एमाओवादीको प्रचार र जनताको मत :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी दलले गरेका गल्तीहरूमा करिब २० हजार मानिसको हत्याको कारकतत्त्व बन्नु, करिब पाँच हजार नेपाली अपाङ्ग विशेषत: हतियार र गोलाबारुदको कारणले पीडित बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु, लाखौँ विस्थापित हुनु, खर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान गर्नु, सम्पत्ति लुटपाट गर्नु तथा चन्दाको आतङ्क फैलाउनु प्रमुख हुन् । अहिले पनि कुनै कार्यक्रम भएमा चन्दाआतङ्क सुरु भइहाल्छ । विद्यार्थी चुनावताका विद्यार्थी नेताले चन्दा माग्दा नदिएपछि उनले ‘तपाईंको घर, व्यवसाय, गाडी आदिको त बिमा गर्नुभएको होला नै तर टाउकोको बिमा त गर्नुभएको छैन होला नि ?’ भन्दै धम्क्याएको सञ्चारमा आयो । टाउकोको बिमा पनि हुन्छ तर मृत्युविरुद्धको बिमा हुँदैन । उनीहरूले पनि मरेरै जाने प्राणीलाई छिटो मार्न सक्ने होलान्, तर मर्नेलाई नमर्ने बनाउन त सक्दैनन् । 
तैपनि सम्पत्ति र शरीरको मायाले माओवादीको रणनीतिमा परेर जनताले माओवादीलाई अझ बलियो बनाएका पनि हुन् । अब नेपालीले सोच्न पर्ने बेला आएको छ कि यिनै डरले विकासका पूर्वाधार तहसनहस पार्ने र सरकारमा हुँदा जनताको हितमा राम्रोसँग किसानलाई मलखादसम्म पनि दिन नसक्ने, खाद्यान्न कुहाउने, गरिब जनतालाई भने नदिने तर आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई जे पनि गर्न छुट दिनेलाई नै अब पनि विश्वास गर्ने कि ? हुनत अहिले त संविधान बनाउने हो विकासको तर्क कहाँबाट आयो ? भन्ने सवाल पनि आउला । पहिलो त यो संविधानसभा र व्यवस्थापिका दुवै भएकोले यसले विकास र जनताको सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गर्न आवश्यक छ । माओवादीले जातीय आधारमा प्रान्त चाहेकाले पनि पहिलो संविधानसभाले बनाउन नसकेको हो र यस्तो सोचले देशमा जातीय तिक्तता ल्याउँछ नै । अहिलेको आवश्यकता भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसका विचारशील र सन्तनेता स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङले पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने, संविधान नै नेपालको आवश्यकता हो भन्नुभएजस्तै सबैको पहिचानको माध्यमबाट द्वन्द्वको स्थायी समाधानको प्रयास नै हामीहरूको आवश्यकता हो । यसका लागि जातीय राज्य होइन सबै राज्यमा रहेका सबै समुदाय, महिलासमेतको समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्व हरेक क्षेत्रमा हुनु हो र सबैको संस्कृति र परम्पराको समान संरक्षण हुनु हो । नेता तामाङको अभिव्यक्तिको आसय पनि यही नै हो ।
कुनै पनि जातिको पहिचान अर्को जातिको अस्तित्वका लागि प्रश्नचिह्न बन्न हुँदैन । कहिलेकाहीँ इतिहास आदि कुरा गरेर जातीय राज्यको कुरा गरिन्छ । कुनै तोकिएको जातलाई विशेष अधिकार दिइँदैन भने त्यसको नाम किन ? दिइन्छ भने अरूको अधिकार किन छिन्ने ? के ऊप्रति अरूको घृणा फैलाउन ? इजरायल यहुदीहरूको पवित्र भूमि हो, त्यो क्रिश्चियनहरूको पनि हो । अझ मिश्रमा सूर्यको विशाल मन्दिर नै छ । यसको अर्थ त्यहाँ मूर्तिपूजकहरूले धावा बोल्नुपर्दछ भन्ने ? सकुनी हिन्दू थिए, उनको भूमि अहिले अफगानिस्तानमा पर्दछ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानका सबैजसो भूभिमा पहिला हिन्दूहरू र पछि बौद्धहरू थिए र पछि मुसलमानहरूको बाहुल्य हुन पुग्यो । अब त्यहाँ हिन्दू र बौद्धहरूले आफ्नो देशको नाम माग गर्ने कि इजरायलमा यहुदी र मुसलमानको बीचको झगडामा कुनै एक पक्षको वकालत गर्ने ? त्यसैले राज्यको कुरा गर्दा अहिले निश्चित भूमिमा बस्नेहरूलाई शान्ति, विकास, समानता र पायकका लागि काम गर्ने हो भन्ने तथ्यलाई हामीले भुल्ने वा त्यसलाई तोडमोड गर्ने हो भने यसले अनन्त: विवादमात्र ल्याउँछ । यसप्रकारको विवादले सहअस्तित्व र सद्भावसमेतलाई असर गर्छ । केवल आफ्नो दलको राजनीतिक फाइदा मात्र सोच्ने हो भने मात्र त्यसो गर्न सकिएला । तैपनि यो कुनै पनि समयमा देशघाती र पछि आत्मघाती हुन पुग्दछ । तर, माओवादीको अहिलेको एजेन्डा विकास, शान्ति र समानता होइन बरु जातीयताको नाम जपेर देशमा यी कुरालाई पछाडि पार्नु हो । नेपालीको चाहना भने यो होइन ।
हुनत नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको सिद्धान्त विाश्वमा सर्वश्रेष्ठ छ तर पनि आफ्नो धारणा जनसमक्ष प्रस्ट रूपमा यो दलले अझै राख्न सकेको छैन । असल कार्यकर्ता र नेताहरूले उचित स्थान पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि यो व्यावहारिक विषय हो र जनताले चाहेमा यसलाई सुधार्न सक्दछन् । तर, माओवादीमा त त्यस्तो पनि छैन । काङ्ग्रेसले समानुपतिक प्रतिनिधित्व केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म कायम गरेको छ भने माओवादीले विभिन्न जातीय प्रान्त बनाएर तिनका प्रमुखमा अन्य जातकालाई राखेको छ । यसले पनि माओवादीको जातीय राज्यको अवधारणा जनतालाई झुक्याउने कार्यमात्र हो भन्ने देखिएकै छ । माओवादीको दशवर्षे हिंसा हत्याको परिणाम जनहितमा रूपाान्तरित हुन सकेन । माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरू धनी बन्ने र जनता पीडित बन्ने क्रम रोकिएन । माओवादीको सरकारले जनतालाई राहत दिने कार्य पनि गर्न सकेन । यस्तो दलले बहुमत ल्याएमा अझ जनतालाई पीडा थप्ने मात्र हो । देश र जनताका लागि राम्रो कार्य गर्दै नगरेकाले माओवादीको दशवर्षे हिंसा क्रान्ति होइन जनहत्या पराकाष्ठा र विकासको अवसानको युगमा परिणत भयो । बहुमत नदिँदा त जनताको लागि जति सक्यो काम गर्नुपर्नेमा दल र विदेशीका लागि काम गर्न प्रयास गर्ने तर जनतालाई नहेर्ने माओवादीले बहुमतै ल्याएमा देश र जनताको अवस्था के हुने हो सोझै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि भारत र चीनको असल मित्र बन्दै आएको छ र बन्ने पनि छ भन्ने देखिएको छ । तर, माओवादीले पद नपाए भारतलाई एक नम्बरको दुश्मन भन्ने र भारतले पद दिन सहयोग गरे त्यसको दलाली गर्ने कार्य गरेका धेरै उदाहरण छन् । अमेरिकी राजदूतले भारतका राजदूतलाई भारतले किन माओवादी लडाकुहरूलाई तालिम दिएको हो भनेर सोधेको त विकिलिक्स्ले प्रस्ट पारेको थियो भने विवेक शाहले पनि आफ्नो पुस्तकमा भारतले माओवादी लडाकुलाई तालिम दिएको बताएका छन् । बिप्पा सम्झौता माओवादीले भारतसँग मात्र गरेको छ र विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतलाई दिन तयार भएको हामीले सुनेकै हो र संसद्मा यसको विरोध भएको हो । त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले बाबुरामको इसारामा माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनमा देशको सिमाना विवाद जनमतबाट मिलाउने प्रस्ताव राखे । नेपाल र भारतको सिमाना विवाद भारत र नेपालमा जनमत गर्दा भारतको नै पक्षमा प्रचण्ड बहुमत हुने प्रस्टै छ । प्रचण्डले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा दह्रो अडान राख्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्र रहेछ भनेकै हुन् र काङ्ग्रेस सभापतिलाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको तर विदेशीको कारणले बनाउन नसकेको बताएकै हुन् । उनले यो पनि भनेका हुन् कि विदेशी दबाब थेग्न सक्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ, बीपीकै पालादेखिको घटनाक्रम अध्ययन गर्दा मैले यस्तै पाएको छु । विदेशीका लागि सुशील कोइरालाभन्दा बाबुराम ठीक लाग्ने कारण के ? कारणमा बिप्पा, विमानस्थल र सिमानाको जनमतको प्रस्ताव मात्र होइन, अरू पनि धेरै छन् ।
सन् २०१३ को सुरुमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा पत्रकार राजीव शर्मा भन्छन्– हामी दक्षिण पूर्वी एसियामा भुटानसँगको सम्बन्धलाई रोलमोडल मान्दछौँ र नेपालसँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । उनको भनाइ नेपाल पनि विदेश नीति र सुरक्षामा भारतको छातामुनि हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसैको कास्टिङ माओवादीका नेताहरू मधेसबाट चुनाव लड्न चाहनु र मधेसका अन्य दलका नेता माओवादीमा प्रवेश गर्नु पनि हो । मधेसी (?) राष्ट्रवादी नेताहरूलाई माओवादीले आफ्नो दलमा प्रवेश गराउन सकेको छैन । यसको उदाहरण मातृका यादव नै हुन् । त्यति मात्र होइन माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजीका अनुसार बाह्य शक्तिको खाकामा रेग्मी (प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी) को नियुक्ति भएको हो । बाह्य शक्तिको चाहना पनि सुशील कोइरालाभन्दा बाबुराम र उनी नभए खिलराज हुन पर्ने भएबाट नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी धारबारे अरू सोच्न आवश्यक छ र ? जनता सजग हुनैपर्छ । काङ्ग्रेस विदेशीको इशारामा चल्ने दल होइन भन्ने पनि सोच्न आवश्यक छ, यदि हामी स्वतन्त्र रहन चाहने हो भने ।
अर्कोतर्फ बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्री विदेशीले बनाउने उल्लेख गरेका थिए, पछि यसलाई उनले खण्डन गरेकोजस्तो गरे पनि नेपाल भारतको प्रान्त भएकोसमेत घुमाउरो रूपमा उल्लेख गरेका छन् । सुगौली सन्धिदेखि यता हामी पराधीन भएकै हौँ (बाबुराम भट्टराई, घटना र विचार, २०७०/२/१) । यी चरित्रले माओवादी सत्ताका लागि जुन शक्तिसँग जे पनि गर्ने दल हो भन्ने देखिएको छ । तर, काङ्ग्रेसले कहिल्यै राष्ट्रियता र शान्तिको विपक्षमा, लोकतन्त्र र विकासको विपक्षमा जनतालाई दु:ख दिने सताउने कार्य गरेन बरु जति सक्यो विकास गर्‍यो । यो पनि जनताले सोचेका छन् ।
यिनै सेरोफेरोमा जनताले आउँदो संविधानसभामा निर्णय गर्न पर्ने अवस्था आएको छ । एकजना मानिसले अहिलेका दलहरूमा सबै बेठीक छन्, तर आउँदो चुनावमा पहिलोपटक काङ्ग्रेसलाई मत दिने विचार छ भनेकोमा उनको तर्क रहेछ कि काङ्ग्रेसले नराम्रो गरेमा पाँच वर्षमा हटाउन सकिन्छ । कम्युनिस्टहरू एकदलीय व्यवस्था मान्ने हुँदा सरकारमा गएपछि बहुमत भयो भने हटाउन कठिन छ भन्ने अन्यत्र पनि देखिएको हो । बाबुराम र प्रचण्डहरूले कहिले दश वर्ष र कहिले २५ वर्ष शासन गर्ने बताएकै थिए ।
त्यसैले ती मानिसको त्यो तर्क ठीक नै हो । मानिसमा कमी–कमजोरीहरू हुन्छन् । तिनलाई हटाउने माध्यम भनेको मानिसको कमजोरी खोज्ने माध्यमलाई सबल बनाइदिनु नै हो । लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सञ्चार, समानतामा आधारित निजी सम्पत्ति, बहुलवाद, विकास, शान्ति आदिले गर्दा कुनै व्यक्ति वा दलले चाहेर पनि ठूलो गल्ती र तानाशाही लाद्न सक्दैन । लाद्न चाहेमा चुनावमा जनताले त्यो कार्य गर्नेलाई हटाउने मात्र होइन, त्यो निर्णयलाई नै बदर गर्ने अधिकार राख्छन् । यो मर्मलाई काङ्ग्रेसले आत्मसात् गरेको हो र छ ।
माओवादीहरू काठमाडौंमा घरहरू भत्काएकोमा गर्भ गरेर हामीले सडक चौडा गरेका हौँ भन्ने भ्रम दिँदै छन् । राजमार्गबाट सडक चौडाको काम सुरु हुनुपर्छ । राजमार्गमा सडक चौडा गर्ने कार्य सकिएको छैन । जब कि राजमार्गमा सडक चौडा गर्ने कार्य काङ्ग्रेसले सुरु गरेको हो । काङ्ग्रेसको सरकार पछि भएन र राजमार्गको सडक चौडाको कार्य पूरा भएको पनि छैन । त्यही कारणले सडक जाम भएर कतिपय स्थानमा चार घन्टाको यात्रा दश घन्टा लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौंमा राजमार्ग पछि सडक चौडा गर्दा पनि करिब २० मिनेट हिँड्दा हुने सडकको दूरीलाई चौडा बनाए हुनेमा हचुवामा कतै पाँच मिनेटको फरकका सडक पनि चौडा गरिएको छ भने कतै गर्नैपर्ने सडक पनि चौडा गरिएको छैन । यो कुनै जिम्मेवारपूर्ण कार्य होइन । यो पनि काठमाडौंसमेतका जनताले बुझेका छन् ।

३१ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०८:०३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..