रेग्मी सरकारको भविष्य :: देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली राजनीतिका केही विचित्र विशेषताहरू छन् जुन विश्वराजनीतिमा पाउन मुस्किल पर्छ । सर्वहारा अधिनायकत्वका निम्ति कम्युनिस्पार्टीको एकल नेतृत्वमा ‘नयाँ जनवादी’ राज्यसत्ता स्थापनार्थ हिंसात्मक युद्धमा जुटेका माओवादीसँग राज्य या प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले सम्झौता गरेको दृष्टान्त विश्वइतिहासमा भेटिँदैन, जुन अभ्यास नेपाली राजनीतिले गरिसकेको छ । माओवादी युद्धको चरित्र विजय या पराजयमा टुङ्गिने प्रकृतिको हुन्छ । चाइनादेखि इन्डोनेसिया र पेरूसम्म संस्थापन पक्षले माओवादीसँग संवाद नगरेको होइन, तर सहमतिमा पुग्ने सफलता कहीँ कसैलाई पनि मिलेन, या त माओवादीहरू विजयी बनेर युद्ध टुङ्गियो या समाप्त भएर । नेपालमा माओवादीहरू विजयी बन्न सकेनन् र उनीहरू पूर्ण रूपले परास्त पनि भएनन्, तर हिंसात्मक युद्धको एकप्रकारले अन्त्य भएको छ । यसर्थमा विश्वमा कहीँ कतै स्थापित हुन नसकेको नजिर नेपाली राजनीतिले स्थापित गरिदिएको छ भन्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा सबभन्दा धेरैपटक संशोधन गर्ने कीर्तिमान त नेपालले राखेकै छ, अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरेर यो देशको राजनीतिले अर्को कीर्तिमान पनि कायम गरेको छ । क्रान्तिको अगुवाइ गर्नेहरूले देशलाई समृद्ध तुल्याउने बाटो देखाउन सक्दैनन्, संसारभरिका क्रान्तिकारी नेताहरूको कार्य व्यवहार–परिणामले यस्तै प्रमाण दिएको छ, तर प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्य भने तिनै नेता या ती सम्बद्ध दलहरूले गरेका हुन्छन्, जसले परिवर्तनको अगुवाइ गर्दथे । नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्य गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलगायतले गरेका हुन्, परिवर्तनको अगुवाइ पनि तिनै नेताले गरेका थिए । भारतमा १९४७ को क्रान्ति महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू आदिको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो र प्राप्त
उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संस्थागत गर्ने काम पनि उनै नेताहरूबाट भएको हो । माओको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा पनि माओकै प्रमुख भूमिका थियो । तर, नेपालमा बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा २०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सकेनन्, गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई औपचारिक रूपमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा लगाएर राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू ‘किनारा’ लागेका छन्, अर्थात् नेपथ्यमा बसेर शासन गर्ने प्रयास गर्दै छन् । आन्दोलन र क्रान्ति विधिसम्मत नहुन सक्छन्, तर राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने या त्यसको संस्थागत गर्ने कार्यचाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले नै सम्पन्न गरिनुपर्ने हुन्छ, संसारभरिका अभ्यास यस्तै छन् । नेपालमा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेताहरूकै अगुवाइमा यो देशले समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्न नसक्ने अनुमान र अपेक्षा पहिले नै गरिएको हो, राजनीतिमा उपलब्धिको रक्षा पनि उनीहरूबाट हुन नसक्नेचाहिँ ठानिएको थिएन । नठानिएको कुरा भयो, आन्दोलनकारी दलहरू केरा ‘निस्किएपछि बुङ्गो’को (जसको कुनै कामै हुन्न) जस्तै भएका छन् र सङ्कटग्रस्त राजनीतिलाई निकास दिने जिम्मेवारी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्राप्त भएको छ । दल तथा तिनका नेतामाथि असफलताको आरोप लागेकाले हुनसक्छ– सरकारलाई अङ्कुश लगाएर उनीहरूले आफ्नो भूमिका जीवित रहेको देखाउने प्रयास गर्दै छन् । हो, यही प्रयास नै सरकारको असफलताको प्रमुख कारण बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।
कम्युनिस्ट शासनमा मात्र सरकारमाथि दलविशेषको पूर्ण नियन्त्रण रहने अभ्यास भएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रले ‘विधिवत्’ गठित कुनै पनि सरकारमाथि अङ्कुशको कल्पना गर्दैन, संसद्को अङ्कुश अर्कै प्रकारले मात्र लाग्ने गर्दछ । यसर्थमा नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायतले संयन्त्रका रूपमा सरकारमाथि अङ्कुश निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक रूपले नै विमति जनाउनुपर्ने थियो, विगत एक दशकदेखि चुक्दै आएको काङ्गे्रस फेरि अर्को एकपटक चुक्यो । माओवादी आन्दोलनका अगुवा प्रचण्डलाई शिरमा राखेर ‘संयन्त्र’ निर्माण गर्न काङ्गे्रस राजी भयो, यो सैद्धान्तिक विचलनको एउटा थप दृष्टान्त हो । भन्न त कतिपयले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भएर काङ्गे्रसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कदम चालेको पनि भनेका छन् । सैद्धान्तिक दृष्टिले यो भनाइ सही भए पनि राजनीतिक रूपले काङ्गे्रसको यस निर्णयलाई गलत ठहर गर्न सकिँदैन । देशको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको माओवादीको ‘बोक्रा छोडाउनका निम्ति’ गैरराजनीतिक सरकार गठनको विकल्प देखिएको थिएन । राज्य सत्ताको दुरुपयोग रोक्ने र पथभ्रष्ट हुँदै गएको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने अन्य सबै विकल्प कार्यान्वयन नभएको र नहुने स्थितिमा तटस्थ सरकार गठनमा सहमति जनाएर काङ्गे्रसले गल्ती गरेको छ भन्न मिल्ने देखिएन । बरु योभन्दा धेरै ठूलो गल्ती ‘संयन्त्र’ गठनमा सहमति जनाउँदै त्यसमा सहभागी भएर काङ्गे्रसले गरेको छ ।
यदि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीमाथि विश्वास र भरोसा थिएन भने राजनीतिक दलहरूले उनलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पने बेलैमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो । सत्ता सुम्पने, अनि साँचोचाहिँ आफैँले राख्ने जुन काम केही दलहरूले गरिरहेका छन् यसले नेतृत्वको नकचरोपनको मात्र उजागर गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्व दिएपछि दलहरूको भूमिका सहयोगी एवम् समन्वयकारीको मात्र हुनुपर्नेमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी देखिएको छ । यसले सरकारको निष्पक्ष एवम् तटस्थ छविमा प्रश्न उठ्ने र उठिरहने आधार सिर्जना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले खास–खास दल र तिनका नेताप्रति जसरी कृतज्ञता जाहेर गरिरहेका भए पनि ‘ती’ दलका सबै नेताहरूले सरकारको सफलता चाहेका छन् भन्ने सोच्नु एउटा भ्रम मात्र हो । कतिपय नेता सरकारको सफलताकै पक्षमा देखिए पनि अधिकांशले गैरराजनीतिक सरकार असफलता हुुँदा आफूमाथि लागेको ‘असफल’को दाग मेटिने ठानेका छन् । बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने गुप्त सक्रियतामा रहेका प्रचण्ड स्वयम् नै वर्तमान सरकारको सफलताका पक्षमा नभएको स्पष्टिँदै छ । सत्तामा रहेका कराण बाबुराम बलियो हुँदै गएको र उनको लोकप्रियतामा खासै कमी नआएकोले यसबाट कसैलाई सबभन्दा बढी पीडा उत्पन्न गराएको थियो भने त्यो प्रचण्डलाई नै हो । बाबुराम नेतृत्वमा एमाओवादी सरकार हुँदा प्रचण्डको भूमिका ‘फाल्तु जोकर’ कोभन्दा केही मात्र भिन्न देखिन्थ्यो । सरकार बदलिनेबित्तिकै उनी केही दलहरूलाई अघिपछि लगाएर ठालु हुन पाएका छन् । बाबुरामले खाइरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अब प्रचण्डबाट हटेको छ । त्यसैले प्रचण्डले खिलराजप्रति भरोसा भएरभन्दा पनि बाबुरामसँगको भयले मात्र सरकार बदल्नेमा सहमति जनाएका हुन् भन्ने सत्य बुझ्नुपर्दछ । रेग्मी सरकार विस्थापित भएमा सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउनसक्ने जो–जसले ठानेका छन् ती कसैले पनि रेग्मीको सफलता चाहन्छन् भन्ने ठान्नु भूल हो । काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू पनि खिलराज रेग्मीप्रति सद्भाव, विश्वास, भरोसा या दया, माया भएर सत्ता जिम्मा लगाउने निर्णयमा पुगेका होइनन्, बाबुरामलाई विस्थापित गर्ने एउटा अस्त्रका रूपमा रेग्मीलाई उपयोग गर्न मात्र उनीहरू त्यसनिम्ति राजी भएका हुन् । बाबुरामको विकल्पका रूपमा स्वीकार गरिनुको अर्थ दलहरूको समर्थन आफैँलाई भएको ठानिन्छ भने रेग्मीको त्यो अर्को ठूलो भूल हो । काङ्गे्रस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने तर्क गर्दै रेग्मीलाई रोक्ने प्रयास नगरेका होइनन् । ज्ञात–अज्ञात कारणले उनीहरूलाई रेग्मीका पक्षमा उभिन बाध्य तुल्याएको हो । उता राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिने पक्षमा थिएनन् र व्यक्तिगत रूपमा उनी अहिले पनि रेग्मीप्रति सहानुभूतिशील होलान् भन्न सकिन्न । सार्वजनिक रूपमा प्रकट नभए पनि डा. यादव चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक थिए र अझै छन् भन्ने धेरैको जानकारीको विषय हो । केही राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीहरूको वर्तमान सरकारका गतिविधिलाई ‘बाघको छालामा स्यालको दाइँ’को रूपमा हेरिरहेका छन् भने राष्ट्रपतिले पनि यसलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सेनाको साथ र प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीको सहयोगमा मात्र रेग्मी सरकार बनेको र टिक्ने पनि तिनैको साथ, सद्भाव रहिन्जेल मात्र हो । वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने विश्वास राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गरेका छन् । आगामी असारमै निर्वाचन गराउन सक्छ– त्यस्तो कसैले पनि सोचेका थिएनन् र छैनन्, तर आउँदो मङ्सिरसम्म पनि चुनाव गराउन नसक्ने हो भने सरकार निरन्तरताको औचित्यप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसर्थमा वर्तमान सरकार आगामी मङ्सिरको आसपाससम्म सजिलै जानसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको साथ, नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको समर्थन र रेग्मी स्वयम्को इच्छा भयो भने निर्वाचन नभए पनि वर्तमान सरकारले थप केही समय निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ला, तर चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा चुनावी सरकारका प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले पदमा रहिरहने इच्छा पनि नराख्लान् । किनभने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक होइन, उनीहरूमा नैतिकता ‘डिलिट’ भइनसकेको हुनाले त्याग गर्न सजिलै राजी हुने विश्वास गरिन्छ । निर्वाचन गराउन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा सरकारको अठोट र तयारीमा मात्र निर्भर रहने विषय होइन, राजनीतिक दलहरू जसका लागि निर्वाचन आपरिहार्य छ, तिनले वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसकिने हो भने सहज ढङ्गले चुनाव सम्पन्न हुने आशा गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्ति या दलहरूलाई निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अधिकार पनि रहन्छ । तर, बहिष्कारकर्ताहरूले चुनाव बिथोल्न थाले भने त्यसको प्रतिकार दल तथा सरकारले गर्ने कि नगर्ने ? र, त्यसरी ‘युद्ध’का बीच सम्पन्न गरिने निर्वाचनले निकास दिन सक्ने कि नसक्ने भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । राजनीतिक निकासका निम्ति निर्वाचन गराउने हो, यदि निर्वाचनपश्चात् पनि द्वन्द्व र अन्योल यथावत् रहने हो भने त्यस्ता निर्वाचनको कुनै अर्थ रहन्छ भन्ने आशा गरिनुहुन्न । र, कुनै राजनीतिक दलहरूका कारण निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसलाई सरकारको मात्र असफलताका रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । जे भए पनि निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ सरकारको निरन्तरताको विषयलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले सक्ने हो भने रेग्मी सरकारलाई ६ महिना नाघ्न दिने छैनन् । प्रचण्डले असारमै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्नुको सीधा अर्थ रेग्मी सरकारलाई आगामी असारसम्ममा मात्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने हो । अब नेकपा–माओवादीलाई मनाउने या सहमतिमा ल्याउने नाममा वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी राजनीतिक दलहरूकै सरकार गठन गर्नेतर्फको पाइलो अघि बढ्यो भने पनि आश्चर्य हुने छैन । रेग्मी सरकारलाई विस्थापित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार ‘वैद्य’ हुनसक्छन् भन्ने ठम्याइ प्रचण्डको छ । त्यसैले आगामी मङ्सिर होइन असारअगावै ‘वैद्यलाई भित्र्याउने’ नाममा प्रचण्डले वर्तमान सरकार विस्थापनका निम्ति सक्रियता देखाए भने त्यसमा अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको सहयोग र साथ लिने तर हस्तक्षेप या नियन्त्रण र निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य सरकारले दर्शाउन सकेको भए सफलता र असफलताको कसीमा राखेर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हेर्न सकिन्थ्यो । चारपक्षीय संयन्त्रको लाचार छायाका रूपमा मात्र रहिरहने हो भने यस्तो सरकार मूल्याङ्कनका निम्ति पनि योग्य हुन सक्दैन । संयन्त्रले अह्राएको गर्ने र दिएको खानेहरू ‘सत्ता छोड’ भनेका दिन लुरुक्क बाहिर निस्कन सजिलै तयार हुन्छन् भनेर बुभ्mनुपर्ने हुन्छ, जुन निर्देशन ‘संयन्त्र’लाई इच्छा लागेका दिन रेग्मीलाई प्राप्त हुनसक्छ ।

२८ चैत्र २०६९, बुधबार २३:०० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..