लम्बिँदो सहमति–वार्ता र टुट्दो जनविश्वास :: विनोद नेपाल

संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । हामी दुनियाँमा कहीँ नभएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रतीक्षामा छौँ । सोही प्रयोजनका लागि प्रमुख दलहरूको सहमतिमा पूर्वप्रशासकहरूको सहभागिता र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पुग्दै छ । तर, दलहरूको उही पारा, पुरातन शैली र चरित्रका कारण निर्वाचन सुनिश्चित हुन सकेको छैन र छिट्टै निकास निस्कने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको अनुभूति गरिएको छ ।
दलहरू एकातिर चुनावी अभियानमा लागेझैँ देखिएका छन् भने अर्कोतिर तिनका क्रियाकलापले चुनाव भाँड्ने नियत हो कि भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भइरहेको छ । दलहरू जे–जस्ता कुरामा अल्मलिएका छन् त्यसलाई हेरेर कतिपयले मङ्सिरमा निर्वाचन हुनेमा नै आशङ्का गर्न थालेका छन् । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर लोकतन्त्रविरोधी अडान अघिसारेर गतिरोध उत्पन्न गर्ने तथा नयाँ–नयाँ बखेडा र विषय उठाएर र आफूले भनेकै हुनुपर्ने मान्यता राखेर परिस्थितिलाई जटिल बनाउने दलहरूको चरित्रका कारण यस किसिमको आशङ्का गरिनुलाई अन्यथा ठान्न सकिँदैन ।
साँच्चै निर्वाचन चाहेको हो भने वर्तमान सरकार गठनका समय बाधा अड्काउ फुकाउने क्रममा जे–जस्ता सहमति भएका थिए त्यसअनुरूप अघि बढ्न आलटाल गर्नु नपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका प्रावधानमा सहमति जनाएर स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । तर, दलहरूले त्यसविपरीत चरित्र देखाएका छन् र यहीँनेर दलका नेताको नियतमाथि आशङ्का गर्ने ठाउँ छ । आजभोलि, आजभोलि भन्दाभन्दै यतिका समय बितिसक्यो । सरकारका कामकारबाही हेर्दा यो आवधिक निर्वाचित सरकार नै हो कि भन्नेजस्तो भान पनि हुन थालेको छ । के यही सरकारको निरन्तरता चाहेका हुन् दलहरूले ? के यही सरकारलाई अनन्तकालसम्म सत्तामा राखिरहन चाहेका हुन् दलहरूले ? होइन यसलाई लोकतान्त्रिक विधिद्वारा विस्थापित गर्ने उनीहरूको चाहना हो भने बहाना र बखेडा झिकेर अल्मलिनुको अर्थ छैन ।
जनताको बलमा झन्डै दुई सय चालीस वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भई ६ वर्ष लागिसकेको छ । तर, गणतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको कारण नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा सार्वभौम नागरिक भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसैकारण दलका नेताहरूप्रतिको भरोसा र विश्वास गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दलका नेताले आफ्नाप्रतिको विश्वास र भरोसा जगाउनका लागि पनि निर्वाचनभन्दा अर्को कुनै उद्देश्य नहुनुपर्ने थियो । यसो भए देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध झल्कन्थ्यो र जनतामा अझै पनि केही आशा जाग्न सक्दथ्यो । तर, त्यसो नगरी अल्झो थाप्नुले त्यस्तो वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन जुन ठूलो विडम्बना हो ।
संविधानसभाका चार वर्ष आरोह–अवरोह र उतार–चढावमा बिते । गणतन्त्र घोषणासम्म दलहरूबीच जुन खालको सहकार्यको वातावरण थियो त्यसले निरन्तरता पाउन नसक्नु र सत्ताको हानाथापमा दुई वर्षका लागि गठन भएको सभाले चार वर्षमा पनि संविधान दिन नसक्नुले जनतामा निराशा छाएको छ भने प्रतिगामीलाई हौस्याएको छ । दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो । यसले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । तर, यस्तो घामझैँ छर्लङ्ग कुरामा पनि दलहरू बुझपचाएर उही धुन, उही शैली र उही चरित्र छाड्दैनन् भने आफ्ना हठबाट टसमस नहुने र निहित स्वार्थ वा आफ्नो अनुकूल परिस्थितिको खोजीमा मुलुकलाई नै अल्मल्याइरहन्छन् भने उत्पन्न हुने परिस्थितिको कारक तिनै ठहरिनेछन् ।
संविधानसभाको अवसानपछि लामो अन्योलपश्चात् दलहरूले आफ्नाबीच सहमति कायम गर्न नसकेपछि दलहरूकै सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को चीरहरण गरेरै वर्तमान सरकार गठन गर्ने निकास खोजिएको हो भन्नेमा विवाद गर्नुको औचित्य छैन । दलहरूले आवश्यकताको सिद्धान्त अघि सारेर यो बाटो रोजेका हुन्, चाहे जतिसुकै संविधानका धारा–उपधाराको दुहाई दिए पनि कतैबाट पनि यसको वैधानिकताको पुष्टि हुन सक्दैन । जसरी पनि एउटा निकास खोज्नैपर्ने भएकाले यो विकल्प खोजिएको हो । दलका नेताहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भने विगतका अनुभव र यहाँसम्मका प्रक्रियाबाट शिक्षा लिनुपर्छ । निकास निकाल्नमा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै मुलुक जोखिममा पर्छ, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र राष्ट्रियता दाउ लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हिजो संविधानसभा असफल हुनुका कारक यिनै नेता हुन् । नेताहरूको नालायकी नै वर्तमान अन्योलको कारक हो । चाहेर वा नचाहेर पनि उनीहरूले यो स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिले पनि सरकार र दलहरूले एक–अर्कालाई दोष दिएर उम्कन सक्दैनन् । यसमा दुवैबीच समन्वय आवश्यक छ । सरकारले चाहेर मात्र वा दलले दबाब दिएर मात्रै निर्वाचन सम्भव हुँदैन । दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पूरा गर्नुपर्छ । यसर्थ दलहरू साँच्चै निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध छन् भने हिजो भएका सहमतिप्रति उनीहरू इमानदार हुनुपर्छ । मुलुकको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । चुस्त संविधानसभा निर्माणका प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ । शीघ्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० गते बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले मङ्सिरभित्रै निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्ने सहमति हुने र सोहीअनुसारको सिफारिस र सुझाव सरकारलाई दिने बताएकोमा उक्त दिनको बैठकमा त्यस्तो सहमति हुन सकेन । चार सय ९१ को सङ्ख्यामा सहमतिनजिक पुगिएको भने पनि अन्य विवादित विषयमा सहमति जुट्न बाँकी नै रहनुले यो विवाद अझै लम्बिने आशङ्का छ । यो आशङ्का मेट्न दलहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ । कत्ति पनि समय खेर नफाली समयको अधिकतम् सदुपयोग गरी ठोस निर्णयमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो, यसका लागि दलका नेताको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र मुलुक, जनता र दल सबैको हित तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुरक्षित र सुदृढ हुनेछ ।

२२ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०७:२० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..