गल्ती खिलराजको कि नेपाल बारको ? :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

पशुपतिनाथको यात्रामा निस्केको हात्तीको ठूलो बथान बीच–बीचमा साकाहारी भोजन गर्दै काठमाडांै पुगेछ । अर्को बाघको बथान पनि बीचमा जनावरहरूको मासु खाँदै काठमाडौं पुगेछ । मासु खाने कि नखाने भन्नेबारे बाघको बथानमा विवाद चले पनि हाम्रो शरीरले दिएको स्वरूप नै मासु खाने हो भन्नेहरूले मासु खानेमा निर्णय गरेछन्, कतिले मासु नखाने कि भन्ने सोचेछन् । ठूलो दुईथरी बथानलाई व्यवस्थित गर्न तथा दर्शनको चाँजोपाँजो मिलाउन चुनाव भएछ । पहिलादेखिको सहयात्राको कारणले र शरीर मिलेको हुँदा बाघहरूको एउटा प्यानल र हात्तीहरूको एउटा प्यानल बनेछ । हात्ती समूहका केही पौडीवाजहरू पावन पवित्र बागमतीमा पौडी खेल्न थालेछन् र मत दिन गएनछन् । चुनाव त अचम्मको भएछ । आधा हात्ती समूहले जितेछ र आधा पद बाघ समूहले जितेछ । चुनाव जितेपछि जित्नेजति सबैलाई र उनीहरूलाई सघाउने बाघहरूमध्ये धेरैलाई मासु नखाने भएकाले पशुपतिजीले हात्ती बनाइदिनुभएछ । समूह जे भए पनि र सङ्गठित जसरी भए पनि स्वभाव मिल्नेहरूको सोच एउटै हुँदोरहेछ, अनायास यस्तो हुँदोरहेछ, सङ्गठन नभए पनि मन मिल्दोरहेछ, सल्लाह नगरे पनि सल्लाह गरेजस्तै हुँदोरहेछ । अहिले उनीहरू मिलेर काम गरेका छन् । हुन पनि पशुपति क्षेत्रमा मानिसहरूमा अघोरी साधवी तथा साधुहरू र साकाहारी साधवी तथा साधुहरू भएकोमा साकाहारीहरू नै धेरै छन् । अघोरीहरूलाई मासु खान छुट भए पनि उनीहरू भने जिउँदोलाई कहिल्यै मार्दैनन् ।
पशुपतिको सहरमा अहिले नयाँ हल्लाको माहोल पनि छ । अर्थात् प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनले अरूलाई कामचलाउ प्रधानन्यायाधीश बनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मी मुद्दा छिन्नेबाट दलहरूको झगडा मिलाउन लागेका छन् । तर, यो निर्णय लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताबाट हेर्दा उचित मान्ने आधार देखिँदैन । हामीले चाहेको र विश्वमा भनिने गरेको लोकतन्त्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता मात्र होइन न्यायिक सर्वोच्चता पनि हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ हो– कानुनी सवालमा सरकारले गल्ती गरेमा न्यायालयले कानुनअनुसार वा संविधानअनुसार सच्याउने । प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भए पनि विभिन्न राष्ट्रहरूले बधाई दिन थालेकोलाई सरकारलाई मान्यता मिलेको भन्ने पनि गरिएको छ । औपचारिकतामा बधाई आउनु नै यो सरकार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको मान्ने कि लोकतन्त्रका मर्महरूलाई पनि हेर्ने ? यो अहम् सवाल भएको छ । विविध रणनीतिक कारणले पनि कतिपय राष्ट्रहरूले भनेको आधारलाई नै लोकतन्त्र मान्ने ? त्यसो भए अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सत्ता जबर्जस्ती लादिँदा तालिवानलाई सहयोग गरेको थियो ? के तालिवान लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा थियो र छ त ? छैन । वास्तवमा एउटा बढी तानाशाहभन्दा कम तानाशाही विकल्पलाई विश्वले समर्थन गर्नु भनेको त्यो लोकतन्त्रवादी बन्नु होइन । के बर्माको सरकारलाई भारत, चीन, अमेरिका आदिले समर्थन गरेमा त्यहाँको सरकार स्वतः लोकतान्त्रिक हुन्छ ? के प्रधानन्यायाधीश नै रहेर प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण आउनुले मात्र देश र जनतालाई सही निकास दिन्छ ? प्रधानन्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मी हटेर प्रधानमन्त्री मात्र बन्दा के फरक पर्दछ ? के प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि नै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेर खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ? भन्न त भनिएला सरकार नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएपछि झनै न्यायिक सर्वोच्चता भएन र ? यो केवल हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रममा सम्भव हुन सक्दछ । सरकारमा रहेका व्यक्ति न्यायालयको सर्वोच्च बनिरहँदा सरकारले गरेको गल्तीलाई न्यायालयले निर्णय दिँदा प्रभाव पार्दछ कि पार्दैन भन्ने सवाल अहम् हो । खिलराज प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखको हैसियतले गल्ती गरेमा अदालतमा जाँदा प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीको संस्थाले खिलराज रेग्मीको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? रहन सक्दछ भनेर नै शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक सर्वोच्चताको अवधारणा आएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश रहने व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा वा माओवादीले खिलराजलाई मिलाएर कुनै षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने सम्भावनाबाहेक अर्को विकल्पको परिकल्पना नै हुन सक्दैन । के यिनै कारण लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहर गर्न पाइन्छ ? माओवादी र खिलराजले यो उत्तर दिनैपर्छ, नेपाली जनतालाई । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएमा पुरानो पदमा फर्कन नपाइने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको मर्म सुरक्षित हुन सक्दछ । रिटायर्ड जीवन लम्ब्याउन र पेन्सन बढी खान शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत गएको हो भने यो खिलराजको लामो न्याय क्षेत्रको कामको पनि उपहास हो । खिलराज रेग्मीले पूर्वपदबाट राजीनामा नदिनाको कारण के हो ? राजीनामा दिँदा के बेफाइदा छ ? यसको उत्तर खिलराज र माओवादीले दिने हो । दलहरूले भनेको मानेको भन्ने हो भने पनि दलले लोकतन्त्रविपरीत कार्य गर्नभन्दा उनले मान्नुपर्दछ वा हुन्छ ? उनी दलको कुरा मान्नका लागि वा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्न मात्र यसो गरिरहेका छन् ? उनलाई लोकतन्त्र र न्यायिक सर्वोच्चताको बारेमा थाहा छैन ?
विश्वका असफलताका परिणामका उदाहरण दिएर समाधान खोज्ने होइन बरु थाइल्यान्डमा प्रेम तिनसुलानन्दलाई सबै दलका प्रतिनिधि मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । उनी दलमा आबद्ध थिएनन् तर त्यस देशले राम्रो विकास गर्न सक्यो । दलको विवादको समाधान लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेर हुँदैन । राम्रा उदाहरणहरूलाई मान्नै नहुने नेपालीको नियति नै हो ?
संविधानसभाको चुनाव पहिलोपटक हुँदा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको थियो तर संविधानसभाको अन्त्य उद्देश्य पूरा नगरीकन नै भयो । अहिले भने चुनाव गराउनै दलहरूमा अविश्वासको अवस्था रहेकोमा यस्तो संस्थाले संविधान बनाउला कि पुनः अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्ला वा विदेशीको इसारा पर्खेला ? जनाधार नभएको यो सरकार समयमा चुनाव हुन नसकी भ्रष्ट बन्न चाहेको अवस्थामा प्रशासन तथा आर्थिक क्रियाकलापको राम्रो जानकारी भएको हुँदा भ्रष्टसमेत बनेमा यसलाई कसरी हटाउने ? रक्तपातले कि विदेशी चलखेलले ?
अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनै अङ्गका प्रमुख रेग्मी भएका छन् । यो सरकारले लोकतन्त्र तथा शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्नु हिटलर र स्टालिनले आफूहरू जनपक्षीय हौँ भनेजस्तै हो । नेपाल बार एसोसिएसनले ०६९ चैत १ गतेलाई कालो दिन मानेकोमा यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म र न्यायिक सर्वोच्चताका लागि नेतृत्वदायी हो र जनताको आवाज हो । नेपाल बारको पदाधिकारीमा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट पक्षबाट आधा–आधाजस्तो चुनावबाट जितेर आएका छन् । तर, उनीहरूको पृष्ठभूमि जे भए पनि पेसागत धर्मको माध्यमबाट जनताको पक्षमा जानका लागि भने उनीहरू धेरै हदसम्म एक भएका छन् । उनीहरूको सुगन्ध मिलेको छ ।
अब खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा मात्र भएको छैन बरु विदेशीको सहायताले प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने बाबुराम हटेका छन् । अब बारको अडानलाई मनन गर्दै खिलराजजीले नेपाल बारको अडान उपयुक्त भएकाले, लोकतन्त्रको विपक्षमा गरिएको गल्तीलाई सच्याउँदै प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनु न्यायिक इतिहासको कलङ्कबाट बच्नु हो ।
अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद किन छोड्न नहुने हो त्यसको कारण माओवादीले दिन सकेको छैन । यसलाई खिलराजले नबुझेकोजस्तो गरेमा उनी बुझपचाउँदैछन् र माओवादीकै गोटी बनिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ । अब न्यायालयको स्वतन्त्रता सरकारले हस्तक्षेप नगरेको विषयमा मात्र सीमित छ भन्ने सन्देश खिलराज र माओवादीले दिएका छन् भन्ने सत्यलाई मानौँ वा बारले लिएको अडानलाई साथ दिऔँ ?

१३ चैत्र २०६९, मंगलवार २२:४२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..