उपशक्तिकेन्द्रहरूको अवाञ्छित प्रकोप :: देवप्रकाश त्रिपाठी

जनताबाहेक अन्य कुनै पनि स्थायी प्रकृतिको शक्तिकेन्द्र प्रजातन्त्रको निम्ति चुनौती हो । प्रजातन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्र भूमिकालाई अनिवार्य मानिए पनि ती निकायबीचको सम्बन्ध एवम् कार्यव्यवहार सन्तुलित रहन्छ या रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र उनीहरूबीचको सम्बन्ध असन्तुलित भयो भने प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता नै सङ्कटमा पर्न जान्छ । तेस्रो विश्वका मुलुकमा प्रजातान्त्रिक चेतनाको जागरणस्तर उन्नत भए पनि बेलाबखत एक–अर्को निकायको निर्णयले परस्पर सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । यसबाहेक विभिन्न पुच्छ«ेताराजस्तै प्रकट हुने या भएका उपशक्तिकेन्द्रहरू पनि अल्पविकसित मुलुकको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चुनौती बन्ने गरेका छन्, जुन रोगबाट नेपाल पनि ग्रस्त बन्न पुगेको छ । नेपालमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको दबदबासँगै यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले वैचारिक चुनौतीको सामना एकातिर गरिरहनुपरेको छ भने जन्म–त्रुटिका कारण उत्पन्न अतिरिक्त अङ्गझैं पैदा भएका उपशक्तिकेन्द्रहरूको व्यवहार अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ । एकदलीय अधिनायकवादलाई प्रमुख राजनीतिक गन्तव्य बनाउनेले स्थापित प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई बिथोल्ने अनेक कसरत गरिरहेकै बेला अप्राकृतिक र अस्वाभाविक किसिमबाट सृष्टि हुन पुगेका उपशक्तिकेन्द्रहरूको व्यवहारले हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई थप सकसमा पारेको छ ।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा एउटा दल मात्र बलियो र अन्य दलहरू रुग्ण हुँदा प्रजातन्त्रको विकास र सुदृढीकरणमा प्रतिकूल असर पर्छ । कतिपय जिल्ला वा क्षेत्र जहाँ एउटै मात्र दलविशेषको पकड मजबुत हुन्छ ती स्थानको स्थलगत स्थितिले प्रजातन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको झलक दिन्छ । जुन जिल्ला वा क्षेत्रमा वर्षांैदेखि एउटै मात्र दलको पकड
बलियो रहन्छ त्यहाँ भिन्न विचार समूहप्रतिको व्यवहार प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासम्मत भएको पाइन्न । फरक विचार समूहसम्बद्ध नागरिकहरूले त्यस्ता जिल्ला या क्षेत्रहरूमा असहजता र सास्ती महसुस गरेका हुन्छन् । व्यापक साङ्गठनिक सञ्जाल भएका पार्टी पनि हुनुपर्दैन त्यस्तो सास्ती दिन, दृष्टान्तका निम्ति भक्तपुरमा नेमकिपाको गतिविधिलाई लिन सकिन्छ– देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएर अनेकौँपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि भक्तपुर नगरक्षेत्रका विपक्षी विचारसमर्थकहरूले उन्मुक्तिको अनुभूति गर्न सकेनन्, बरु अनेक आकार–प्रकारका कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । अन्य ठूला भनिएका पार्टीको प्रभावक्षेत्रमा कस्तो स्थिति होला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनले ‘ग्रासरुट’मा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । कुनै समय भारतमा एउटै मात्र दल सर्वाधिक बलवान र अन्य दलहरू अत्यन्त दुर्बल थिए । त्यसप्रकारको राजनीतिक स्थिति कायम रहँदासम्म भारतको प्रजातन्त्रलाई धेरैले परिपक्व र समृद्ध मान्न सकेका थिएनन् । एकदलीय दबदबाको उत्कर्षका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा लगाइएको सङ्कटकाललाई लिन सकिन्छ । जिम्बाबेमा रोवर्ट मुगावेको एकछत्र दादागिरीले त्यहाँको प्रजातन्त्रलाई दुर्बल र हास्यास्पद बनाएको छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य आठ दल अस्तित्वमा भए पनि ती कम्युनिस्ट पार्टीको स्याटलाइटका रूपमा मात्र छन् । आठ दलको मुख्य काम भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीलाई हरतरहले सहयोग पु¥याउनु हो । विपक्षी विचारले चाइनामा दमित, अपहेलित, उपेक्षित र दण्डित हुनु परिरहेको छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको एकपक्षीय दबदबा प्रजातन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेजस्तै देशमा एउटा सञ्चारमाध्यम सर्वशक्तिमान र अन्य दुर्बल हुँदा पनि मुलुक कसैको बन्दीजस्तै बन्दोरहेछ । सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ता एवम् सञ्चालकहरूको मूल उद्देश्य जनतामा सही तथा निष्पक्ष सामग्री सम्पे्रषण गर्नु बनेको अवस्थामा सायद एउटै मात्र सञ्चारमाध्यमको प्रभुत्व कायम भए पनि त्यसले राष्ट्रलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने स्थिति पैदा हुने थिएन । तर, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित र कमजोर चेतनास्तरको मुलुकमा पत्रकारिता एउटा विशुद्ध व्यावसायिक एवम् निष्पक्ष भूमिकामा रमाउन सक्दोरहेनछ । आफूलाई एउटा बेग्लै शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र आफ्नो प्रतिकूल नीति, निर्णय तथा पात्रलाई निषेध गर्दै जाने नियत पत्रकारितामा लगानी गर्नेहरूमा पटकपटक देखिएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाल र नेपाली पत्रकारिताले यस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । कुनै एक विषय, पात्र वा प्रवृत्तिको पक्षमा उभिने, सोहीबमोजिम सामग्री सम्पे्रक्षण गर्ने र आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल निर्णयहरूका विरुद्ध निरन्तर नकारात्मक हल्ला–चर्चा चलाएर आफू अनुकूल जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास नेपालका खास–खास सञ्चारमाध्यमहरूले गर्ने गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको यस्तै प्रवृत्तिका कारण सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएपछि पत्रकारिता जिम्मेवार र निष्पक्ष हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा करिब–करिब पूर्णविराम लागेको छ । राज्यको निर्णायक निकायले कुनै निर्णय गर्नुअघि अमूक सञ्चारमाध्यमका मालिकको ‘कन्सेन्ट’ लिनुपर्ने र नलिएमा खास–खास विषयका निर्णय लिन या निर्णय लिए पनि कार्यान्वयन गर्न गम्भीर अड्चन पैदा गरिने अभ्यास यहाँ भइरहेको छ । निर्णयकर्ताहरूको नियत खोटो भएमा त्यसलाई तथ्यसम्मत ढङ्गले उजागर गरी जनताको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा पक्ष हो र त्यो पत्रकारिताको मूल कर्तव्यभित्रै पर्छ । तर, यहाँ त आफूले चाहेजस्तो नभएमा त्यसका विरुद्ध निरन्तर सामग्री सम्पे्रषण गरिरहने र महिनौँसम्म पनि अनेक रूपरंगका कथा सृष्टि गरेर केही न केही प्रकाशन–प्रसारण गरिरहने ‘इरिटेटिङ जर्नलिज्म’ बलियो हुँदै गएको छ । यस्तै प्रकृतिको पत्रकारिता बाह्र वर्षअघि हाल अस्तित्वमा नरहेको स्पेसटाइम दैनिकले गरेको थियो । जबसम्म जयप्रकाश आनन्द (गुप्ता) को राजनीति समाप्त हुँदैन तबसम्म हरेक अङ्क उनका विरुद्ध लेखिरहनुपर्छ भन्ने धारणा उक्त पत्रिकाका एक लगानीकर्ताको थियो । जयप्रकाशबाहेक अन्य कैयन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको सोच, व्यवहार र दृष्टिकोण ती लगानीकर्तामा थियो । पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र धर्मविपरीतको व्यवहार भएपछि त्यस पत्रिकाको प्रधानसम्पादक रहेको मैले दश महिनामै पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपरेको थियो । त्यस दश महिनामा मैले आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर लगानीकर्ताले कसैको सिकार गरिरहेको महसुस गरेको थिएँ । प्रारम्भका केही समय लगानीकर्तालाई व्यावसायिक मर्यादा र मर्मप्रति सचेत रहन सुझाव गरियो, सुधारको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि राजीनामा मेरो बाध्यता बनेको थियो । घरबाट नै फ्याक्समार्फत पठाइएको राजीनामापत्रमा मैले ‘अखबारको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो नरहेको र त्यसलाई सुधार्न भएका प्रयासहरू निरर्थक भएकोले राजीनामा दिइएको’ व्यहोरा उल्लेख गरेको थिएँ । तर, नौ दिनपछि राजीनामा स्वीकृत भएको समाचार स्पेसटाइममा छापिँदा ‘देवप्रकाश त्रिपाठीले स्वास्थ्यका कारण सम्पादक पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको भनेर पो आयो । वास्तवमा स्वास्थ्य मेरो नभई पत्रिकासम्बद्ध पक्षकै खराब भएको थियो । त्यसप्रकारको लहडी र गैरजिम्मेवार एवम् अतिपूर्वाग्रही पत्रकारिता त्यो पनि समाचारप्रधान दैनिक पत्रिकामार्फत गर्नुलाई मैले उचित मान्न सकिनँ । कालान्तरमा स्पेसटाइम दैनिक पत्रिकाले मृत्युवरण नै गर्नुप¥यो, जुन कुरा मैले धेरै अघि नै देखेको थिएँ । तातो पनि मानिसले आफूलाई न्यानो हुन्जेल मात्र सहने हो, धेरै तातेपछि मान्छेले त्यस्तो वस्तुलाई छुन छोड्छन् र अझ धेरै तातेपछि उम्लिएको वस्तु आफैँ पनि पोखिन्छ । हरेक मानिसको जीवनमा यो सूत्र लागू हुन्छ र पत्रिका वा कुनै सञ्चारमाध्यमको जीवनमा पनि ।
ठूला लगानीका केही सञ्चारमाध्यममा योग्य, दक्ष र अनुभवी व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको भए पनि केही खास सञ्चारमाध्यममा योग्य, दक्ष, सक्षम र जिम्मेवार पत्रकारलाई भन्दा पनि बन्दुक चलाउन काँध दिने मान्छेलाई प्रमुख जिम्मेवारी ‘सुम्पने’ गरिएको छ । त्यस्ता काँधधारीहरू रोजगारीका लागि पनि सदैव मालिकको इच्छापूर्ति गर्न तयार हुन्छन् भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा रहेको पाइन्छ । यसर्थमा नेपालको ठूलो लगानीका धेरैजसो सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता वर्जित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पचास प्रतिशत मात्र सम्पादकीय स्वतन्त्रता भएको सञ्चारमाध्यमले पनि कहीँ न कहीँ व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेको हुन्छ । तर, हाम्रा केही सञ्चारमाध्यमको रूप हेर्दा सम्पादकीय स्वतन्त्रता पूर्णतः लोप भइसकेको अनुभूति हुन्छ । यदि सम्पादकीय स्वतन्त्रता थियो भने कुनै व्यापारीले बियरमा ८० करोडभन्दा बढीको राजस्व छलेको सप्रमाण फेला पर्दा त्यस्तो समाचार रद्दीको टोकरीमा होइन प्रमुख समाचार बनेर सम्पे्रषण हुने थियो, हामीले विगतमा यस्ता घटना पनि व्यहोरिसकेका छौँ । शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्ने महत्वाकाङ्क्षाले सञ्चारमा लगानी गर्ने कैयन व्यक्तिलाई अन्धो बनाएको छ, जसका कारण पत्रकारिताको गुणस्तरमा खिया परेको अनुभूति हुँदै छ । यसरी एउटा सञ्चारमाध्यमले शक्तिकेन्द्रको अवाञ्छित अभ्यास गरिरहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा अर्को एक उपशक्तिकेन्द्रलाई पनि बलजफ्ती अस्तित्वमा ल्याइएको छ । वैधानिक हैसियत नभए पनि सत्ताको वास्तविक मालिक आफूहरू नै भएको अनुभूति दिलाउन पैदा गरिएको संयन्त्रको भूमिका र अस्तित्वलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । तथापि उक्त संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी छ ।
एकताक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस्तै थियो । सरकारी तहमा हुने हरेक निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि राज्यका तर्फबाट लिइने विकास, निर्माण तथा अन्य निर्णयहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो र अझै केही न केही छ । ‘अख्तियारआतङ्क’का कारण कोही पनि सरकारी अधिकारी राष्ट्रहित र विकाससम्बद्ध महत्वपूर्ण निर्णय लिन आनाकानी गर्दथे, बरु हाजिर गरेबापत तलब बुझेर जीवन सुरक्षित बनाउने सोच उनीहरूमा विकास भएको थियो । त्यसताक कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपरेमा सबभन्दा पहिले औपचारिक या अनौपचारिक तवरमा अख्तियारको ‘कन्सेन्ट’ लिने अभ्याससमेत सुरु भएको थियो । अख्तियारमा प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको विलम्बसँगै उसको आतङ्कमा पनि शिथिलता आएको महसुस गरिँदै छ । सर्वसाधारण जनता, जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र कानुन तथा संविधानमा निहित हुनुपर्ने शक्ति अख्तियारजस्ता निकाय या तिनमा सम्बद्ध अधिकारी र कुनै सञ्चारमाध्यम या त्यसका लगानीकर्तामा सीमित हुन पुग्नु प्रजातन्त्रका निम्ति शुभसूचक होइन । पत्रकार या सञ्चारमाध्यम आफैँमा एउटा शक्ति हो, आफूमा रहेको शक्तिलाई विवेकसम्मत् एवम् कानुनसम्मत् ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्दा त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउने सम्भावना बढी पनि हुन्छ । वैयक्तिक कुण्ठा, क्रोध या बदलाको भावनाले ग्रस्त पत्रकार या सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूबाट व्यावसायिक धर्मको निर्वाह हुन सक्दैन । पछिल्लो दशकभित्र ठूलो लगानीको अमूक सञ्चारमाध्यमले दर्शाएको व्यवहारले वास्तविक पत्रकारहरू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था त सिर्जना गरिदिएकै छ, पत्रकारिताप्रतिको मर्यादा र विश्वसनीयतामा समेत आँच पुग्ने स्थिति बनेको छ । एकदलीय, निर्दलीय या कुनै पनि रूपको अधिनायकवाद प्रजातन्त्रको विकासमा जुन स्तरको चुनौती बन्न सक्छ, अख्तियार या अमूक सञ्चारमाध्यमजस्ता ‘उपशक्तिकेन्द्र’को कार्यव्यवहार उचित नहुँदा पनि सोहीस्तरको प्रतिकूलता प्रकट हुनसक्छ । अधिनायकवादमा शक्तिकेन्द्रमा रहेका पात्रको इच्छा र इसाराअनुरूप सबैले चल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कुनै चण्डमुण्ड, गणेशजी या कैलाश पर्वतलाई ढोगेर मात्र हरेक निर्णय लिनुपर्ने भयो भने अधिनायकवाद खोज्न चीन, उत्तरकोरिया या क्युवा पुगिरहनुपर्ने छैन ।

२५ बैशाख २०७०, बुधबार १९:५८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..