संविधान बनेन भने राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम
० शान्ति प्रकृया अघि बढ्ने भयो होइन ?
– शान्ति प्रकृया अघि बढ्नै पर्छ । ढिलो भइरहेको छ, त्यसले गर्दा नोक्सान भइरहेको छ ।
० चैत ३० भित्र माओवादी शिविर खाली हुनेभयो ?
– सरकार बनेको ४५ दिनभित्रै सम्पन्न गर्नु भनेको काम गरेन, त्यसपछि सात बुँदे, चार बुँदे सम्झौता ग¥र्यो, त्यो पनि पूरा गरेन । अब अहिले आएर ३० गतेभित्र समायोजन पूरा गर्छु भनेको छ, त्यो व्यवहारमा गरेर देखाउनुपर्छ । मुखले भनेको भरमा विश्वास गर्ने आधार छैन ।
० सहमति नै भइसकेको छ नि ?
– त्यस्ता सहमति धेरै पटक भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदैन । सहमतिलाई म सकरात्मक रुपमा लिन्छु ।
० व्यवहारमा उतार्न कुनै गम्भीर समस्या छ र ?
– माओवादीलाई विश्वास गर्ने भनेको व्यवहारबाट मात्रै हो । माओवादीले पटक पटक सहमति गर्ने तोड्ने मात्र गरिरहेको छ । अहिले भएको सहमति नतोडून, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० तपाईंहरु पनि शान्ति र संविधानभन्दा पनि मधेशको मुद्दा मात्रै उठाउनु हुन्छ अरे नि ?
– शान्ति र संविधान भएन भने मधेशको मुद्दा कहाँ सम्बोधन हुन्छ र ? मधेश, आदिवासी जनजाति र दलित सबैका मुद्दालाई सम्बोधन गरी संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया टुंग्याउनुपर्छ ।
० संविधान घोषणा भएन भने राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ भन्नुभयो नि ?
– कुन संविधानको राष्ट्रपति रहने ? संविधान बनेन भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकार र संवैधानिक अंगसमेतको वैधानिकतामा प्रश्न चिह्न उठ्छ ।
० अर्को चुनाव नभएसम्म राष्ट्रपति रहने प्रावधान छैन र ?
– अर्को चुनाव गर्ने संविधान नबनेपछि त्यो संविधानअन्तर्गत अगाडि बढ्ने हो । संक्रमणकालीन अवस्था नयाँ बन्ने संविधानमा राखिएको छ, त्यो संविधानमार्पmत् नै संसद, राष्ट्रपति, सरकार जाने हो । त्यो नै नबनेपछि वैधानिकताको प्रश्न उठ्दैन ?
० जनताले राष्ट्रपतिलाई सम्मान र आदर गरेका छन् नि ?
– सम्मान र आदर भन्ने कुरा अलग हो । तर तिनको कति अवधि र कुन संविधानअन्तर्गत भन्ने कुरालाई सम्मान र आधारले काम गर्दैन नि । विधि र विधानले काम गर्ने हो । त्यसले गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद र संवैधानिक अंगलाई यथावत राख्ने हो भने संविधान बन्नुपर्छ । त्यो संविधानबमोजिम नै रहने हो । अन्तरिम संविधानको औचित्य समाप्त नहुने, नयाँ नबन्ने हो भने कसरी अघि बढ्छ ?
० संघीयतासहितको संविधान चाहनुहुन्छ ?
– संघीयतासहितको संविधान, पहिचानसहितको संघीयता र सार्वभौम सम्पन्न जनताको संघीय गणतान्त्रिक संविधान चाहन्छौं ।
० जेठ १४ भित्र संघीयतासहितको सविधान सम्भव छ ?
– सम्भव छ । भएन भने कुरै छैन । त्यसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प हुन्छ ?
० संविधान आउन सकेन भने ?
– तीन मिलेर संविधान नचाहेको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं । उनीहरु देश र जनतालाई धोका दिन चाहन्छन् ।

२३ चैत्र २०६८, बिहीबार १२:२६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ । गैरआवासीय नेपाली..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..

घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले छाडे उपत्यका

काठमाडौं । घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले उपत्यका छोडेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार..

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालीहरुको ठूलो चाड, बडादशैं शुरु भइसकेको छ। यस महान् अवसरमा सर्वप्रथम म..

गोरखाबाट हनुमानढोका दरबारका लागि पठाइयो फूलपाती

गोरखा दरबारस्थित दशैँघरबाट काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारका लागि फूलपातीसहितको डोली पठाइएको छ । विधिपूर्वक..