लोकतन्त्रको सुन्दरतामाथि खेलबाड नगर :: विनोद नेपाल

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन कानुनका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले अन्तत: विवादित विषयको अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा सकारलाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित समितिको बैठकमा दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि मङ्सिरको पहिलो साताभित्र निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि भन्दै विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिने सहमति भएको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा संविधानसभामा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदाकै बखत सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार दिने दलले पनि समावेशी रूपमा उम्मेदवार तोक्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवारी दिन नपाउने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मत प्रतिशत सीमाजस्ता प्रस्ताव राखेकोमा ती विषयमा दलहरूबीच लामो समयदेखि मतभिन्नता रहँदै आएको कारण निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका कार्य अन्योलमा परेका थिए ।
सहमतिपछि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले जारी गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई नै स्वीकार गर्ने पक्षमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहमति भएको बताउँदै विवादित विषयमा सरकारले जारी गर्ने निर्वाचन अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नेगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक टुङ्गिएको स्पष्ट गरे । अन्य दलका नेताहरूले पनि अब सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न र संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाटो खुलेको बताएका छन् । दलहरूबीच यो सबै कुराको जिम्मेवारी सरकारलाई सुम्पने सहमति भएपछि अब निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देखाउनका लागि अडान लिने, बहाना बनाउने तर अन्तिममा आएर सम्झौतामा पुग्ने हाम्रा केही राजनीतिक दलको चरित्र हो । कुरा चर्का गर्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने र मुलुकलाई अलमल्याउने हाम्रा राजनीतिक दलको साझा चरित्रअनुसार नै अहिले दलहरू यसखालको सहमतिमा पुगेका हुन् यही असहमतिले गर्दा सरकारले निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको सन्दर्भमा अघिल्लो हप्ता सरकारका तर्फबाट दलहरूलाई छिटो सहमति गर्न वा सरकारलाई निर्णय गर्न अधिकार दिन दबाब दिएको थियो । शीर्ष नेताहरू संलग्न समितिको जेठ २७ गतेको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनमा मत प्रतिशत सीमा रहेन भने पनि नयाँ संविधान बनेपछि हुने संसद्को निर्वाचनका लागि दुईदेखि पाँच प्रतिशत मत सीमा राख्ने सहमति गरेको जनाइएको छ जुन आफैँमा हास्यास्पद विषय हो ।
विवादका विषयलाई लिएर दलहरू एक–अर्कामाथि मङ्सिरमा चुनाव नचाहेको र चुनावबाट भाग्न खोजेकोजस्ता आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रमुख भनिने दलहरूबीचकै यस किसिमको विवादले एकप्रकारको रमिता भइरहेकोमा सरकार अध्यादेश र चुनावी प्रावधान विषयमा निर्णय लिन स्वतन्त्र भएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । तर, प्रमुख भनिने दलहरू बेलाबखत सहमतिबाट पछि हट्ने तथा अस्थिर र अस्पष्ट हुने गरेका कारण अझै पनि कसले कुन बहानामा कहाँनेर अत्तो थाप्ने हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन । विभिन्न घटनाक्रमले हाम्रा नेताहरूमा निर्णयक्षमता नभएको, जायज–नाजायज, उचित–अनुचित र आवश्यक–अनावश्यक छुट्याउने क्षमतासमेत उनीहरूमा नभएको प्रस्टै भएका छन् । यो अपरिपक्वता कम्तीमा अब प्रदर्शन गर्नुहुँदैन । यदि दलहरू जिम्मेवार छन् भने असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उनीहरूबाट जिम्मेवार प्रयास हुनुपर्छ । मुलुकलाई विद्यमान अन्योलबाट निकास दिनका लागि निर्वाचनको अपरिहार्यता छ र सोही उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारलाई लामो समय सत्तामा राखिरहनु लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत हुने भएकाले पनि दलहरूले बहानाबाजीमा समय घर्काउने र परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउनेतर्फ उद्यत् रहनुहुँदैन ।
अब अलमलिने समय छैन । निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि निर्वाचन ऐनको विवाद सुल्झन नसक्दा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोमा अब फेरि कुनै किसिमको अवरोध भए भन्ने गरिएझैं मङ्सिरमा निर्वाचन सम्भव नहुने र निर्वाचन टाढिनु लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्नुहुने सन्दर्भमा दलहरूले मूल मुद्दाहरूमा न्यूनतम सहमति कायम गरी निर्वाचनमा कुनै किसिमको अवरोध नहुने सुनिश्चितता गर्नु अनिवार्य छ । तपसिलका विषयमा अल्झेर समय घर्काउनुभन्दा कसैले कुनै कुरा त्यागेर, छाडेर गतिरोध अन्त्य हुन्छ भने त्यही बाटो समाउनुपर्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन आजको आवश्यकता हो । यदि दलहरू साँच्चै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र ‘लोकतन्त्रको सुन्दरता’ भनेर बुझिने निर्वाचनप्रति इमानदार छन् भने व्यापक सहभागितामा स्वच्छ निर्वाचनका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । प्रस्तावित निर्वाचन ऐनका प्रावधान जसमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेन ती हिजोको अनुभवका आधारमा प्रस्तावित गरिएका हुँदा जे–जस्तो निर्वाचन अध्यादेश जारी भए पनि हिजोको कमी–कमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा पुन: त्यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरू संविधानसभाजस्तो गरिमामय सभामा पुग्न नसकुन् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउँदै आगामी संविधानसभा सत्चरित्र, योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको साझा सभा बनोस् र मुलुकको स्वाभिमान र अखण्डता तथा नेपाली–नेपालीबीचको सम्बन्धमा कुनै किसिमको आँच नपुग्ने किसिमको संविधान बनाउन सफल होस् भन्ने अपेक्षाका साथ उम्मेदवार चयन गर्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कामना गर्नु नै यहाँनेर सान्दर्भिक र उचित हुनेछ ।

२८ जेष्ठ २०७०, मंगलवार १४:१३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..