चुनावी गठबन्धन : कति आवश्यक, कति सम्भव ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् एमालेका तत्कालिक नेता मदन भण्डारीले देश निर्माणका लागि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिको सहकार्य आवश्यक भएको बताउँदै कम्तीमा एक दशकसम्म काङ्ग्रेस–एमालेको कार्यगत एकता हुनुपर्ने सुझाव गर्नुहुँदा काङ्गे्रसका नेताहरूले भण्डारीको अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । नलिनुको मूलतः तीन कारण थिए, पहिलो सैद्धान्तिक कारण थियो– ‘संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा पक्ष–प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ र प्रतिपक्षी भूमिकालाई निकै महत्व दिइन्छ । प्रजातन्त्रले प्रतिपक्षविहीन संसद्को कल्पना गर्न सक्दैन, मदन भण्डारीको अवधारणाअनुरूप काङ्गे्रस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी हुँदा या त संसद् प्रतिपक्षीविहीनझैं हुनसक्थ्यो या प्रतिपक्षको भूमिका तत्कालिक आन्दोलनकारी शक्तिको हातबाट बाहिरिन सक्थ्यो । त्यति मात्र होइन, काङ्गे्रस–एमालेबीच गठबन्धनको सरकार बन्थ्यो भने त्यस्तो सरकारमाथि पार्टी नियन्त्रण÷अङ्कुश लाग्ने निश्चित हुन्थ्यो । निर्वाचित सरकारमाथि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद्बाहेक अरू कसैको नियन्त्रण या अङ्कुशलाई प्रजातन्त्रसम्मत मानिँदैन । त्यसैले काङ्गे्रसले मदन भण्डारीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेन । दोस्रो, काङ्गे्रसमा ठूलो, शक्तिशाली र पुरानो दल हुनुको अहङ्कारले वशीभूत गरेर पनि हुनसक्छ– कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सत्ता साझेदारीबारे काङ्गे्रसको तत्कालिक नेतृत्वले सोच्नसम्म पनि चाहेन । तेस्रो, एमाले उग्र पृष्ठभूमिको कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति उसको आस्था, भरोसा र विश्वास पलाइसकेको थिएन । संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै विश्वास नभएको राजनीतिक समूहलाई संसदीय व्यवस्थाको सत्ता साझेदार बनाउन काङ्गे्रस सहमत नहुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, अहिले परिस्थिति बेग्लिएको छ, काङ्गे्रसले आफ्ना पुराना मूल्य–मान्यता र सोच परित्याग गरेको छ । हिजो संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आएको एमालेलाई विश्वास नगर्ने काङ्गे्रसले पछिल्लो दशकमा एमाओवादीजस्तो अतिवामपन्थी धारले तर्जुमा गरेका एजेण्डामा समेत सहमति जनाएको छ । एमालेसमेत सहमत हुन नसक्ने माओवादीले उठाएका मुद्दामा काङ्गे्रस सहमत भइदिँदा माओवादी उत्साहित–प्रोत्साहित बन्यो– त्यो एउटा पाटो हो, यसैक्रममा काङ्गे्रस र एमालेबीच समझदारी र सहकार्यको सम्भावना पनि बढेको छ ।
एमाओवादी वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक रूपमै अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने दल हो, त्यसमाथि उक्त दलको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित सोच र अति महत्वाकाङ्क्षी चरित्रले सबैलाई सशङ्कित बनाएको छ । खासगरी प्रजातन्त्रवादी कित्तामा प्रचण्डको त्रास व्याप्त देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सबल हुन प्रचण्डहरू दुर्बल बन्नुपर्छ भन्ने यथार्थबोध काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूमा समेत हुन थालेको छ । अधिनायकवादलाई प्रमुख गन्तव्य बनाउने एमाओवादीले जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूसँगको समझदारी र एकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मधेसी मोर्चालगायत विभिन्न जातिवादी समूहरूसँग चुनावी मोर्चा बनाउन भएका प्रयासले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउन उत्पे्ररित ग¥यो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन । प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादमा विश्वास राख्ने आमनेपालीलाई एकताबद्ध तुल्याउन काङ्गे्रस–एमालेले अगुवाइ गरे भने त्यसले चुनाव मात्र होइन त्यसपछिका अरू धेरै घटना–सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव र परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ । सामान्यतया राजनीतिक धु्रवीकरणलाई उचित मानिँदैन, कुनै न कुनै प्रकारको द्वन्द्व पैदा गर्ने हुनाले धु्रवीकरणलाई राजनीतिमा निरुत्साहित नै गरिन्छ । तर, नेपालमा धु्रवीकरण एउटा आवश्यकता र बाध्यता हुँदै गएको छ । राष्ट्र र प्रजातन्त्रमाथि नै घात–प्रतिघात हुन थालेको र त्यस्तो घातप्रतिघातको अगुवाइ गर्नेहरूबीचको गठबन्धन कसिलो हुँदै गएकाले देश र प्रजातन्त्र रक्षाका खातिर कोही एकताबद्ध या मोर्चाबद्ध हुन चाहन्छन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक र नाजायज भन्न सकिँदैन ।
माओवादी जतिबेला हिंसात्मक युद्धमा थियो त्यसलाई देशको समस्या मानिन्थ्यो, हिंसात्मक सङ्घर्ष स्थगित गरेर वैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि पनि माओवादी एउटा समस्याकै रूपमा रहनुले चिन्ता थपेको छ । जाम्बियाका रोबर्ट मुगावे या भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेजले झैं चुनावलाई समेत आफ्नो इच्छापूर्तिको देखावटी साधन बनाउने आकाङ्क्षा प्रचण्डमा छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका निम्ति चुनाव एउटा त्यस्ता कार्य हो जहाँ हज्जारौँ–लाखौँ व्यक्तिले एकजनामाथि आफ्नो भरोसा प्रकट गर्ने गर्दछन् । तर, माओवादी दृष्टिमा चुनाव पनि सङ्घर्ष नै हो र जहाँ ‘जसरी भए पनि’ विजय प्राप्त गर्नैपर्छ । आफूमात्रै जित्ने या जितिरहनुपर्छ भन्ने सोच प्राकृतिक र प्रजातान्त्रिक दुवै होइन, हो यस्तै अपाकृतिक र अप्रजातान्त्रिक मनोदशाबाट माओवादीहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्ताकेन्द्रमा पुग्न ‘जसरी भए पनि’ चुनाव जित्ने जुन कार्यनीति माओवादीले अवलम्बन गर्ने गरेको छ, त्यसले उनीहरूलाई जस्तोसुकै साधन प्रयोग गर्न पनि लज्जाबोध नहुने मानसिकतामा पु¥याएको छ । मतदाता खरिद गर्ने, तर्साएर या धम्क्याएर मत लिने, गैरमतदाताहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्ने, दोहो¥याई–तेहे¥याई मतदान गर्ने, विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा मतदान गर्ने–गराउने, मरेका मानिसका नाममा मतदान गर्ने, बालबालिकाहरूलाई समेत मतदानका लागि उपयोग गर्ने र मतदान केन्द्र नै कब्जा गरी आफैँले सबैका नामको छाप लगाएर ‘मतदान सम्पन्न गर्ने’ जस्तो कार्य प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रतिकूल हुन्, तै पनि एमाओवादीमा तिनै निर्लज्ज व्यवहार प्रस्तुत गर्ने मनसाय जीवित देखिँदैछ । काङ्गे्रस–एमालेलगायतले प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदा एमाओवादीले साम्यवादसँगै जातिवाद एवम् क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गर्दै छ । जातिवाद या क्षेत्रीयतावाद देशको एकता, सार्वभौमिक अखण्डता र शान्तिका निम्ति त क्षतिकारक छँदै छ, स्वयम् माओवादीका लागि पनि झनै विस्मात्कारी मानिन्छ । साम्यवादी विचारलाई विश्वमा कुनै कुराले क्षति पु¥याएको छ भने त्यो जातिवाद र क्षेत्रीयतावादले नै हो । इथियोपिया, युगोस्लाभिया, सोभियत सङ्घ मलेसियालगायतका मुलुकमा यो तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । इथियोपियामा जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादीहरूलाई प्रोत्साहन माओवादीले गरेका हुन्, अन्ततः त्यहाँ कथित साम्यवादी (माओवादी) ले विस्थापित हुनु मात्र परेन, देश पनि विभाजित भयो । मलेसियामा त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले जातीय भावनाको विजारोपण गरे, आखिर मलेसियाबाट कम्युनिस्ट त सकिए नै, विचार–दर्शनमा आधारित राजनीतिले पनि मलेसिया छोड्यो, त्यहाँ जातीय समूहहरू नै राजनीतिमा हावी हुन पुगेका छन् । युगोस्लाभिया र सोभियत सङ्घमा जातिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट भएको थियो । अन्ततः ती मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको पतन मात्र भएन, जाति र क्षेत्रका नाममा देशसमेत विभाजित हुन पुग्यो । नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूको दबदबा बढिरहँदा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद प्रोत्साहित भइरहेको छ । जाति र क्षेत्रवादी सोचलाई प्रोत्साहित गरेकै कारण हिजो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको तथ्य जाहेर हुँदाहुँदै पनि एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीसँगको गठबन्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी प्रचण्डहरू सफल हुँदा प्रजातन्त्र असफल हुने र जाति तथा क्षेत्रीयतावादीहरू सफल भएमा मुलुक नै विखण्डन हुनसक्ने निश्चित छ । यसर्थमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चालगायतका दलहरूबीचको गठबन्धन प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकता एवम् समृद्धिका निम्ति पूर्ण प्रतिकूल छ भन्न सकिन्छ । राष्ट्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुने क्रम सुरु हुनु भनेको राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूका निम्ति गम्भीर चुनौती हो । यसप्रकारको चुनौतीको सामना राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रपे्रमीहरूको एकीकृत प्रयासले मात्र गर्न सक्दछ । तर, यस्तो एकता चुनावी प्रयोजनका लागि गरिँदा केन्द्रीय तहबाट नै सिटको तालमेल गरिनु अव्यावहारिक हुनसक्छ । जुन क्षेत्रमा अधिनायकवादी, जातिवादी या क्षेत्रीयतावादी उम्मेदवार बलिया देखिन्छन् ती क्षेत्रमा मात्र चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति काङ्गे्रस–एमालेबीच केन्द्रीय तहमा हुनु उपयुक्त हुनसक्छ । चुनावी गठबन्धन गर्दा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रको वस्तुस्थिति र पार्टी कार्यकर्ता एवम् मतदाताको भावनात्मक पक्षको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलेदेखि जसको प्रभाव र दबदबा छ उसैका विरुद्ध जाने भावना कार्यकर्ता र मतदाताको हुन्छ । भक्तपुरका काङ्गे्रस र एमाले कार्यकर्ताका निम्ति नेमकिपालाई विस्थापित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ भने बाजुराका काङ्गे्रस कार्यकर्तामा एमालेलाई परास्त गर्ने चाहना प्रबल हुनसक्छ । गोरखाका काङ्गे्रस समर्थकहरूले माओवादीलाई पराजित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् भने धादिङका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले काङ्गे्रसलाई र काङ्गे्रसले माओवादीलाई मतदान गर्ने स्थिति हुनसक्छ । धादिङको तीन नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई उदाहरण बनाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ २०५६ को आमनिर्वाचनमा काङ्गे्रसले करिब पन्ध्र हजार मत प्राप्त गरेकोमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उसले आठ हजारभन्दा केही बढी मत मात्र हासिल गर्न सक्यो । स्थानीय काङ्गे्रस समर्थक मतदाताहरूमा एमालेलाई पराजित गरिछाड्ने भावना प्रबल हुनुको परिणाम एमाओवादी उम्मेदवार विजयी बन्ने कारण बन्यो । देशको २४० मध्ये हरेक निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत परिस्थिति बेग्लाबेग्लै छ । त्यसैले अधिनायकवादी एवम् जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई विस्थापित गर्न प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधरहरूबीच उच्चस्तरमा एउटा परिपक्व समझदारीको आवश्यकता भए पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा मात्र चुनावी तोलमेल गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका हरेक निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुगत अध्ययनबिना गरिने चुनावी तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले काङ्गे्रस–एमालेले हरेक निर्वाचन क्षेत्रको स्थिति विश्लेषण गरेर मात्र एउटा निर्णय लिनु उचित हुनेछ । काङ्गे्रस–एमाले पराजित हुँदा राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवाद कमजोर हुने भएकोले उनीहरूबीचको चुनावी गठबन्धन वर्तमानको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, तर चुनाव क्षेत्रबाट प्राप्त हुने तथ्य विवरणका आधारमा ठोस निर्णय लिएर मात्र चुनावी तालमेल गर्दा देश, जनता, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रस–एमाले लाभान्वित हुनसक्ने स्थिति छ । मदन भण्डारीले बाईस वर्षअघि गर्नुभएको कल्पना अहिले साकार हुने स्थिति बनेको छ, कार्यान्वयनमा विचार पु¥याइएन भने दुवै पक्षले झन् ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ भन्नेमा काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।

२१ चैत्र २०६९, बुधबार ०९:५२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..