देश र जनतालाई लोकतन्त्रले लत्याएपछि… :: विनोद नेपाल

लोकतन्त्र स्थापना गरेकोमा हामीले गर्व गर्न थालेको छ बर्ष पूरा भयो । तर राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति इमान्दार नभईदिंदा संक्रमण लम्बिइरहेको छ । दलहरुको प्राथमिकतामा संविधान भन्दा सत्ता पर्दा र दलहरु सत्ताको खिचातानीमै रमाएका कारण मुलुक यो अलमलमा परेको हो । निश्चय नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा यिनै दलहरुबीच भएका सहमतिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्याउन बल मिलेको हो । तर गणतन्त्रको घोषणासम्म एकमत देखिएका दलहरु त्यसपछि भएका सम्झौताको आआफ्ना अनुकूल व्याख्या गर्दै आआफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुन थाल्नुको परिणाम हामी अहिलेसम्म पनि कुहिरोको काग झैं अलमलमा छौं ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि क्रान्ति र आन्दोलनले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिंदैन । २००७ सालमा राणाहरुको निरंकुश शासन फालियो ,त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो भनियो तर त्यसपछिको लामो समय मुलुकको शासन हचुवाकै भरमा चल्यो । २०१५ सालमा निर्वाचन त भयो तर त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई तात्कालीन राजाले विघटन गरी आफ्ना अनुकूलको शासन व्यवस्था प्रारम्भ गरे । फेरी २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो तर राजनीतिक दलहरुका आन्तरिक किचलो र अन्तरपार्टी घोचपेचले गर्दा मुलुकले राजनीतिक रुपमा एउटा स्थायी मार्ग लिन सकेन । विसं २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भयो र २०६५ सालमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा ग¥यौं तर हामीले यसलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौं जसलाई ठूलो विडम्बना मान्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका , जनउत्तरदायी सरकार ,स्वतन्त्र न्यायपालिका , नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चिता ,प्रेस स्वतन्त्रता आदि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता हुन् । यिनै बिशेषताले गर्दा नै लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिएको हो । जनताका प्रतिनिधिले विधि निर्माण गर्ने र त्यही विधिअनुसार शासनको सञ्चालन  हुने हु‘दा यो लोकप्रीय र विश्वसनीय हुन्छ  भन्ने पनि विश्वव्यापी मान्यता हो । तर बोलीमा लोकतन्त्रका कुरा गरेपनि नेपालका प्रमुख दलका नेताहरु नै विरोधाभास युक्त चरित्र प्रदर्शन गर्ने तथा व्यवहारमा लोकतान्त्रिक नभईदिंदा लोकतन्त्र अप्ठेरोमा पर्ने र लोकतन्त्र विरोधीहरुले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
दलहरुबीचको द्वन्द्वका कारण निर्धारित समयभित्र सम्बिधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन । अन्तरिम संविधानमा तोकिएको दुई वर्ष अवधिमा दुई बर्ष म्याद थप गर्दा पनि ऐतिहासिक प्रथम संविधानसभा त्यसै खेर गयो । यसबाट नेपाली जनताको संविधानको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको मात्र होइन दल र नेताप्रति नै वितृष्णा जाग्न पुग्यो । अहिले हामी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा छौं । यसका लागि दलहरुकै सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकहरु सम्मिलित सरकार गठन भएको छ । प्रमुख शक्तिहरुबीच सहमति भएपनि कतिपय दल वर्तमान सरकारको बैधानिकताको प्रश्न उठाउ“दै छन् र निर्वाचनका हाल चालू प्रक्रियाप्रति सहमत छैनन् । निर्वाचन विना मुलुकले निकास नपाउने निश्चित भएको अवस्थामा असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याई शीघ्र निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी र दलहरुको दायित्व भएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन । मिति नतोकिनुले विभिन्न किसिमका आशंका पनि उत्पन्न भइरहेको छ । यो कसैको चाहनाले होइन बाध्यताले हुन लागेको निर्वाचन हो । चाहे जुनसुकै निर्वाचन किन नहोस् त्यसमा ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ ,आर्थिक रुपले यो ठूलो बोझ हुन्छ । यसै त कमजोर अर्थतन्त्र त्यसमा पनि पटकपटको निर्वाचन भोग्ने क्षमता मुलुकस‘ग छैन । तर पनि निर्वाचन गराउनुको अव अर्को विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा अघिल्लो संविधानसभाको असफलताबाट पाठ सिकेर सबैले आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भूमिका खेल्न नसकिए मुलुक विदेशीको रणभूमि बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने भएकाले यस्तो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै दलहरुले सम्पूर्ण विवादहरुलाई थाति राखेर संविधानसभाको सफल निर्वाचन एवं संविधान निर्माणमै ध्यान केन्द्रीत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नितान्त जरुरी छ । संक्रमणकाल लम्बिनुका असरहरु विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षा प्रभावित भैरहेको , प्रशासनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको र आर्थिक क्षेत्रको तस्वीर निराशाजनक हु‘दै गएको छ । जुन सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । मुलुकको स्वार्थलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्न सकियो भनेमात्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्छ र मुलुकले एउटा दिशा र गति लिन सक्दा यस्ता अप्ठेरा परिस्थितिहरु पन्छाउन सकिन्छ । यो कुरा दलहरुले हेक्का राख्नुपर्छ ।
दलहरु परस्पर आरोप प्रत्यारोपमा अल्मलिंदा र संक्रमणकालस“गै अनिश्चय र अन्यौल लम्बिंदा प्रतिगामी ,पुनरुत्थानबादीहरुले जुर्मुराउने मौका पाउने भएकाले दलहरु यसप्रति पनि सजग हुनुपर्छ । यस्तो संभावनाको हेक्का राख्दै दलहरु एकपटक फेरी जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुपको संविधान जारी गर्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यसबाट मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ । यसर्थ मुलुकलाई एउटा दिशा र गति दिन परस्परका विवाद र असहमतिलाई थाती राख्दै निर्वाचनका प्रति जिम्मेवार हुनु सम्पूर्ण राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । यसका लागि सबै नै बोलिमा होइन व्यवहारमा लोकतन्त्रवादी र निर्वाचनको सफलताका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र लोकतन्त्रका लागि बलिदान गर्ने हाम्रा शहीदहरुको सपना साकार हुनेछ र तिनका आत्माले शान्ति पाउनेछ ।
अस्वाभाविक हठ र अनुचित अडानका कारण नै हाम्रो लोकतन्त्रले सही दिशा लिन नसकिरहेको हो ।  आजको यस ऐतिहासिक दिनमा सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ । को स्मरण गर्दै , आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने ज्ञात अज्ञात सहीदहरुको चाहना र भावनाप्रति गम्भीर हु“दै मुलुक र जनताको हितमा उचित निर्णय लिने साहस र अठोट प्रदर्शन गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्र जनताको अपेक्षा हो । यसमा कसैले भ्रम पाल्नु वा लोकतन्त्रको आवरणमा कुनै किसिमको षडयन्त्र गर्नु  वा कुनै अर्को तन्त्रको स्थापनाका लागि मुलुकलार्य अल्मल्याउनुको औचित्य छैन । आजको यस दिनमा यो कुरा बुझी सबैले आफूलाई इमानदार रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रण गर्न सके लोकतन्त्र दिवस सार्थक हुनेछ ।

१० बैशाख २०७०, मंगलवार १५:४० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १६ जनाको मृत्यु, ११५४ संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार १५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट..

हिमचितुवा शेर्पाको निधन

काठमाडौं । विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्रिता शेर्पाको निधन भएको छ ।..

२६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएनए दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन..

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय, व्यक्ति टुंगो लाग्न अझै बाँकी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय..

बलात्कारको आरोपमा गाउँपालिकाका अधिकृत पक्राउ

धनगढी । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत एक अधिकृत बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जोशीपुर..