राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता अपरिहार्य :: विनोद नेपाल

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि दल दर्ता कार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले दिएको सूचनाअनुसार आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन इच्छुक दलले आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा आवश्यक कार्यविधि पूरा गरी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियासँगै चुनावी प्रक्रियाले गति लिन लागेको र आयोग निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्न खोजेको आभास हुन थाले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइनसकेकाले चुनावप्रति आशङ्का भने कायमै छ ।
खासगरी नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दल विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा होमिएका र संवादका लागि तयार नभएका कारण अन्योल कायमै रहेको हो । उसले यही अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा नजाने र निर्वाचनमा अवरोध उत्पन्न गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि गरेको आग्रह अस्वीकार गरेकोमा सरकारले ऊलगायत असन्तुष्ट दलहरूलाई बिनासर्त वार्तामा आउन पुन: आह्वान गरेको छ । सरकारले ‘नेकपा–माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि पूर्वसर्त नराख्न’ आग्रह गर्दै सङ्क्रमणकालको निकास नै संविधानसभा निर्वाचन भएकाले वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । तर, सरकारको आग्रहको जवाफमा उसले पुन: आफ्ना सर्तको सम्बोधन हुनुपर्ने र यथास्थितिमा कुनै किसिमको वार्तामा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
कतिपयले ‘कसैले बहिष्कार गरे पनि निर्वाचन हुने’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् भने ‘संविधानसभा निर्वाचन भएकाले यसमा सकेसम्म सबैलाई समेटेर जानुपर्ने’ धारणा पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यो विरोधाभास नै हाम्रो सङ्क्रमण अन्त्यको बाधक हो । दलका नेताहरू जिम्मेवार हुने, जथभावी अभिव्यक्ति नदिने, निहित स्वार्थमा नलागी मुलुकलाई निकास दिन प्रयत्न नगर्ने हो भने अन्योल अझ लम्बिन्छ । यस्तै नेताहरूमा सुझबुझ र सक्षमता देखिएन भने पनि निकास सम्भव हुँदैन । हाम्रा नेताहरूमा यही कमजोरी देखिएको छ । सधैँ आफ्नै अनुकूल कुरा मात्र गर्ने विदेशीका कुरा सुन्ने, तिनका सुझावको अपेक्षा गर्ने अचम्मको अवस्था उनीहरूमा देखिएको छ जुन ठूलो विडम्बना हो ।
दलहरू स्पष्ट हुन नसकेका कारण नै सरकारसँगको त कुरै पर छ दलहरूबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता र छलफल हुन सकेको छैन । प्रमुख भनिएका चार शक्ति बेलाबखत सँगै बसे पनि बाहिर निस्कनासाथ उनीहरूबाट फरकफरक धारणा व्यक्त हुने गरेका छन् । यसैकारण निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी पछिल्लो जनगणनाको परिणामअनुसार गर्नुपर्ने फेरबदलको काम पनि बाँकी नै छ । संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याका विषयमा दलहरूबीच कुनै सहमति बन्न सकेको छैन भने यीलगायत मत प्रतिशत सीमाका विवाद पनि बाँकी नै छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्रको पछिल्लो बैठकले दल दर्ताका लागि १० हजारको दस्तखत आवश्यक पर्ने हालको व्यवस्था केही दलको सुविधालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा छुट दिने सहमति जनाएको पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, त्यसलाई अन्य नयाँ दलले कुन रूपमा लिन्छन् त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ ।
आफूअनुकूल भएमा विदेशीका सुझाब र प्रतिक्रियामा खुसी हुने र आफ्नाविपरीत भयो भने आलोचना र हस्तक्षेपको कुरा गर्ने अचम्मको शैली हाम्रा नेतामा छ । चाहे जस्तोसुकै अवस्थामा होस् हाम्रा आन्तरिक विषयमा अरूको अनावश्यक चासोप्रति किन खुसी हुने ? विदेशीलाई किन महत्त्व दिने ? कतिपय त अस्थिरता र अन्योलमै फाइदा हुने भएकाले त्यसैका लागि पनि प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो किन नबुझ्ने र कसैको ढाडसमा किन हौसिने ? राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण मुलुक अलमलमा परेको र अझ पनि यसमा नेताहरू गम्भीर हुँदैनन् भने मुलुकले निकास पाउन नसक्ने भएकाले नेताहरू यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । अनुभवबाट नसिक्ने हो भने मुलुक अझै निकास पाउन असमर्थ हुने र अब पनि मुलुकलाई अलमलमा राखिराख्नु राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै दाउ लगाउनुहुने भएकाले दलहरूले यसतर्फ पनि गम्भीरता देखाउनु नितान्त जरुरी छ ।
सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने निर्वाचन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसमा कसैले कुनै किसिमको बहाना बनाएर अलमल र असहयोग गर्नु हामी कसैको हितमा छैन । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण राष्ट्रियता नै सङ्कटमा परेको कतिपय दलकै विश्लेषण छ । विदेशीको बढ्दो चासोलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने हामीले धेरै कुरामा आशङ्का गर्नुपर्ने र सजग रहनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भई निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन । झिना–मसिना कुरामा अल्झेर, सर्त र प्रस्ताव तेस्र्याएर आफ्नाअनुकूल परिस्थितिको खोजी गर्दै वार्ता र संवादबाट भागिरहने हो भने त्यस्तो परिस्थिति आउँदासम्म अर्कै अवस्था बनिसकेको हुनेतर्फ पनि दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

३ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०९:३७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..