अब अक्षमलाई स्थान नदिऔँ :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण माओवादी भएको सबैलाई प्रस्ट छ । संविधान निर्माणमा अरू सबै मुद्दा मिलेका थिए । सङ्घीयताबारे माओवादीले अडान बदल्ने र जातीय पहिचानको मुद्दालाई निहुँ बनाएर संविधान बन्न नदिने गरेकाले यो अवस्था आएको हो । माओवादीलाई जनतामा विश्वास नभएको कारणले नै प्रान्तको सङ्ख्या र नामको विवाद मिल्न सकेन । प्रान्तीय व्यवस्था गरेर त्यहाँको अग्राधिकार र जातीय पहिचानको सम्बन्धमा त्यहीँका जनताले निर्णय गर्न सक्ने, प्रान्तको भूभाग बदलिन सक्ने, प्रान्त जोडिन सक्ने, फुट्न पनि सक्ने व्यवस्था गरेको भए संविधान आउन सक्ने थियो । आखिर संविधान संशोधन गरेर नै गर्न सकिने कार्यलाई ठूलो विवादको विषय बनाउन आवश्यक थिएन । 

अहिले पनि ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीयताबारे मतैक्य हुन सकेको छैन । ती दलहरूले अब पनि चुनाव जितेर संविधान बनाउन सक्ने आधार छैन । संविधानसभाको विघटन भएर पनि दलहरूबीच विवादका विषयमा सहमति हुन सक्ने थियो, सहमति भएपछि अन्य विकल्प खोज्न सकिने थियो । यसो नहुनाले अहिलेको राजनीतिक समीकरण संविधान बनाउन असक्षम छ भन्ने देखिएको छ । यो समीकरणलाई जनताले मतको माध्यमद्वारा नै बदल्ने हो । जनताले मतको माध्यमबाट नै आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन् ।
अर्कोतर्फ राजनीतक दलहरूको अघोषित ह्विपलाई अस्वीकार गरेर संविधान सभासद्हरूले स्वतन्त्रताका साथ संविधान बनाउने साहस र चाहना राखेनन् । उनीहरूले काम नगरी पदावधि मात्र लम्ब्याउँदै सरकारी स्रोतको दुरूपयोग नै आफ्नो अभीष्ट मानेको उनीहरूको व्यवहारले देखाएको छ । यो जनता र देशको लागि ठूलो बेइमानी हो । नेपालको संविधानले एकपटकभन्दा बढी संविधानसभाको चुनावको परिकल्पना नगरेको धारा ६३ (२) को व्यवस्थाअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट प्रस्ट हुन्छ । संविधानसभाको कार्यकाल धारा ६४ ले संविधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा पहिला नै किटिएको थियो जसअनुसार संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावं विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ भन्ने आधारमा नै जनताको मत लिइएको हो । संविधान चाँडो बनाएर संविधानसभा दुई वर्षभन्दा पहिला नै विघटन गर्न सकिने देखिन्छ भने दुई वर्षभन्दा बढी संविधानसभाको समय सामान्य अवस्थामा नबढ्ने देखिएको छ । जनतासँग जुन समयका लागि भनेर मत लिइएको हो त्यो समयमा नै काम हुनुपर्छ र नभए नयाँ चुनाव गराउनुपर्छ र पर्दथ्यो । संविधानसभाको अवधि सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएको अवस्थामा मात्र ६ महिना थप्न पाइने व्यवस्था असंशोधनीय छ नै किनभने जनताको मतलाई संशोधन गर्न सकिँदैन, अरू कुरा संशोधन हुन सक्छन् । संशोधन गर्न नमिल्ने धारा संशोधन गरेर संविधानसभाको पदावधि चार वर्ष पार्ने कार्य भएकोमा यो संविधानविपरीत थियो र चार वर्षको अवधिमा पनि संविधान बनेन ।
समयमा संविधान बनाउन नसकेपछि अर्को असक्षमहरूले जनताको आकाङ्क्षामाथि बेइमानी गरेकाले बाध्यतावश संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्नेमा म्याद थप्ने कार्य भयो । तैपनि संविधानसभाले लक्ष्य पूरा गरेको भए आवश्यकता पूरा भएकाले अरू विवाद हुने थिएन तर संविधानसभा असक्षम भयो । माओवादीलाई अरूलाई निषेध गर्ने र केही दललाई जातीय प्रान्त हुँदै देशलाई विघटन गर्ने इच्छा भएको कारणले पनि यो संविधान बन्न नसकेको हो ।
एकपटक मात्र संविधानसभाको चुनावको परिकल्पना गरिएकोमा संविधानसभाले त्यो कार्य पूरा गर्न नसक्नु असक्षमता मात्र होइन धोका र संविधानविपरीतको कार्य हो । त्यसैले पहिलाको संविधानसभाका सदस्यलाई अबको संविधानसभामा चुनाव लड्ने संवैधानिक अधिकार छैन भन्ने सबैले बुझ्नपर्छ । दलका नेताहरू धेरै संंविधानसभाको सदस्य भएका र अन्य सभासद्हरू पनि असक्षम भएकाले नै संविधान बन्न नसकेको हो र यी असक्षम बेइमानीको कारण पनि असक्षम बनेका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई नयाँ संविधानसभामा चुनाव लड्न नदिन सभासद् हुन नदिन आवश्यक छ । यसका लागि अदालतबाट आदेश गराउने, दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ताले उनीहरूलाई टिकट नदिनका लागि दबाब दिने र टिकट दिएमा जनता र नागरिक समाजले उनीहरूको विरोधमा देशव्यापी अभियान चलाउने कार्य गर्न आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, अब नयाँ दलमा समावेशी आधारमा सबै दलले महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसीसमेत सबैलाई जनसङ्ख्याको आधारमा टिकट दिने तर टिकट दि“दा कमसेकम ५० प्रतिशत कानुन कानुनविद् र संविधानविद्हरूलाई नै दिने व्यवस्था भएमा संविधान बनाउन सजिलो हुन्छ । यसको विकल्पमा समानुपातिकतर्फ समावेशी आधारमा नै कानुनविद् र संविधानविद्लाई आधा सङ्ख्यामा ल्याउन पनि सकिन्छ ।
संविधानसभाको दलीय संरचना पनि संविधान बन्न नसक्नाको कारण भएकोमा त्यो दलीय संरचनालाई बदल्ने कार्य भने जनताको हुनेछ । असक्षम दलीय संरचनालाई जनताले अवश्य पनि मत दिन हुँदैन र दिने छैनन् । पहिलो असक्षमताको सजाय अदालतको माध्यमद्वारा पहिलाका असक्षमहरूलाई चुनावमा उठ्न नदिएर गरिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो सजाय वा फेरबदल जनताले मतको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानसभाको चुनाव भएर पनि संविधान बनाउन नसक्नेहरूलाई संविधानविरुद्ध काम गरेकाले उनीहरू पुनः सो पदमा जान पाउनुहुँदैन । एकपटकभन्दा बढी संविधानसभाको चुनावको परिकल्पना नै नभएकोमा उनीहरूले असक्षमताको आधारमा चुनौती दिएको भए पनि संविधानसभाको चुनाव गर्ने संविधानमा प्रावधान नभएकाले अर्को चुनाव हुनै हुँदैन भन्ने भने होइन । असक्षमहरूबाट जनताको विश्वासको दुरूपयोग भएको र जनताको आफूले बनाएको संविधान पाउने अधिकार भएकोले असक्षमहरूको कारणले पूरा नभएको उनीहरूको लक्ष्यका लागि अर्को चुनाव सम्भव छ ।
असक्षमहरूलाई सभासद् हुनबाट रोक्नका लागि सबै प्रयास केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यद्यपि अहिलेसम्म चुनाव हुने–नहुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दलहरूको असक्षमताको कारण र माओवादीको गैरलोकतान्त्रिक हठका कारण देशमा अहिले निर्दलीय सरकार छ । दलहरूको असक्षमताको कारण जनतामा राजसंस्थाप्रति आस्था बढ्दै गएको अनुभव भएको छ । यस्तै हो भने यही सरकारले वा जनताको दबाबको कारण राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्भव हुन सक्दछ । राजसंस्थाको अन्त्यपछि अशान्ति कम नहुनु, विदेशीसँगको निर्भरता बढ्नु, विकास र जनताको सवालमा दलहरू बेखबर हुनु राजसंस्था पुनस्र्थापनाका कारण बन्न सक्छन् । त्यस्तै कुनै राष्ट्रसँगको निर्भरतामा वृद्धि अर्को राष्ट्रका लागि उचित नलाग्ने अवस्था र निर्भरता चाहने राष्ट्रलाई पनि सम्बन्धको स्थिरताका लागि राजसंस्था आवश्यकजस्तो महसुस हुन सक्दछ । यी कारणहरू सम्बन्धमा दलहरूलाई चासो छैन । उनीहरूमध्ये कसैलाई विदेशीको दलाली गरेर पनि देशलाई यो देश उत्तर कोरियाजस्तो तन्नम जनताका धनी नेता बन्नुछ । कसैलाई अरूको इशारामा दौडनु छ । काङ्ग्रेस र एमालेले पनि आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण जनतामा राख्न सकेका छैनन् ।
पुनः संविधानसभाबारे कुरा गर्दा असक्षमहरूलाई सभासद् नबनाउँदा कर्तव्य विमुख हुने प्रवृत्ति पनि हटेर जानेछ । यद्यपि अध्यादेश बनाउने, सरकार चलाउने र न्यायपालिका चलाउने एउटै व्यक्ति भएको अवस्थामा असक्षमहरूलाई चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि अदालतमा जाँदा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेर सरकारलाई जेमा सजिलो हुन्छ त्यसै प्रकारको फैसलाका लागि सङ्केत हुन सक्दछ । अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको न्यायालयको स्वतन्त्रता सरकारले हस्तक्षेप गर्न नचाहेको विषयमा मात्र सीमित भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले गल्ती गरेमा यसको विकल्पसमेतका लागि जनता सडकमा नै जानुपर्ने हुन पनि सक्दछ ।

२५ बैशाख २०७०, बुधबार २०:५७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १६ जनाको मृत्यु, ११५४ संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार १५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट..

हिमचितुवा शेर्पाको निधन

काठमाडौं । विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्रिता शेर्पाको निधन भएको छ ।..

२६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएनए दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन..

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय, व्यक्ति टुंगो लाग्न अझै बाँकी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय..

बलात्कारको आरोपमा गाउँपालिकाका अधिकृत पक्राउ

धनगढी । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत एक अधिकृत बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जोशीपुर..