संविधानसभा फेरि अराजकहरुको भीड बन्ने खतरा :: विनोद नेपाल

मुलुक यतिखेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने भनिए पनि सोही उद्देश्यले गठित वर्तमान सरकारले डेढ महिना अवधि पूरा गरिसक्दासम्म पनि मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । निष्पक्ष निर्वाचन गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको र सरकार छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आतुर रहेको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बताइरहेका छन् । अधिकाधिक मतदाता तथा दलको सहभागितामा निर्वाचन गराउनु आवश्यक भएकाले त्यसका लागि प्रयत्न भइरहेको सरकारको दाबी छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता खुला गरेपछि निर्वाचनप्रतिको आशा बढेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि तोकेका योग्यता र समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवारी दिनेमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलका उम्मेदवारले निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरेको निर्वाचन ऐन संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । आन्दोलनरत दलहरूलार्ई सहमतिमा ल्याउन सरकारले संविधानसभामा सदस्य सङ्ख्या ६ सय एक नै कायम गर्ने तयारी गरेको कुरा बाहिर आएको छ । चुनावप्रति असहमत केही दलसँग भएका वार्तामा समानुपातिकतर्फ सिटसङ्ख्या पहिलेकै कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग आएपछि सरकारले प्रमुख तीन दल एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेतासँग परामर्श गरेको र यसमा लगभग सहमति भइसकेको पनि बताइन्छ । स्मरणीय छ, यसअघि प्रमुख चार दलको सहमति तथा सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिँदा संविधानसभा चार सय ९१ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमध्ये दुई सय ४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, दुई सय ४० जना समानुपातिकबाट चयन हुने र ११ जना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा ६ सय एक सदस्यीय थियो जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचत दुई सय ४०, समानुपातिक प्रणालीबाट चयन भएका तीन सय ३५ र मन्त्रिपरिषदद्वारा मनोनीत २६ जना रहने व्यवस्था थियो । पहिलो संविधानसभा धेरै ठूलो भएको भन्दै आलोचना भएपछि दलहरूबीच सङ्ख्या घटाउने सहमति भएको थियो ।
जहाँसम्म मत प्रतिशत सीमाको प्रस्ताव हो आयोगद्वारा प्रस्तावित व्यवस्था साना दलहरूलाई किनारा लगाउने मनसायले ल्याइएको भन्दै निर्वाचन ऐनमा प्रस्तावित सोलगायत अन्य व्यवस्था संशोधनका लागि एमाओवादीलगायत दलहरूले दबाब दिएका छन् । ठूला दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भने प्रस्तावित मत सीमाको पक्षमा नै छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको ऐन मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको उम्मेदवारी तथा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय दलले यस्ता प्रावधान पनि राख्नु नहुने माग गरेका छन् ।
मत प्रतिशत सीमाको सन्दर्भमा तर्क दिने गरिएको छ– ‘यो संसद्को होइन संविधानसभाको निर्वाचन हो, यसमा हरेक वर्ग, समुदाय, जाति र क्षेत्र आदिको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । जब कि यस्ता प्रावधानले सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, यसैले यस्ता व्यवस्था राख्नुहुँदैन ।’ निश्चय नै कुनै पनि निर्वाचन अझ संविधानसभाजस्तो महत्वपूर्ण सभाको निर्वाचनमा व्यापक सहभागिता र हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, कुनै सीमा वा बन्देज नै नराखी प्रतिनिधित्वको कुरा मात्र अघि सारि“दा संविधानसभा ‘संविधानसभा’ नभई ‘विवाद सभा’ पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने हाम्रो विगतको अनुभवलाई पनि यहा“नेर ख्याल राख्नु जरुरी छ । संविधान बनाउने सभामा व्यापक प्रतिनिधित्व उचित भए पनि वर्त र बन्देजबिनाको उम्मेदवारी अवसर एवम् यसैको कारण फरार अभियुक्तहरूसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित हुने अवस्था तथा विभिन्न अभियोग लागेकाहरू तथा कुनै सुझाव, विचार र सल्लाह दिन नै नसक्नेहरूले यस्तो महत्वपूर्ण सभामा प्रतिनिधित्व गर्दा संविधानसभाको गरिमा र महत्वमाथि नै प्रहार हुनसक्नेतर्फ पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । कतै समावेशीका नाममा अपराधीहरूको पनि प्रतिनिधित्व खोजिएको त होइन ?
दलहरू जिम्मेवार भए विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर हिजोका कमी–कमजोरीका विषयमा सोच्नु र तिनमा आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ तिनको ध्यान पुग्नुपर्ने हो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लि“दै विगतकै अवस्था नआओस् भन्नका लागि नया“ प्रयत्न गर्नु आजको आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोगले सम्भवतः यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनुपर्छ किनकि कुनै दल वा समूहलाई किनारा लगाउनुपर्ने उससँग कुनै कारण हुँदैन । प्रस्ताव गरिएझंै मत प्रतिशतको सीमा नराख्दा विगतकै जस्तो अवस्था आउन सक्छ । विचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हावी हुने, सत्ताकै जोडघटाउ चल्ने, हैसियतबिनाकाहरूले पनि मोलतोल गरेर मन्त्री पड्काउने, पटकपटक समीकरण परिवर्तन हुने, मन्त्री र सभासद् पदको गरिमा र मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने अर्थात् पुच्छरले टाउको हल्लाउने र अन्ततः संविधानसभा नै असफल हुने अवस्था आउन सक्छ । यसैले हिजोका नियममा संशोधन हुनुपर्छ, तिनमा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ ।
जतिसुकै समावेशी भने पनि र जस्तोसुकै विधि अपनाइए पनि झन्डै एक सय पच्चीस जाति र त्यत्तिकै भाषाभाषी भएको यस देशमा संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । प्रत्यक्षबाट आउन नसक्नेका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्न मतको सीमा नराखी प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरिए पनि प्रतिनिधिका रूपमा जानेहरूबाट संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्दैन र त्यो प्रतिनिधित्व केवल प्रतिनिधित्व मात्रै हुन्छ । जोड–घटाउको हिसाब गर्न र कहिले यता र कहिले उता गरेर अवसर खोज्नका लागि मात्र उपयोग हुन्छ । यसैले जो निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी संविधानसभामा जान्छन् ती इमानदार भई सम्पूर्ण जाति समुदाय र भाषाभाषीको र खासगरी जसको, जुन वर्ग, तह र तप्काको प्रतिनिधित्व छैन, जुन समुदाय विभेदको सिकार भइरहेको छ तिनको हितका पक्षमा लागे भने संविधानमा सबैको हित समेटिन सक्छ । यसैले मत प्रतिशतको सीमा कायम राख्नैपर्छ, अधिकाधिक प्रतिनिधित्वको नाममा निश्चित मत प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाइनु उचित हुँदैन ।
संविधानसभालाई अयोग्यहरूको भीड मात्र बनाउनुहुँदैन । यसमा योग्य, सक्षम र विचार दिन सक्नेहरूको प्रतिनिधित्व भयो भने त्यसबाट अपेक्षा गरिएअनुसारको संविधान बन्न सक्छ भने जथाभावी जम्मा भएको भीडले हिजोकै अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । दङ्गा–फसाद, विवाद र अलमल मात्र उत्पन्न गर्छ । यसैले पनि यसमा योग्य, सक्षम र जनताद्वारा पत्याइएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जुन वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन त्यसमा मनोनयनका माध्यमद्वारा स्थान दिइनुपर्छ ।
कसैले पनि यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्दा फराकिलो र खुला किसिमले सोच्नुपर्छ, सङ्कुचित भएर होइन । यस सन्दर्भमा पनि कुनै दल, गुट वा व्यक्तिका पक्षमा सोच्ने होइन कि संविधानसभाको महत्व र गरिमा अनि यसको उद्देश्य र लक्ष्यका प्रति जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ । कसैका व्यक्तिगत प्रभावका भरमा संविधानसभामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा पूरा हुँदैनन् भन्दैमा यस्तो सीमासम्बन्धी प्रस्ताव खारेज गरिनुहुँदैन । अन्यथा आगामी संविधानसभा पनि विघटित संविधानसभाजस्तै अराजक, अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तहरूको भीड बन्नेछ र त्यो असफल हुनेछ ।

 

१७ बैशाख २०७०, मंगलवार २२:५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..