काङ्ग्रेसको लुतो एमाले हुँदै एमाओवादीमा :: इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिमा जनताको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका खातिर ठूला–ठूला आन्दोलन, क्रान्ति र युद्धहरू विभिन्न कालखण्डमा सम्पन्न भए । जुन क्रान्तिले देश र जनताको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जति सुदृढ र सबल बनाउनुपर्ने हो त्यति गरेको अनुभव गर्न सकिएको छैन । यसको पछाडि कुन तत्त्व र शक्तिले त्यत्तिका ठूला–ठूला युद्ध लडेर आएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई कर्तव्यविमुख बनाए भन्नेबारे गम्भीर बहस र छलफल हुन जरुरी छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म अर्थात् २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलन हुँदै ०६२/६३ सम्मका आन्दोलनहरू र त्यसपछिका व्यवस्थापकीय प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई केलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको पहिलो जनक्रान्तिलाई संवैधानिक रूपमै संस्थागत गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण त्यसबेलाको नेपाली जनताको चेतनाको स्तर र प्रतिक्रान्तिका तप्काहरू गुप्त रूपमा तत्कालीन र आजपर्यन्तको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु बन्न सकेको नेपाली काङ्ग्रेसमा घुसपैठ गरी अखडा जमाएर बसेका परिवर्तनविरोधी शक्तिको बलियो हात छ भन्दा अन्यथा नहोला । किनकि राणा शाहीलाई समाप्त गरेपश्चात् तत्कालीन श्री ३ महाराजलाई प्रजातन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइनु नै गलत थियो । त्यही कारण राणाहरू (अधिकांश) ले २००७ सालको जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र लागे । जनक्रान्तिबाट आहात भएका र जनता अधिकारसम्पन्न भएको देख्न नचाहने सामन्तहरूले संविधानसभाको निर्वाचन नै गराउन नदिने मनसायका साथ षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहलाई उक्साउन सफल भए । फलस्वरूप संविधासभाको निर्वाचनलाई थाती राखेर आमनिर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो र आमनिर्वाचन सम्पन्न पनि भयो तर २/३ (दुईतिहाइ) बहुमत प्राप्त पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई अल्पआयुमा नै अपदस्त गरियो । प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सैन्य बलको आडमा ‘कु’ गरेपश्चात् ३० वर्ष पञ्चायती निरङ्कुशता राष्ट्रवादको नाम एकछत्र रजाइँ गरे । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूले भित्रभित्र पञ्चायतविरुद्ध सञ्चालन गरिएका अनेकन भूमिगत अभियानले नेपाली जनतामा राजनीतिक जागरण ल्यायो र नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनले २०४६ सालमा सालमा ४९ दिने शान्तिपूर्ण तवरले पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्थाको अन्तत भयो । तर, त्रिपक्षीय सम्झौता आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भए । जनआन्दोलनपश्चात् गणेशमामान सिंहजस्ता त्यागी र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता अत्यन्त सुझबुझ भएका आदर्श पुरुषहरूका तागतले सैनिक हाउभाउ प्रदर्शन गरेर जनताको संविधान ल्याउन नदिने प्रपञ्चलाई भण्डाफोर गरेर निर्धारित समयमा नेपालको संविधान २०४७ लागू हुन सक्यो र साथै तोकिएकै समयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनावको अनुपम उदाहरण दुनियाँका सामु प्रदर्शन गराएर अर्को कार्यभार पूरा गरी नवनिर्वाचित प्रमलाई पद हस्तान्तरण भएको सबैमा हेक्का भएकै विषय हो । आमनिर्वाचन ०४८ पछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा बहुमत प्राप्त गरेको उन्मादले हो या पार्टीले हुलाका हुक नवप्रवेशको भीडले पुराना, त्यागी र इमानदार नेता–कार्यकर्ताहरूको बाहिरी पाटो लाग्न सुरु गर्‍यो । त्यसबेलाका तीन नेताहरू संसद् विघटनपश्चात्को मध्यावधि निर्वाचन नलड्ने प्रण पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्ने पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अविश्वास थपिँदै र चुलिँदै गयो । जसका कारण ०५१ को मध्यावधि चुनावमा पराजयको पीडा भोग्नुपर्‍यो । पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र मनोमालिन्यलाई यथोचित समयमा मिलाउन नसक्दा अन्तत: पार्टीमा गुट–उपगुट बन्दै गए । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कसले कसलाई सिध्याउने भन्नेमा नै सम्पूर्ण शक्ति खर्चिन पुगे । त्यही आन्तरिक विवाद भित्रभित्रै भुसको आगोझैं दन्किराखेको मौका छोपी कृष्णप्रसाद भट्टराईको उत्तराधिकार बन्न सफल भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरी ठूलै पुरुषार्थ गरे । पार्टीभित्र साँढे बनेका नेता अरू पार्टीका सामु आत्मसमर्पण नै त नभनौँ तर आफ्नो पार्टीलाई धराशायी भने बनाएर छाडे र संविधानसभाको चुनावमा पार्टीलाई भोट माग्नेसम्मको आँट गरेनन् । यसरी बित्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र मनोमालिन्य । यस्ता दुखान्त व्यथाकथाबाट नेकपा एमाले पनि अछुतो रहन सकेन र २०५४ को स्थानीय चुनावताका राज्यसत्ताको मातले धाँधलीपूर्ण चुनावबाट अप्रत्यासित परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि वामदेव प्रवृत्ति उन्माद भयो र एमाले पार्टी पनि फुटेर माले बन्यो । अनि एमालेले पनि काङ्ग्रेसकै पदचिह्नलाई नै पछ्यायो । उता संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनवादी व्यवस्था स्थापनार्थ भूमिगत जनयुद्ध लड्दै गरेका माओवादी पार्टी पनि पदच्युत भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी सोच र चिन्तनविरुद्ध संसद्वादी दल काङ्ग्रेस एमालेलगायत राजनीतिक दलसँग हातेमालो गरी १२बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरपश्चात् ०६२ साल फागुनमा दोस्रो जनआन्दोलन घोषणा भयो र १९सै दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारी शक्तिका सामु टिक्न सकेनन् । अन्तत: आन्दोलनरत दलहरूसँग विघटित संसद्को पुनस्र्थापनामार्फत गतिरोध राजनीतिलाई गति प्रदान गर्ने काम भयो । सायद त्यही मौकामा तत्कालीन आन्दोलनरत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले केही सर्तहरू राखेका रहेछन् कि भन्ने आशङ्का हालै मात्र धार्मिक भ्रमणका क्रममा व्यक्त विचारहरूले झस्काएको छ ।
जे होस्, संविधानसभाको चुनावले अप्रत्यक्ष परिणाम आफ्नो पक्षमा आएपछि राज्यसत्ताको अनुभव नै नभएका तर सत्तारोहण भएका तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र पनि आन्तरिक मनमुटाव बढ्दै गएको रहेछ र त्यही कारणले पार्टीभित्र आन्तरिक गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा पुगेको रहेछ भन्ने प्रमाण पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दछ । पार्टीमा प्रतिक्रान्तिका सोच र चिन्तन बोकेका अवसरवादी तत्त्वहरूको प्रवेश मात्रै होइन हावीसमेत भएबाट आज एनेकपा माओवादी पनि विगतमा काङ्ग्रेसले जसरी फुट र गुटको नमीठो अनुभव र पीडा भोग्न बाध्य भयो, ठीक त्यस्तै एमाओवादीले त्यही बाटो अवलम्बन गर्दै काङ्ग्रेसी लुतो आफूतिर सारेको छ । त्यही काङ्ग्रेसी लुतो कहिले एमाले त कहिले माओवादी अनि मधेसवादी दलहरूमा त झनै फैलिएको छ । यस्तो राजनीतिक असहमति र असहिष्णुताले दलहरूमा विकृति र विसङ्गति आयो तर त्यसको परिणाम नराम्रोसँग आज मुलुकले भोग्नु परिराखेको छ । एकपटक खाल्टोमा परेको पशु त अलि होसियार हुन्छ भन्छन् तर यहाँका दलहरूमा त खोइ कहिले चेतना आउने हो ? आज मुलुकभर यस्तै र यिनी चिन्ता र चासोले पिरोलिराखेको छ । देशकै सबैभन्दा जिम्मेवार र ठूलो दलमा उत्पन्न विवाद र बहसले सिङ्गो मुलुकलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसकारण आसन्न संविधानसभाको चुनावलाई बाधा व्यवधान हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । पार्टीभित्रका आन्तरिक बिमति र विसङ्गतिले राष्ट्रले दु:ख पाउनुहुँदैन । यही मूलमन्त्रलाई सबै जिम्मेवार र क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले मनन गर्नैपर्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई ठीक समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र त्यही कारणले देशले कष्ट भोग्न बाध्य पारियो भने त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सधैँ खेलवाडको रूपमा देश र जनतालाई हेर्ने कुचेष्टा भयो भने अब नेपाली सचेत र जागरुक जनताले त्यसको लेखाजोखा राखेका छन् भन्ने ख्याल गर्नैपर्छ । अन्यथा पार्टी विभाजन र गुट–उपगुटको लुतो नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै एमाओवादीसम्म आइपुग्दा मुलुक नै लुतोबाट आक्रान्त हुनसक्छ, खबरदार सरोकारवाला सबै सचेत रहौँ । समयमा नै लुतोजस्तो भयानक बनाई राख्नुपर्ने हातले अरू काम गर्न पाउने छैनन् र अन्तत: मुलुक नै हातबिनाको शून्यताजस्तै नबनोस् ।

 

२ श्रावण २०७०, बुधबार ११:४० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..