‘हजुरकै पालामा निर्वाचन हुन्छ’ भनेपछि रेग्मी तयार हुनुभयो : डा. अमरेशकुमार सिंह

० अमरेशजी केही समय मौन बस्नुभयो, तर पर्दापछाडिबाट तहल्का मच्चाउन फेरि सुरु गर्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि ?
– म मौन त कहिल्यै बसेको छैन, तर मिडियामा आउन नखोजेकोचाहिँ हो । म काममा विश्वास गर्छु न कि ज्यादा प्रचारबाजीमा । त्यसैले यस्तो लागेको हुनसक्छ ।
० यसबीच के–के काम गर्नुभयो त ?
– यसबीच त म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने–आउने क्रम चलेको छ । मुख्यत: खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचन–सरकार बनेपछि निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि म आफ्नोस्तरबाट लागिपरेको छु । रेग्मी सरकारको निर्माण पनि यसबीचमा भए–गरिएका कामकै एक पाटो हो । तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार सम्भव नभएकाले स्वतन्त्र सरकारको आवश्यकता थियो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकार संसारमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्वाचनका लागि उपयुक्त ठानिने भएकाले चुनावी सरकार निर्माण गर्नु अपरिहार्य पनि थियो ।
० यसको मतलब खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तपाईंकै भूमिका रह्यो ?
– म राजनीति गर्छु भने हरदम यसैमा सक्रिय त रहन्छु नै । हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा म आफ्नो सक्रियता र भूमिकाको खोजी गरिरहेको हुन्छु । खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउने सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
० रेग्मीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न तपाईंले मनाउनुभयो कि उहाँले नै तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुभयो त ?
– यस विषयमा अहिले नै सबै कुरा डिस्क्लोज नगरौँ । खासमा उहाँ सरकारको नेतृत्व गर्न त्यति इच्छुक पनि हुनुहुन्थेन । दलहरूबीचको द्वन्द्व, आपसी मतभेद र उनीहरू निर्वाचनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने कुरामा उहाँ सोचमा पर्नुभएको थियो । आफ्नो ४०–४२ वर्षको निष्पक्ष र स्वतन्त्र करियरबाट आर्जित छविमा धक्का पुग्ने पो हो कि भन्नेमा उहाँ निकै सचेत हुनुभएको थियो । अन्तत: चारै राजनीतिक दलका नेतृत्वका साथै हामीजस्ताले पनि उहाँलाई अनुरोध गर्‍यौँ कि यस प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइदिनुपर्‍यो । ‘हजुरकै पालामा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ’ भनी सम्झाएपछि उहाँले स्वीकृति दिनुभएको हो ।
० तपाईंले भन्दैमा उहाँले मान्नुभएको किन होला ? तपाईंको बुद्धि, क्षमता, शक्ति वा तर्क के देखेर मान्नुभयो होला त ?
– मेरो बुद्धि र तर्क आफ्नो ठाउँमा होला, तर चार दलका नेताहरू उहाँको सरकारी निवासमै पुगेर अनुरोध गरेका हुन् । व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले पनि देश र जनताको हितका लागि सरकारको नेतृत्व लिइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेकै हुँ ।
० मानिसहरू भन्छन् कि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन पनि तपाईंले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो रे, हो ?
– लोकमानसिंह कार्की चार दलको प्रस्ताव र समर्थनमा अख्तियारप्रमुख बन्नुभएको जगजाहेर छ नि । आफँैले प्रस्ताव गरी हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको कुरामा पनि नेताहरूले अडान त्यागेर दोहोरो कुरा गर्नाले यस प्रकरणमा अलिक उल्झन देखिएको हो । नेताहरूको अडान नहुनाले नै नेपाली दलका नेतृत्व या नेताहरूको छवि जनतामा धुमिल हुँदै गएको हो । कुनै पनि कुरा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै सोच्नुपर्छ । राजनीतिमा रहेका र अझ नेतृत्व तहमै रहेकाहरूले त यो झन् विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय हो । निर्णय भइसकेपछि अडानमा रहनु नै नेतृत्वको गुण हो । यस प्रकरणमा मेरो भूमिका भनेको यत्ति मात्र हो कि सबैले संयुक्त निर्णय गरिसकेकाले यो अब कार्यान्वयन होस् भनेर मैले आफ्नोतर्फबाट सक्दो प्रयास गरँे ।
० यसक्रममा पनि तपाईंहरूले धेरै पापड बेल्नुपर्‍यो, होइन ?
– संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ भन्ने कुरा यहाँनेर बिर्सन भएन । राष्ट्रपतिले दुई दिन रोकिदिनाले अलिक वातावरण बिग्रेको हो, पहिलो दिन नै उहाँले स्वीकृति गरिदिनुपथ्र्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० राष्ट्रपतिलाईचाहिँ कसरी मनाउनुभयो त ?
– संवैधानिक प्रावधान सम्झाइयो । तपाईंले रोक्न मिल्दैन, स्वीकृति दिनैपर्छ र तपाईंको उपस्थितिमा शपथ दिलाउने संविधानमा उल्लेख छ भनेर सम्झाइयो । हाम्रो काम त सम्झाउने या अनुरोध गर्ने मात्रै हो । ढिलै भए पनि उहाँले स्वविवेक प्रयोग गरेर स्वीकृत गर्नुभयो । यो राम्रो भयो ।
० अब यही सरकारले चुनाव गराउँछ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्दा हुन्छ त ?
– हन्ड्रेड पर्सेन्ट यही सरकारले चुनाव गराउँछ र त्यो चुनाव पनि मङ्सिरभित्रै हुन्छ । मङ्सिरको पहिलो हप्तामा चुनाव हुन्छ ।
० पहिले पनि त वैशाखभित्रै पक्का चुनाव हुन्छ भनियो, त्यसपछि जेठभित्र त अवश्य हुन्छ भनियो, फेरि असार भनियो र अब मङ्सिरभित्र भनिँदै छ । यसलाई विश्वास गर्ने आधार के ?
– वैशाख–जेठमा कसले भनेको हो त्यसको पछि म लाग्दिनँ । मैले त कहिले पनि वैशाख या जेठमा चुनाव हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिनँ । अर्को कुरा, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यूले पनि पहिल्यै दलहरूसँग प्रस्टै भनिसक्नुभएको छ कि असारमा चुनाव गराउन सकिँदैन । यदि मङ्सिरमा चुनाव गराउन तपाईंहरू सहमत हुनुुहुन्छ भने मात्र म सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुन्छु भनेर उहाँले दलका शीर्ष नेताहरूसँग पहिले नै भन्नुभएको र दलहरूले पनि यो सर्त मानिसकेका हुन् । आज कसैले कुरो बङ्ग्याउला या झुटो बोल्ला– यो बेग्लै कुरा हो । मतदाता नामावलीलगायत अन्य तयारी निर्वाचन आयोगले पनि गरेको थिएन त्यो बेला । त्यसैले असारमा त सम्भव नै थिएन । यस हिसाबमा अब मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ ।
० नेकपा–माओवादीलगायतका केही साना समूहहरूले चुनाव हुन दिन्नौँ भनिरहेका छन्, यही अवस्था कायम रहे पनि निर्वाचन हुन सक्छ त ?
– यो अवस्था कायम रहँदैन । उहाँहरूको एक–दुईवटा जो माग छ राज्यका लागि त्यो खास ठूलो माग होजस्तो लाग्दैन । विगतको संविधानसभाको आधारलाई मानेर चल्नुको विकल्प तत्काल नभएकाले यी दलहरूले पनि अन्तत: चुनाव स्वीकार गर्ने नै छन् ।
० प्रयास गर्दागर्दै पनि उहाँहरूले मान्नुभएन भने त्यो अवस्थामा पनि चुनावचाहिँ हुने नै भयो हो ?
– ठीक भन्नुभयो, जुनसुकै हालतमा पनि सरकारले चुनाव गराएरै छाड्छ । जनताले चुनाव चाहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालमा चुनाव होस् भन्ने चाहिरहेको छ । यसर्थ मङ्सिरमै चुनाव हुन्छ । हरेक दलका ठूला नेताहरू यो गर्मीयाममा काठमाडौं छोडेर बाहिर जिल्ला–जिल्ला धाउनुको कारण पनि चुनाव हुने निश्चित भएर नै हो । दुई–चारजनाले हल्ला गर्दैमा चुनाव हुँदैन भन्ने सोच मनमा नराख्दा हुन्छ ।
० तपाईंको विचारमा आगामी निर्वाचनबाट पनि एमाओवादी नै ठूलो शक्ति बनेर आउला कि अरूकै पोल्टामा जाला ?
– डेमोक्र्याटिक शक्ति अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनता सचेत छन्, त्यसैले पहिलेको जस्तो स्थिति हुँदैन भन्ने ठहर हो मेरो त ।
० ०६३ को परिवर्तनपछि तराईमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले एकप्रकारले तहल्का मच्चाइरहेका थिए, अहिलेको स्थितिचाहिँ के छ नि ?
– पहिलेभन्दा अहिले मधेसी दलहरूको स्थिति खस्केको छ तराईमा । मधेसमा टुटफुट भएका दलहरू आपसमा मिल्छन् या के गर्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।
० तपाईंले प्रजातान्त्रिक शक्ति अगाडि आउँछ त भन्नुभयो, काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन भएर अगाडि आउने कि काङ्ग्रेस मात्र अगाडि आउने भन्ने तपाईंको आसय हो ?
– यसमा म अहिले यत्ति मात्रै भनुँ कि पहिलेको संविधानसभामा दलका शीर्ष नेताहरू नै आउन नसकेकाले पनि संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने अवधारणाका आधारमा यसपटक निषेधको राजनीति नगरी हरेक दलका ठूला नेताहरूलाई संविधानसभामा पुर्‍याउने नीति दलहरूले अख्तियार गर्ने विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल अघि बढिरहेको अवस्था छ । यसले प्रजातान्त्रिक शक्तिको अग्रतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
० नेपालमा विदेशी चलखेल बढ्यो भन्नेहरू निकै देखिएका छन्, यसो भनेको किन होला ?
– यस सवालमा केही सञ्चारमाध्यमले अत्यन्तै अनुत्तरदायी किसिमले समाचार प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी समाचार प्रवाहित गर्ने सञ्चारमाध्यम आफैँले कतै कर छलेका र विभिन्न अनियमित काम गरेका कुरा पनि आएका छन् । कतै आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न यस्ता कुप्रचार गरिएको त होइन भनी सचेत नेपाली जनताले आज औँला उठाउन थालेका छन् । जनताको ध्यान सही मुद्दाबाट अन्यत्रै मोडिदिन पनि यस्तो दुष्प्रचार गरिएको हुन सक्छ । महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद पनि केही राजनीतिक दल वा केही नेताहरूमाथि हावी भएको अवस्था छ । विदेशी चलखेलको कुरा त म जान्दिनँ, तर देशको राष्ट्रियता भनेको मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुनुपर्छ । कसरी देशलाई समृद्ध पार्ने, बेरोजगारी कसरी हटाउने, जनतालाई कसरी सुख–सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयसँग राष्ट्रियता जोडिनुपर्छ । राजनीतिलाई मागीखाने भाँडो मात्रै बनाउने प्रवृत्तिले कसैको राजनीति अब थेगिन सक्दैन ।
० लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएर भोज पनि खानुभयो रे तपाईंहरूले त ?
– यो वाहियात कुरा हो । यस्तो खालको भद्दा प्रचारको के जवाफ दिनु र ? कसैको कसैसँग मित्रता छ र कोही कसैकहाँ खाना खान जान्छ नै भने पनि त्यो मिडियाको विषय होइन भन्ने लाग्छ मलाई त । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने पनि म एक राजनीतिक प्राणी भएकाले समाजका अनेक वर्ग, तह–तप्काका व्यक्तिहरूसँग चिनजान र मित्रता हुन सक्छ, म उनीहरूकहाँ खाना खान जान सक्छु र उनीहरू पनि मकहाँ आउन सक्छन् । यस्ता विषयमा दुर्भावना राखेर प्रचार गर्ने मिडिया आफैँलाई उसको छविमा निकै घाटा लागेको हुनुपर्छ । ‘न्युज’ नभई उसले भद्दा तरिकाबाट आफ्नो ‘भ्युज’ प्रसारण गर्न खोजेको प्रस्टै छ । आजका पाठकले त्यो राम्रैसँग बुझ्न सक्छन् । समाचार पस्किने यस्तो शैलीले देशको त भलो हुँदैन नै त्यो सञ्चारमाध्यमको पनि भलो हुँदैन । जनताले सही कुरालाई सही समयमा बुझ्छ नै ।
० तपाईंले राष्ट्रपतिलाई विभिन्न दबाब सिर्जना गरिदिएकाले उहाँका सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिनेसम्मको कुरा आयो भनिन्छ ?
– राष्ट्रपतिलाई कसैले केही दबाब दिएको छैन र मैले पनि त्यस्तो गरेको छैन । उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो स्वविवेकले गर्नुभयो र अत्यन्त उचित निर्णय गर्नुभयो । नगर्नुभएको भए त्यो संविधानविपरीत ठहरिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार हिँड्दा असन्तुष्ट बन्छ भने त्यो सही अर्थमा सल्लाहकार नै भएन । त्यस्ता सल्लाहकारको काम पनि छैन, राख्नु पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको कर्तव्य त राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेको बेला सल्लाह दिने हो न कि राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गर्ने । त्यसमाथि कुनै सल्लाहकारले पदबाट राजीनामा दिने या दिएको भन्नेमा मलाई पटक्कै विश्वास छैन ।
० लोकमानसिंहलाई राजावादी भनेर आरोपित गरिएको छ, तपाईंहरूले कसरी उहाँलाई छनोट गर्न सक्नुभयो ?
– छनोट मैले होइन चार राजनीतिक दलले गरेका हुन् । मेरो भनाइ या भूमिका त नगर्नु निर्णय गरिसकेपछि त्यस निर्णयमा दह्रिलोसँग उभिन सक्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
० लोकमानजी अब राजावादी रहनुभएन हो ?
– उहाँका कामकारबाहीले यो निर्धारण गर्छ । मेरो बुझाइमा त उहाँ राजाको समयका एक कर्मचारी मात्र हो न कि राजावादी । राजाको समयको कर्मचारी हुनु नै अपराध कसरी ठहर्छ ?

१ जेष्ठ २०७०, बुधबार २१:०५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..