संघीयताको सवालमा छिमेकीको चासो :: इन्द्रबहादुर बराल

नेपाल स्वभाविक रुपले जटिल परिस्थितिबाट गुज्री राखेको छ । यसको मूख्य कारण नै एकात्मक र केन्द्रीकत प्रणालीबाट संघात्मक व्यवस्थामा रुपान्तरण हुने संक्रमणकाल नै हो । यद्यपि संघीयतामा जा“दा अपनाइने विधि प्रक्रिया र ढा“चामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएको भए विनाझन्झट र विवादरहित ढङ्गले राज्य पुनःसंरचनाको कार्यभार सरल र सहज तरिकाले सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर मौजुदा राजनीतिक तरलतामा रमाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएका अनुत्तरदायी नेता र दलका कारण मुलुक थप गम्भीर संकटतर्फ धकेलि“दै छ । विगतको पा“चभन्दा बढी समय बर्बादी गरेकोमा किञ्चीत पश्चताप नगर्ने नेता र तिनका दलहरुकै कारण देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई राखिएको छ । नेपालको यस्तो तरल र अस्थिर राजनीतिकले छिमेकी मुलुकहरु धेरथोर नकारात्मक प्रभाव पर्नु पनि स्वभाविक देखिन्छ । त्यसैले पनि छिमेकी देशहरुले छिटोभन्दा छिटो अस्थिरताको अन्त्य होस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । भर्खरै मात्र एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले साताव्यापी चीन भ्रमण सकेर फर्केलगत्तै दिइएको प्रतिक्रियाले पनि उक्त भनाईलाई पुष्टि हुन्छ । छिमेकी दुबै मुलुकले नेपालको संक्रमणकालको छिनोफानो चा“डै होस् भन्नु ठिकै होला ।
तर, यहा“का जिम्मेवार पक्षहरु भने चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाएर टाउको हलुङ्गो गरेर बसेको अनुभव गर्न थालिएको छ । चुनावकै लागि मात्र गठन गरिएको मन्त्रपरिषद् आफ्नो कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नको बदला कर्मचारी सरुवा बढुवा जस्ता कार्यमा अल्झिएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । यसभित्र सत्ता लम्ब्याउने आकांक्षा पनि लुकेको हुन सक्छ, किनकि आखिरी तिनीहरु पनि यहि माटो र राजनीतिले पक्षपोषण भएकै नेपाली नागरिक हुन् । जो जेसुकै भए पनि जस्तो सबै भित्री इच्छा भए पनि पहिलो कर्तव्य हो मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु । यस कार्यमा अब कति पनि विलम्व नगरिकन निकासको एक मात्र विकल्प निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ सारा शक्ति र ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्दछ ।
विदेशीको चासो खास गरेर दुई विशाल छिमेकीहरुले राखेको चिन्तालाई जति सक्यो छिटो अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । नेपालको अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव छिमेकी मुलुकलाई नपर्ने कुरै भएन । यसर्थ नेपालका राजनीति दलहरु चाहे आफूलाई ठूला सम्झने हुन या साना सबैले देशको यस गमभीर र संवेदनशीलतालाई बुझेर जवाफदेहि हुन अब ढिलाई गर्नु हु“दैन । चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवारी थुपारेर उम्कने प्रयास गर्नु देश र जनताप्रतिको गद्दारी र वेइमानी हुनेछ । यदि त्यसो गरियो भने इतिहासले छुट दिने छैन र मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरु इतिहासकै पानामा सिमित रहन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि हेक्का राख्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ ‘काला गए गोरा आउ“छन्’ अर्थात मौजुदा ठूला भनाउ“दा राजनीतिकर्मीहरुले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानि राख्ने र निकास पनि नदिने हो भने नेपाली जनताले नया“ शक्तिको खोजी गर्न बाध्य हुनेछ । त्यस्तो स्थिति सिर्जना गरियो भने मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरु नया“ शक्तिका सामु टिक्न कठिन हुनेछ र भोलिका पुस्ताले ति शक्तिहरुलाई इतिहासको पाना पल्टाएर खोज्ने बेला आउन सक्छ । तसर्थ त्यस्ता दिनहरु नआउनु भन्ने चाहना राख्नु वा हुनु स्वभाविक ठर्हछ । अब हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै सबै राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानसभाले निर्णण गर्ने संविधानको खाकाका साथ काखापाखाको छनक नआउने प्रतिवद्धताका साथ जनताबीच जानुपर्दछ ।
विघटित संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुको प्रमुख कारण जातीय पहिचानको सवाल नै थियो । जातीय आधारमा संघियता बनाउन खोज्दा नै राष्ट्रले अस्थिरता भोग्नु परेको हो र अझै त्यो समस्या विद्यमान रहेकाले अब गरिने संविधानसभाको चुनावले संविधान निर्माण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यसैले छिमेकी देश चीनको पनि चिन्ता त्यतातिर गएको हुनसक्छ । समाधान निर्वाचन मात्र होइन, समाधान त राजनीतिक शक्तिहरुमा साझा धारणाको उत्तिकै महत्व राख्दछ । मानिसहरुमा अझ खास गरेर विभिन्न जाति समूहहरुमा जगाइएको जातीय राज्यको विजारोपणा नै वर्तमानको प्रमुख समस्या हो । शासकिय स्वरुप, न्यायापालिका सम्बन्धी विषयहरु अपेक्षाकृत कम महत्वका हुन् । त्यस कारण अब हुने संविधानसभामा संघियताको प्रष्ट मार्ग चित्रका साथ सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै सुत्रमा डो¥याउने सक्ने प्रकृतिको साझा पहिचान नै एक मात्र उक्तम विकल्प हो । यसै साझा पहिचानको आधरामा निर्माण गरिने प्रदेशले राष्ट्रियतालाई मजवुत र सुदृढ बनाउ“छ । हिमाल पहाड र तराईलाई एउटै सुत्रमा बा“ध्ने बलियो आधार नै उत्तर–दक्षिण दुबै छिमेकी मुलुकको सीमा जोडेर बनाइने प्रदेश नै हुनेछ । त्यसको विकल्प खोज्नु भविष्यको कुनै कालखण्डले ठूलो अनर्थ भोग्न बाध्य गराउनेतर्फ लम्कन खोज्नु हो भनी सचेत रहन जरुरी छ ।
कथित तवरमा राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको संवैधानिक ‘कु’ लाई परास्त गर्न सफलता ठान्नेहरुले त्यो भन्दा खतरनाक स्थितिमा पु¥याउन खोजिएको नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि अरु सचेत भइदिए झनै राम्रो हुने थियो । आफ्ना कमजोरी लुकाउने के–के नै गरेँ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न राष्ट्रपतिप्रति घृणा र विद्वेष फैलाउनुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । जबसम्म दुबै छिमेकीको सुरक्षामा नेपाली भूमि क्रिडास्थल बनिरहन्छ तबसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पनासम्म पनि कठिन हुनसक्छ । नेपाललाई क्रिडास्थल बनाएर हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने सबै नेपालीलाई  बस्ने सबै नेपालीलाई जाति, भाषा, धर्म, संस्कृत, क्षेत्र, लिङ्ग, वाणिज्य आपदका मुद्दालाई उठाएर श्चिमाहरुले जातियताको आधारमा संघियता निर्माण गरेर नेपाली नेपालीबीच विभाजन गरी द्वन्द्व सिर्जनाले उनीहरुको चलखेललाई मजलजल गरिरहन्छ भन्ने छिमेकी मित्रराष्ट्रले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले पनि संघियताको बारेमा चिनिया“ नेताहरुले चासो राख्नु स्वभाविकै हो । तसर्थ दुबै महान छिमेकीको हित र सुरक्षाको बारेमा पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु समुचित ध्यान पु¥याउन नसके योभन्दा पनि थप दुर्भाग्यका दिन व्यहोर्न पर्ने छ ।

११ बैशाख २०७०, बुधबार ०७:५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..