यसरी सुदृढ हुन्छ राष्ट्रियताको जग :: इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिमा थुपै्र प्रकारका समस्याको व्यवस्थापन उचित समयमा हुन नसक्नाले राजनीतिक सङ्कट झन्–झन् गहिरिँदो छ । कमबेसी अरू धेरै कारणभन्दा सङ्घीयताको ढाँचा जातीय कि भोगोलिक अर्थात् प्राकृतिक साझा पहिचान हुने भन्नेमा अत्यन्त गम्भीर मतभेद देखापरेका छन् । अहिले यही दुई धुरीमा विभक्त नेपाली समाज प्रतिष्ठाको विषय बनाइराखेका छन् । एउटा धुरीको नेतृत्व एनेकपा माओवादीले गर्दै जातीय पहिचानसहितको एकल जातीय ढाँचाको सङ्घीयतामा उभिएको छ भने काङ्ग्रेस/एमालेको स्पष्ट खाका नदेखिँदा अर्कोधुरी अर्थात् गैरजातीय सङ्घीयताको नेतृत्व खस, आर्य, समुदायको प्रमुख जाति खस क्षत्रीहरूको साझा संस्था क्षत्री समाजले गरिराखेको छ । यही सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति तिल्मिलिएको अनुभव गरिँदै छ । मुलुकको राजनीति निश्चित राजनीतिक दर्शनबाट सञ्चालन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई बिर्सेर जातीय आधारमा अघि बढ्दा आज समस्या झन् गहिरिन पुगेको हो । कम्युनिस्ट जातीय आधारमा अघि बढ्दा आज समस्या झन् गहिरिन पुगेको हो । कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शनले हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको खाई 

(ग्याप) लाई मेटाउन हुने खानेको विरुद्ध हुँदा खानेलाई साधन बनाएर वर्गसङ्घर्षको जग बसाएको पाइन्छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट घटकको मूल प्रवाह बनेको देशकै प्रमुख दल बन्न सफल एनेकपा माओजादीले जातिवादी सोचलाई प्रमुखता बनाउनु आफैँमा उदेकलाग्दो घटना हो । जुन घटनाले देशले चाहेर वा नचाहेर जबर्जस्त जातीय द्वन्द्वतर्फ धकल्ने काम भएको छ । सम्भावित जातीय युद्धको विभीषिकाबाट मुलुकलाई जोगाइराख्न यस मुलुकको जातीय जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको जाति खस, आर्यहरूमध्येको खस क्षत्री जाति समूहको सक्रियतामा स्थापित भएको क्षत्री समाज नेपालले सबैलाई मान्य हुन साझा पहिचानसहितको गैरजातीय सङ्घीयताको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । यदि ‘पहिचान’ भन्ने शब्द कसैलाई प्यारो र प्रतिष्ठानको विषय लाग्दछ भने पनि ‘साझा पहिचान’ को आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्दा हार र जितको प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले साझा पहिचानको विकल्पका साथ नेपालको राजनीतिक धरातलमा पाइला चाल्ने शक्तिको यहाँ खाँचो छ । साझा पहिचान भन्नाले ताल–तलैया, नदीनाला, हिमाल तथा पहाडी आदिको नाम सबै नेपालीको साझा नाम हुन सक्छ भन्ने विश्वासका आधारमा उक्त साझा पहिचानको खोजी गर्नुपर्छ । त्यस्तो साझा पहिचानको आधारमा निर्माण गरिने सङ्घीयता आग्रह नराखी हेरिने हो भने सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ ।
यसर्थ अब राष्ट्रले खोजेको निकास अनावश्यक सङ्घीयताको बहसमा अल्झिएर होइन साझा पहिचानलाई आधार बनाएर अघि बढेमा निश्चय पनि समाधान त्यति जटिल देखिँदैन । त्यस्तो साझा पहिचानसहितको सङ्घीयताको ढाँचाले नेपाली राष्ट्रियता कसैले फोर्न नसक्ने साझा पहिचानसहितको सङ्घीयताको ढाँचाले नेपाली राष्ट्रिय कसैले फोन नसक्ने बज्र हुनेछ । त्यसैले सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन उत्तरको हिमालदेखि दक्षिणको समतल भूमि तराई मधेससम्म भर्टिकल हुनुपर्दछ । जहाँ एउटै सङ्घीयतामा मधेसी, पहाडी र हिमालीहरूको साझा पहिचानले नै मेरो सङ्घीयता मेरो नेपालको साझा भावना अरू गहिरो र प्रगाढ सम्बन्धले राष्ट्रियताको जग बलियो हुनेमा अनेक तर्क–कुर्तक आवश्यक छैन ।
यदि उपलब्ध भएका अन्य सङ्घीयताका ढाँचा माथि उल्लेखितभन्दा सर्वोत्कृष्ट छन् भने त्यसलाई बहसमा ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा भएका एक सय छब्बीस
(१२६) जातिको पहिचान भेटिने र विवाद भेटिने भए ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नु अन्यथा हुनेछ । नेपालमा कतिपय यस्ता जाति छन् जसको कुल जनसङ्ख्या हजारमा पुग्दैन । उदाहरणका लागि सुकुण्डा (२७३), नुराङ (२७८), राउटे (६१८) आदि अत्यन्त लोपोन्मुख जातिको पहिचान, पहिचानकै लागि उनीहरूकै नाममा सङ्घीयता निर्माण गर्न कोही तयार छ ? पहिचान नभएको कुनै जाति छ ? अनि पहिचानको निर्विकल्प परिभाषाको कुरा गरेर सीमित जातिको सम्मानका नाममा प्रान्त बनाउने हो भने जुन जातिका नाममा प्रान्त बन्दैन उनीहरूको अधिकार र अस्तित्व खोज्न कहाँ जाने ? राज्यबाट (विगतको शासन प्रणालीबाट) पाखा पारिएका, चिथिएका, मिचिएका वा शोषण र उत्पीडनमा पारिएका जातिलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्य बाँड्दै जाने हो भने सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको जाति सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी उपेक्षित र उत्पीडित छ ।
शासन सत्ताको वागडोर सम्हालेका शाहवंश र राणाखलकबाहेक सम्पूर्ण नेपाली शासनको जाँतोमा पिसिएकै हुन् । अझ एक कदम अगाडि बढेर भन्ने हो भने यस मुलुकका खस क्षत्रीहरू त राजाका रैती र ब्राह्मणका जजमान मात्र रहेको जाति हो । आज यस मुलुकका प्रमुख दलहरू तिनै शोषित–पीडित जाति माथि क्षत्री भएकै कारणले शोषक, शासक, सामन्त रउत्पीडकको आक्षेप लगाउनु के न्यायसङ्गत छ त ? यदि नेपालका शासक र शोषक नै भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह–ज्ञानेन्द्र शाहसम्म र जंगबहादुर राणादेखि मोहनशमशेरसम्मका श्री ३ र श्री ५ बाहेक अरूलाई दोष थुपार्नु पूर्वाग्रहबाहेक अरू केही होइन ।
यसर्थ बेतुक र आमजनताले पचाउन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेर अनावश्यक बहस समयको बर्बादी मात्र हो । अबको समयलाई सार्थक बहसमार्फत मुलुकलाई उचित निकास दिने काममा लागौँ । त्यसो हुन सके देशले छिटोभन्दा छिटो सही बाटो पहिल्याउँछ र जनतामा व्याप्त निराशा असन्तुष्टिको पटाक्षेप पनि हुन्छ । राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेला नितान्त दलीय स्वार्थमा अल्झिनु राजनीतिक सुझबुझ ठहरिँदैन । अन्यथा वर्तमान राज्य शक्तको विभेदकारी नीतिका कारण प्रताडित जाति समूहले दर्ता गरेका राजनीतिक सङ्गठन चाहे अखण्ड नेपाली पार्टी होस् वा खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी या अन्य त्यस्तै कुनै पार्टीमा नेपाली जनता नलाग्लान् भन्न सकिने ठाउँ छैन । यदि मौजुदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर नसोच्ने र सतही हिसाबमा लाग्ने हो भने स्थिति काबुबाहिर पनि जानसक्छ । त्यसकारण अब पनि नसोचे कहिले सोच्ने ? समय बितेपछि पश्चात्तापबाहेक अरू केही रहँदैन । भोलिको पुस्ताले स्मरणयोग्य निर्णयका साथ सबै नेपाली मेरै हुन् भन्ने महानता साथ मुलुकको भविष्यतर्फ लाग्यौँ भने सङ्घीयताको बहसमा तिल्मिलिएको राजनीति सही गन्तव्यमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

९ असार २०७०, आईतवार ०७:५८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..