‘रेग्मी सरकार’ प्रचण्डको नभई हाम्रै सोचको उपज हो : रामचन्द्र पौडेल (उपसभापति, नेपाली काङ्ग्रेस)

० सर्वदलीय बैठकहरु निश्कर्षविहीन हुन थाले नि, किन होला ?

– यस्ता सर्वदलीय बैठक, गोलमेच सम्मेलनका गोलचक्करहरु जहिले पनि निश्कर्षविहीन नै हुन्छन् । यिनले निश्कर्ष दिन सक्दैनन् । निश्कर्ष दिन नसक्ने भएकै कारणले सिमीत पक्षहरु बसेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने वाध्यता नेपालमा आइपरेको छ । विगतको संविधानसभामा पनि यस्तै भएको थियो । जब कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बसिन्थ्यो त्यो बेलामा सबैले बोल्ने मात्र काम हुन्थ्यो तर निर्णय वा निश्किर्ष भने केही आउँदैनथ्यो । अन्तमा सबै दलले ‘लौ तिमी तीन दलहरुले मिलाएर ल्याउ’ भनेर जिम्मा लगाउँथे ।

० यतिबेला चार दलकाबीच पनि आ–आफ्ना अडान देखिन थाले, अब कसरी कुरा मिल्छ होला त ?
– हो, चार दलका बीचम पनि अहिले कतिपय कुरा मिलेको छैन । हामीचाहिँ वास्तवमा २–३ वटा कुरामा स्पष्ट छौँ । विगतका अनुभवबाट केही कुरा सिकेर संविधानसभालाई अब चुस्त–दुरुस्त बनाउनु पर्छ, जनमतको कदर पनि हामीले गर्नै पर्छ । नेपाली जनमत यत्रो जम्बो संविधानसभाको पक्षमा छँदैथिएन, घोर विपक्षमा थियो र छ । ६०१ को संविधानसभा यति आलोच्य थियो कि जनताको बिरोधको तारो बनेको थियो । त्यसैले सभासदको यत्रो विशाल सङ्ख्या संविधान बनाउनका लागि आवश्यक छैन । धेरै सङ्ख्या भएपछि झन् संविधान बनाउनभन्दा नबनाउनका लागि सहायक हुँदोरहेछ ।
० यसको मतलव नेपाली काङ्ग्रेस अब ६०१ को पक्षमा छैन ?
– हामी चार दल मिलेरै यसअघि ४ सय ९१ को सङ्ख्या तय गरेका हौँ । अब फेरि यो निर्णय बदलेर ६ सय १ नै गर्न खोज्दा विवाद बढेको हो ।
० प्रचण्डजीले त फेरि पनि ६०१ नै गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थाल्नुभयो नि ?
– त्यही त ! उहाँको पारा नै यस्तै छ र त हरेक कुरामा दलहरु नमिलेको जस्तो सन्देश जनतामा प्रवाहित भइरहेको छ । सबैलाई भाग पु¥याउनका लागि जथाभावी सङ्ख्या तोक्दा झन् भद्रगोल हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै उहाँ एकपटक भइसकेको निर्णय बदल्न खोज्दैहुनुहुन्छ । उहाँको यस्तै रवैयाका कारण मुलुकले आजसम्म यस्तो दुःख पाएको हो । एउटा कुरामा सहमति भएपछि हामी त्यही कुरा लिएर जनतामाझ गइरहेका हुन्छौँ तर प्रचण्डजी भने कुरा फेर्दै हिँड्न थाल्नुहुन्छ । अनि हामी सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जनता भ्रममा पर्छन् र दलका नेताहरुलाई गाली गर्न थाल्छन् । प्रचण्डजीको कुनै टुङ्गो छैन । ४ सय ९१ जो तय गरिएको हो अब निर्णय बदल्ने कुरा आउँदैन । बरु त्यो सङ्ख्या पनि ठूलो भएकोले घटाउन सकिन्छ तर बढाउने निर्णय हामीलाई मान्य छैन । जनताले यस्तो जम्बो संविधानसभा चाहेका छैनन् ।
० साना दलहरूको गुनासो र दबाव छ नि ६०१ नै चाहिन्छ भन्नेमा ?
– यहाँ एक जना मान्छेको एउटा दल भएको पनि देखियो । दलका नाममा व्यक्ति–व्यक्तिका भनाई पछ्याएर सम्भव हुन्छ ? दलका नाममा एकजना पनि कार्यकर्ता नभएका २–४ जनाको समूहका कारण भद्रगोल र अराजकता निम्तिएको छ देशमा । यस्ता अराजकतावादीहरूबाट कुनै समस्याको समाधान हुन सक्दैन, देशले निकास पाउँदैन, मुलुकको कल्याण हुँदैन ।
० चुनावका लागि त सबै दलहरुलाई सहमत गराउनै प¥यो नि तपाईंहरुले, पर्दैन र ?
– त्यही त भन्दैछु म । दलको नाममा एैरे–गैरे जसले जे मन लाग्यो त्यही कुरा गर्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै हिँड्न थाल्यो भने त कहिले पार पाइन्छ ? न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी दलको नाममा चारजना चिच्याएर हिँड्छन्, एउटालाई सम्झायो अर्कोले बखेडा सुरु गर्छ, अनि कसले कसरी सहमतिमा ल्याउने ?
० नेपाली काङ्ग्रेस साना दलहरुप्रति यति धेरै पूर्वाग्रही किन उपसभापतिज्यू ?
– साना दलप्रति पूर्वाग्रही होइन, नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चैका साना दलहरूप्रति सबभन्दा बढी सहानुभूतिशील छ । उहाँहरूलाई सहयोग गरी अघि बढाउन प्रयत्नशील पनि छ । तर, इमानदार तथा वास्तविक आकार–प्रकारका साना दलहरूबाट पनि त कुरा आइरहेको छ नि यस्तो अराजक तवरबाट अघि बढ्न सकिन्न, हुँदैन भनेर । हामीले यस भावनाको हरदम कदर गरिरहेका छौँ ।
० ‘थ्रेस होल्ड’को मुद्दामा त साना दलहरूले तपाईंहरूसँग विमति जनाइरहेका छन् नि, कसरी चित्त बुझाइदिन सक्नुहुन्छ उनीहरूको ?
– यसमा केहीले पक्कै विमति र गुनासो प्रकट गरेका हुन्, तर साना दलमा पनि अधिकांशले त एउटा मापदण्ड राख्नैपर्छ भनेर भनिरहेका छन् ।
० एक प्रतिशत मत ल्याउन साना दलहरूलाई त गाह्रो छ नि त ?
– त्यति मत पनि ल्याउन सक्छु जस्तो लाग्दैन भने त्यस्ता समूहले पार्टीका नाममा किन चुनावमा भाग लिने ? अन्य पेशा गर्न गए भइहाल्यो नि ! जनताको प्रतिनिधि बन्नका लागि त मत त ल्याउनुप¥यो नि !
० यस्तोमा अब सहमति कसरी खोज्ने त ? सहमतिविना त संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन, होइन र ?
– निर्वाचन आयोगले आफ्ना अनुभव र सारा जनमत बुझेर अघिसारेको नीतिलाई मान्नुको विकल्प छैन । अपराधमा लागेकाहरूले चुनाव लड्न पाउनु हुँदैन भनेर भन्नु के नाजायज हो ? तर यस्तो कुराको पनि कथित मधेसी दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । यसले के सङ्केत गर्छ ? चुनाव मर्यादित हुनुपर्छ ता कि यसपछि बन्ने संविधानसभाको गरिमा उच्च होस् र त्यसले गर्ने निर्णय सर्वमान्य सावित होस् । जनसङ्ख्याको अनुपातमा संसारमा यत्रो ठूलो संविधानसभा कुनै देशमा पनि छैन । नेपाली जनतालाई यो असैह्य भएको हामीले विगतमा देखिसक्यौँ । यो सत्यलाई बुझेर सहमतिमा आउने चेष्टा गर्नुप¥यो सबैले ।
० निर्वाचनको मिति समेत घोषणा हुन सकेको छैन नि, चुनावको सुनिश्चितता कसरी होला त ?
– चुनावको मिति घोषणा गर्न हतार गर्नु जरुरी छैन । पहिले त निर्वाचन सुनिश्चित एवम् निश्पक्ष हुने आधारहरूको खोजी गरिनु आवश्यक छ । मिलाउनु पर्ने सबै कुरा मिलाइसकेपछि घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ । मोहन वैद्यजीहरूसँग कुरा मिलाएर उहाँहरूलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । निश्पक्षता, सुनिश्चितता र निर्भिग्नता– यत्ति तीनवटा कुरा पहिले हुनैपर्छ, तब मात्र मिति घोषणा गर्नु सान्दर्भिक र सारपूर्ण हुन्छ । असारमा नहुने भएपछि समय अब पर्याप्त छ । हतार गरेर मिति मात्रै घोषणा गराउन खोज्नेहरूले के चाहेका हुन् मैले बुझ्न सकेको छैन ।
० तपाईंहरू प्रचण्डको बोलीको ठेगान भएन भन्नुहुन्छ तर उहाँकै कुरा मानेर पछि–पछि लागिरहनुहुन्छ, किन यस्तो ?
– कसरी पछि लाग्यौँ हामी ? दलहरु सँगसँगै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक भएकोले उहाँलाई पनि साथ लिएर हिँड्नु त हाम्रो बाध्यता हो । उहाँलाई साथमा लिएर राजनीतिक व्यवस्थामनमा लागिपर्नु हाम्रो गल्ती हो र ?
० प्रचण्डकै लाइनमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ, होइन र ?
– कसरी प्रचण्डको लाइनमा हिँड्यौँ हामी ? काङ्ग्रेसको आफ्नै नीति, सिद्धान्त र योजनाहरू छन्, त्यसैका आधारमा हामी चलिरहेका छौँ भन्ने देख्नुहुन्न ?
० खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डकै थियो जो तपाईंहरूले खुरुक्क मान्नुभयो, यस्तै अन्य थुप्रै उदाहरणहरू छन्, होइन र ?
– त्यो प्रचण्डको लाइन होइन, हाम्रै लाइन हो । हामी प्रचण्डको पार्टी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई सरकारलाई अपदस्त गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान चाहन्थ्यौँ, यसका लागि हाम्रो लाइन त्यो बन्यो र हामीले ग¥यौँ । त्यसैले प्रचण्डको लाइनअनुसार नभई हाम्रो लाइनअनुसार देश अब चुनावतिर अघि बढेको छ । त्यति नगरेको भए चुनावको सम्भावना झन्–झन् हराउँदै जान्थ्यो । माओवादी गठबन्धनको सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्नु प्रचण्डको होइन हाम्रै चाहना हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुस् ।
० लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन त तपाईंहरू प्रचण्डकै प्रस्तावको पछि लागेको हो नि होइन र ?
– कतिपय यस्ता काम–कुराचाहिँ प्रचण्ड र विजय गच्छेदारहरूको लाइनअनुसार पनि भएका छन्, त्यसैले त ती निर्णय विवादित पनि बनेका छन् ।

३१ बैशाख २०७०, मंगलवार २२:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..