विदेशीलाई रिझाएर राज गर्ने परिपाटी :: बी.बी. श्रेष्ठ

विगतदेखि नै मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । २०६९ जेठ १४ को अपत्यारिलो संविधान सभाको विघटनसँगै देश तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको हो । त्यसअघि नेपालमा अन्तरिम संविधानले देश संचालन भएको थियो भने त्यहि संविधानको कानुनमा टेकेर देश अघि वढिरहेको थियो । त्यसवेला सम्म मात्र देशमा अन्तरिम संविधान भएता पनि त्यसपछिको समयमा देशमा हुने विभिन्न खालका देशलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने कामहरु राजनैतिक सहमतिको लेपनले लेपिएको थियो भने अहिले पनि मुख्य गरि ४ राजनैतिक दलहरुको सहमतिवाट देश अगाडी वढिरहेको छ । संविधानसभाको अवसान र देशको सवैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलको हैसियतमा रहेको एनेकपा माओवादी विधिवत रुपमा टुक्रिएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठनसँग देशमा तरल राजनैतिक अवस्था देखिन थालेको हो । हिजो जनयुद्धकालमा लडाई लडेको ठुलो झुण्ड लिएर गठन भएको नेकपा माओवादी नयाँ पार्टीको गठनसँगै हिजोको एनेकपा माओवादीलाई विदेशी दलाल संज्ञा दिएर आफ्नो फरक पहिचान देखाउन विभिन्न प्रकारको राष्ट्रवादी, पुँजिपति, नोकशाही,  विस्तारवादको विरोध गर्दे भुमिका स्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने हिजो एनेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड नै भारतिय शासकवर्गको अगाडी घुँडा टेकेर भारतीय दलाल भएको आरोप लगाउँदै त्यहि भारतको इशारामा चलेर गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई भारतीय विस्तारवादको कठपुतली भन्दै रेग्मि सरकारको वहिर्गमन नै वार्ताको पहिलो शर्तको रुपमा अगाडि सारेको छ । 
देशको समस्या देशमा नै समाधान नगरेर भारतिय योजनामा सरकार गठन नै अवैधानिक भन्दै सवै दल नै विदेशीको गुलामी वनेको आरोपसहित विभिन्न मोर्चा बनाएर नेकपा माओवादीले विभिन्न प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दे आइरहेको छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर आएको रेग्मि सरकारले समेत समयमा चुनाव गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि विवादास्पद छविका लोकमान सिहंलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा नियुक्त गरेर आफ्नो कार्यकाल लम्वाउन खोजेको छ भने अन्य राष्ट्रिय सरोकारका दुरगामी महत्व राख्ने निकायमा हात हालेर वैधानिकतामाथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । हरेक कुरामा भारतको मुख ताक्ने वानी परेको नेताहरु देशका समस्या समाधानमा सधै भारतीय पक्षको मुख ताक्ने प्रवृत्ति र १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत भारतलाई चिढ्याएर सरकारको नेतृत्व गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर अन्तत भारतको दलाल गर्न पुगेका छन् । हिजो सत्ता वाहिर हुदाँ राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाको विषय उठेर भारत विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरेका प्रचण्ड २ महिना नहुदै भारतीय पक्षलाई खुशी पार्न राती राती भारतीय दुतावासमा धाएको कुरा पनि वाहिर सार्वजनिक रुपमा आईसकको छ । संविधान सभा नै आफनो एकमात्र एजेष्डा भएको दावी गर्ने एमाओवादीकै नेतृत्वमा संविधान सभाको विघटन भए पाश्चात आफनो भुमिका फेरि स्थापित गर्नका लागि पुन जनयुद्ध सम्भव नभएको र सवैभन्दा सजिलो उपाय नै भारतलाई रिझाउने खेल अन्र्तगत राष्ट्र लाई नै दाउमा राखेर भारतको हरेक कुरा मान्ने शर्तमा अन्तमा भारतको भ्रमणको निम्ता पाएका प्रचण्ड भारतमा हुदाँ भारतीय समकक्षि लगायत उच्च पदाधिकारी सँग पाउमा परेको छन् । भारतको हित विरुद्ध गएर कुनै पनि समयमा नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने भेउ पाएका प्रचण्ड अन्ततः भारतको डिजाईनमा एनेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा खिलराज नेतृत्वको चुनावी सरकारको तुरुप फालेर भारतीय डिजाइनको सच्चा भक्त सावित भएका छन् ।
देशमा जतिसुकै विषम परिस्थितीको सृजना भएता पनि राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको विगतका सन्दर्भलाई समेत लत्याएर एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भारतलाई खुशी राख्न विश्व लाई नै चकित हुने गरि प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर देखाईदिए । भारतले भनेमा जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान हुने तर देशका राजनैतिक दलले जतिसुकै राम्रो विचार ल्याएपनि कार्यन्वयन नहुने अवस्थामा अन्य राजनैतिक दलको हैसियत पनि नराम्रोसँग छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्य गर्न नसक्ने समयमा विदेशीको योजनालाई जस्ताका तस्तै कार्यन्वयन गर्ने प्रचण्डका अगाडी अन्य राजनैतिक दलका नेतृत्व पंक्ति एनेकपा माओवादीसँग सति गएको देखिन्छ । देशको रक्षा, स्पष्ट अडान र दृष्टिकोण भन्दा पनि जता हावा चल्छ उतै वहकिने नेताहरुले देशमा स्थायी शान्ति दिने कुरामा आशावादी हुन सकिदैन ।
देशमा संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनको घोषणा भएपनि जनतामा चुनाव हुने वा नहुने भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । प्रतिपक्षि दलहरुको मागलाई सम्वोधन नगरि गरिएको चुनावी घोषणाले देशमा झन अन्यौल को अवस्था सृजना भएको छ । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलको मोर्चा गोलवन्द भएर चुनावको विरोध गरेको सन्दर्भमा कुनै पनि दललाई वाईपास गरेर चुनाव गर्नु भनेको फेरि पनि देशमा युद्ध निम्ताउनु हो । अहिले देशमा चुनाव को घोषणा सँगै नेपाल वन्दको श्रृखला पनि शुरु भैसकेको छ, यो अव अविरल रुपमा जाने देखिन्छ । वन्द र हड्तालले देश नै चल्न नसक्ने भैसकेको अवस्थामा फेरि पनि वन्दको श्रृखला शुरु हुने हो भने भोलि देश अरु देशको औपनिवेश वन्न सकिदैन भन्न सकिदैन । देशमा अस्तित्वमा रहेको सवै दललाई एकैठाउमा राखेर देशका समस्यालाई देखाएर वार्ताको वातावरण वनाउनुभन्दा सरकार नै एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ईशारामा नाचेको कारणले गर्दा संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेता पनि त्यसले पुर्णता पाउन अवस्था देखिदैन भने सरकार पनि प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अगाडी वढ्नुपर्नेमा झन् उपेक्षा गरेर अगाडी वढेको पाईन्छ । कसैको पनि जायज मागलाई सम्वोधन गर्नतिर नलागी दवाएर लैजाने मनस्थिती हतास मनस्थितीको उपज शिवाय केहि होईन । देशमा भएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सर्वदलिय छलफल गरेर अगाडी वढ्न भन्दा वायस गरेर अगाडी वढ्दा देश मा झन समस्या आउन यो सरकार र अन्य राजनैतिक दलहरु संवेदनशिल वनेको पाईदैन । देशमा संविधान सभाको चुनाव गर्न सकेमा नै रेग्मि सरकारको सवैभन्दा ठुलो उपलव्धि हो , त्यसवाहेक अन्य कुनै पनि काम गरेर देश र जनताको नजरमा रेग्मि पुग्नु छैन । यदि प्रधानन्याधिशको पदवाट राजिनामा दिएर विपक्षी दलहरु चुनावमा सहभागि हुनेछन भने त्यसका लागि खिलराज रेग्मिले तत्काल राजिनामा दिएर वार्ताको वातावरण वनाउनुपर्दछ । नेकपा माओवादी वैद्य समुह र ३३ दललाई उपेक्षा गरेर, दमन गरेर भोलि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भएन र देश गृहयुद्धमा गएमा त्यसको भागिदार यहि सरकार र ४ राजनैतिक दल हनुपर्दछ । यदि देशमा संविधान र शुसासन नै नरहे खिलराज रेग्मि भोलि फर्केर प्रधानन्यायधिशको कुर्सिमा वसेर केहि पनि गर्न सक्दैनन । देश नै नरहे के को प्रधानन्यायधिश, के को सरकार प्रमुख ? के का राजनैतिक दल ? के का प्रचण्ड, के का झलनाथ, के का शुशिल ?
समय धेरै वितिसकेको छ । जसको ईशारामा देश चलेता पनि अहिलेको मुख्य अपरिहार्यता पनि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन गरि देशमा स्थायी शान्ति, संविधान र विकास नै हो । यसको विकल्प छैन । यसको लागि जो जसले जहाँ, जहाँवाट जे जे छोड्नुपर्ने हो, त्यो छोड्नुपर्दछ । किनकि कसैको त्यागले देश र जनताको लागि उन्मुक्ति हुन्छ भने हामी मर्न समेत पछाडी सर्नु हुदैन । यदि नेकपा माओवादी लगायत अन्य विपक्षी राजनैतिक दलले वार्ताका लागि कम्तिमा पनि प्रधानन्यायधिशको राजिनामा भनेको सन्दर्भमा रेग्मिले राजिनामा दिएर समस्या समाधान हुन्छ भने रेग्मिको राजिनामाले आकाश नै खस्दैन । देशमा चुनाव नै नगरेर अनिर्णित हुनुभन्दा सर्वदलिय छलफल गरेर देशको निकाश निकाल्न सकिन्छ । यसको लागि गोलमेच सम्मेलन गरेर अगाडी वढ्न पनि सकिन्छ । राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा गोलमेच सम्मेलन गरेर देशलाई निकाश दिनु नै अहिलेको अपरिहहार्यता हो । यसमा कोहि ले पनि जित र हारको विषय वनाउनु हुदैन । वर्षो देखि उठेको संविधान सभाको चुनाव अहिलेसम्म पुर्णता नपाएको सन्दर्भमा नेकपा माओवादीले भने जसरी अन्य महत्वको विषयलाई समेत स्थान दिएर अगाडी वढ्न सकिन्छ । जसले गर्दा केहि पर भए पनि गोलमेच सम्मेलन ले निकास दिन्छ भने त्यसका लागि सवै तैयार हुनु पर्दछ । नत्र कसैलाई वायस गरेर पश्चिमा होस वा अन्य शक्ति, जुन शक्तिले जति गरेता पनि देशको समस्या समाधान हुने छैन । सीमा विवादको लागि भारतलाई खुशी पार्न जनमत सग्रह भन्न सक्ने प्रचण्ड देशका स्थायी समाधान को लागि किन जनमत सग्रह वा गोलमेच सम्मेलन भन्न सक्दैन ?
देशलाई र जनतालाई केन्द्र विन्दु वनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने राजनैतिक दलका नेताहरु किन देश र जनताप्रति वफादार छैनन ? कसले रोकेको छ, देशमा संविधान सभाको चुनाव गर्न, देश विकास गर्न ? सधै सत्तामुखी हुनु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनुमात्र हो, त्यसको परिणाम गुमनाम हुनु शिवाय अन्य केहि होईन । छिमेकी देशको मात्र हक र हितको लागि कुरा गर्ने आफनो देश र जनताप्रति वफादार नहुनेलाई राष्ट्रवादी भन्न सकिदैन, त्यो त दलाल हो, गद्दार हो । नेताहरुको यहि विदेशीलाई रिझाएर राज गर्ने परिपाटीले नै देशलाई यो अवस्थामा पुरयाएको हो । अत दिर्घकालिन समाधान को उपाय भनेको जनमत संग्रह नै हो । जसमा हरेक नेपालीले आफनो फैसला आफैले गर्न पाउँछ । कुनै पनि अदृश्य शक्तिको नाममा देशमा रहेको राजनैतिक दलहरु सर्वपक्षिय छलफल गर्न वाट वंञ्चित हुने हुनु हुदैन । सर्वपक्षिय छलफलवाट नै समग्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले अविलम्व वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

१० असार २०७०, सोमबार ०९:३१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..