राजनीतिक दलको विफलताबाट नागरिकसभाको जन्म :: सुरेशप्रसाद आचार्य

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वजनिक हितलाई सदा सर्वोपरि राख्नका लागि राज्यपक्ष, नेतृत्व तथा नीति–निर्माताहरूमाथि मार्गनिर्देश, दबाव र सकारात्मक हस्तक्षेपसमेत गर्ने उद्देश्यका साथ २०७० जेष्ठ २५ गते शनिबारका दिन काठमाडौंमा एक ‘नागरिक सभा’को विधिवत् स्थापना गरिएको छ । नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र म्यान्डेटअनुसार जिम्मेवार पक्षहरू लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, नेपाली पहिचान र सामाजिक ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ पार्न तथा मुलक र मुलुकवासीलाई मूल कानुन, विधिको शासन, शान्ति–सुव्यवस्था, स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासन प्रदान गर्नका साथै राष्ट्रिय मेलमिलाप गराउन विफल भएको परिप्रेक्ष्यमा निषेधको नीति र दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर विद्यमान समस्याहरूको निराकरण गर्नुगराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ‘राष्ट्र सबैभन्दा माथि’ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भई यस संस्थाको स्थापना गरिएकोमा यसले धेरै पक्षमा जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ ।
नागरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अभियन्ताहरू, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, प्राज्ञ, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, रङ्गकर्मी, खेलाडी, बुद्धिजीवि, अधिकारकर्मी, पेशागत समुह, उद्यमी, ब्यबसायी, पूर्व राष्ट्रसेवक, बैंकर्स, पत्रकार, किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, समाजसेवी, महिलावर्ग, द्वन्द्वपीडितलगायत वर्ग समुदायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर नागरिक सभाको गठन गरिएको हो ।
नागरिक सभाले सामान्यतयाः अनौपचारिक विधायिकाको प्रतिच्छायाँको रुपमा काम, कर्तब्य तथा जिम्मेबारी बहन गर्नेछ । यसको अर्थ नागरिक सभाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गठित विधायिकी सभाले गर्ने कतिपय काम गरे पनि यसले त्यस्तो आधिकारिक निकायलाई प्रतिस्थापन भने गर्दैन । तथापि उक्त संस्था र तिनले गर्ने काममा सदा सर्वदा खवरदारी, सल्लाह, सुझाव एवं साझेदारीमा नागरिक सभाको सक्रिय सङ्गलग्नता र हस्तक्षेप रहने गर्छ ।
निर्वाचित व्यवस्थापिकाका केही अन्तरनिहीत सीमितता तथा जटिलता हुनेभएकाले पनि नागरिक सभाको मान्यता यूरोपेली मुलुकहरूबाट प्रारम्भ भई विश्वका अन्य देशहरूमा सर्वसाधारण नागरिकलाई राज्य तथा जनसरोकारका नीतिगत निर्णयहरूमा सहभागी गर्ने, राज्य सञ्चालनमा संलग्न गराउने, आम नागरिकको आकांक्षा तथा अभिमतलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा प्रकट गर्ने एवम् आमनागरिकको हितका लागि राज्य र अन्य सरोकारवालाहरूमा निरन्तर नैतिक तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिरहने एक सफल ब्याबहारिक माध्यम हो ।
विश्वमा सिटीजन्स एसेम्बलीको सुरुवात् कहिले भयो भन्ने आधिकारिक अभिलेख नपाइए पनि प्राचीन ग्रीक तथा रोमन सभ्यताअन्तर्गत नगरसँग सम्बद्ध निर्णयहरू लिन तथा नागरिकको सम्मति लिने ध्येयले गरिएका नागरिक भेलाहरू नै नागरिकसभाको अवधारणाको प्रस्थानविन्दू होलान् भनी मान्न सकिन्छ । नेपालको लिच्छवीकालीन पाञ्चाली प्रथालाई नागरिक सभाको रुपमा लिन सकिन्छ । सूसुचित भएर निर्णय लिने सूसुचित नागरिकहरूको साझा थलो नै आधुनिक समयमा आइपुग्दा नागरिक सभा हो भन्दा अत्युक्ति हुंदैन ।
आधुनिक समयमा नागरिकसभालाई राज्य तथा स्थानीय तह एवम् नागरिकलाई गम्भीर रुपमा असर पार्ने कुनै पनि विषयमा नागरिककै सल्लाह र सिफारिसमा अन्तिम निर्णय लिनका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा नागरिक सभाले उल्लेख्य सघाउ पु¥याउँदै आएको पाइन्छ ।
सन् १९९० मा विश्वव्यापी रुपमा चलेको प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, बर्लिन पर्खालको भत्काई र शितयुद्धको अन्त्य भएपछि नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी, गैरसरकारी, ब्यावसायिक तथा पेशागत क्षेत्रबाट कार्य गर्ने  प्रचलन बढेको छ । यसअनुरुपको नबीनतम् प्रयोगका रुपमा फिनल्याण्डस्थित हेलसिन्की ‘सिटीजन्स एसेम्बली’को गठन भएको थियो । यसैक्रममा तत्कालीन चेकोस्लाभाकियाका राष्ट्रपति भाष्लाभ हाभेलले सन् १९९० को अक्टोबार १९ देखि २२ सम्म यूरोपका विभिन्न देशबाट प्रागमा भेला भएका शान्ति रक्षकहरूको बृहत् नागरिक भेलाको नेतृत्व गरेका थिए । सो भेलाले प्राग घोषणापत्र जारी गर्दै हेलसिन्की ‘सिटीजन्स एसेम्बली’ को विधिवत रुपमा गठन गरेको थियो ।
सुव्यवस्थित रुपमा नागरिक सभा सञ्चालन गर्ने श्रेय क्यानडाको पश्चिमी प्रदेश ब्रिटीस कोलम्बिया अर्थात छोटकरीमा बिसी राज्यलाई जान्छ । यस राज्यले सरकारी सौजन्यमा निर्वाचन पद्धतिमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सन् २००३ को अगष्ट महिनादेखि नागरिक सभालाई संगठित र क्रियाशील पारेको थियो । बिसीका ७९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना महिला र एकजना पुरुष गरी १६० जना सदस्य रहेको नागरिक सभा गठन गरिएको थियो । सभाको सदस्य हुन ईच्छुक १५००० हजार आवेदकमध्येबाट ‘¥यान्डम स्याम्पलिङ’ विधिद्वारा छानिएका थिए । यसैगरी, क्यानडाको ओन्टारियो राज्य र द निद्रल्र्याण्डसमा सन् २००६ मा गठन गरिएको नागरिक सभाले निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नेतर्फ पहलकदमी लिएको थियो । निदरल्याण्ड्सको नागरिक सभालाई स्थानीय भाषामा ‘बर्जरफोरम’ भन्ने गरिएको छ ।
यस्तै यूरोपकै अर्को देश आइसल्याण्डमा सन् २००९ र सन् २०१० मा नागरिक सभाको गठन गरिएको थियो, जसमध्ये सन् २००९ मा गठित नागरिक सभाले देशमा नागरिक मूल्य र मान्यताबारे नीतिगत निर्णय लिन र सन् २०१० मा गठित ‘सिटीजन्स एसेम्बली’ले देशको नयां संविधान तर्जूमा गर्ने कार्यको नागरिक लेखापरीक्षणहेतु सफलतापूर्वक जिम्मेबारी बहन गरेका थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजी विधेयक अघि सार्न तथा संयुक्त अधिराज्य र आयरल्याण्डमा संवैधानिक सुधारका लागि नागरिक तहबाट प्रयासहरू हुनगरेका छन् । यूरोपकै बेल्जियम ‘ल जां १०००’ र ‘ल जां ३२’ नाममा नागरिक सभा अहिले सशक्त रुपमा क्रियाशील छन् ।
नेपालमा नागरिक सभाको आवश्यकता
सबल लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिकीकरणतर्फ उन्मूख राजनीतिक प्रणालीमा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर नागरिक अधिकारको खुला तथा प्रच्छन्न प्रयोग गरी नागरिक सरोकारका प्रक्रियामा निरन्तर सामेल भई राजनीतिक तथा निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्वसहित सलंग्न हुने सबै नागरिकको साझा मञ्च नै नागरिकसभा बनेको छ । चाहे निर्वाचनका क्रममा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दामा हुन् अथवा कुनै पनि नागरिकले अभिमत दिनुपर्ने वा छनोट तथा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा हुन्, नागरिकले ती विषयहरूका बारेमा सांगोपांगो रुपमा बुझेर मात्रै निश्चित् टुङ्गोमा पुग्नुलाई नै सुसूचित नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालीको सार्वजनिक हित कमजोर हुंँदै गएको, देशमा जवाफदेही निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व लगभग शुन्य अवस्थामा रहेको, नेतृत्वदायी क्षेत्रमा नैतिक मुल्य र मान्यतामा ह«ास आएको, देशका स्थापित संस्था तथा राष्ट्रिय निकायहरू फितलो बनाईंदै लगिएको, राष्ट्रका शक्तिका रुपमा रहेका युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनका साथै विदेशमा बसोवास एवम् काम गर्ने नेपाली नागरिकहरूको सम्मानको संरक्षण हुन नसकेको, राष्ट्रभक्त र राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल क्षीण भएको, सार्वभौम नागरिकहरूको हकअधिकारमाथि चुनौति थपिँदै गएको एवम् राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दै लगिएको जस्ता विविध कारणहरूबाट आज मुलुकवासी र मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । यस अवस्थामा राज्यका नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले देशको विधायिकामा वा बाहिर भूमिका बहन गर्दा दलको राजनीतिक स्वार्थ तथा अनुशासनप्रति समेत निःसन्देह केन्द्रीत हुनुपर्ने भएको हुँदा नागरिकका कतिपय विषयवस्तु, मुद्दा, समस्या र गुनासोहरू ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । यी सबै कारणले गर्दा राजनीतिक तथा ऐतिहासिक रुपान्तरण र संक्रमण प्रक्रियामा नागरिकको अभिरुचि घट्न थालेको अवस्थामा राजनीतिक निकायहरूलाई जवाफदेही र जनताकेन्द्रीत हुनका लागि नागरिकसभा एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुनेछ ।

२८ जेष्ठ २०७०, मंगलवार २२:२९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..