प्रजातन्त्र अफापसिद्धिका सङ्केतहरू :: देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिशास्त्र विषयको पञ्चायतकालीन पाठ्य सामग्रीमा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका दर्जनभन्दा बढी कारण पढिरहँदा निर्दलपन्थीहरूको बुद्धिविलासका रूपमा हामी त्यसलाई बुझ्ने गथ्र्यौं । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था असल र सफल थियो भन्न आफूमा निहित विचार–मान्यताले दिएको छैन, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठीक र सफल छ भन्न पनि विवेक मानिरहेको छैन । पञ्चायतमा राजाविशेषको अधिनायकवाद थियो, राजा संविधानका समेत स्रोत थिए । आफ्ना इच्छा, आकाङ्क्षा र योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न संवैधानिक प्रावधान अड्चन बनेमा तत्काल त्यसमा संशोधन गरी इच्छापूर्तिको मार्ग प्रशस्त गरिन्थ्यो । संविधानअन्तर्गत जनता थिए, राजा थिएनन् । राजाअन्तर्गत संविधान र संविधानमातहत जनता रहँदाका अनेकौँ रोचक झाँकी पञ्चायतमा देख्न पाइएको थियो । त्यसताक मानिसको वैचारिक एवम् साङ्गठनिक स्वतन्त्रता अवरुद्ध थियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, जीवनमा कुनै पनि अवसर पाउन व्यक्तिले आफू राजभक्त भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । शासनको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित थियो, अन्य राजनीतिकर्मी उर्फ पञ्चहरू जो राजनीतिक कर्ममा क्रियाशील थिए तिनको भूमिका राजाको कामकारबाहीमा सहयोगी बन्नुमा मात्र सीमित थियो । जसरी अहिले चीनमा रहेका चाइना कन्स्ट्रक्सन पार्टीलगायतका दलहरूको भूमिका त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी (शासक) लाई सहयोग पुर्‍याउनमा मात्र सीमित गरिएको छ, त्यस्तै अभ्यास पञ्चायतमा भइरहेको थियो ।
मानिस त्यस्तो प्राणी हो जो कहिल्यै स्थीर रहन सक्दैन, केही न केही गरिरहनुपर्ने हुन्छ उसले र गरिरहेको हुन्छ पनि । सधैँ असन्तुष्ट रहने प्राणी भएकोले हुनसक्छ सन्तुष्टि प्राप्तिका निम्ति हरेक मानिस सङ्घर्षरत रहिरहेका हुन्छन् । मानिसको अर्को गुण आफूसँग जे छैन त्यसैलाई ठूलो ठान्ने या महत्त्व दिने हो । पञ्चायत प्रजातान्त्रिक प्रणाली थिएन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षामा पनि निर्दलीय पञ्चायतले कञ्जुस्याइँ गरेको थियो । त्यसैले पुराना पुस्ताका मानिसको अगुवाइमा नवीन पुस्ताका मानिसले आन्दोलन गरेर पञ्चायतलाई विस्थापन गरी बहुदलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र स्थापन कार्य सम्पन्न गरेका थिए । ०४६ सालमा प्राप्त ‘उपलब्धि’लाई अझै परिमार्जित, सुदृढ र सुरक्षित तुल्याउने नाममा २०६२/०६३ मा अर्को आन्दोलन गरियो, जुन ‘सफल’ भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामाकरण भयो र हामी बितेका सात वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शीर्षकअन्तर्गतको राजनीतिक अभ्यासमा छौँ । सातवर्षे अभ्यासले हामी नेपाली जनता प्रजातान्त्रिक प्रणालीका निम्ति ‘अनफिट’ छौँ र राजनीतिक नेतृत्व जसले दलहरूको अगुवाइ गरिरहेका छन् उनीहरू पनि राज्य सञ्चालन र प्रजातन्त्र सुचारु प्रक्रियामा अयोग्य एवम् अक्षम रहेको प्रमाण दिइरहेको छ । राजनीतिक दलका अगुवाहरूको सोच–व्यवहारले जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति दिलाउन नसकेको यथार्थबोध राजनीतिकर्मीहरूमा नभए पनि बाँकी सबैमा देखिन थालेको छ ।
निर्दलीय पञ्चायतकालमा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनाका कारण जुन राजनीतिशास्त्रमा उल्लिखित थियो, त्यसलाई पत्याइएन र यो पङ्क्तिकार पनि पञ्चायतविरुद्ध क्रियाशील भयो । त्यसक्रममा १८ पटक प्रहरी गिरफ्तारी तथा यातना र दुईपटक गरी करिब डेढ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्दा पनि एकप्रकारको मीठो सन्तुष्टि प्राप्त गरिएको थियो । आस्था र विचारका आधारमा पक्षपात नगर्ने, योग्यता, क्षमता र योग्यहरूको सम्मान तथा उच्च मूल्याङ्कन हुने राष्ट्रियता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता अझै सुदृढ बन्ने आशामा वैचारिक एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भइयो र अन्तत: गन्तव्य हासिल पनि भयो । तर, प्रजातान्त्रिक प्रणाली आरम्भ भएको पाँच वर्ष नपुग्दै जुन प्रकारको सङ्घर्ष जसरी सुरु गरियो र ‘उपलब्धि’का रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाइयो, यसको सातवर्षे अभ्यासले गम्भीर आशङ्कासहितको प्रश्न जन्माएको छ– के हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति साँच्चै महान् उपलब्धि हो त ? राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारका कुनै पनि कुनाले यसलाई उपलब्धि प्रमाणित गर्न अहिलेसम्म सकिरहेको छैन । भनाइ छ– प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र मात्र हो, तर हामी नेपाली ठीक त्यस्तो बिन्दुमा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छौँ– नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’को विकल्प ‘अटोक्रेसी’ हुनसक्छ या हुनुपर्छ ।
किनभने,
(क) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि देशमा संवैधानिक एवम् कानुनी राज्य स्थापना हुन सकेन । खास–खास नेताहरू पञ्चायतमा राजाझैं अहिले संविधानको स्रोत बनेका छन् । आफ्नो चाहना र योजना पूरा हुन संविधान बाधक बनेको ठान्नेबित्तिकै तत्काल आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्ने गरिएको छ । संविधानभन्दा माथि केही व्यक्तिहरू रहेको महसुस आमनेपाली जनताले गरिरहेका छन् । निर्दोष र निरीह एवम् पहुँचविहीन साधारण नेपाली नागरिक मात्र कानुनको पालना गर्न विवश छन्, राजनीतिक दल र तिनका नेताको आडमा अराजकता मौलाएको छ, एकथरी मानिस कानुनभन्दा माथिको व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छन् । साधारण जनता अराजकताको पीडाले रन्थनिएका छन्, यसप्रकारको सास्तीबाट छुटकारा पाउने चाहना नेपाली जनतामा देखिएको छ ।
(ख) राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच–व्यवहार देशकेन्द्रित नभई आत्मकेन्द्रित छ । त्यसैले देश र जनता नभई सत्ताकेन्द्रित व्यवहार हावी भएको छ । सत्ताको शक्ति प्राप्त गर्ने र आफूले मात्र त्यस्तो शक्ति प्रयोग उपयोग गर्ने मनोदशाबाट राजनीतिकर्मी ग्रस्त छन् । अण्डाबाट निस्केको चल्लाले सदाका निम्ति अण्डाको खोल बिर्सेझैँ राजनीतिकर्मीले देश र जनता चटक्कै बिर्सिएको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसका कारण जनसाधारणमा राजनीतिकर्मी, राजनीति र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीप्रति नै अनास्था बढ्ने क्रम बढ्दो छ ।
(ग) योग्य मानिस, योग्यता र क्षमताको कदर हुन छोडेको छ । दलीय भागवण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परा जो बसालिएको छ, यसले बौद्धिक समुदाय तथा साधारण जनतामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ र निराशा व्याप्त बनाएको छ । योग्य, सक्षम र इमानदारहरू किनारामा पर्ने गरी भएको भागवण्डाले बौद्धिक समुदाय देशबाट पलायन हुने खतरा खतरनाक किसिमले बढाएको छ । यसरी एकातिर ‘ब्रेनड्ेरन’ हुने आधारभूमि बनेको छ भने अर्कोतिर कम योग्य मानिसले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा सम्बन्धित निकायले दिनसक्ने या दिनुपर्ने ‘आउटपुट’मा समेत कमी भएको छ । कुनै दलविशेषको सदस्य भएपछि मात्र अवसर प्राप्त हुने भएकोले व्यावसायिक अभ्यासभन्दा गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको छ । प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकार, विशेषज्ञ, पत्रकार, वकिल, व्यापारी, उद्यमी, कर्मचारी आदिले आफ्नो बढोत्तरीका निम्ति कर्मक्षेत्रमा केन्द्रित नभई कुनै न कुनै दल या दलका नेतासँग निकटता बढाउनुपर्ने बाध्यता यसकारण आइलागेको छ कि राजनीतिक संरक्षणमा मात्र आफू सुरक्षित हुने र आफूलाई अवसर प्राप्त हुने विश्वास उनीहरूमा छ ।
(घ) राजनीतिक आवरणमा हुने कुनै पनि अपराधकर्म माफीयोग्य मानिने भएकोले असामाजिक तत्त्वहरूको राजनीतिमा प्रवेश बढ्दो छ । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधको क्रम बितेका सात वर्षमा यसरी बढेको छ कि साधारण मानिसले कुन अपराध हो र कुनचाहिँ राजनीति हो छुट्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ । गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म दलीय सहमतिमा हुने भ्रष्टाचारले उच्च स्थान पाएको छ । एक समय सिंहदरबारमा मात्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अहिले चार हजार गाविस र सबै नगरपालिकासम्म फैलिएको छ ।
(ङ) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र सामाजिक सद्भावमा नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठूलो क्षति यही सात वर्षको अवधिमा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले वैदेशिक चलखेललाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेकोले स्वाभिमानी नेपालीमा हीनताबोध भइरहेको छ ।
(च) स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा युवाशक्तिको विदेशिने क्रममा अत्यासलाग्दो किसिमबाट वृद्धि भएको छ । उद्योगधन्दाहरू धमाधम बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । स्वदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बन्न नसकेकोले भारी मात्रामा मुद्रा पलायनको समस्या देशले झेल्नुपरेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दल तथा सरकारले नसकेका कारण
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
(छ) सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी संस्था एवम् औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ट्ेर्रड युनियनहरूको गतिविधि अवाञ्छित ढङ्गले हावी भइदिँदा कुनै पनि निकायभित्रको वातावरण असहज र अमर्यादित बन्न पुगेको छ । हरेक निकायमाथि द्वैध नियन्त्रणको अवस्था भएकोले आफ्नो कार्य सम्पादनमा ती निकाय असफल प्रतीत हुँदै छन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा च्याउसरह उमारिएको दलैपिच्छेका कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठनहरू राष्ट्रका निम्ति नै एउटा बेग्लै बोझ बनेका छन् । यिनकै कार्य व्यवहारका कारण सरकारले समेत ‘आउटपुट’ दिन नसकेको स्थिति छ । प्रजातन्त्रप्रति जनवितृष्णा उत्पन्न गर्नमा कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठन तथा विभिन्न ट्ेरड युनियनहरूको पनि उल्लेख्य योगदान रहेको तथ्य अब पनि स्वीकार नगर्ने हो भने देशमा अराजकता संस्थागत हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
(ज) देशमा विकास निर्माणका काम सुचारु हुन सकेको छैन । ऊर्जासङ्कट समाधानमा राज्य अझै उदासीन छ । जनताको जिउ, धन र आत्मसम्मानको रक्षा हुन सकिरहेको छैन । आपराधिक क्रियाकलाप वर्षाको भेलझैँ उर्लिएको छ । प्रशासन तथा प्रहरीको कामकारबाही जनमैत्री हुन सकिरहेको छैन । यी र यस्तै कारणले पनि लोकतन्त्र र समग्र राजनीतिप्रति जनतामा अनास्था पैदा गरिरहेको छ ।
(झ) देशको हरेक क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । जनताको ध्यान उत्पादन एवम् सिर्जनासँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित गरिनुपर्नेमा उनीहरूलाई राजनीतिक र केवल राजनीतिक क्रियाकलापप्रति मात्र आकर्षित गरिएकोले समाज बिथोलिएको छ र विभाजित भएको छ । विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन समितिदेखि विकास आयोजनाहरूमा समेत राजनीतिक प्रभावले गाँजेको हुँदा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा अवरोध पैदा हुन पुगेको छ । यसप्रकारका क्रियाकलापले पनि लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउन योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।
यसरी उल्लिखित कारणले लोकतन्त्र र समग्र राजनीति एवम् राजनीतिकर्मीप्रति अनास्था पैदा हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको छैन । उनीहरूबीच सधैँ देखिने विवाद र तनावले सिङ्गै मुलुकलाई तनावमय बनाइरहेको छ । यही तनावका कारण जनताले मुक्ति चाहिरहेका छन्, जुन मुक्ति लोकतन्त्रबाट प्राप्त नहुने ठान्न थालिएको छ । यस्तै जनभावना थप केही समय कायम रह्यो भने लोकतन्त्रको विकल्प जनताले नै खोज्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र मात्र हुनसक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालको सन्दर्भमा भङ्ग हुनसक्छ । नेपाली जनताले केही समयका लागि भए पनि नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’को विकल्प ‘अटोक्रेसी’ मात्र हुनसक्ने ठहर गर्ने सम्भावना नजिकिँदो छ । देशभन्दा ठूलो कुनै वाद, विचार, दल, कुनै समूह या नेता होइनन् भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेका दिन यहाँ नारा लाग्नेछ– ‘अटोक्रेसी जिन्दावाद ।’

२९ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०८:२४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..