जातीय निरपेक्षता आजको आवश्यकता :: इन्द्रबहादुर बराल

विकासोन्मुख विश्वको कुनै पनि देश वा समाजको प्रमुख समस्या भनेकै विभेद र असमानता हो । यसमा विवाद वा बहस गरिराख्न नपर्ला । त्यसमा पनि नेपालजस्तो पिछडिएको देशमा विभेद र असमानताका काला दागहरू यत्रतत्र छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । जहाँ लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि निर्घात र क्रूरतापूर्वक दमन भइरहन्छ । प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् त्यसलाई संस्थागत गर्न २००७ देखि २०१५ सम्मको करिब आठ वर्ष कपटपूर्ण खेलमा बित्यो र अन्तत: प्रजातन्त्ररूपी कलिलो नवोदित बालकको गला रेटियो र ०१७ सालमा पञ्चायती निरङ्कुशता बलात थोपरियो । विभेद र असमानताको अन्त हुने एउटै बाटो राजनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक पद्धति हो भन्नेमा अगाध विश्वास राख्ने शक्तिहरूले निरन्तर ३० वर्ष पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध लडिरहे । फलस्वरूप ०४६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सुझबुझ र गणेशमान सिंहजस्ता साहसिक र समन्वयकारी क्षमता राख्ने महापुरुषहरूको नेतृत्वमा एउटा निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थाको अवसान भयो । तर पनि नेपाली समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको अन्तरद्वन्द्व भुसको आगोझैं भित्रभित्रै दन्किसकेको थियो । त्यहीबीचमा एकात्मक राज्य प्रणालीबाट लामो समयसम्म पिल्सिएर रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला आदिका आवाजहरू मुखरित हुँदै गए । त्यही आवाजलाई तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीले आफ्नो मूल एजेण्डा बनाउन रणनीतिक रूपले सफल भयो । त्यही मुद्दा र एजेण्डाकै आडमा सशस्त्र युद्धमा धेरै नेपाली जसले आफू शोषण र उत्पीडनमा परेको महसुस गरिरहेका थिए– उनीहरूले नै उक्त माओवादी जनयुद्धलाई साथ दिएको पाइयो ।
माओवादीको सशस्त्र क्रान्तिले गति समात्दै जानु र संसद्वादी दलहरूमा आपसी मनोमालिन्य बढ्दै जाँदा मुलुकले चाहेको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन । कहिले दलहरूबीचको सम्बन्ध टाढिँदै जानु र अर्कोतर्फ दलहरू आफैँ आन्तरिक गुट र फुटमा लागेको मौका छोपेर वंशनाशपछि गद्दीसीन हुन पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षाले सत्ता पुन: आफ्नै हातमा लिने कार्यले त्यसबाट प्रताडित दलहरू नेकपा माओवादीसँगको सहकार्य ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्तावादविरुद्ध लड्ने बाह्रबुँदे सहमति भयो र ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादको अन्त पनि गरे । यी सबै क्रान्ति वा आन्दोलनको एउटा शृङ्खला अन्त्य भए पनि फेरि अर्को प्रकारको षड्यन्त्र योजनाबद्ध ढङ्गले सुरु गरियो । त्यो योजनाबद्ध षड्यन्त्र भनेको यस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र धर्तीपुत्र खस, आर्य जाति समूहको अस्तित्व र अस्मितामाथि धावा बोल्दै गैरआदिवासी वा आप्रवासी बनाउने प्रयत्न भयो । विभेद र असमानताको विरुद्ध जतिसुकै सङ्घर्ष र क्रान्ति गर्दै आएको भए पनि अन्तत: एउटा जाति समूहलाई न्याय दिँदा अर्काे जाति समूहमाथि विभेद र असमान व्यवहार गर्नु किमार्थ न्यायसङ्गत भन्न सकिँदैन । तर, जनआन्दोलन ०६२/०६३ पछि षड्यन्त्रमूलक रूपले खस, आर्य जाति समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग्याउने प्रपञ्च रच्दै उनीहरूलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित गरियो । त्यति मात्र कहाँ हो र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारलाई निषेध गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट वञ्चित गर्दै खस, आर्य जाति समूहलाई २००७ सालको भन्दा अगाडिको रैतीको अवस्थामा पुर्‍याउने कार्यमा षड्यन्त्रकारीहरू सफल भएको भन्न अन्यथा नहोला । त्यति मात्रै होइन खस, आर्य जाति समूहविरोधी शक्तिहरूले उनीहरूको भूमिसँगको सम्बन्ध टुटाएर पहिचानविहीन बनाउनसमेत लागेका राज्य पुनर्संरचनाको बहस र छलफलको क्रममा प्रस्ट देखियो । सम्मान र पहिचानको वहानामा छलछामको राजनीतिले मुलुकमा विभेद र असमानताको स्थितिलाई विद्यमान राखिराख्ने कुचेष्टा भई नै राख्यो ।
सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्नाले समाजमा विभेद र असमानताको काला दागहरू मेटाउन नचाहने सत्ता पिपासुहरूकै कारण देशलाई आज अत्यन्त गम्भीर सङ्कटमा पारेका छन् । पुरानो व्यवस्थाबाट उत्पीडनमा परेका जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग आदिलाई न्याय दिनु राम्रो सोच हो तर एउटालाई अधिकार र न्याय दिँदा अर्काको अधिकार र न्याय खोसिनुहुँदैन भन्ने यस लेखकको मूल आशय हो । जनजातिलाई अधिकारसम्पन्न र सम्मानित गर्दा अन्य जाति समूहका अधिकार र सम्मानको ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ? त्यति मात्र होइन, खस, आर्य
(क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामी, दलित) को अधिकार र सम्मानमा पनि उत्तिकै ध्यान जानु अपरिहार्य छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने फेरि पनि नेपाली समाजमा विभेद र असमानताका काला धब्बा रहिरहन्छन् र त्यसले विद्रोहका सम्भावना कायमै राख्न बल पुर्‍याउँछ । तसर्थ विभेद र असमानताले देशमा कहिल्यै पनि दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन भने अब पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिएन भने मुलुककै अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
त्यसैले मुलुकका सबै जिम्मेवार शक्तिहरूले यो यथार्थतालाई आत्मसात् नगर्ने हो भने कहिल्यै फर्कन नसकिने भड्खालामा पर्नेछौँ र त्यो अवस्थामा ‘नरहे बाँस नबजे बासुरी’ हुनेछ । त्यसकारण नेपाली समाजको अभिशाप भनेकै विभेद हो, असमानता र अन्याय तथा उत्पीडन हो । यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु वर्तमानको कर्तव्य हो । यस्तो महान् कार्यमा महान् विचार, दृष्टिकोण, चिन्तन आवश्यक छ । यसका लागि एउटै उपाय र धर्म छ त्यो हो मानव धर्म । मानव धर्मले कोही ठूलोसानो, उचनिचको भावना राख्दैन, उसको नजरमा सबैमा समभाव राख्दछ त्यही को धर्म । आजका केही धर्मका ठेकेदारहरूले मानिस–मानिसबीचमा विभेद सिर्जना गरिदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर शासकहरूको विभेदकारी र असमानतापूर्ण राज्यका नीतिनिर्माण नै प्रमुख कारण बनेका हुन् भन्नु अत्युक्ति नहोला । यसर्थ यहाँ कुनै दलविशेष वा जाति समूहविशेषलाई दोष थुपारेर कोही उम्कने ठाउँ छैन । धेरथोर सबैको त्यत्तिकै दोष र जिम्मेवारी छ । यो देश सबै नेपालीको साझा फूलबारी हो । यसलाई जोगाउनु सबैको दायित्व हो, त्यसबाट भाग्नु बेइमानी ठहर्छ । इमानदारीमा सबै समस्याको समाधान सहज हुन्छ । त्यसकारण आजैबाट विभेद र असमानताको अन्त्यका लागि एकजुट हुँदै देशलाई अनिष्टबाट बचाउन लागौँ । त्यसैमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको हित निहित रहन्छ । जसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको छ त्यसरी नै नेपाल जातीय निरपेक्षताको पक्षमा जाँदाको हितमा नै नेपालीले हाम्रो र राम्रो संविधान पाउनेछन् । यसैमा सबै नेपाली लालायित भएको पाइन्छ । आजको प्रमुख समस्या नै विभेद र असमानता हो, त्यसको अन्त्य परिहार्य छ ।

२२ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०७:२८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..