चुनावको ‘ठेकेदार’ मात्रै हो त रेग्मी सरकार ? :: विनोद नेपाल

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को दफा १९को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि दल दर्ता शुरु भएको हो । आयोगले संविधानसभा सदस्यको लागि हुने निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले २०७० वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आवेदन गर्न आग्रह गरेको हो । यसबाट चुनावी प्रक्रियाले गति लिन लागेको र आयोग निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
दल दर्ताका क्रममा पहिलो दिन रमिता देखियो । को चाँडो ? भन्ने शैलीमा एकाविहानै आयोग पुगेका एमाओवादी र एमालेबीच एक नम्बर हुने होडमा भएको प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक थियो । मत्रपत्रको एक नम्बर अर्थात् सबैभन्दा माथि आफ्नो चुनाव चिन्ह राख्ने होडमा यो प्रतिस्पर्धा भएको थियो । दलहरु त चिन्ह माथि राख्ने होइन जनताको मन जित्ने प्रयासमा पो लाग्नुपर्ने थियो । तर विडम्बना, दलहरु चिन्ह माथि राख्ने दौडमा लागे । आफ्नो विचार, उद्देश्य भावी योजना र कार्यक्रमले जनतालाई प्रभावित पार्ने र मतपत्रमा तलमाथि जहाँ भएपनि आफ्नो चिन्हमा छाप लगाउन आकर्षित गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि विगतमा भएका कमी कमजोरीप्रति क्षमा माग्दै त्यस्ता गल्ती पुनः नदोहो¥याउने र आगामी दिनमा सत्ताको लुछाचुँडीमा नलाग्ने बाचा गर्दै मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने, निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर इमानदार ढंगमा काम गर्ने बचनबद्धता गर्नुपर्ने थियो ।
यतिखेर नेकपा–माओवादी लगायत ३३ दल आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आयोगको आ≈वान अस्वीकार गर्ने र आफूहरु दल दर्तामा नजाने निर्णय पनि गरेका छन् । सरकारले सहमतिमा ल्याउन आह्वान गरेपनि विरोधीहरुको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा–माओवादीलाई नै अझैसम्म सहमत गराउन सकेको छैन भने उलगायत ३३ दलले मतदाता नामावली अद्यावधिक र नागरिकता वितरण कार्यमा अबरोध उत्पन्न गर्ने तथा दल दर्ता नगराउने घोषणा गरिसकेका अवस्थामा चुनौती झनै थपिएको छ । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न र विरोधमा उभिएका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रमुख दलहरु र सरकारको तत्परता र अग्रसरता आवश्यक छ ।
दलहरुबीच सहमति तथा प्राविधिक र कानुनी तयारी पूरा नभइ निर्वाचन सफल हुन सम्भब छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएपनि यसले खासै काम गर्न सकेको छैन र यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । बरु धैर्य र संयम आवश्यक पर्नेमा नेताहरु एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिसकेका अवस्थामा समितिको प्रभावकारितामा आशंका छ । सहमति विना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा असहमत दलहरुमा झनै गलत सन्देश जाने र उनीहरुले गलत रुपमा लिने भएकाले पनि संयन्त्रमा रहेका दलहरुले यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ ।
निर्वाचन सफलताका लागि दलहरुकै प्रतिबद्धता र इमानदारी अनिवार्य र अपरिहार्य छ । चुनावी वातावरण बनाउन दलहरु, सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । अनुभवबाट नसिक्ने हो भने मुलक अझै  अलमलिने छ । मुलुकलाई निकास नदिनु र अलमलमा राखिराख्नु अन्ततः राष्ट्रियता र स्वाभीमान नै दाउ लगाउनु हुने भएकाले दलहरुले यसतर्फ पनि गम्भीरता देखाउनु नितान्त जरुरी छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधारशीला भएको र राजनीतिक दलको जिम्मेवार भूमिका बिना यो सफल हुन नसक्ने भएकाले सफल निर्वाचनका लागि पनि दलहरुको सक्रियता र जिम्मेवार भूमिका उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सफल चुनावका लागि चुनावका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै दलहरुले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अहिले दलहरु र सरकारबीच पनि केही दुरी बढेको पनि देखिन थालेको छ । दलका नेताहरुले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यतिमात्र होइन विभिन्न किसिमका आरोप लगाउने क्रम पनि चलेको छ । यसरी दूरी बढ्दा लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने छैन । दल र सरकार दुवै पक्ष यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । खिलराज रेग्मी सरकार चुनावको ठेकेदार भएको र उसले जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गराए सत्ता आफ्ना हातमा सुम्पनुपर्ने मानकिसताले मात्र चुनाव सम्भव नहुने कुरा दलहरुले बुझ्नुपर्छ ।
यसैबीच संवैधानिक परिषदले रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस र त्यसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका व्यक्तिको चरित्रलगायत विषयलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि यतिखेर सरकार विवादमा फंसेको छ । सडकमा विरोध चर्केको छ । न्यायालय समेत प्रभावमा परेको आरोप लागिरहेको छ । वास्तवमा सरकारले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र ध्यान दिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यो निम्त्याइएको अप्ठेरो हो । सरकार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको हो भने उसको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रीत भए बेश हुनेमा अन्यत्र ध्यान दिंदा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । यस विवादको समाधान शीघ्र र बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा भएन भने समस्या जटिल हुने र यसले सबैलाई अप्ठेरोमा पार्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नु आवश्यक छ ।
दूरदृष्टि नभएका निहीत स्वार्थप्रेरित गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका  कारण मुलुकले निकास पाउन नसकेको हो । अति राजनीतिकरणका कारण मुलुकका हरेक अंग र क्षेत्रले आआफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न र आम जनताका आकांक्षा पूरा गर्न असमर्थ भएका हु्न् । यो वास्तविकता सबैले बुझ्नुपर्छ । हामी अकल्पनीय र अस्वाभाविक परिस्थितिसँग जुध्दै र भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अझै पनि दलहरु र राजनीतिक नेतृत्वको यही शैली, यही चरित्र र यही व्यवहार कायम रहिरहने हो भने हामीले अझ अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ जुन कसैका लागि पनि सहज र स्वीकार्य हुनेछैन । यसैले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै निकासका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।

२८ बैशाख २०७०, शनिबार २१:४९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..