निर्वाचनविरोधिसँग भिड्ने कि फकाउने ? :: विनोद नेपाल

संवैधानिक विवादका बीच निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको छ । पूर्व कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र पहिलोपटक नियुक्त निर्वाचन आयुक्तहरुको विषयमा विवाद नभएपनि दुई पूर्व आयुक्तको पुनः नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति प्रष्ट हुन चाहेपछि केही अन्योल उत्पन्न भएकोमा उक्त सिफारिश सम्बिधानसम्मत भएको संवैधानिक परिषदको स्पष्टिकरण पछि आयोगले पूर्णता पाएको हो । आयोगको पूर्णतापछि निर्वाचन आयोग आागामी निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय भएको छ र निर्वाचन प्रति आशा पनि बढेको छ । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चासमेतका चार शक्तिबीच गत फागुन ३० गते आगामी असार ७ गतेभित्र  नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने लगायत विभिन्न विषयमा ११ बुंदे सहमति भएको र सोही सहमति पश्चात वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनु आफ्नो एकमात्र दायित्व भएको अन्तरिम सरकार प्रमुखको भनाइ छ  । यसले सरकार निर्वाचनका प्रति प्रतिबद्ध रहेको बुझिन्छ । नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पदबहाली गर्ने क्रममा जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सकिए झनै राम्रो हुने बताएका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोग पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चय नै मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन अनिवार्य भएकोले निर्वाचन छिटो होस् भन्ने चाहना राख्नेहरु धेरै छन् । तर यो बोलेर मात्र हुने कुरा होइन, व्यवाहारमा थुप्रै चुनौती छन्, जसको व्यवस्थापन गर्न नसकिए निर्वाचन सहज हुने छैन ।
निर्वाचनका लागि सहमत चार शक्ति र केही दल निर्वाचन अभियानमा जुटी सकेका छन् । तिनका नेता निर्वाचनको विरोध गर्नु प्रतिगमनको सेवा हुने र निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्नु कसैको हितमा नहुने बताउँदैछन् । लामो सयम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्ला नपुगेका नेताहरु पनि आआफ्ना क्षेत्रमा फर्कन थालेका छन् । तर विरोधमा रहेका दलहरुले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । यस क्रममा नेकपा–माओवादी सहितका ३३ दलले वर्तमान सरकारको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरु वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यसको विरुद्धमा उभिएका हुन् । यस्तै आठ दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपालले चार राजनीतिक शक्तिका बीचको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सोको विरोध गरेको छ ।
यसै बीच विभिन्न जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न खटेका कर्मचारी माथि विभिन्न दल र जातीय संगठनका नाममा दुव्र्यवहार भएको र सामग्रीहरु खोसिएको, लुटिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवरोध पूर्वका विभिन्न जिल्ला, मकवानपुर, म्याग्दी देखि सुर्खेतसम्म सिर्जना भएको समाचार आइसकेको छ र यसले अझ व्यापकता पाउने सम्भावना देखिन्छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएपछि गृह मन्त्रालयले मातहत निकायलाई त्यस्तो अवरोध पु¥याउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । तर अनुशासन र मर्यादा पालनको अवस्था कमजोर भइसकेको, उद्दण्डता बढेको र कानुनप्रतिको डर हराएको अवस्थामा चाहे वा सोचेजस्तो सहजतासाथ त्यसमा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
भय र त्रास फैलाउनु सजिलो छ, तर शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु कठिन छ । त्रास फैलाउनका लागि सानो वितण्डा मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ । यसैले ल्यापटप खोस्ने, कागजपत्र कब्जामा लिने जस्ता कार्यलाई समान्य रुपमा लिनु हुंदैन । निर्वाचन मुलुकलाई निकास दिनका लागि अनिवार्र्य छ । यसैले यसको लागि उपयुक्त वातावारण बनाउन सबै सहयोगी बन्नुपर्छ । निर्वाचनको विरोध गर्नु वा वातावरण विगार्नु सबैका लागि घातक हुने तथा सवै दलहरु मिलेमा मात्र भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वच्छ  निर्वाचन सम्भब हुने र त्यसले मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले दलहरु यसका लागि इमानदार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको हो भन्ने सबैले सोच्ने र सकारात्मक भावनाका साथ सहयोग गर्ने हो भने निर्वाचन सम्पन्न भई विद्यमान अन्योलको अन्त्य हुने र मुलुकलाई अगाडि बढाउन निकास निस्क्नेछ । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा पटकपटक उपलब्धी गुमेको हाम्रो इतिहासमा अव यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गर्दै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुमै सबैको हित भएकाले यसैका लागि सबै दल, समूह, व्यक्ति र पक्षहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निर्वाचन सफल हुने होइन, यो दलहरुको सहयोग र जनताको सहभागितामा सफल हुने हो । चुनावी कानुनहरुमा संशोधन र परिमार्जनको काम बाँकी नै छ । यसका लागि मिलाउनुपर्ने प्राविधिक पक्षहरु पनि थुप्रै छन् । यसमा पनि अद्यावधिक मतदाता नामावली ,जो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैको संकलन र अद्यावधिक कार्यमा अवरोध गरिए तोकिएको मितिमा अधिकाधिक मतदाताको सहभागितामा निर्वाचन गर्न सम्भब हुनेछैन । यसै पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले आगामी असार ७ गतेभित्र संविधानसभा निर्वाँचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको जनाएको हो । तर हालसम्म न निर्वाचनका पक्षमा रहेका दलसँग न नयाँ सरकार प्रमुखसँग नै निर्वाचन र वर्तमान सरकार विरोधी दलका नेताहरुको सम्पर्क र संवाद नै भएको छ । यसको तारतम्य दलहरुले  नै मिलाउनुपर्छ भने सरकारले पनि कानुनको डर देखाउनु भन्दा विरोधी दलहरुसँग संवाद गरी उनीहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा अबरोध नगर्न र त्यसमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण गरी वर्तमान अन्योल, अनिश्चित वातावरण र लम्बिंदो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनु सम्पूर्ण दलहरुको दायित्व भएकाले यसैका लागि सबै शक्ति संगठित हुनु र एक्यवद्धताका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ ।

१३ चैत्र २०६९, मंगलवार २२:४९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

मन्त्री भट्टराईको प्रश्न, ‘विग्रह ल्याउन खोज्ने भारत ठीक कि मिलाउन खोज्ने चीन ?’

काठमाडौँ, २४ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद समाधानमा चिनियाँ राजदूत सक्रिय बनेको भन्दै..

उपत्यकाका ३ जिल्लामा २६७ जना कोरोना संक्रमित

काठमाडौँ, २३ असार । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या २६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका..

ओली र प्रचण्डबीच छलफल जारी राख्ने सहमति

काठमाडौँ, २३ असार । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’..

काँग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ देखि १० सम्म हुने, यस्ता छन् अन्य कार्यतालिका

काठमाडौँ, २३ असार । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्न लागू..

‘काँग्रेस जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रतिपक्षमै बस्छ’

काठमाडौँ, २२ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्याण्डेट दिएकाले..