अब राजतन्त्रको पक्षमा किन नबोल्ने ? :: रमेश ग्रहण सिलवाल

‘चारदलीय सिन्डिकेट’ शब्द नेपाली राजनीतिक बजारमा यतिबेला चल्तीमा छ । उक्त चारदलीय सिन्डिकेटले सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा मूर्दाशान्ति स्थापित गर्ने सफलता हासिल गरेको छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिने शक्तिको पृथकीकरणले हावा खाएको छ भने प्रजातन्त्रको खम्बा मानिने आमचुनावले पनि कतै हावा खाने त होइन भन्ने संशय कायम नै छ । सिन्डिकेटकै आधारमा बडो मुस्किलले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू भागवण्डामा परे तर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अरू थुपै्र कार्य टुङ्गोमा पुग्न बाँकी नै छ । मतदाता नामावली, नागरिकता, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–कानुनहरूको निर्माणलगायत शान्तिप्रक्रियाका विविध पाटोको छिनोफानो कहिले हुने हो थाहा छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको छैन तर गठन नहुँदै विवादित भइसकेको छ । यो आयोगले समस्याहरू सुल्झाउने हो कि झन् बल्झाउने हो यसै भन्न सकिन्न । वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा रनभुल्ल पार्ने विषय बनेको छ चुनावको तिथि । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताउनका लागि किन असारमा चुनाव गर्नुप¥यो ? फगत् चुनावको रहरमा चुनाव गर्नु कुनै महानता होइन । सबै पक्षलाई समेटेर, सारा नेपालीले परिणामको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने खालको चुनावी माहोलको निर्माण गरिनुपर्दछ । यसका लागि बाधा बनेर बसेको चारदलीय सिन्डिकेट भङ्ग हुनुपर्छ । विवेक र नैतिक आयतनको कसीमा प्रधानमन्त्रीले पुरानो पदबाट सहर्ष बिदा लिनुपर्छ । सबैतिर पद ओगटेर बस्दा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश त जान्छ नै, लोभलालचको पराकाष्टा पनि प्रदर्शन हुन्छ ।

देश, काल, परिस्थितिअनुसार हरेक मुलुकमा परिवर्तनहरू हुने गर्दछन् । असन्तुष्ट जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न विद्रोह गर्ने क्रम आजको विश्वका धेरै मुलुकमा चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने चाहनालाई समयानुकूल परिस्थितिमा कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्ने सवाल प्रमुख हो । नेपाली जनता पनि स्वतन्त्रता खोजिरहेका छन्, समानता खोजिरहेका छन् । हरेक प्रकारका विभेदहरू निर्मूल गरेर एउटा विकसित, समृद्ध नेपाली समाज निर्माणमा अग्रसर भएका छन् । कतिपय इच्छा–आकाङ्क्षाहरू आजै सम्बोधित हुन सक्लान् भने कतिपयले समय लिनेछन् । आखिर सर्वमान्य सपनाले नै सफलता प्राप्त गर्ने हुन् । सबैलाई स्वीकार्य हुने एजेन्डाले नै जित्ने हुन् । ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा’ गर्ने खालको परिवर्तनका सूत्रहरू सफल हुन सक्दैनन् । यस्ता घातक एजेन्डाले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ, विवाद चर्काइरहन्छ ।
‘माटोले माग्दैन, आफैँ दिनुपर्छ’ भन्नु राष्ट्रवादी नारा हो । निर्जीव माटोले माग्न सक्दैन तर जानेर–बुझेर सजीवहरूले त्याग गर्न सक्नुपर्छ । तर, जतिसुकै आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथलका कुरा गरे पनि कुनै पनि मुलुकका जनताको आफ्नो जनजीविका त हुन्छ नै । अब मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ वा भयो, दुई–चार दिन भोकै बसौँ, नाङ्गै बसौँ, नपढौँ, काम नगरौँ त कसैले पनि भन्दैन । त्यसैले क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह जनताको आवश्कयताको गतिमा चलायमान भए पनि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूमा एकछिन–एक दिन पनि बाधा पुग्नुहुँदैन । के नेपाली जनताको दिनानुदिनका आवश्यकता ठूलै उपलब्धि भनेर घोषणा गरिएको सङ्घीय गणतन्त्रले पूर्ति गर्न सकेको छ, सक्ला ? हामी भन्छौँ असम्भव, किनकि बिहानीले दिनभरको हविगत देखाउँछ ।
आज धाराको टुटीबाट हरदम हावा आउँछ, पानी आउँदैन तर बिलचाहिँ समयमै आउँछ । लोडसेडिङले दिनरात अन्धकार छ तर समयमा भुक्तानी नगरे जरिवाना तोकिएको छ, लाइन काट्ने धम्की पनि छ । स्कुल–कलेजहरू व्यापारिक संस्थाझैं भएका छन् । विद्यार्थी सपार्ने अभिभारा लिएका शिक्षक नै धुम्रपान र मद्यपानका पारखी भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र विकसित भएको र अत्याधुनिक उपकरणहरूले सुसज्जित छन् भनिन्छ तर अत्यधिक व्यापारीकरणले गर्दा जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । दाहिने खुट्टा भाँचिए देबे्रमा प्लास्टर गरिन्छ, घाँटीको समस्या परेर अस्पताल पुग्दा पाठेघर निकालेर फालिन्छ, स्वस्थ गर्भवती महिलाको अपरेसनको नाममा आमा–बच्चा दुवैको हत्या गरिन्छ, अरू ठग त कति हो कति † के यस्तै हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्र ? जनताको शासनमा त भ्रष्टाचार उन्मूलन नै हुनुपर्ने होइन र ? किन मालपोत कार्यालयमा घुस नख्वाई काम बन्दैन ?
भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ । जापानमा पनि भ्रष्टाचार समस्याको रूपमा रहेको छ भन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ । धनी र विकसित मुलकुमा पनि भ्रष्टाचार हुनुले गरिबीले आक्रान्त र भ्रष्टाचारले थिल्थिलो भएको मुलुकका हामीजस्ता बासिन्दालाई गजव लाग्नु अस्वाभाविक होइन । गणतन्त्रअघि नेपालमा ‘पोस्टपेड’ भ्रष्टाचारको प्रचलन थियो अर्थात् काम बनिसकेपछि घुस खाइन्थ्यो । गणतन्त्रको आगमनपछि यसमा आमूल परिवर्तन भयो र ‘प्रिपेड’ भ्रष्टाचार अर्थात् पहिले नै नगदनारायण टक्र्याउने प्रथा सुरु भएको छ । अहिले कुनै पनि सरकारी जागिर पाउन, सरुवा–बढुवामा पर्न निश्चित रकम तोकिएको छ । यस्ता कुराहरू अपारदर्शी भए पनि एक–कान, दुई कान, मैदान भइहाल्छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने सरोकारवाला निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा कुन–कुन ठाउँमा कसरी–कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने । तर, एकाध घटनालाई सार्वजनिक गरिन्छ, के–के न भयो जस्तो हुन्छ त्यसपछि तैँ चुप, मै चुपको स्थिति बनिहाल्छ ।
सिँचाइ, मलखाद, बिउविजन र ढुवानीजस्ता कारणले नेपालका असङ्ख्य किसानले दुःख पाइरहेका छन् । सधैंको अस्तव्यस्तता, बन्द–हड्तालले मजदुरहरूले कमाइ गर्न नपाएर भोकभोकै सुतेको, चिउराको भरमा बस्नुपरेको हुन्छ । एउटै सामानको ठाउँ र पसलपिच्छे भाउले गर्दा किनमेलमा हरेक ठाउँमा लफडा हुने गरेको देखिन्छ । देशैभरि मिडिया छन् । मुख्य–मुख्य सामानको भाउ दिनहुँ कार्यक्रम नै बनाएर वा सूचना प्रवाहित गरेर जनतालाई सू–सूचित गर्न सकिन्छ । लेखपढ ग¥यो, रोजगारी नभएपछि युवायुवती नराम्रोसँग कुलतमा फसेका छन् । नफसेकाहरू आफ्नो घरखेत बन्धकी राखेर विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरू विदेशमा पनि श्रमशोषणमा पर्ने गरेका छन्, कानुन नबुझेर जेलपर्ने गरेका छन्, अत्यधिक गर्मी वा यस्तै वातावरण, खानपिन आदि नमिल्नाले र जोखिमयुक्त कामका कारण अकालमा मृत्युवरण गर्दै बक्सामा ‘प्याक’ भएर फर्किने गरेका दृष्टान्त दिनहु“ भेटिन्छन् । अति राजनीतीकरण, चन्दाआतङ्कजस्ता समस्याका कारण उद्योग–कलाकारखानाहरू प्रायः बन्द भइसकेकाले लाखौँ नेपाली थप बेरोजगार बन्न विवश छन् । काम नपाउने, पाइहाले तलब कम हुने, त्यो पनि समयमा नपाउँदा काम गर्ने जोसजाँगर म¥यो भन्नेहरू धेरै छन् । सञ्चार क्षेत्र, चलचित्र, कलाजगत्लगायत अन्य निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन ।
विद्यमान सङ्क्रमणकालले भताभुङ्ग पारेको संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एउटा प्रहरी प्रशासन पनि हो । आर्थिक चलखेल सबैभन्दा धेरै प्रहरी प्रशासनमै हुने गर्छ भनिन्छ । मन, वचन र कर्मले मुलुकको सेवा गर्दै सत्य, सेवा, सुरक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने प्रहरीको मनोबल उच्च नभए समाजले उनीहरूबाट लाभ लिन सक्दैन । हिजो जसलाई लात हानियो आज उसैलाई सलाम ठोक्नुपर्दा निश्चय पनि असजिलो त हुन्छ नै । तर के गर्ने, काम भनेको कामै हो । गणतन्त्र आयो भनेका छन्, नेतागिरी हावी छ । अपराधीलाई पक्रेर चौकीमा लग्यो एउटा न एउटा नेताले फोन गरिहाल्छ । अनि कि त मेलमिलापको ‘महान्’ प्रक्रियामा जानुप¥यो कि त ‘भागशान्ति जयनेपाल’लाई शिरोपर गर्नैप¥यो । कमाउ ठाउँमा पुग्न ठूला पदधारी मानिस नै चाहियो, सरुवा–बढुवा–शान्ति मिसनमा उनीहरूकै आशीर्वाद चाहियो, यता पनि नेता नै चाहियो, जता पनि नेतै नभइनहुने भएपछि पुलिस फोर्सको दयनीय अवस्था हुनु, मनोबल गिर्नु स्वाभाविकै हो ।
नेपाल प्रहरीका अनगिन्ती सकारात्मक पक्षहरू छन् । कुख्यात हत्यारा चाल्र्स शोभराजलाई समात्नु चानचुने उपलब्धि थिएन । हामी नेपाली जनता अहिले पनि भन्छौँ नेपाल प्रहरीले पहिचान र निक्र्योल नगरेको अपराधी नेपालमा एकजना पनि छैन । उसले चाह्यो भने नेपाललाई अपराधीमुक्त मुलुक बनाउन सक्छ र नेपाली सेनाले झैं आफ्नो छुट्टै पहिचान विश्वमा स्थापित गर्न सक्छ । तर कुरो उही हो, राजनीति… । त्यसबाहेक कस्ता क्याडेटहरू भर्ना गरिएको छ भन्ने कुरामा प्रशासनले आँखा चिम्लिन मिल्दैन । बिग्रिएको छोरालाई प्रहरी बनाए सुध्रिन्छ भन्ने सूत्रले कत्तिको काम गरेको छ ? आफैं चोर्दै हिँड्ने, अपराधीसँग साँठगाँठ गर्ने, कैदी भगाउने, निर्दोषलाई दोषी बनाउन षड्यन्त्र गर्ने, नकारात्मक भूमिका खेल्ने, रक्सी–गाँजा खाने र वेश्यावृत्ति गर्ने, बर्दीको दुरुपयोग गर्ने आदि थुपै्र सिकायत नसुनिएका होइनन् । सधैं जनसम्पर्कमा रहिरहने र कुनै पनि क्षण जनता वा समाजको हितमा तत्पर रहनुपर्ने प्रहरीमा आन्तरिक शुद्धीकरण समय–समयमा भइरहनुपर्छ । प्रहरी विद्वान् होइन मूर्ख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । प्रहरी पढेलेखेको साक्षर, बुद्धिमान, सहनशील, हिम्मती, बलियो र इमानदार हुनुपर्छ । सारा समस्या र आरोपहरूका बाबजुद नेपाल प्रहरी सक्षम र मजबुत हुनुपर्छ, चाकडी गर्न छाड्नुपर्छ र जनतालाई नै सर्वेसर्वा ठान्नुपर्छ ।
समसामयिक राजनीतिमा एमाओवादीभन्दा बीमाओवादी अर्थात् वैद्य माओवादी बढी ऊर्जाशील र प्रभावयुक्त देखिन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम बीमाओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई वास्तविक राजनीतिक मुख्य दल बन्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले सङ्क्रमणकालबाट सकेसम्म छिटो मुक्ति पाइयोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले नयाँ आमचुनाव अपरिहार्य छ । चाहे उपेन्द्र यादव, शरत्सिंह भण्डारी समूह हुन् वा अन्य साना दलहरू, अब सबैले नयाँ निर्वाचनमा जाने तदारुकता देखाउनैपर्छ । चुनावको एक रातअघिसम्म पनि परिणाम कस्तो हुन्छ ठोकेर, किटेर भन्न सकिँदैन तर अनुमान भने गर्न सकिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि सम्पूर्ण रूपले जनअनुमोदित दलहरू नयाँ संविधान निर्माण गर्न असफल भएका, झुट र झगडाको खेतीमा रुमल्लिएकाले उनीहरूप्रति जनविश्वास घटेको छ र स्पष्ट अडान राखी आजपर्यन्त आफ्नो व्यावहारिक एजेन्डाप्रति इमानदारीपूर्वक समर्पित रहेकाले कमल थापा एन्ड कम्पनीको लोकप्रियता बढिरहेको अवस्था छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका कारण राष्ट्रियता र मुलुक नै सङ्कटमा परेकोले राप्रपा नेपाल मुख्य शक्तिको रूपमा उदाउने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ । आज राजावादीहरूमा मात्र होइन हरेक साना–ठूला दलभित्र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवाजहरू बुलन्द हुँदै गएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता अनि नेपाली जनताको एकतार्थ राजतन्त्रको पुनस्र्थापना बाध्यकारी बन्दै गएको छ । अब राजासहितले लोकतन्त्र र बहुलवाद नै मुलुकको रक्षाका लागि बटमलाइन बनिसकेको यथार्थ सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतागणले बुझ्नुपर्छ । त्यसअनुरूप बोल्न सङ्कोच मान्नुहुँदैन । अन्त्यमा, चुनावी वातावरणलाई सहज तुल्याउन र सबैको शङ्का दूर गर्न साथै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि खलल नपु¥याउन प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी अग्रसर हुनुपर्छ । यति भएपछि असारमा चुनाव सम्भव छैन, मङ्सिरको पहिलो साता चुनाव सम्पन्न गरौँ र त्यसअघि सम्पूर्ण तयारी गरौँ भन्ने सर्वदलीय सहमति बन्नुपर्छ । हालका लागि सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने निष्कर्ष सम्भवतः यही नै हुनसक्छ ।

२३ चैत्र २०६९, शुक्रबार ०८:०८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका कारण काठमाडौँमा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँका एक जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नयाँबानेश्वर बस्ने ८५ वर्षीया बृद्धको मृत्यु भएको..

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..