संघीयताको सकसमा फसेको राजनीति :: इन्द्रबहादुर बराल

अहिले मुलुकले सङ्घीयताको अनिर्णीत अवस्थाबाट पार पाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूमा निर्णय–क्षमताको अभाव देखिएको छ । यस्तो अनिर्णीत स्थितिलाई जतिसक्यो छिटो टुङ्ग्याउँदा नै मुलुकले निकास पाउँछ । अन्यथा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने सकसले राष्ट्रिय अस्तित्व नै धरापमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ अब प्रमुख दलहरूले यस्तै अनिर्णयको बन्दी बनाएर बस्नु किमार्थ बुद्धिमानी ठहर्दैन । कुन कारण र बाध्यताले समयमा नै संविधान जारी गर्न नसकिएको हो भन्ने तथ्य सम्भवत सबैमा विदितै भएको हुनुपर्छ । अब पनि वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर नसोच्ने हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि प्रश्नचिह्न लाग्नेछ र इतिहासले तिनीहरूलाई क्षमा दिने छैन ।
यो देश कुनै जातिविशेषको बिर्ता होइन, पेवा पनि होइन । त्यसैले जातिविशेषलाई भागवण्डा लगाउने कुचेष्टाले नै मुलुकलाई सकसमा फसाउने काम भएको छ । त्यही कारणले संविधानसभा (विघटित)ले संविधान दिन सकेन । यो यथार्थतालाई स्वीकार नगरी फेरि पनि त्यही (पुरानै) प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजियो भने उही दुर्गति व्यहोर्न बाध्य हुनेछौँ जुन दुर्गति विघटित संविधानसभाले भोग्नुप¥यो । यदि यस्तै प्रकृतिका प्रवृत्तिहरू यथावत् रहिराख्ने र दलहरूमा ‘मेरो गोरुको बाहै्र टक्का’ भनेझैं गर्ने हो भने अब गरिने भनिएको संविधानसभाले पनि ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ कि नेपालीले चाहेको संविधान पाउने छैनन् ।
भनिँदै छ चुनाव नै एउटा मात्र निकासको सर्वोत्तम विकल्प हो । तर, पात्र र प्रवृत्ति हेर्दा अझै विश्वास गर्ने ठाउँ भेटिँदैन । अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुईतिहाइ बहुमतले मात्र संविधान निर्माण गर्ने व्यवस्था भएकाले पनि त्यति सजिलै संविधान बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तथापि एउटा टुङ्गोमा पुग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकाले अब दलहरू अलिक जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक ठहर्छ । एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपाललाई अखण्ड राख्न र सामाजिक एवम् जातीय सद्भाव कायम राख्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचा सर्वस्वीकार्य हुँदाको दिन नै सम्पूर्ण नेपालीको खुसीको दिन हुने हुँदा सबै देशवासीको भावना प्रतिविम्बित हुने सङ्घीयताको स्वरूपमा जानु आजको प्राथमिकता हो । त्यसैले जातीयताको आधारमा सङ्घीयता निर्माण गर्ने ढिपी छोडेर अधिकार र अस्तित्वको सुनिश्चित गराई पहिचानको खोजीमा रहेका सबै जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गलाई समेत समेटिने गरी साझा पहिचानको आधारमा राज्यपुनर्संरचनाले मात्र सबैको चाहना सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसैले सङ्घीयताको सवालमा धेरै लामो समयदेखि सङ्घर्षरत खस, आर्य समुदायले प्रस्तुत गरेको साझा पहिचानले मात्र सम्पूर्ण नेपालीको उच्च सम्मान गरेको ठहर्नेछ । समय आएको छ– विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर भविष्यको गन्तव्य निर्धारण गर्ने । असल र जिम्मेवार पार्टी र नेताहरूले आफ्ना कमी–कमजोरीलाई दोहोरिन दिने छैनन् । अनि मात्र मुलुकले सकसबाट मुक्ति पाउन सक्छ । अहिले त मुलुकको राजनीति अत्यन्त उकुसुमुकुसको अवस्थाबाट निसासिएको छ । यस्तो निसास्सिँदो अवस्थामा फसेको राजनीतिलाई उतार्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूको हो । यो जिम्मेवारीबाट यो वा त्यो वहानाबाजीबाट उम्कन खोज्नु मुलुकप्रतिको बेइमानी हो । राजनीतिक दलहरूबीचको असझदारीका कारण मुलुकको दुःख पाउनुहुँदैन । जनताको चाहना शक्ति, संविधान र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कोही पनि तगारो बन्न कुचेष्टा गर्छ भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार र मूर्खता अरू केही हुने छैन । नेपालीको धैर्यता र संयमतालाई कमजोरीको रूपमा बुझियो भने दुर्भाग्य हुनेछ दलहरूका लागि । आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नयाँ–नयाँ शक्तिहरू उदय हुन सक्छन् । ती नवोदित राजनीतिक शक्तिका सामु मौजुदा दलहरू निरीह बन्न कुनै बेर छैन । नेपाली समाज अत्यन्त तरलताबाट खतरनाक किसिमले अघि बढिराखेको छ । भावी संविधानमा आ–आफ्ना अधिकार र अस्तित्व कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै चिन्तित भएको पाइन्छ । त्यही चिन्ताले सुनौलो भविष्यलाई कसरी व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिँदै छ । सम्भवतः त्यही भएर होला सङ्घीय समाजवादी दललगायत केही जनजाति तथा मधेसीले समेत नयाँ दल गठन गर्न सोच बनाएजस्तो देखिन्छ । कुनै पनि जातिले विभाजित वा टुक्रिएर अधिकार र अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सुनिश्चित भविष्यका लागि नयाँ सोचको विकासमा तल्लीन देखिन्छन् । अर्कोतर्फ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको जाति खस, आर्य (क्षत्री, ब्राह्माण, ठकुरी, दलित र केही मधेसी) ले पनि विघटित संविधानसभामा देखिएका परिदृश्यबाट पाठ सिकेर नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा निकट भविष्यमा औपचारिक घोषणाको तयारीमा जुटेको आभास पाइन्छ । यसरी सबै जातजातिले आ–आफ्नै डम्फू बजाउन थाले भने मौजुदा ठूला भनिएका दलहरूको अवस्था के होला ? यो एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ सम्बद्ध पक्षले । यी सबै परिस्थितिको उपजका पछाडि दुई–तीनवटा कारक तत्व छन् । पहिलो कारकतत्व भनेको जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता चाहने र नचाहनेबीचको अन्तरसङ्घर्ष । दोस्रो कारण भनेको आदिवासी जाति र आप्रवासी बनाउने घृणित खेल । तेस्रो राज्यको सबै तह, तप्का र संयन्त्रमा जातीय जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन अनिच्छुक हुनु हो भने अर्को जातीय आरक्षण पनि एउटा कारण बनेको छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका केही बुँदागत कारण विद्यमान रहँदासम्म दोस्रो संविधानसभाले पनि सोचेजस्तो सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेमा शङ्का नै बढी देखिन्छ । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्न दलहरूबीच अझै घनीभूत रूपले संवाद र बहस चलाउन जरुरी छ । ‘वादेवादे जायते तत्व बोध’ भनेजस्तै व्यापक छलफल र बहसले मात्र विवादित विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न बल मिल्छ । यदि यसरी नै छरिएर रहिरहने हो भने चुनाव एक मात्र समाधान ठान्नेहरू गलत सावित हुन सक्छन् ।
तसर्थ संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपूर्व राजनीतिक दलहरूमा न्यूनतम आधारभूत मुद्दाहरूमा सहमति कायम गरेर उदय हुन खोजेका शक्तिले उठाएका एजेण्डालाई मौजुदा राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गरेको खण्डमा दोस्रो शक्ति खाँचो नहुन पनि सक्छ । यसर्थ निर्विकल्प यस दुनियामा केही पनि छैन । मौजुदा दलहरू पनि ढिलोचाँडो यही माटोमा जन्मे र हुर्केका हुन् भने फेरि यही माटोले नयाँ शक्तिको चोटिलो राजनीतिक दल नबन्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पनि वर्तमानका राजनीतिक शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील भएर देशको विद्यमान परिस्थितिलाई सही अर्थमा बुझेर सङ्घीयताको सकसमा फसेको राजनीतिलाई पार लगाउनु नै वर्तमानको दायित्व हो ।

२७ बैशाख २०७०, शुक्रबार १०:०३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १६ जनाको मृत्यु, ११५४ संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार १५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट..

हिमचितुवा शेर्पाको निधन

काठमाडौं । विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्रिता शेर्पाको निधन भएको छ ।..

२६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएनए दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन..

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय, व्यक्ति टुंगो लाग्न अझै बाँकी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय..

बलात्कारको आरोपमा गाउँपालिकाका अधिकृत पक्राउ

धनगढी । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत एक अधिकृत बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जोशीपुर..