एकै दिन थपिए ९१ हजार ५३ कोरोना संक्रमित

न्यूयोर्क । हिजो बिहीबार अमेरिकामा ९१ हजार ५० जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थप भएका छन् । यो अहिलेसम्मकै संक्रमितको संख्या बढी हो ।..

मुकेश चौरसिया हत्याको किटानी जाहेरी दर्ता

पर्सा । पर्साको बिन्दाबासिनी गाँउपालिकाका नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्याको किटानी जाहेरी आज प्रहरीले..

चन्द समूहका कम्पनी कमिसारसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समूहका कम्पनी कमिसारसहित दुई जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा..

चितवनमा सङ्कलित प्लाज्मा अन्य जिल्लामा

क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरले सङ्कलित कोभिड–१९ सङ्क्रमण भई निको भएकाका प्लाज्मा अन्य जिल्लामा पठाउन..

प्रहरीको गोलीबाट अश्वेत व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा तनाव

न्यूयोर्क । अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यस्थित फिलाडेल्फिया शहरमा प्रहरीको गोली लागेर अश्वेत व्यक्तिको..