यो संयन्त्र हो कि षडयन्त्र ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट बाहिरिँदा एकथरी मानिस शोकाकूल बनेका छन् भने अनेकथरी मानिसमा एउटा बेग्लै प्रकारको सन्तुष्टि प्राप्त भएको देखिँदै छ । नयाँ नेपालको सपना देखाउँदै ०६३ को परिवर्तनमा अगुवाइ गर्ने दलका नेताहरू ०६९ सम्म आइपुग्दा अक्षम र असफल मानिसको झुण्डमा रूपान्तरित भएका हुन् । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित गर्न सक्नुलाई एमाओवादीले आफ्नो महान् सफलताको रूपमा लिएको छ भने डा. बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताच्यूत गराउन सक्नुलाई काङ्गे्रस–एमालेले ठूलो उपलब्धिका रूपमा बोध गरेका छन् । उल्लिखित दुई धु्रवले आ–आफ्नै मनोगत कारणले आफूहरू सफल भएको ठानेका भए पनि जनताले भने दलहरूको हातबाट सत्ता फुत्किनुलाई नेतृत्वको असफलताका रूपमा बुझेका छन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी मात्र दिइएको भए पनि जनस्तरमा त्यसलाई चुनावी सरकारका रूपमा मात्र लिइएको छैन । दलहरूको सरकारले भन्दा रेग्मी सरकारले धेरै राम्रा र सकारात्मक काम गर्ने आशा र विश्वास जनताले गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निष्पक्ष सरकारमाथि चार राजनीतिक पक्षले अङ्कुश लगाउने अभिप्रायका साथ जुन राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गरेका छन्, त्यसले स्वतन्त्र कार्यकारी सरकारको वैधानिक एवम् वैश्विक पारम्पारिक अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ । जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकमा पनि सरकारमा कार्यकारी अधिकार रहन्छ या रहन्छ भन्ने ठानिन्छ । सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुनै पनि आकार–प्रकारको संयन्त्रलाई विश्व राजनीतिक परम्पराले स्वीकार गरेको छैन र गरिनु पनि हुँदैन । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दै नेपालका केही राजनीतिक शक्तिहरूले जुन प्रकारको अभ्यास गर्न खोजेका छन् यसले सरकारको निष्पक्षतामाथि
प्रश्न उठ्ने स्थिति मात्र सिर्जना गरेको छैन, प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परामाथि सङ्कट पैदा गराउने आशङ्कासमेत उत्पन्न गराएको छ । यी तिनै दलहरू हुन् जसले विगतमा जननिर्वाचित संविधानसभालाई समेत आफ्नो बन्दी बनाएका थिए । विधानतः संविधानसभा सर्वोच्च र शक्तिशाली निकाय थियो, तर त्यसले आफूमा निहित शक्तिको सदुपयोग गर्न सकेन, पाएन । संविधानसभाका ‘माननीय’ सदस्यहरूले दलका नेताको मुख हेर्दाहर्दै चार वर्ष बिताए । निश्चित दलका खासखास नेताको इसारा पर्खनुपर्दा सभासद्हरूले संविधान बनाउन त पाएनन् नै, सभासद् नामक पदको मर्यादा जोगाउन पनि उनीहरूले सकेनन्, आफ्नो नामका अघिल्तिर ‘पूर्वसभासद्’ पदावधि जोड्न पनि उनीहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सभासद्’हरू संविधानसभा असफल हुनुको दोष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिएर आफूलाई चोख्याउने कसरत गर्दै छन्, तर संविधान नबन्नुमा सर्वसाधारण जनता र संविधानका आँखामा दलका नेताभन्दा ‘सभासद्’ नै दोषी हुन् । नेताका कारण संविधान बनाउन नसकिएको तर्क पेस गर्दै ‘सभासद्’ले आफ्नो हुर्मत जोगाउन खोज्नुलाई ‘नाच्न नजान्नेले आँगनलाई दोष दिएको’ अर्थमा बुझिएको छ । विगतमा संविधानसभालाई जसले जसरी अङ्कुश लगाएका थिए तिनैले ठीक त्यही शैलीमा निष्पक्ष सरकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेका छन् । सफल हुँदा नेता र तीसम्बद्ध दलले जस (यश) पाउने र असफल भएमा त्यसको सम्पूर्ण दोष–अपजस (अपयश) सरकारलाई प्राप्त हुने खतरा फेरि पनि बढेको छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक निकाय नभएको र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले तयारी गरेको परिपे्रक्ष्यमा विधानतः सबै दलको हैसियत बराबरीको हुन्छ, यो नै विश्व प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परम्पराको प्रचलित मान्यता पनि हो । यदि कोही ठूला र साना छन् भने त्यो छुट्याउने कसी निर्वाचन हो । कुनै कालखण्डमा भएको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको या ठूलो दल बनेको हैसियतलाई यो ‘जिरो आवर’मा पनि मान्यता दिने हो भने देशको ठूलो दलका रूपमा काङ्गे्रसलाई मान्ने कि एमाओवादीलाई भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यस्तो प्रश्नलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने पनि हुन्छ । विगतमा सम्पन्न भएका आमनिर्वाचनहरूमा तीनपटक पूर्णबहुमत हासिल गरेको काङ्गे्रसलाई सर्वाधिक ठूलो दल मान्ने या एउटा निर्वाचनमा अन्यको भन्दा बढी स्थान हासिल गर्ने एमाओवादीलाई ठूलो दलका रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्यमान दलका नेताहरूले दिनुपर्ने हुन्छ । एमाओवादी पार्टी दुई चिरामा स्पष्ट विभाजित भई माओवादी र एमाओवादीका रूपमा अस्तित्वमा आएको सन्दर्भमा प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीलाई ठूलो दलको दर्जा दिइनु कदापि उचित, न्यायोचित र राजनीतिक हुन सक्दैन । तर, काङ्गे्रस–एमालेले यसतर्फ किञ्चित ध्यान नदिनुलाई आफैँमा रोचक र हास्यास्पद मान्न सकिन्छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि निष्पक्ष सरकारले देशमा क्रियाशील दर्जनौँ दललाई उपेक्षा गर्दै चार दलको पक्ष लिनुलाई जायज र उपयुक्त मान्न सकिने आधार छैनन् । सरकारले अनौपचारिक र गुप्त रूपमा कुनै दलविशेषको राय–सुझाव माग्नु या कुनै नेताविशेषसँग परामर्श गर्नु एउटा पक्ष हो, तर सरकारले औपचारिक र खुला तवरमै सल्लाह–परामर्श लिने–गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका सबै दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेकको व्यवहार प्रदर्शन गरिनु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका लागि कदापि शोभनीय हुन सक्दैन । सरकारको निष्पक्षता कायम राख्नका लागि पनि सरकारप्रमुख रेग्मीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
संयन्त्र गठन गर्दै कार्यकारी सरकारमाथि हावी हुन खोज्ने यी तिनै दलहरू हुन् जसले संविधानसभालाई परिणाममुखी हुन दिएनन् । यी तिनै हुन् जसले आफूहरूको कारणले संविधान बन्न नसकेकोमा कमजोरी स्वीकार गर्दै सामूहिक आत्मालोचनासमेत गरेका छैनन् । फेरि पनि यिनैको बन्दी बनेर राष्ट्रलाई एउटा नयाँ गति र दिशा दिने अपेक्षा राख्नु भनेको बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कसरत गर्नुजत्तिकै हो भन्न सकिन्छ । एक समयको संविधानसभाजस्तै असफल बन्ने गन्तव्य खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले निर्धारण गरेको हो भने, निष्पक्ष भन्दै दलहरूबीच पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेर निष्पक्षताको नयाँ र अलौकिक परिभाषा गर्न खोजिएको हो भने र देशमा क्रियाशील दलहरूबीच दरार पैदा गरेर थप द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको हो भने वर्तमान सरकारले चारपक्षीय संयन्त्रको बन्दीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु ‘उचित’ पनि होला । होइन भने सर्वपक्षीय संयन्त्रको गठन गर्न या चारपक्षीय संयन्त्रको अस्तित्व अस्वीकार गर्न खिलराज रेग्मी तयार हुन सक्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन राजी भएका दलहरूको रेग्मीमाथि विश्वास थिएन भने त्यस्तो निर्णयमा पुग्नै हुन्नथ्यो, एउटा विश्वासका साथ नेतृत्व दिइएको हो भने दलहरूले यसरी संयन्त्र नै गठन गरी ‘सिन्डिकेट’को रचना गर्नु गम्भीर त्रुटि हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने मौका उपलब्ध गराएकोमा खासखास दल तथा तिनका नेताप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्नका निम्ति या तिनका प्रति सदा सेवाभाव प्रदर्शनका निम्ति वर्तमान सरकार गठन भएको होइन । सरकारी जागिर खाएर निजी जीवनलाई व्यवस्थित एवम् सुरक्षित तुल्याउने उद्देश्य बोकेको आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने मौका प्रदान गरेका कारण आफ्नो भूमिका ती दल र तिनै नेताका नाममा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने सोच– मनोविज्ञान नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा छ भने यस्तो सरकार न निष्पक्ष हुनसक्छ, न यसले ऐतिहासिक जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्न सक्छ । हिजो न्यायिक या प्रशासनिक भूमिकामा रहेका भए पनि वर्तमान इतिहासले खिलराज रेग्मीसहितलाई राजनीतिक कार्यभार सुम्पिइसकेको छ । राजनीतिक भूमिका भनेको त्यस्तो सर्वोच्च भूमिका हो जहाँ निर्णय गर्न माथिको आदेशको प्रतीक्षा गरिँदैन, आफूलाई होइन देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयका आधार तय गरिन्छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफल हुनुको प्रमुख कारण उनीहरूमा रहेको आत्मकेन्द्रित सोचलाई मानिन्छ । तिनै आत्मकेन्द्रित भूमिकाका असफल पात्र र प्रवृत्तिकै ‘फलोअर’ बन्ने हो भने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ– ‘रेग्मी नेतृत्वको सरकार र दिवङ्गत संविधानसभाको नियति एउटै हुनेछ ।’

७ चैत्र २०६९, बुधबार १०:११ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका कारण काठमाडौँमा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँका एक जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नयाँबानेश्वर बस्ने ८५ वर्षीया बृद्धको मृत्यु भएको..

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..